महिला व्होटबॅन्क

मागल्या सहा महिन्यापासून रंगलेली धुळवड आता संपलेली आहे आणि सतराव्या लोकसभेचा निकाल लागलेला आहे. त्यात तमाम राजकीय अभ्यासकांना धुळ चारून नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा बहूमतासह सत्ता मिळवलेली आहे. त्यांच्या पक्षाला एकट्यालाच स्वच्छ बहूमत मिळालेले असून, भाजपाप्रणित आघाडीला साडेतीनशेहून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे मोदी विरोधातील आघाडी अक्षरश; जमिनदोस्त होऊन गेलेली आहे. त्यात मोदी कोणाचा पराभव करून जिंकले, असा प्रश्न जितका महत्वाचा आहे, तितकाच कोण कशामुळे पराभूत झाला, त्याही प्रश्नाचे उत्तर मोलाचे आहे. कारण दिसायला विरोधी पक्ष व कॉग्रेस पराभूता झालेले असले, तरी केवळ हे पक्षच मोदींना व भाजपाप्रणित आघाडीला पराभूत करण्यासाठी कंबर कसून उभे ठाकलेले नव्हते. ज्यांचा राजकारणाशी काडीमात्र संबंध नाही, असा नेगमी दावा केला जात असतो, असे अनेक घटक या निवडणूकीत उतरलेले होते. त्यात पुरोगामी कलावंतांपासून न्याय वकील वा अन्य क्षेत्रातील लोकांचाही समावेश होता. गेल्यावेळी अशाच निवडणूका मोदींनी जिंकल्या, तेव्हा शिव विश्वनाथन नावाच्या बुद्धीमान प्राध्यापकाने लेख लिहून आपल्या सारख्या बुद्धीमंतांना मोदींनी कसे पराभूत केले, त्याची मिमांसा केलेली होती. त्यावर विश्वास ठेवायचा, तर मोदींनी त्यांचा पराभव केलेला नव्हता की आजही अशा अनाहुतांचा मोदींनी पराभव केलेला नाही. आपणहून असे लोक बळी व्हायला पुढे सरसावलेले होते. भरधाव वाहन किंवा रेल्वेगाडीसमोर उडी घेणार्‍याला अन्य कोणी मारत नसतो. तर त्यानेच केलेली ती आत्महत्या असते. अशा पक्षबाह्य लोकांचा पराभव होताना दिसला, तरी त्याला आत्महत्या म्हणावे लागेल आणि त्यांच्याच नादाला लागून विविध बिगरभाजपा पक्षांनी या निवडणूकीमध्ये आत्महत्या केलेली आहे. त्याला राजकीय पराभवही मानता येत नाही.

कुठाल्याही निवडणूकीत सत्ताधारी पक्षाला पराभूत करण्यासाठी विरोधी पक्ष तयारीने मैदानात उतरत असतात. त्यांनी राजकीय डावपेच खेळून मतदाराला आपल्याकडे खेचून आणायचा असतो. त्यासाठी नुसती आमिषे दाखवून मतदार कुठल्या पक्षाकडे वळत नाही फ़ुकटात काही पदरात पडावे, ही सामान्य माणसाची अपेक्षा असते. पण त्याच्याही पलिकडे काही अपेक्षा सरकार नावाच्या संस्थेकडून लोकांनी बाळगलेल्या असतात. सरकार म्हणजे कोणॊ धर्मदाय संस्था नसते. गरजूंना फ़ुकटात काही वस्तु पुरवणे, ही सरकारकडून अपेक्षा असतेच. पण त्यापेक्षा अन्य काही जबाबदार्‍या सरकारला पार पाडायच्या असतात. त्या सोडून नुसतेच काही फ़ुकट वाटण्याची आमिषे जनतेला भुलवू शकत नाहीत. शासन चालवणे, कायदा व्यवस्था राखणे, सार्वजनिक आरोग्य, देशाची व समाजाची सुरक्षा, आर्थिक धोरण अशा अनेक बाबतीत सरकारने खुप काही करायचे असते. त्याकडे पाठ फ़िरवून कोणी राजकीय पक्ष फ़क्त फ़ुकटात काही देण्याच्या गोष्टी करू लागला, तर लोक तिकडे वळत नाहीत. त्यापेक्षा काही आश्वासन न देणारा, पण उत्तम कारभार देणारा पक्षही लोकांना भावतो. किंबहूना मोदी सरकारची तीच तर किमया आहे. मागल्या पाच वर्षात निवडणूका लढवताना वा कारभार करताना, लोकांना फ़ुकटात काही देण्याची आमिषे मोदींनी दाखवली नाहीत. अनुदानांची खैरात वाटलेली नाही. मात्र त्याचवेळी खर्‍याखुर्‍या गरजूंना आवश्यक ती मदत मिळणार्‍या अनेक योजना राबवलेल्या होत्या. काही प्रमाणात अल्पशा लोकसंख्येपर्यंत अशा योजना जाऊन पोहोचल्या आहेत. एक लक्षणिय फ़रक तोच आहे. आजपर्यंत केंद्र सरकार सामान्य माणसाच्या आयुष्यात नेमके कुठे येऊन पोहोचत होते? रेल्वे आणि पोस्ट या दोन सेवा सोडल्यास महाराष्ट्र असो वा तामिळनाडू; तिथल्या सामान्य नागरिकासाठी थेट केंद्राचा फ़ारसा संबंध नसायचा.

मनरेगा किंवा अन्य कुठल्या रेशन वगैरे योजना केंद्राच्या असल्या तरी राज्यांमार्फ़त अंमलात आणल्या जाणार्‍या होत्या. त्यातले अनुदान गरीबाच्या नावाने खर्चलेले दिसत असले, तरी त्याच्यापर्यंत कितीसे पोहोचत होते? राहुल गांधींचे पिताश्री राजीव गांधी यांनीच तीन दशकापुर्वी म्हटले होते की शंभर रुपये जनतेसाठी खर्च केल्यास फ़ार तर बारा पंधरा रुपये त्याच्यापर्यंत येतात. ही कबुली खुप बोलकी आहे. सहाजिकच अशा योजना म्हणजे भ्रष्टाचार व फ़सवणूकीचे अड्डे झाले होते. मोदींच्या काळात त्यालाच चाप बसलेला आहे. अनेक अनुदानांची रक्कम थेट गरीबाच्या बॅन्क खात्यात जमा होऊ लागली आहे. शौचालयाची योजना काही कोटी लोकांपर्यंत थेट पोहोचली आहे, प्रधानमंत्री आवास योजनाही काही लोकांना लाभ देऊन गेली आहे. अशा किमान डझनभर योजना सांगता येतील, ज्यामार्गे मोदी सरकार देशातल्या काही कोटी कुटुंबवत्सल महिलांपर्यंत जाऊन पोहोचले. महिला सशक्तीकरणाचा बोलबाला कित्येक वर्षे चालू आहे. पण अशा गरीब महिलांच्या जीवनातील किरकोळ वाटणार्‍या गरजांना कधी प्राधान्य मिळालेले नव्हते. मोदींच्या कारकिर्दीत त्यालाच चालना मिळालेली आहे. किंबहूना त्यातून पंतप्रधान वा केंद्र सरकार खेड्यापाड्यापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. ही किमया आजवरच्या कुठल्याही पक्षाच्या केंद्रसरकारला साधलेली नव्हती. त्यातून मोदींनी एक नवी महिलांची व्होटबॅन्क तयार केली. याचा थांगपत्ता त्यांच्या विरोधकांना मतमोजणी होईपर्यंत लागला नाही. म्हणूनच आजवरच्या निवडणूका जशा आरोप प्रत्याररोप किंवा चिखलफ़ेकीतून रंगवल्या जायच्या; तशीच निती विरोधकांनी राबवली आणि त्यापासून देशातला बहुतांश मतदार पुर्णपणे अलिप्त होता. त्याला राफ़ायल किंवा अन्य कुठल्या बिनबुडाच्या आरोपाशी कर्तव्य नव्हते. किंवा अघोषित आणिबाणी वा सेक्युलर विचारांशी काम नव्हते. पण विरोधक तोच खुळखुळा वाजवित बसलेले होते. सगळा निकाल तिथेच लागून गेला होता.

विरोधक नव्हेतर राजकीय अभ्यासकही जनतेपासून किती दुरावलेले आहेत, त्याचा नमूना म्हणून सतराव्या लोकसभेचा बारकाईने अभ्यास करता येऊ शकेल. कारण पाच कोटी कुटुंबाना थेट ७२ हजार रुपये फ़ुकटात खात्यामध्ये भरायचे आश्वासन देऊनही त्यातला कोणी राहुलच्या आमिषाला बळी पडला नाही. कारण असे फ़ुकटात कोणी पैसे देत नसतो. इतके सामान्य जनतेलाही पक्के ठाऊक आहे. पण मोदी सरकारच्या पाच वर्षाच्या कारभारात काही किमान लाभ सामान्य जनतेच्या वाट्याला आलेले आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे मोठी पायाभूत सुविधांची कामे होताना लोकांना दिसत आहेत. त्यातून उभ्या रहाणार्‍या सुविधा काही प्रमाणात अनुभवासही येऊ लागल्या आहेत. मुद्रा योजनेतून कोट्यवधी लोकांना भांडवल मिळून त्यांनी स्वयंरोजगाराची वाट चोखाळली आहे. त्यामुळे बेरोजगारीची टिमकी विरोधकांनी वाजवण्यात काडीचाही अर्थ नव्हता. सामान्य लोकांच्या नित्यजीवनाला भिडणार्‍या विषयाशी मोदींच्या योजना व भाषणे जुळणारी होती आणि विरोधकांचे आरोप सामान्य जीवनाला स्पर्शही करणारे नव्हते. ही तफ़ावत या निवडणूकीत निर्णायक ठरलेली आहे. पाच वर्षात किमान आपल्या आयुष्यावर काही परिणाम घडवणारे सरकार लोकांनी प्रथमच पाहिले आणि त्याच्यावरची टिका लोकांना न समजणारी होती. लोकांना जीडीपी वा अर्थशास्त्र वगैरे कळत नाही. नोटाबंदीने ७०-८० टक्के लोकांच्या आयुष्यात काडीमात्र फ़रक पडला नाही. उलट काळापैसा बाळगणार्‍यांना मोदींनी रस्त्यावर आणल्याचा सुडाचा आनंद गरीबांना प्रथमच अनुभवता आला. असे अनेक मुद्दे आहेत. विरोधकांना त्याचा थांग लागला नाही. एक लक्षणिय फ़रक सांगता येईल. आजवरच्या प्रत्येक निवडणूकीत वीज, रस्ते व पांणी हेच कळीचे मुद्दे असायचे. २०१९ ही पहिलीच अशी निवडणूक आहे, जिथे ह्या तिन्ही विषयांचा कुठे प्रचारात उल्लेखही झाला नाही.

१९६०-७० च्या दशकात शिवसेना स्थापन करणारे बाळासाहेब ठाकरे; हा तात्कालीन राजकारणातला अपवाद होता. त्यांच्या उदयानंतर भारतीय राजकारणात चळवळीच्या संघटनांचा चेहरामोहरा बदलून गेला. काहीशी तशीच बाब नरेंद्र मोदींच्याही बाबतीत आहे. बाळासाहेबांच्या उदयानंतर पक्षीय संघटना व कार्यकर्त्यांचे माहोल बदलून गेले, तोपर्यंत उच्चभ्रू वर्गापुरते राजकीय नेतृत्व मर्यादित होते. बाकी सामान्य घरातील तरूण वा कार्यकर्ता हा नुसत्या चटया उचलणे वा खुर्च्या मांडणे यातच गुंतला होता. बाळासाहेबांच्या राजकीय पवित्र्याने अशा तळागाळातल्या तरूणांना राजकीय नेतृत्वासाठी पुढे आणले आणि हळूहळू अन्य पक्षांनाही आपापल्या संघटनात्मक ढाच्यात अशा वर्गाला समाविष्ट करून घ्यावेच लागले. त्यातून भारतीय राजकारणाचा चेहरा बदलून गेला. एकविसाव्या शतकात असाच अकस्मात नरेंद्र मोदी या नावाचा उदय झाला. तोपर्यंत संघ वा भाजपात संघटनात्मक पातळीवर कार्यरत असलेल्या मोदींनी कधी कुठली निवडणूक लढवलेली नव्हती, की प्रशासकीय पदाचा अनुभव गाठीशी  नव्हता. असा हा कार्यकर्ता थेट मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाला. त्याने आपल्या जगण्यातील अनुभव किंवा समस्यांचा निचरा करण्यासाठी आपल्या अनुभवातून प्रशासन राबवण्याचा प्रयोग सुरू केला. तिथून एकूणच भारतीय राजकारणाला वेगळे वळण देण्याची प्रक्रीया सुरू झाली. तथाकथित बुद्धीमंतांच्या जोखडात अडकून पडलेले प्रशासन किंवा राजकारण क्रमाक्रमाने त्या जोखडाला झुगारण्याची प्रक्रॊया तिथून सुरू झाली. कागदावरच्या योजनांना जनताभिमुख बनवण्याचा जो प्रयास गुजरातमध्ये सुरू झाला, त्यातून भारतीयांच्या मनात नव्या आशा पालवल्या गेल्या आणि त्याचीच परिणती पुढे २०१४ मध्ये मोदींना बहूमत व सरकार स्थापन करण्यापर्यंत झाली. पण हा बदल आपल्या राजकीय व्याख्यांमध्ये बंदिस्त करण्यास असमर्थ ठरलेल्यांना मोदी समजला नाही की उलगडता आला नाही.  (अपुर्ण)