अशा आघाडीच्या राजकारणात कधीकाळी कम्युनिस्ट व डावे पक्ष मोठे मुरब्बी मानले जायचे. त्यांच्या पुर्वजांनी म्हणजे ज्योति बसू नंबुद्रीपाद अशा दिग्गजांनी १९६० नंतरच्या काळात आपल्या पक्ष व वैचारिक भूमिकेचे बस्तान आघाडीच्या राजकारणातून बसवले व भक्कम केलेले होते. पुरोगामी वा समाजवादी तत्वज्ञानाला पुढे करून त्यांनी हळुहळू तीन राज्यात आपले प्रस्थ निर्माण केले, तर काही राज्यात आपला पाया घालून घेतला. पण नंतरच्या काळात त्यांच्या विद्यार्थी संघटनांनी पक्षाचाच ताबा घेतला आणि हळुहळू पुस्तकी राजकारणात गुरफ़टून मागल्या दोन दशकात संपुर्ण डावे राजकारणच नेस्तनाबुत करून टाकले. आज तर त्यांचे आघाडीच्या डावपेच व राजकारणात स्थान काय, याचे उत्तर मार्क्सवादी पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वालाही देता येणार नाही. त्यामुळे सध्या तरी त्यांना बाजूला ठेवून भाजपा विरोधात लोकसभेसाठी किती आघाड्या उभ्या राहू शकतील, त्याचा विचार करणे भाग आहे. कारण आता डावे प्रत्येक राज्यात कुठल्या ना कुठल्या प्रादेशिक पक्षाचे आश्रित असल्यासारखे जीव मुठीत धरून जगत आहेत. त्यांना वगळले तर कॉग्रेस हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष शिल्लक उरतो आणि बाकी सर्व प्रादेशिक पक्ष आहेत. नाही म्हणायला बसपा, राष्ट्रवादी असेही नोंदलेले राष्ट्रीय पक्ष आहेत. कारण मान्यतेसाठी आवश्यक असलेली किमान मते त्यांना काही राज्यात मिळालेली आहेत. अन्यथा फ़क्त कॉग्रेस हाच राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि भाजपाच्या खालोखाल त्याचे अनेक राज्यात अस्तित्व किंवा संघटन आहे. सहाजिकच दुसरी आघाडी त्याच कॉग्रेस पक्षाला उभी करावी लागेल आणि तीच आघाडी भाजपाची खरीखुरी आव्हानकर्ती आघाडी असू शकते.
सवाल इतकाच आहे, की लोकसभेच्या किती जागी कॉग्रेस स्वबळावर लढत देऊ शकते आणि किती जागी मित्रपक्षाच्या मदतीने अधिकधिक जागा लढवू शकते? त्यावर तिथे येणार्या मित्रपक्षांचा ओढा अवलंबून असेल. कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, आसम, तेलंगणा व झारखंड ही मध्यम वा छोटी राज्ये सोडली; तर आज कुठल्याही मोठ्या राज्यात कॉग्रेसला स्वबळावर किंवा मोठा पक्ष म्हणून उभे रहाण्याची संघटनात्मक ताकद नाही. महाराष्ट्र देशातले दुसर्या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे, पण तिथेही राष्ट्रवादीच्या कुबड्यांशिवाय कॉग्रेस लढू शकत नाही. पण तितके बळ अन्य पक्षात नाही. म्हणूनच कॉग्रेसच आजही भाजपाचा खरा आव्हानकर्ता आहे. कालपरवाच्या निवडणूकीत हिंदी हार्टलॅन्ड म्हणून उल्लेख झाला, त्या तीन राज्यात कॉग्रेसची सरकारे आलेली आहेत. पण त्यांच्या एकत्रित लोकसभा जागा, एकट्या उत्तरप्रदेशपेक्षा कमी आहेत. उत्तरप्रदेशशी तुलना करण्यासाठी त्यात पंजाब व हरयाणाही घालावा लागतो. थोडक्यात या विजयाला तुल्यबळ ठरणारा एकटा उत्तरप्रदेश आहे आणि तिथे कॉग्रेसला रायबरेली अमेठी वगळता कुठे स्वबळावर लढणेही शक्य नाही. पण तितकी शक्ती अन्य कुठल्या पक्षात नाही, हेही खरे आहे. त्यामुळेच जिथे कॉग्रेस स्वबळावर लढू शकते किंवा मित्रांच्या मदतीने झुंज देऊ शकते; अशाच राज्यांत कॉग्रेस आघाडी हे भाजपासाठी खरे आव्हान आहे. अशा कॉग्रेस आघाडीत कुठले पक्ष येऊ शकतील वा यायला राजी आहेत, त्यांना आपण महागठबंधन असे संबोधू शकतो. त्यात लालूंचा राजद, पवारांचा राष्ट्रवादी, चंद्राबाबूंचा तेलगू देसम, देवेगौडांचा सेक्युलर जनता दल, स्टालीन यांचा द्रमुक यांचा समावेश होतो. पण उत्तरप्रदेशात बलशाली असलेले मायावती वा अखिलेश त्यात यायला राजी नाहीत. बंगालच्या ममतांनी पहिल्याच दिवशी तिकडे पाठ फ़िरवलेली आहे. ओडिशाचे नविन पटनाईक कधीच अशा आघाडीत इकडेतिकडे गेलेले नाहीत. म्हणजेच कॉग्रेसचे महागठबंधन उपरोक्त पक्ष वा त्या प्रांतापुरते मर्यदित होऊन जाते. त्यात किती लोकसभेच्या जागा लढल्या जाऊ शकतात किंवा भाजपाशी खरी झुंज दिली जाऊ शकते?
अशी सगळी गोळाबेरीज केली तर त्यात कॉग्रेसच्या महागठबंधनाला लढण्यासारख्या जागा फ़ार तर चारशेच्या आसपास जऊन पोहोचतात. मात्र त्यातल्या किती जागा कॉग्रेस स्वबळावर लढणार आणि मित्रपक्षांना किती जागा देणार; अशा वाटपावर अशा आघाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ तामिळनाडूत कॉग्रेसची संघटना शून्य आहे. तिथे द्रमुक देईल तेवढ्या जागा निमूट घ्याव्या लागतील. आंध्रामध्ये चंद्राबाबूंची मेहरबानी किंवा आपल्या कुवतीवर लढणे भाग आहे. बिहारात लालूंची कृपा निर्णायक आणि महाराष्ट्रात शरद पवार किती सुट देतील, ते बघावे लागणार आहे. बाकी आसाम, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, हरयाणा, पंजाब, ओडीशा व अन्य छोट्या राज्यातील लोकसभेच्या जागा कॉग्रेस स्वबळावर लढवू शकते. यात स्वबळावर लढण्याच्या जागा दिडशेच्या आसपास आहेत. मग उरलेल्या अडीचशे जागांपैकी मित्रपक्षांच्या मेहरबानीने मिळाल्या तर आणखी ५०-६० जागी कॉग्रेस झुंज देऊन लढवू शकते. अगदी नेमके सांगायचे, तर जिंकण्याच्या इर्षेने कॉग्रेस पक्षाला लढवता येतील, अशा लोकसभा जागांची संख्या आता मित्रपक्षांच्या मदतीला गृहीत धरूनही अडीचशेच्या पलिकडे जात नाहीत. अर्थात महागठबंधनात सहभागी होणार्या मित्रपक्षांनी तितके औदार्य दाखवले तर. अन्यथा आघाडी करूनही कॉग्रेसला सव्वा दोनशे जागांवर समाधान मानावे लागेल. पण त्या जागा अटीतटीने लढवता येतील व त्यातून अधिक जागा जिंकण्य़ाची आशा बाळगता येईल. आजच्या फ़क्त ४४ जागांपेक्षा तो आकडा नक्की़च परिणामकारक व मोठा असेल. अशा गठबंधनातूनही भाजपासाठी लोकसभेतले मोठे आव्हान उभे करता येऊ शकेल.
मोदींचा अश्वमेध रोखण्याची इच्छा प्रामाणिक असेल, तर अशा तडजोडी कराव्या लागतील आणि त्या पक्षांना सोबत घेऊन शहाणपणाने कमी जागा लढवून अधिक जागा जिंकण्याची रणनिती बनवावी लागेल. खरेतर त्याची चुणूक कॉग्रेसला मध्यप्रदेश राजस्थानच्या ताज्या विधानसभा निवडणूकीतही दाखवता आली असती. पण तिथे कॉग्रेस तोकडी पडली आणि म्हणूनच उत्तरप्रदेश सारख्या मोठ्या राज्यात कॉग्रेसला सपा-बसपा यांच्यासह लोकसभेच्या लढतीमध्ये जाण्यात अडसर निर्माण झालेला आहे. त्यातून कॉग्रेसने महागठबंधनाला व्यापक बनवण्याची संधी गमावली आहे. अन्यथा जे महागठबंधन वर मांडलेले आहे, त्यात उत्तरप्रदेशची भर पडली असती आणि लढायच्या जागा चारशेवरून ४८० पर्यंत जाऊन पोहोचल्या असत्या. ते शक्य नसले तरी येऊ घातलेल्या लोकसभा लढतीमध्ये जी आघाडी व मित्रपक्ष दिसतात, त्यांना सोबत घेण्यात कॉग्रेस यशस्वी झाली, तरी किमान चारशे जागा त्या आघाडीला जिंकण्याच्या इर्षेने लढता येतील. परिणामी त्यातल्या जिंकता येणार्या संख्येचा आकडा मोठा होऊ शकतो. ती आघाडी होईल किंवा नाही, हा स्वतंत्र विषय आहे. पण निदान तशी शक्यता नक्की आहे. त्यात अशा मित्रांचे रुसवेफ़ुगवे संभाळून जागावाटप करणे व सामंजस्याने त्यांना मतदानापर्यंत एकत्र राखण्याची मोठी जबाबदारी कॉग्रेसवर आहे. त्यात थोडी कसूर झाली, तरी आघाडीची मांडणी विस्कटुन जाऊ शकते. कारण आघाडीत येऊ बघणारा प्रत्येक पक्ष अधिकाधिक हिस्सा मागणार हे गृहीत आहे. मो्ठा भाऊ होणार्याने त्यांच्यात समजूत घालण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. तर त्या लढती निर्णायक होऊ शकतील. राहुल किंवा पडद्यामागून सोनियांना ते शक्य होणार आहे काय? येत्या दोन महिन्यातच ते चित्र साफ़ होईल. पण दुसरीकडे या दुसर्या आघाडीत सहभागी होण्याविषयी अजून साशंक असलेले काही पक्ष व नेतेही भारतातच आहेत आणि त्यांना राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वापासून कॉग्रेसच्या वर्तनाविषयीही आक्षेप आहेत. ते पक्ष काय करतील?
महाराष्ट्रात सध्या राष्ट्रवादी कडे पैशांची चणचण आहे असे ऐकिवात आहे. म्हणजे पक्षाकडे, नेत्यांची नांवे घेतली गेली नाहीत. पण निवडणुका स्वत:च्या पैशाने लढणे हा साहेबांचा पिंड नाही म्हणून सूट ही सुटकेसेसच्या प्रमाणात मिळेल असे कानावर येते.
ReplyDeleteलोकसभा निवडणूक निकालानंतर महाठगबंधन सत्ता स्थापन करु शकते अशी परीस्थीती उद्भ्वली तर माया आणी आखिलेश स्वतासाठी आणी पक्षा साठी आसे वेगवेगळे पॕकेज पदरात पाडून घेतील व सत्तेत सहभागी होतील .
Delete