नुकतीच सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांची बैठक आयोगाने घेतलेली होती आणि त्यात देशव्यापी मतदान प्रक्रीयेच्या सज्जतेचा आढावा घेण्यात आलेला आहे. सोळाव्या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन नुकते़च पार पडले आणि सदस्यांनीही एकमेकांचे निरोप घेण्यापासून सदिच्छा देण्यापर्यंतचे सोपस्कार पार पडलेले आहेत. मात्र त्या लोकसभेची मुदत अजून संपलेली नाही. ती मुदत ३ जूनपर्यंत आहे आणि अन्य चार विधानसभांच्याही मुदती त्याच आसपास संपणार असल्याने त्यांचेही मतदान याच काळात होईल. त्यात सिक्कीम. आंध्रप्रदेश, अरुणाचल आणि ओडिशा या राज्यांचा समावेश आहे. त्या राज्यात लोकसभेसह विधानसभेसाठीही एकाचवेळी मतदान उरकले जाईल. सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणूकीत देशभरच्या मतदारांची संख्या ८१ कोटी ४५ लाख इतकी होती, ती यावेळी अंदाजे ९० कोटींच्या आसपास जाईल अशी अपेक्षा आहे. ही अर्थातच मतदानाचा अधिकार असलेल्या व नोंदलेल्या मतदारांची संख्या आहे. प्रत्येक निवडणूकीच्या दरम्यान अनेक नागरिकांची आपले नाव यादीत नसल्याची वा वगळले गेल्याची तक्रार असते. त्या तक्रारी कमी करण्यासाठी आयोगाकडून सातत्याने प्रयास होत असतात. मात्र तरीही सगळ्या तक्रारी संपण्याची शक्यता कधीच नसते. कारण आधी सार्वत्रिक पातळीवर घरोघरी जाऊन मतदारांची नोंदणी होत असते आणि अशावेळी घरी हजर नसलेल्या व्यक्तींची नोंद होऊ शकत नाही. काही वेळी घर बंद असल्यानेही नोंद व्हायचे राहून जाते. तर कधी कर्मचार्‍यांच्या वेंधळेपणानेही गफ़लती होऊन जातात. ह्या गल्लती टाळायला अनेक उपाय योजले जात असतात आणि नवे उपायही शोधले जातात. आताही पुन्हा एकदा नव्याने मतदार यादीला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम झालेले आहे.
मतदान यंत्राविषयी तक्रारी व शंका असल्याने त्याही दुर करण्याची मोहिम काही महिने आयोगाने राबवलेली आहे. तालुका पातळीवर महसुल विभागातर्फ़े गावोगावी लोकांना या यंत्राचा तपशील समजावून सांगणारी व प्रात्यक्षिके घडवणारी पथके कामाला जुंपण्यात आलेली होती. म्हणून तक्रारी संपतील अशी अपेक्षा अजिबात नाही. नव्या काही गफ़लती व तक्रारी येऊ शकतील. त्यात दुरुस्ती पुढल्या निवडणूक काळात होऊ शकतील. कारण इतक्या मोठ्या प्रयोगाचे नियोजन करण्यासाठी आता खुप कमी अवधी राहिलेला आहे. आता प्रत्यक्ष मतदान व निवडणूक प्रक्रीयेवरून अंतिम हात फ़िरवणात आयोग गर्क आहे. त्यात निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करायचे विविध खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी ठरवले जात आहेत. कालखंडासह मतदानाच्या फ़ेर्‍या ठरवण्याची तयारी चालू आहे. शिवाय इतक्या मोठ्या कार्यक्रमासाठी आवश्यक काटेकोर सुरक्षा आणि त्यासाठी पुरेसे सुरक्षा बळ उपलब्ध करून देण्याचे समिकरण मांडले जात आहे. त्यासाठीच अनेक फ़ेर्‍यांमध्ये मतदान ठेवून एका जागच्या सुरक्षा तुकड्या अन्यत्र हलवण्याची योजनाही आखावी लागत असते. सोळाव्या लोकसभेचे मतदान एकूण दहा फ़ेर्‍यांमध्ये पार पाडले गेले होते. त्यातली पहिली फ़ेरी ७ एप्रिल २०१४ रोजी झाली होती आणि अखेरची फ़ेरी १२ मे २०१४ रोजी उरकली गेली होती. त्यानंतर चार दिवसांनी देशभर एकूण मतमोजणी सुरू झालेली होती. यंदाही त्याच्याच आसपास मतदानाचे वेळापत्रक ठरवले जाईल, यात शंका नाही. अशा वेळापत्रकामध्ये विविध शाळा कॉलेज विद्यापीठाच्या परिक्षा व धार्मिक सणासुदीचाही विचार करावा लागतो. या खंडप्राय देशाच्या विविध भागात धर्मानुसार व संस्कृतीनुसार उत्सव किंवा सुट्टीचे दिवस येत असतात. त्याकडे पाठ फ़िरवून मतदानाचे वेळापत्रक बनवता येत नाही.
मागल्या खेपेस ८१ कोटी मतदार आणि ९३ लाख मतदानकेंद्रे होती. यंदा त्यात भर पडू शकेल. सुरक्षा हा अलिकडे निवडणूक कालखंडातील मोठा जिकीरीचा विषय झाला आहे. त्यात नक्षलग्रस्त वा कुठल्याही कारणाने संवेदनशील मानल्या जाणार्‍या भागात मोठा कडेकोट बंदोबस्त ठेवावा लागतो. अशा समस्येने भेडसावलेल्या राज्यात अनेक फ़ेर्‍यांमध्ये मतदान उरकावे लागत असते. झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा व बिहार या राज्यातील काही मतदारसंघ अशा वर्गातले आहेत. बंगाल हा तसा नक्षलग्रस्त प्रदेश नाही. पण तिथे राजकीय गुंडागर्दी इतकी भयंकर आहे, की चारदोन जागांसाठी एक फ़ेरी अशा संथगतीने मतदान घ्यावे लागते. महाराष्ट्रात ४८ जागा असून दोन फ़ेर्‍यांमध्ये मतदान संपते आणि बंगामध्ये ४२ जागांसाठी सहा सात फ़ेर्‍या घ्याव्या लागतात. मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात येथे एकाच दिवशी सर्व मतदान उरकले जात असताना ११ सदस्यांसाठी छत्तीसगडमध्ये मात्र तीनचार फ़ेर्‍या कराव्या लागतात. बंगालमध्ये गतवर्षी झालेल्या स्थानिक निवडणूकांमध्ये ७० टक्के जागा बिनविरोध भरल्या गेल्या. त्यामुळे तिथे दहशतीला पायबंद घालण्यासाठी किती सुरक्षा व्यवस्था मोठी लागत असेल, त्याचा अंदाज येतो. सहाजिकच हे सुरक्षा सैनिक पोलिसांचे बळ आणि एकूण वेळापत्रकाची सांगड घालणे सोपे काम नाही, हे लक्षात येऊ शकते. सध्या तेच काम सुरू असून त्याच्यावरून शेवटचा हात फ़िरवला जात आहे. एकदा त्याला अंतिम स्वरूप दिले गेले मग या आठवड्यात त्याची घोषणा होईल. मग त्या क्षणापासून आचारसंहिता लागू होईल.
थोडक्यात राजकीय घोषणा वा राजकीय आमिषे दाखवण्याची मुदत संपत आलेली आहे. प्रत्यक्ष मतदानाचा दिवस आणि अर्ज भरण्याचा पहिला दिवस यात किमान २८ दिवसाचे अंतर असते. म्हणूनच ७ किंवा १० एप्रिल रोजी पहिल्या फ़ेरीचे मतदान करायचे असेल, तर त्याची प्रक्रीया ७ वा १० मार्चपुर्वी सुरू व्हावी लागेल. म्हणजेच त्याची घोषणा ७ मार्चपुर्वी व्हावी लागेल. ही कालमर्यादा लक्षात घेतली तर एकूण निवडणूकीचे वेळापत्रक साधारण ३ ते ७ मार्च दरम्यान जाहिर व्हायला पर्याय उरत नाही. ३ मार्चला रविवार आहे, त्याही दिवशी आयोग घोषणा करू शकतो किंवा पुढल्या दोन दिवसात करू शकतो. त्यानंतर सगळ्या पक्षांना आचारसंहितेची वेसण घातली जाईल.
आचारसंहितेच्या काळात मोदी सरकार ने पाकिस्तानला प्रतिकार करू नये आणि केलाच तर त्याची बातमीही दाखवू नये अशी मागणी केली गेल्यास आश्चर्य नाही
ReplyDeleteबरोबर, असे होऊ शकते
Deleteनाही म्हणता म्हणता निवडणुकीचे घोडे मैदान जवळ येत चाले आहे.पुलवामा घटनेपूर्वीचे देश्यातील वातावरण सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांकडून केले जाणारे आरोप प्रत्यारोप व त्यात वापरली जाणारी भाषा भाषणाची पातळी पाहता येणाऱ्या निवडणुका शांततेत पारपडतील असे काही वाटत नाही.परमेश्वर सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते कार्यकर्ते यांना सुबुद्धी देवो ही विघ्नहर्ताचरणी प्रार्थना!!
ReplyDeleteअहो असे कसे काय..?? सुमार केतकर तर म्हणाले होते कि मोदि आता निवडणुका होउ देणार नाहित म्हणून !!!
ReplyDeleteअतिसामान्य व्यक्ती अर्ध्या हळकुंडीने पिवळे होऊन अतीप्रचंड अपेक्षा बाळगतात. त्यामूळे असे गठबंधन होण्यात अनेक अडथळे येतात. कदाचित तोपर्यंत एकमेकांच्या उरावर बसणे सुरू होईल. कधीही पक्षाचे जबाबदारी न घेता नेतृत्व स्विकारलेल्या व्यक्ती नेते असल्यावर अतिसामान्य व्यक्तींना अशावेळी अधिक बळ येते.
ReplyDeleteनिवडणूक जाहीर झाल्यावर युद्ध सुरू झाले तर आणिबाणी लागू होईल आणि निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील.