संघीय ढाचा कोण मोडतोय?

बाटगा अधिक जोरात बांग देतो, अशी एक उक्ती पुर्वी प्रचलीत होती. त्याचा अर्थ धर्मांतर केलेला मुस्लिम अधिक जोरात अल्लाची प्रार्थना करतो असा आहे. जर त्याने धर्म बदलला असेल तर जोरात किंवा सौम्यपणे प्रार्थना केली, तर बिघडले कुठे? असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर अशावेळी उक्तीमधला आशय लक्षात घ्यावा लागतो. तो आशय मुस्लिमांशी संबंधित नसून एकूण मानवी प्रवृत्तीचे वर्णन करणारा आहे. आपण आता कोणीतरी नाही तर भलताच अमूक कोणी असल्याचे, सिद्ध करण्याची अतीव इच्छा असा त्यामागचा आशय आहे. त्यामुळेच आजच्या जमान्यात पक्षांतर केलेला कोणी नव्या पक्षाचे गोडवे गाताना आपल्याच जुन्या पक्षाचे तावातावाने वाभाडे काढण्यात पुढाकार घेताना दिसत असतो. सध्या पाच विधानसभांचॊ मिवडणूक जोरात असून उमेदवारी नाकारली गेलेल्या अनेकांनी पक्षांतर केले आहे आणि ते नव्या पक्षाविषयी बोलण्यापेक्षाही जुन्या पक्षाची लक्तरे काढण्यात गर्क आहेत. तसाच काहीसा प्रकार काही स्थानिक प्रादेशिक वा लहान पक्षांच्याही बाबत होताना दिसतो. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री व तेलगू देसम पक्षाचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू त्यापैकीच एक आहेत. म्हणूनच त्यांनी आजवरचे सर्वच राजकीय संकेत बाजूला सारून आपल्या राज्यात सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणेला प्रवेश करण्यास वा कुठलाही तपास करायला मज्जाव करण्याची टोकाची भूमिका घेतलेली आहे. क्वचितच अशी स्थिती पुर्वी उदभवलेली होती. केंद्रात वा राज्यात विभिन्न पक्षाची सरकारे असली म्हणून राज्यातील कुठल्या सरकारने सीबीआयला आक्षेप घेतला नव्हता. बहुधा कर्नाटकात जनता दलाचे राज्य असताना एकदा तशी घटना घडलेली आहे. अन्यथा कुठल्या पक्षाने असले आततायी पाऊल उचललेले नव्हते. पण अलिकडेच एनडीएतून बाजूला झालेल्या चंद्राबाबूंना आपणच सर्वाधिक मोदीविरोधी असल्याचे सिद्ध करण्याची घाई झाल्याने, ते टोकाच्या भूमिका घेत चालले आहेत.

मध्यंतरी त्यांच्या पक्षातील व जवळचे नेते असलेल्या कुणावर सीबीआयने धाडी घातल्या. तशाच धाडी अन्य पक्षांच्याही बाबतीत झालेल्या आहेत. मोदी सरकार सत्तेत नसतानाही अशा घटना घडलेल्या आहेत आणि तेव्हाही केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षावर सीबीआय वा अन्य यंत्रणांचा राजकीय दबाव आणण्यासाठी उपयोग केल्याचे आरोप झालेले आहेत. पण कोणी अशा रितीने थेट सीबीआयला आपल्या राज्यात प्रतिबंध घालण्याचा आगावूपणा केलेला नव्हता. अगदी मागल्या दोनतीन वर्षात ममता बानर्जी मोदी सरकार विरोधात बोलण्याची व वागण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. त्यांच्या पक्षाचे अनेक नेते मंत्री सीबीआयच्या जाळ्यात फ़सलेले आहेत. पण त्यांनी कधी सीबीआयला बंगालमध्ये येण्यास प्रतिबंध केला नाही. भाजपाच्या विविध नेत्यांना वादग्रस्त भागात प्रवेश करायला वा दौरा करायला जरूर रोखलेले आहे. पण कधी केंद्राच्या शासकीय यंत्रणेला प्रतिबंधित करण्याचा उच्चारही केलेला नव्हता. कारण भारतीय राज्यघटनेने संघीय राज्याची कल्पना मांडलेली आहे. त्यात राज्य व केंद्राचे अधिकार क्षेत्र निर्धारीत करून दिलेले आहे. काही बाबतीत त्याची वादावादी होऊ शकते. कायदा सुव्यवस्था हा राज्य सरकारचा अधिकार मानला गेला आहे. पण जेव्हा राज्यातील सत्ताधारी पक्ष हस्तक्षेप करत असल्याच्या तक्रारी होतात, तेव्हा कोर्टाने वा स्थानिक पक्षानेही तपासकाम सीबीआयकडे सोपवलेले आहे. तसे नसते तर ममता बानर्जी यांनी शारदा नारदा अशा घोटाळ्यात गुंतलेल्या आपल्या निकटवर्तियाना खटल्यात गुंतूच दिले नसते. त्यामुळेच चंद्राबाबूंची भूमिका टोकाची वाटते. शिवाय तेच कालपर्यंत मोदी सरकारमध्ये एक भागिदार होते. मग इतके दिवस मोदी सरकार राज्यात हस्तक्षेप करीत असल्याचे त्यांना कशाला जाणवले नव्हते? की आता आपला मोदींच्या सोबत राहिल्याचा डाग पुसण्यासाठी त्यांनी असा आततायीपणा चालविला आहे?

आंध्रातील नायडूंचा खरा प्रतिस्पर्धी भाजपा अजिबात नाही. तसाच कॉग्रेस पक्षही त्यांचा स्पर्धक नाही. मग चंद्राबाबू कशामुळे इतके विचलीत झाले आहेत? त्यांचा खरा स्पर्धक जगनमोहन रेड्डी आहे. मागल्या खेपेसही त्यानेच तेलगू देसमशी कडवी टक्कर दिली होती आणि भाजपाच्या किरकोळ मतांमुळे नायडूंना सत्ता मिळवला आलेली आहे. हा जगनमोहन कोण? तर २००४ सालात चंद्राबाबूंचे साम्राज्य उध्वस्त करून आंध्रामध्ये कॉग्रेसला पुनर्स्थापित करणार्‍या राजशेखर रेड्डी यांचा मुलगा आहे. एकदा नव्हेतर दोनदा त्याच्या पित्याने चंद्राबाबूंबा धुळ चारलेली आहे. मात्र पित्याचे अपघाती निधन झाल्यावर मुख्यमंत्रीपद आपल्याला मिळावे, अशी त्याची अपेक्षा होती आणि ती कॉग्रेस अध्यक्षा सोनियांना मान्य नव्हती. त्यामुळे त्याने बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला होता. कारण सोनियांनी स्वपक्षाचा असूनही त्याची चहूकडून कोंडी केली होती. पित्याने हजारो कोटीची माया केली अशी वदंता होती आणि त्यातला हिस्सा श्रेष्ठींना पाठवला नाही, तर मुलाच्या मदतीने अन्यत्र दडपून ठेवला असा संशय होता. त्यामुळेच आधी जगनमोहनची पक्षातच कोंडी करण्यात आली. पित्याच्या वर्षश्राद्धाला सोहळा करण्यासाठी राज्यभर यात्रा काढण्याची त्याची मागणी पक्षाने पार धुडकावून लावली आणि जगनला बंड करावे लागले. तेव्हा त्याच्यामागे सीबीआय व आयकर खात्याचे शुक्लकाष्ट लावण्यात आलेले होते. आपल्या आईसह त्याने पक्षाला रामराम ठोकला आणि वेगळी चुल मांडली. खासदारकीचा राजिनामा दिला आणि तुरूंगात राहूनच तो पुन्हा लोकसभेत निवडून आला. कॉग्रेसमध्येही त्याचे खुप संख्येने हितचिंतक होते. तेव्हा त्याला संपवण्यासाठी सोनियांनी अखेरच्या दिवसात वेगळ्या तेलंगणाची मागणी मान्य करून राज्याचे तुकडे पाडले. हे सर्व राजकीय सुडबुद्धीने जगनमोहनला संपवण्यासाठीच होते आणि त्यासाठी सरसकट केंद्रीय यंत्रणांचा राजरोस वापर झालेला होता.

चंद्राबाबूंना आज त्यांच्या सहकार्‍यांवर आरोप झाले व धाडी पडल्याने केंद्रीय संस्थांचा राज्यात हस्तक्षेप दिसला असेल, तर तेव्हा म्हणजे जगनमोहनच्या बाबतीत केंद्राने कुठला न्याय लावला होता? चंद्राबाबूंनी कधी जगनसाठी दोन अश्रू ढाळले होते का? खुद्द जगननेही इतके भोगून कधी सीबीआयवर आरोप केले नाहीत. आपली भूमिका समर्थपणे कोर्टात व राजकीय व्यासपीठावर मांडून त्याने किल्ला लढवलेला होता. आजही त्याच्यावरचे खटले चालू आहेत आणि तब्बल दिड वर्ष जगनने तुरूंगात काढली आहेत. त्याच्यावरचा अन्याय नायडूंना दिसला नाही की तेव्हा अन्यायाची व्याख्या वेगळी होती? चंद्रबाबू जितके विरोधात होते, इतकाच तेव्हा जगनही कॉग्रेस विरोधातच होता. पण केंद्राने जगनच्या मुसक्या बांधल्या त्यावर नायडू खुश होते. कारण त्याच केंद्रीय संस्थांच्या कारवाईने तेलगू देसमचा आंध्रातील प्रतिस्पर्धी खच्ची केला जात होता ना? तेव्हा नायडूंना संघीय ढाचा वा संघराज्याच्या संकल्पनेला हादरे बसलेले जाणवले नाहीत. आता अकस्मात त्यांना घटना संघराज्य वगैरे गोष्टी दिसू लागल्या आहेत. ज्या सरकारवर ढाचा मोडण्याचा आरोप त्यांनी चालविला आहे, त्याच सरकारचे वर्षभरापुर्वी नायडूच एक हिस्सा होते आणि जीएसटी कौन्सील म्हणून नेमलेल्या मुख्यमंत्री समितीचे म्होरकेही होते. मोदी सरकारच्या महत्वपुर्ण निर्णयाचा हा भागिदार आता अचानक एनडीएतले दोष सांगू लागला आहे. पण त्यात सहभागी असताना त्याने एकदाही तक्रार केली नव्हती, की लोकशाही धोक्यात असल्याची भाषा वापरली नव्हती. मोदींच्या खांद्याला खांदा लावून चंद्राबाबू उभे दिसायचे. अचानक त्यांना आपल्या राज्यातील सत्तेचा पाया हादरताना दिसला आणि आपोआप देशातील लोकशाही धोक्यात असल्याचा साक्षात्कार झाला. मग आपला उपरेपणा लपवायला त्यांना विविध कसरती कराव्याच लागणार ना? त्यातून ही टोकाचॊ भूमिका आलेली आहे.

पण त्यांनी उचललेले पाऊल मोदी सरकारला अडचणीचे नसून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे काम सोपे करणारे ठरणार आहे. कारण चंद्राबाबूंनी देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेलाच धक्का दिला आहे. राज्य आणि केंद्राने आपापल्या अधिकार मर्यादेत रहावे आणि दुसर्‍यावर कुरघोडी करू नये, अशी घटनेची अपेक्षा आहे. पण त्याला केंद्राने धक्का देण्यापेक्षा विविध विरोधी पक्षाची राज्य सरकारेच हादरे देत आहेत आणि हे सामान्य माणसाला कळत नाही असे त्यांना वाटते. हा खंडप्राय देश एकत्र व अखंड ठेवण्यासाठी कुणा महापुरूषाची गरज भासलेली नाही. इथे पिढ्यानुपिढ्या वसलेल्या लोकांनी हा देश एकसंघ राखलेला आहे आणि त्याला बाधा आणण्याचा प्रसंग आला, तेव्हा सगळे हेवेदावे बाजूला ठेवून त्याची प्रचिती आणून दाखवलेली आहे. १९८४ सालात खलीस्तानी अतिरेक्यांनी इंदिराजींची हत्या केल्यावर देश एकसंघ राहिल की नाही, अशी स्थिती निर्माण झालेली होती. तर मतदाराने सगळे राजकीय मतभेद गुंडाळून नवख्या राजीव गांधींना ८० टक्के जागांचे बहूमत बहाल केलेले होते. त्याचे कारण हेच होते. १९६७ सालात नऊ राज्यात संयुक्त आघाडीची सरकारे आली व राज्यात सत्ताधारी झालेल्या काही विक्षिप्त नेत्यांनी केंद्र राज्य असा झगडा उभारून देशाच्या अखंडतेला दणके द्यायचा प्रयत्न केला. तेव्हा इंदिराजींना दोन तृतियांश बहूमत देऊन देशाला अखंड व सुरक्षित राखण्याची तजवीज मतदाराने केली होती. चंद्राबाबू व ममतांनी सीबीआय प्रकरणात घेतलेली भूमिका त्याच अराजकाची आठवण करून देणारी आहे. त्यामुळे ठराविक अभ्यासक पत्रकार टाळ्या वाजवतील. परंतु विचलीत होणारा मतदार समर्थ केंद्र सरकार स्थापन करण्याकडे अशावेळी झुकतो, असा इतिहास आहे आणि त्याची पुनरावृत्ती करण्यास यातून चंद्राबाबूंनी हातभार लावला आहे. ज्या संघराज्य ढाच्याला जपण्याची भूमिका नायडू वा अन्य विरोधक मांडत असतात, त्याला त्यांनीच या निर्णयातून धोका निर्माण केला आहे ना?

मागल्या साडेतीन वर्षात जो पोरखेळ दिल्लीचा मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल करीत आहेत, त्याचे पुढले पाऊल नायडूंनी टाकलेले आहे. दिल्ली हे नगरराज्य असून तिथेच देशाची राजधानी आहे. म्हणून तिथल्या राज्य सरकारला मर्यादित अधिकार दिलेले आहेत. पोलिस वा अन्य महत्वाचे अधिकार दिल्ली राज्याला नाहीत. त्याबद्दल केजरीवाल नेहमी तक्रार करत आले आहेत. त्यांच्यापुर्वीच्या कुणा मुख्यमंत्र्याने तशी तक्रार केली नाही. कारण राजधानीच्या गरजा आणि सुरक्षितता हा किरकोळ विषय नाही, तसाच पोरखेळही नाही. आपला अधिकार नसताना केजरीवाल यांनी अनेक चौकशा नेमल्या व निर्णयही घेतले. इतका आगावूपणा करणारा मुख्यमंत्री किती भयंकर अराजक माजवू शकेल? तो आपल्या अधिकारात देशाच्या पंतप्रधान वा राष्ट्रपतीलाही अटकेचे फ़र्मान काढू शकतो आणि तसे झाल्यास भारताचा मालदिव वा श्रीलंका व्हायला वेळ लागणार नाही. म्हणून संघीय ढाचामध्ये अनेक परस्पर गतिरोध घटनाकारांनी उभे करून ठेवलेले आहेत. जे केजरीवाल यांच्यासारख्या माथेफ़िरूने करायला नको म्हणून दिल्ली राज्याचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित ठेवले आहे, तेच अधिकार चंद्राबाबूंना असल्याने त्यांनी बेछूटपणे वापरलेले आहेत. ही अराजकाची चाहुल असते. हेच कालपरवा श्रीलंकेत झाले आहे आणि अशा कृत्यांमुळे मालदीव या छोट्या बेटवजा देशात मागले काही महिने अराजकाची स्थिती आलेली होती. पण दुर्दैव कसे असते बघा. जे लोक भारताचा संघराज्य ढाचा उखडून टाकायला निघाले आहेत, तेच संविधान बचावही बोलत आहेत. त्यांना संघराज्य वा संविधानाच्या मर्यादा मान्य नाहीत. त्यांच्याकडून कुठले संविधान वा़चवले जाऊ शकते? उलट त्यांच्यापासूनच संविधान वा़चवण्यासाठी मतदाराला निर्णायक पाऊल उचलावे लागणार आहे आणि भारतीय मतदाराने वेळोवेळी तितका समजूतदारपणा दाखवलेला आहे.

१९६७ सालात नऊ राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती आणि त्यापैकीच एक असलेल्या उत्तरप्रदेशच्या संयुक्त आघाडी सरकारमध्ये समाजवादी पक्ष सहभागी होता. त्याचे सर्वेसर्वा राजनारायण होते. त्यांच्या पक्षातर्फ़े दिल्लीत कसली तरी निदर्शने होती आणि त्यावर लाठीमार झाला. मंत्री व्हायला पुढे असलेल्यांनीच लाठ्या खायलाही पुढे असले पाहिजे, असा अट्टाहास राजनारायण यांनी केला होता. त्यामुळे त्यात अनेक समाजवादी मंत्री जखमी झाले होते. त्यावर प्रतिक्रीया देताना राजनारायण असे म्हणाले होते, इंदिराजींनी हा लाठीमार केला. कारण दिल्लीत त्यांचे राज्य आहे. आमचेही लखनौमध्ये सरकार आहे आणि पंतप्रधान इंदिराजी तिथे आल्या तर आमचे सरकार त्यांनाही लाठ्या मारील व अटकही करील. हे विधान पुरेसे होत. अशा लोकांच्या हाती सत्ता सुपूर्द केली तर देशामध्ये अराजक माजायला वेळ लागणार नाही, हे मतदार ओळखतो. म्हणूनच त्यानंतर इंदिराजींनी हा हलकल्लोळ संपवण्यासाठी लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूका घेतल्या, तर लोकांनी त्यांना भरभरून मते दिली होती. नुसती लोकसभा इंदिराजी काबीज करून गेल्या नाहीत. नंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणूकीतही मतदाराने अशा गठबंधन सरकारे चालवणार्‍या विविध पक्षांना संपवून टाकले होते. केवळ इंदिराजींच्या शब्दाखातर दगडालाही मते देण्यापर्यंत मतदार गेला होता. त्याला इंदिराजींपेक्षा अखंड भारताची चिंता होती आणि अशा बेताल विरोधी आघाडीच्या हाती देश सुरक्षित राहू शकत नाही. याचे दाखले आजच्याप्रमाणे तेव्हाही विरोधी पक्षांनी़च दिलेले होते. म्हणूऩच आज नायडूंना सीबीआयला आंध्रामध्ये प्रतिबंध लावताना मर्दुमकी वाटलेली असू शकते. पण त्याचा सामान्य मतदार जनतेच्या मनावर कोणता परिणाम होतो आणि मतदानावर काय प्रभाव पडतो; त्याचे भान नसावे. राजनारायण यांना तरी कुठे भान होते? हातातली इवली सत्ता केजरीवालांप्रमाणेच त्यांनाही तेव्हा बेभान करून गेली होती ना?