कडेलोटावरचा कर्नाटक

कडेलोटावर उभे राहून कसरती करणार्‍यांचा कपाळमोक्ष होणार, अशी भविष्यवाणी करण्याची गरज नसते. कर्नाटकातील तथाकथित महागठबंधनाच्या बारशाला जमलेल्या बहुतांश विरोधी पक्षांना मात्र असे नजिकचे भवितव्य कधी दिसत नसते. अन्यथा त्यांनी तेरा महिन्यांपुर्वी बंगलोर येथे एकाच मंचावर कुमारस्वामी सरकारच्या शपथविधीत हात उंचावून आपलीच पाठ थोपटून घेतली नसती. त्यापेक्षा त्याच समारंभाचा खरा मानकरी असलेल्या माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना त्याच मंचावर सन्मानपुर्वक आणून बसवण्याचा आग्रह देवेगौडा यांच्याकडे धरला असता. त्या समार्ंभात गौडांच्या घरातली कुत्रीमांजरे असे पाळिव प्राणी वगळता सर्व सदस्य मंचावर होते. पण ज्या कॉग्रेस आमदारांच्या बळावर ते सरकार स्थापन झालेले होते, त्या सिद्धरामय्यांना मात्र मंचाखाली प्रेक्षकांमध्ये बसवण्यात आलेले होते. तेव्हा त्यावर प्रतिक्रीया देण्यापेक्षा अशा अपमानाचा योग्यवेळी बदला घेण्याची कुवत मात्र त्याच नेत्यापाशी होती. आपल्या सूडभावनेचा हिशोब चुकता करण्यासाठी दिर्घकाळ प्रतिक्षा करण्याची कुवत सिद्धरामय्यांनी यापुर्वी दाखवलेली आहे. मग यावेळी ते निमूटपणे अपमान गिळून कुमारस्वामींना सरकार चालवू देतील, ही अपेक्षाच गैरलागू नाही काय? पण् देवेगौडांनी तशी अपेक्षा बाळगली आणि त्याचीच किंमत त्यांच्यासह त्यांचे लाडके पुत्र कुमारस्वामींना मागले तेरा महिने भोगावी लागते आहे. पण आता गौडांचाही धीर सुटलेला दिसतो. त्यातून मग कर्नाटकच्या सरकारला घरघर लागली आहे आणि मला तशी पहिल्या दिवसापासून अपेक्षा होती. योगायोगाने त्याच दिवशी एबीपी माझा वाहिनीवरल्या चर्चेत मी सहभागी झालो होतो आणि तसे भाकित मी केलेले होते. अशा गठबंधनाला भवितव्य नसते, हा आजवरचा इतिहास आहे आणि कर्नाटक त्याला अपवाद ठरण्यासारखे काही खास कारणही नव्हते की नाही.

तेव्हा कर्नाटक विधानसभेचे निकाल लागून त्रिशंकू विधानसभा झाली होती. त्यात सत्ताधारी कॉग्रेसने बहूमत गमावले होते आणि भाजपाने सर्वात मोठा पक्ष झाला तरी बहूमताचा पल्ला गाठलेला नव्हता. तरीही भाजपाने सत्ता बळकावण्याचा आटापिटा करून पराभूतांना एकत्र येण्याची चालना दिली. म्हणजे असे, की तेव्हा बहूमताची संख्या जवळ नसतान भाजपाने घाई केली नसती, तर कॉग्रेस आणि जनतादल सेक्युलरला तितक्या घाईने एक्त्र येण्याची वेळ आली नसती. गोव्यात आळस केल्याने मोठा पक्ष असूनही कॉग्रेसची सत्ता हुकलेली होती. त्यानंतर कॉग्रेस सावध झालेली होती. म्हणूनच भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी कॉग्रेस कुठल्याही थराला जाऊ शकेल, हे उघड होते. अशावेळी येदीयुरप्पांनी घाई केली आणि तात्काळ राहुल गांधींनी जनता दलाच्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफ़र देऊ केली. देवेगौडा अशा कुठल्याही आमिषला लगेच बळी पडणारे मानभावी गृहस्थ आहेत. हा त्यांचाच इतिहास आहे. २००८ सालात अशीच विधानसभा त्रिशंकू अवस्था झालेली होती. कॉग्रेसने बहूमत गमावले होते आणि भाजपा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला, तरी त्याला बहूमत मिळवता आलेले नव्हते. मग कॉग्रेसने सत्तेतली भागी देऊन जनता दलाला त्यात उपमुख्यमंत्रीपद दिलेले होते. त्यामुळे सिद्धरामय्या कर्नाटकच्या राजकारणातले महत्वाचे नेता बनून गेले. गौडांचे ज्येष्ठ सहकारी म्हणून उपमुख्यमंत्रीपदी सिद्धरामय्या विराजमान झाले आणि धर्मसिंग या कॉग्रेस नेत्याला मुख्यमंत्रीपद मिळाले. अशी व्यवस्था झाली आणि सरकार चालू झाले. पण त्यात असंतुष्ट झाले ते गौडापुत्र कुमारस्वामी. त्यांना थेट मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागले आणि त्यांनी परस्पर भाजपाशी सौदेबाजी सुरू केली. त्यानुसार उरलेली तीन वर्षे प्रत्येक पक्षाने दिड-दिड वर्ष मुख्यमंत्री व्हावे असा सौदा झाला. बिचारे सिद्धरामय्या त्यात बळी झाले.

तेव्हाचे नाटक खरेच खुप मनोरंजक व उत्कंठावर्धक होते. कारण धर्मसिंग मंत्रीमंडळातून एक एक जनता दल मंत्री राजिनामा देत बाहेर पडू लागला आणि त्याच पक्षाचे एक एक आमदार बाजूला होऊन कुमारस्वामी यांच्या बाजूने उभे राहू लागले. देवेगौडांनी सुपुत्राच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि भाजपाच्या सोबत जाण्याला विरोधच केला. पण कोणाही आमदाराने त्यांना दाद दिली नाही. एकटे सिद्धरामय्या गौडांच्या सोबत राहिले आणि बाकीचे आमदार कुमारस्वामींच्या सोबत जाऊन जनता दल व भाजपाचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले. गौडांच्या नाटकाचा कुठलाही परिणाम झाला नाही. म्हणून वैतागून सिद्धरामय्या कॉग्रेसमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर देवेगौडा पितापुत्रांचा धडा शिकवणे, हा सिद्धरामय्यांचा निर्धार झालेला होता. अर्थात गौडांचे हे नाटक फ़ारकाळ टिकले नाही. कुमारस्वामींच्या मुख्यमंत्रीपदाची मुदत संपल्यावर खुर्ची खाली करणे भाग होते आणि तिथेच गौडांचा मुखवटा गळून पडत गेला. त्यांनी कुमरस्वामींना कायम मुख्यमंत्री ठेवण्यासाठी दिल्लीत जाऊन अडवाणी वाजपेयी यांच्या पायर्‍या झिजवून बघितल्या. पण उपयोग झाला नाही आणि भाजपाच्या येदीयुरप्पाना मुख्यमंत्री म्हणून पाठींबा देण्याला पर्याय राहिला नाही. मात्र आपली मुदत भाजपाच्या बळावर उपभोगून झाल्यावर तोच पक्ष जातीयवादी असल्याचा गौडांना साक्षात्कार झाला. त्यामुळे येदीयुरप्पांना मुख्यमंत्री म्हणून कारभार चालवायला मात्र देवेगौडांनी अडथळे आणलेले होते आणि एकेदिवशी त्यांनी पाठींबा काढून घेतला. पर्यायाने सरकार कोसळले आणि कुणालाच बहूमत नसल्याने विधानसभा बरखास्त करण्याची वेळ आली. त्यातून मध्यावधी निवडणूका अपरिहार्य झाल्या. आता देवेगौडा विधानसभा मध्यावधी निवडणूकांचे भाकित करीत असताना, नेमकी तीच तशीच परिस्थिती असावी याला योगायोग मानता येत नाही.

गौडा हा माणूस फ़क्त सत्तापिपासू आहे. आपल्या कौटुंबिक सत्तालालसेला विचारसरणीचे मुलामे चढवण्यापेक्षा त्यांनी आयुष्यात अन्य कुठले काम केलेले नाही. आजही त्यांचा धाकटा पुत्र मुख्यमंत्री आहे आणि थोरला रेवण्णा त्याच सरकारमध्ये ज्येष्ठ मंत्री आहे. शिवाय दोन्ही पक्षांच्या आघाडीतर्फ़े लोकसभा निवडणूका लढवल्या गेल्या, त्यात जनता दलाच्या वाट्याला आलेल्या डझनभर जागांपैकी तीन जागा त्याच गौडा कुटुंबाचे उमेदवार होते. आजोबा आणि दोन नातू मैदानात होते आणि एक नातू कसाबसा जिंकला आहे. मुख्यमंत्र्याचा पिता आणि पुत्र पराभूत झाले आहेत. अशा गौडा कुटुंबाने जातीयवादी पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठीचा मानभावीपणा करायचा म्हणजे बेशरमपणाची हद्द झाली. कारण कर्नाटकात किंवा दक्षिणी राज्यातला भाजपाचा पहिला मुख्यमंत्री यांच्याच पाठींब्यामुळे शपथ घेऊ शकला होता. मात्र त्याला सत्ता उपभोगू देतना त्यांना भाजपाचा जातीयवाद दिसू लागला. किंबहूना तेव्हाच येदीयुरप्पा वा अडवाणींनी कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदी कयम राहू दिले असते तर? मग पुढला राजकीय घटनाक्रम बदलला असता. पण तेव्हा विधानसभा बरखास्त झाली. मध्यावधी निवडणूकीत भाजपाने एकट्या बळावर बहूमत सिद्ध केले आणि सरकारही स्थापन केले. पण् नंतर सत्तेची मस्ती भाजपाच्या कानडी नेत्यांनाही चढली आणि त्यांच्यातल्या लाथाळ्या व भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून भाजपाने कर्नाटकामध्ये आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला. तितका काळ कॉग्रेसमध्ये जाऊन विरोधी नेता म्हणून काम करताना सिद्धरामय्यांनी आपली पात्रता सिद्ध केली. पित्याच्याच पुण्याईवर राजकारण करणार्‍या कुमारस्वामींपेक्षाही सिद्धरामय्या अधिक क्षमतेचा नेता होता आणि आहे. म्हणूनच आजही सत्ता गमावल्यावर त्या राज्यातील कॉग्रेस आमदारांवर राहुल गांधींपेक्षाही त्याचीच हुकूमत चालते. म्हणूनच राहुलच्या पाठींब्यावरही कुमारस्वामींना सुखनैव सत्ता उपभोगता आलेली नाही.

दोन पक्षांनी तेरा महिन्यापुर्वी राज्यात एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले आणि कुरबुरत चालवले आहे. पण त्यांच्या बेरजेला जनतेचा विश्वास मात्र स्ंपादन करता आला नाही. अन्यथा त्यांना लोकसभेत इतका मोठा दणका बसला नसता. दोन्ही पक्षांच्या मतांची एकत्रित बेरीज जवळपास पन्नास टक्के होती आणि त्यापुढे भाजपाला आज इतक्या जागा जिंकणे केवळ अशक्य होते. कारण त्यांनी प्रथमच एकत्रित जागावाटप करून लोकसभा लढवलेली होती आणि त्या बेरजेसमोर भाजपाला गेल्या खेपेस मिळवलेल्या जागाही टिकवणे अशक्य होते. पण् जेव्हा तुम्ही जनतेच्या मनातून उतरलेले असता, तेव्हा मतदानातली बेरीज वजाबाकी होऊन जाते. २००८ सालामध्ये भाजपाला दगा देऊन विधानसभा लढतीमध्ये उतरलेल्या जनता दलाला मतदाराने तोच धडा शिकवला होता. सत्तेतली भागिदारी करताना भाजपा जातीयवादी नव्हता आणि निवडणूकीत तोच पक्ष जातीय कसा झाला? असा सवाल मतदाराने समोर येऊन विचारला नाही. तर मतदानातून त्याचे उत्तर देतो. भाजपाला तेव्हा आपल्या बळावर बहूमत देणार्‍या मतदाराने येदीयुरप्पांचा विजय केला नव्हता; तर कॉग्रेसच्या मस्तवालपणाला आणि देवेगौडांच्या सत्तालालसेला धडा शिकावला होता. तशीच्या तशी स्थिती मागल्या त्रिशंकू विधानसभेने निर्माण केली आणि तेव्हा राहुलनी भाजपाला सत्तेबाहेर् ठेवण्याचा खेळ केला. अन्यथा कॉग्रेसला लोकसभेत इतकी किंमत नक्की मोजावी लागली नसती. २८ पैकी एक जागा कशीबशी कॉग्रेसच्या वाट्याला आलेली आहे आणि त्याला गौडा कुटुंब अधिक जबाबदार आहे. भाजपाला इतके मोठे यश देणारा मतदार पुर्णपणे हिंदूत्ववादी किंवा भाजपावादीही नाही. तो ढोंगबाजीच्या विरोधातला मतदार आहे. पण त्याचा कौल किंवा कलही समजण्याच्या मनस्थितीत देवेगौडा किंवा सिद्धरामय्या नसावेत. अन्यथा मध्यावधी निवडणूकीची भाषा वा भाकित त्यांनी केले नसते.

महिनाभरापुर्वी लोकसभा निवडणुकीचे आलेले निकाल सर्वच पक्षांना व नेत्यांना एक महत्वाचा धडा शिकवणारे आहेत. वैचारिक नाटके करून जनतेला मुर्ख बनवण्याचे दिवस संपलेत, असा त्यातला पहिला धडा आहे आणि तो फ़क्त कर्नाटकपुरता मर्यादित नाही. तो आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू, बंगालमध्ये ममता किंवा उत्तरप्रदेशात मायावती अखिलेश यांना शिकवला गेला आहे. महाराष्ट्रात शरद पवार किंवा कॉग्रेससाठी तोच धडा आहे आणि संपुर्ण उत्तर भारतात तोच धडा पुरोगामी मुखवट्याची नाटके रंगवणार्‍यांसाठीही आहे. भारतीय मतदार नेत्यांच्या भुलभुलय्याला आता बळी पडत नाही. म्हणूनच मध्यावधी निवडणूकीच्या धमक्या देवेगौडांनी कॉग्रेसला देण्याची गरज नाही. कारण त्यात कॉग्रेसचा सफ़ाया होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. त्याच पक्षाचा विरोधक मतदार घेऊन जनता दलाने कर्नाटकात आपले पाय रोवलेले होते. त्याच पक्षाशी शय्यासोबत करून पुरोगामीत्वाचे नखरे करणार्‍यांचा लोकांना कंटाळा आलेला आहे. म्हणून तर कॉग्रेस विरोधातला पक्ष म्हणून भाजपाने कर्नाटकात हातपाय पसरले असून, देवेगौडांच्या पुरोगामीत्वाची आता जनतेला गरज उरलेली नाही. थोडक्यात सरकार कोसळले आणि मध्यावधी निवडणूका झाल्या, तर कॉग्रेसचे नुकसान होईलच. पण जनतादल सेक्युलर नावाच्या गौडा खानदानी कंपनीचा पुरता बोर्‍या वाजल्याशिवाय रहाणार नाही. त्याला डझनभर आमदारही निवडून आणता येणार नाहीत आणि कुठलीही राजकीय सौदेबाजी करण्याइतकीही राजकीय ताकद त्यांच्या पक्षापाशी शिल्लक उरणार नाही. थोडक्यात आपली पुढली व तिसरी पिढी जे काही दिवे लावते आहे, त्यांच्यावर राजकारण सोपवून गौडा आजोबांनी निवृत्त व्हावे. राजकारणातून संन्यास घ्यावा. पतवंडांना मजेशीर गोष्टी सांगाव्यात. पत्रकारांशी गुजगोष्टी करणे पुर्ण थांबवावे. अन्यथा पितापुत्रांना एकाचवेळी लोक निवृत्तीच्या वनवासात धाडतील.

सिद्धरामय्यांनी उचापती थांबवाव्यात, असेच देवेगौडांना राहुल गांधींना सुचवायचे आहे. पण पराभूत श्रेष्ठी व अध्यक्षाला दाद देण्याइतपत सिद्धरामय्या लेचापेचा नेता नाही. भले पाच् वर्षे विरोधात बसावे लागेल. पण त्यानंतर स्वबळावर पुन्हा सत्ता मिळवण्याची कुवत व हिंमत सिद्धरमय्यांनी यापुर्वी दाखवली आहे. पाच वर्षे कॉग्रेस पक्षात जाऊन त्यावर आपल्या नेतृत्वाची छाप पाडणारा तो नेता आहे. पंजाबच्या अमरिंदर सिंग यांच्याप्रमाणे आपल्या कुवतीवर विसंबलेला तो दुसरा कॉग्रेस नेता आहे. त्याला राहुलचे बुजगावणे दाखवून रोखायचा गौडांचा डाव यशस्वी होऊ शकणार नाही. अन्यथा तोही ममता, जगन यांच्यासारखा वेगळा होऊन आपल्या पायावर नवा प्रादेशिक पक्ष उभा करू शकतो. कॉग्रेस आणखी एका राज्यातून संपून जाईल. गौडांनी अशा धमक्या देण्यापेक्षा आपला पक्ष टिकवण्याची चिंता करावी. कारण त्यांच्या दोघाही सुपुत्रांमध्ये पित्याच्या पुण्याईखेरीज कसलेही कर्तृत्व नाही. हे सरकार फ़ार टिकणार नाही आणि मध्यावधी झाल्यास सत्तासुत्रे पुन्हा भाजपाकडेच जाणार, हे सांगायला कुणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. दिवस भरत आलेले आहेत आणि गौडा किंवा सिद्धरामय्या आपल्याच पायावर धोंडा कधी पाडून घेतात, त्याचीच प्रतिक्षा आहे. म्हणूनच कर्नाटकच्या सत्ताधार्‍यांनी इतर कोणाला इशारे-धमक्या देण्यापेक्षा आपल्या पायाशी काय जळते आहे, त्याची चिंता करावी. आणखी एक गोष्ट मुलायम व लालू यांच्याप्रमाणेच देवेगौडांचे दिवस संपलेले आहेत. १९८०-९० च्या युगातील राजकारणाची एक्स्पायरी डेट होऊन गेलेली आहे. मग त्याचा राजकीय प्रभाव शिल्लक कशाला असेल? जितक्या लौकर हे लोक त्या सत्याला सामोरे जातील, तितके सन्मानपुर्वक त्यांना निवृत्तीच्या जीवनात जाणे शक्य होईल. अपमानित होऊन संपण्यापेक्षा तेही खुप चांगले असेल ना? चंद्रबाबू वा ममतांना अजून समजलेले नाही देवेगौडांना कोणी सांगावे?