लोकसभा निवडणूका संपल्यात आणि आता विधानसभेचे सर्वांनाच वेध लागलेले आहेत. अशावेळी राज्यातील प्रमुख चार पक्षांमध्ये व दोन आघाड्यांमध्ये काय स्थिती आहे? त्याकडे बारकाईने बघण्याची गरज आहे. विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाच शिवसेनेचा वर्धापनदिन आला आणि पाच वर्षापुर्वी दिसलेले चित्र एकदम पालटून गेले असल्याची जाणिव होते. तेव्हा प्रथमच लोकसभेत थेट बहूमत मिळवणार्या भाजपाने राज्यात आपला मुख्यमंत्री करण्यासाठी कंबर कसली होती आणि शिवसेनाही मागे नव्हती. एकीकडे भाजपाने ‘केंद्रात नरेंद्र राज्यात देवेंद्र’ अशी घोषणा देऊन टाकली होती. तर शिवसेनेने ‘उठा’ अर्थात उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचा निर्धार व्यक्त करणारी १४५+ अशी डरकाळी फ़ोडलेली होती. त्या आगीत तेल ओतण्य़ाचे प्रयास तात्काळ सुरू झाले आणि प्रत्यक्ष विधानसभा निवडणूक दारात येऊन उभी राहिली, तेव्हा दोन्ही मित्रपक्ष सख्खे वैरी म्हणून परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. विखारी टिकेच्या ठिणग्या पडू लागल्या होत्या आणि युती तुटली. पुढली साडेचार वर्षे हे वितुष्ट कायम राहिले. पण भाजपाने प्रयत्नपुर्वक आपण राज्यातही मोठा भाऊ असल्याचे मतातूनच सिद्ध केले. आज कुठे त्या भांडणाचा मागमूस दिसत नाही. लोकसभा निवडणूका दोन्ही पक्षांनी युती करून जिंकल्या आणि आपापला लोकसभेतील हिस्सा कायम राखलेला आहे. तितकेच नाही, तर विधानसभेसाठीची युतीही आधीच निश्चीत झाल्याचे संकेत देण्यात आडपडदा ठेवलेला नाही. अन्यथा शिवसेनेच्या बुधवारी झालेल्या वर्धापनदिनाच्या सोहळ्याला प्रमुख पाहूणे म्हणून खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच हजेरी लावली नसती. तिथे भाषणे करताना सेनेचे पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री यांनी वापरलेली भाषा विधानसभेत दोघांना आपले संख्याबळ वाढवण्याची इच्छा दर्शवणारे आहेत. ‘आमचं ठरलंय’ असं दोघेही म्हणतात. मग विरोधकांचं काय ठरलंय, असाही प्रश्न विचारणे भाग आहे ना?
मध्यंतरी कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाच्या आमदारांना सरकारमध्ये समाविष्ट करून सत्ताधारी युतीने आणखी एक दणका लोकसभेनंतर विरोधकांना दिलेला आहे. मात्र त्यातून बाहेर कसे पडावे त्याचा अंदाज शरद पवार यांच्यासारख्या धुरंधरालाही येताना दिसत नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपात जाणे नवे नव्हते. त्यांच्या पुत्रानेच लोकसभा गाठण्यासाठी भाजपात प्रवेश केला, ते रोखणे शरद पवारांच्या आवाक्यातली गोष्ट होती. कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांनी शिर्डी व नगर या जागा आपसात बदलून घेतल्या असत्या, तर कदाचित त्या दोन्ही जागा आज सत्ताधारी युतीच्या खात्यात गेलेल्या दिसल्या नसत्या. पण हिंदी सिनेमातल्या चौधरी ठाकूर खानदानी वैरभावनेची आठवण करून देत पवारांनी ती तडजोड नाकारली आणि आता थोरले विखेही मंत्रीमंडळात सहभागी झालेले आहेत. एकूण काय, तर राज्यातला कॉग्रेसचा विरोधी प्रवाह संपवून टाकायचा निर्धार सेना भाजपाने केलेला दिसतो आणि त्यातून सावरण्याचा विचारही दोन्ही कॉग्रेसपाशी नाही. अन्यथा आणखी तीन महिने निवडणूकीच्या धामधुमीला शिल्लक असताना विरोधी आघाडीवर इतकी स्मशानशांतता दिसली नसती. मागल्या खेपेस युती-आघाडी तुटली म्हणून दोन्ही कॉग्रेसना चाळीशीचा आकडा पार करता आला होता. तेव्हाच युती तुटली नसती, तर दोघांना एकत्रित पन्नाशी गाठणेही अशक्य होते. लोकसभेतील आकडेवारी तपासली, तर २०१४ पेक्षाही लोकसभेत सेना भाजपाने मोठी मुसंडी मारलेली आहे आणि त्यांच्या मतांची राज्यातील एकत्रित बेरीज पन्नास टक्क्यांच्या पुढे गेलेली आहे. किंबहूना दोन्ही कॉग्रेसच्या मतांची पाच वर्षे मागे असलेली टक्केवारीही त्यांना कायम राखता आलेली नाही. हा विरोधी पक्षांच्या नाकर्तेपणाचा धडधडीत पुरावा आहे. म्हणूनच प्रश्न पडतो, की विधानसभेसाठी या विरोधी पक्षांचं काय ठरलंय? त्यांना निवडणूका लढायच्या तरी आहे की नाही?
२०१४ आणि २०१९ अशी मतांची आकडेवारी बघितली तर सेना भाजपा युतीने आपल्या मतांमध्ये भरघोस वाढ करून घेतली आहे. त्यावेळी मनसेच्या खात्यात असलेली साधारण साडेतीन टक्के मते युतीकडे गेल्याचे त्यातून साफ़ दिसू शकते. याच्या उलट दोन्ही कॉग्रेसच्या मतांची २०१४ मधली आकडेवारी तपासली, तर यावेळी त्यामध्ये मोठी घट झालेली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने आठनऊ जागी विरोधकांचे उमेदवार पाडले असे बोलले जाते. पण त्यापेक्षाही महत्वाची बाब म्हणजे या नव्या आघाडीने कॉग्रेस आघाडीच्या किमान चारपाच टक्के मतांचा आधीच लचका तोडला आहे. त्यामुळेच त्या आघाडीला सोबत घेण्याचा विचार कॉग्रेसमध्ये घोळतो आहे. पण कुठेही मनसे नावाचा पक्ष काय करू शकतो, त्याचा उल्लेखही ऐकायला मिळत नाही. राज ठाकरे यांना आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी नुसती दमदार भाषणे करून भागणार नाही. त्यांना विधानसभा लढवणे भाग आहे. त्यात दोन्ही कॉग्रेस पक्षांनी मनसेला सोबत घेतले नाही, तर राजना एकला चालोरे म्हणत किमान शंभरापेक्षा अधिक उमेदवार मैदानात आणावेच लागतील. त्यातून आपले अस्तित्व दाखवताना त्यांचे एक टक्का युतीकडे गेलेले मतदार कदाचित मागे येतील. पण त्यापेक्षाही मोठा हिस्सा त्यांना मोदीविरोधी गोटातून काढावा लागणार आहे. थोडक्यात युतीच्या मतांना धोका नसताना विरोधी पक्षातल्या मतांचेच विभाजन होण्याची समिकरणे तयार होऊ शकतात. वंचित आघाडी आणि मनसे वेगळे लढले, तर अनेक जागी चौरंगी तिरंगी लढती होणार आहेत आणि या दोन्ही लहान पक्षांना मिळणारा मतांचा हिस्सा युतीकडून येणारा नसेल, तर दोन्ही कॉग्रेसच्या खात्यातून तोडला जाणारा लचका असेल. तो वाचवण्यासाठी आतापासून हालचाली कराव्या लागतील आणि तसे काहीही होताना दिसत नाही. या संदर्भातील विधानसभेतील अजितदादांची भाषा केविलवाणी वाटते.
विधानसभा निवडून आली तेव्हा एकनाथ शिंदे हे विरोधी नेते मंत्रीमंडळात सहभागी करून घेण्यात आले आणि आता विखेपाटलांनाही मंत्री केले. निदान विधानसभेची मुदत संपण्यापर्यंत नवा विरोधी नेता पळवू नका. असे अजितदादा गमतीने म्हणाले असले, तरी व्यवहारातला त्याचा अर्थ गंभीर आहे. आपला राष्ट्रवादी पक्ष वा कॉग्रेस पक्ष विस्कळीत आहोत आणि आपल्याच अनुयायांना पक्ष जिंकण्याची खात्री उरलेली नाही. म्हणून इच्छुक नेते कार्यकर्ते सत्ताधारी पक्षाकडे धावत सुटल्याची बातमीच दादांनी दिलेली आहे. परिणामी सत्ताधारी युतीला पराभूत करण्याचा विचारही अजून त्यांच्यापाशी नसून, असलेले टिकवण्याची कसरत चालू असल्याची कबुलीच दादांनी दिलेली आहे. आजवर कॉग्रेसने विविध पक्षातले उमदे लोक उचलून आपले बळ वाढवले होते. कारण त्यांच्यापाशी देण्यासारखी अधिकारपदे होती. आज देण्यासारखे काही नाही म्हणून त्यांचेच सहकारी त्यांना सोडून चालले आहेत. तेव्हा अजितदादांना सतरंज्या उचलणार्या शिवसैनिकांची आठवण झाली. मुद्दा पक्ष सोडून जाणार्यांचा नाही, तर प्रतिकुल परिस्थितीत पक्ष टिकवण्याचा व प्रभावी बनवण्याचा आहे. पाच वर्षात अजितदादा वा कॉग्रेसच्या अन्य नेत्यांनी प्रयास केले असते, तर त्यांना अगतिक व्हायची पाळी आली नसती. सुजय विखेंना भाजपात जावे लागले नसते. पण तसे घडले. कारण राष्ट्रवादी व कॉग्रेसचं नक्की ठरलंय, ते एकमेकांना शह काटशह देण्यासंबंधी आहे. काकांना तीन पिढ्यांच्या वैरभावनेतून बाहेर पडता येत नाही आणि पुतण्याला विधानसभेची निवडणूक दारात उभी असल्याचे भान नाही. एकूणच युतीचं ठरलंय आणि दोन्ही कॉग्रेसचं बिनसलंय. अन्यथा त्यांनी मनसे व वंचित आघाडीला सोबत घेण्य़ासाठीच्या हालचाली कधीच सुरू केल्या असत्या. त्यासाठी विजय मिळवण्य़ाची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असायला हवी. इथे रडगाण्यातच धन्यता मानली जाणार असेल, तर काय अपेक्षा करायची?
विरोधी पक्ष आस्तित्वात नाही, पुण्यात जनतेच्या जिव्हाळ्याचे काही प्रश्न आहेत गेले दीड वर्ष एक किलोमीटर रस्ता काँक्रीटचा करत आहेत अजून काम पूर्ण नाही , हेल्मेटच्या बाबतीत पण सरकार मोगलाई करत आहे पण आवाज उठवायला विरोधी पक्ष आहे कुठे ?
ReplyDeleteमला वाटत होते की राहुल गांधी एकटेच आहेत. पण त्यांच्याशी अदूरदृष्टीत स्पर्धा करतील असे महाराष्ट्रात बरेचजण आहेत.
ReplyDelete'राज्यातला कॉग्रेसचा विरोधी प्रवाह संपवून टाकायचा निर्धार सेना भाजपाने केलेला दिसतो'
ReplyDeleteहा विचार सेना भाजपचा की काकांचा?