व्हेंटीलेटरवर! अर्थात आजचे मरण उद्यावर

माणूस मरणार हे एकदा निश्चीत झाल्यावर कधी, इतकाच प्रश्न उरलेला आतो. आजकालच्या आधुनिक वैद्यकीय भाषेत तसे न बोलता ‘व्हेन्टीलेटरवर’ अशी शब्दयोजना करतात. पण म्हणून त्यातला आशय अजिबात बदलत नाही. डॉक्टर्स त्या मरणासन्न व्यक्तीच्या नाकातोंडाला जोडलेल्या कृत्रिम श्वसनाच्या नळ्या कधी बाजूला करतात, यावर त्याच्या मृत्यूची घोषणा अवलंबून असते. कर्नाटकच्या तथाकथित आघाडी सरकारची अवस्था त्यापेक्षा किंचीतही वेगळी नाही. तिथे जेव्हा आघाडी सरकार अखेरच्या घटका मोजत होते, तेव्हा वेळीच् हालचाली केल्या असत्या, तर त्याला अधिक काळ तगवून धरता आले असते. पण त्याचा आजारच खोटा आहे. रुग्ण व्यक्ती उगाच नखरे करतोय, अशीही भाषा झाली. म्हणून परिणाम बदलला नाही. जेव्हा तशी घरघर लागली, तेव्हा राहुल गांधी आपला राजिनामा नावाचा खेळ् करत रमलेले होते, तर खुद्द मुख्यमंत्रीच सामान्य मतदाराला मोदींना मते दिल्यावर आपल्याकडे कामे घेऊन कशाला येता; म्हणून जनतेलाच दमदाटी करीत होते. त्यातून रोग हाताबाहेर जातोय, याचे भान कुणालाच राहिले नाही आणि अखेरची मूठमाती देण्यासाठी कॉग्रेसच्या अशा रुग्णांचा आजकाल अभिषेक मनु सिंघवी हा शेवटचा डॉक्टर झालेला आहे. राजकीय समस्या कोर्टात जाऊन सुटत नसतात. पण त्या कोर्टात नेवून आपण सुदृढ होऊ अशी कल्पना असेल, तर सिंघवींकडे कोमातल्या रोग्याला घेऊन जाण्यालाही पर्याय उरत नाही. सिंघवी बिचारे त्या रोग्याला अखेरची मूठमाती देण्य़ासाठी कायदे कोर्टाच्या रुग्णशय्येवर विराजमान करतात आणि त्यात युक्तीवादाच्या नळ्या कोंबतात. आठदहा दिवसांनी कधीतरी नळ्या काढल्या, मग रोगी मरण पावल्याचे जाहिर केले जाते. मग सिंघवी आपण ‘त्याला वाचवू शकलो नाही’ असे हिंदी चित्रपटातल्या डॉक्टरप्रमाणे सांगून झगा उडवित निघून जातात. अशा कुमारस्वामींचे भवितव्य काय असेल?

वास्तविक गेले वर्षभर सरकार व सत्ता हातात असली तरी कॉग्रेस आणि जनता दलामध्ये धुसफ़ुस चालली होती. मुख्यमंत्री नित्यनेमाने अश्रू ढाळुन आपल्याला साक्षात नरकवास भोगावा लागतो आहे, असेच सांगत होते. आपण मुख्यमंत्री नसुन कॉग्रेसच्या सावकारी पेढीवरचे कारकुन आहोत. आपल्याला या सरकारमध्ये काडीचीही किंमत नाही, अशा शेकडो तक्रारी झाल्या आहेत. पुढे त्या सरकारमध्ये सहभागी करून घेतलेल्या नेत्यांखेरीज उरलेल्या नेत्यांना मंत्रीपद मिळालेले नसल्याने कुरबुरी चालू होत्या. पण त्यांची दखलही कोणी घेत नव्हता. जानेवारी महिन्यात त्यापैकी काही आमदारांनी मुंबईत येऊन राजिनामाच्या धमक्याही दिलेल्या होत्या, तर त्यांना पक्षांतराच्या कायद्यानुसार अपात्र ठरवण्याच्या धमक्या देऊन गप्प करण्यात आले. याउप्पर लोकसभा निवडणूकीत दोन्ही पक्ष एक आघाडी म्हणून लढले आणि मतविभागणी टाळून लोकाभेत यश मिळवण्याचे त्यांचे मनसुबे मतदाराने जमिनदोस्त करून टाकले. तो सर्वात मोठा धोक्याचा इशारा होता. कारण असे झाल्यावर पराभूत पक्षातले आमदार किंवा नेते विजयी पक्षात आपला आडोसा शोधू लागतात. कर्नाटकात सत्तेतील दोन्ही पक्षांना विधानसभेत मिळालेल्या मतांची बेरीज होऊ शकली नाही. मतदाराने त्यांना मतातून त्यांची लायकी दाखवून दिली. विधानसभेला वर्षभरापुर्वी भाजपाच्या जागा अधिक निवडून आल्या, तरी मतांमध्ये भाजपा एकट्या कॉग्रेसपेक्षाही एक टक्का मताने मागे पडलेला होता. त्यात आणखी जनता दल सेक्युलर मतांची भर घातली, तर भाजपाला कर्नाटकातल्या २८ पैकी चारसहा जागाही जिंकणे अशक्यप्राय झाले असते. पण मतदार कुठल्याही पक्षाला बांधील नसतो. म्हणूनच नेत्यांनी आपापल्या मतांची बेरीज करायचा डाव टाकलेला असला तरी तो भाजपापेक्षाही मतदाराने उधळून लावला आणि सत्तेतल्या दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या बेरजेपेक्षा वजाबाकी होऊन गेली. तो खरा धोक्याचा इशारा होता.

भाजपाने दोन्ही पक्षांना आपल्या जागांच्या संख्येतच मागे टाकलेले नव्हते, तर मतांच्या टक्केवारीतही खुप मागे टाकलेले होते. कर्नाटकात लोकसभा मतदानात भाजपाला पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळाली याचा साधासरळ अर्थ, विधानसभेच्या २२४ जागांपैकी किमान १८० हून अधिक जागी भाजपाला आधिक मते मिळाली होती. जिथे अशी मते भाजपाला वाढून मिळाली, तिथल्या कॉग्रेस वा जनता दल आमदाराचे बुड डळमळीत झालेले होते. लगेच किंवा नजिकच्या काळात मतदान झाले, तर असे आमदार आपली जागाही गमावून बसण्याची शक्यता त्यातून पुढे आलेली होती. तशी शक्यता इतक्यासाठी होती, की सरकार स्थापन होऊन वर्षाचा काळ उलटून गेला, तरी दोन्ही सत्ताधारी पक्षात कुठलेही मनोमिलन होऊन् शकलेले नव्हते, किंवा निवडणूकांना एकदिलाने सामोरे जाण्याइतकीही प्रगती होऊ शकली नव्हती. सत्तेत एकत्र बसलेले तिथले दोन पक्ष आणि महाराष्ट्रातले दोन पक्ष; यांची तुलना करता येईल. भाजपाच्या फ़डणवीस सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी झाली तरी मागली साडेचार वर्षे दोन्ही पक्षातून विस्तव जात नव्हता. त्यांनी नंतरच्या स्थानिक संस्था व पोटनिवडणूकाही एकमेकांच्या विरोधात लढवलेल्या होत्या. पण लोकसभेपुर्वी या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन लढायचे ठरवले आणि खरोखरच मनापासून युती म्हणून ते लढलेले होते. एखादा अपवाद करता कुठल्या जागेसाठी वा उमेदवारासाठी विवाद उभा राहिला नाही. त्यांच्या त्या खर्‍याखुर्‍या आघाडीला वा दिलजमाईला मतदाराने दिलेला प्रतिसादाही मतमोजणीतून समोर आलेला आहे. भाजपा व शिवसेनेने २०१४ च्या लोकसभेत मिळवलेल्या जागांची संख्याच कायम राहिली नाही, तर त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीतही भरघोस वाढ झालेली आहे. त्याच्या नेमकी विरुद्ध स्थिती आपण कर्नाटकात बघू शकतो. नेते एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालत होते आणि परस्परांचे गळे कसे कापायचे, त्याचेही डावपेच तेव्हाच आखत होते.

२०१४ मध्ये या दोन्ही म्हणजे कॉग्रेस व जनता दल सेक्युलर पक्षांनी जितक्या जागा व मते परस्परांच्या विरोधात लढून मिळवलेल्या होत्या, तितकेही यावेळी एकत्रित लढून त्यांना टिकवता आलेले नाही. त्यांचे खापर भाजपाच्या माथी फ़ोडता येईल काय? तुम्ही मित्रच एकमेकांचे पाय ओढण्यात गर्क असाल, तर त्यात भाजपाचा काय गुन्हा असू शकतो? म्हणूनच लोकसभेच्या मोजणीतून समोर आलेले आकडे, हा सर्वात मोठा व ठळक असा धोक्याचा इशारा होता. पण कोणाला त्याची पर्वा होती? पुढे कोमात गेल्यावर आपले सिंघवी किंवा सिब्बल साहेब आहेत ना? नाकातोंडात नळ्या खुपसायला, अशीच एकूण आजच्या कॉग्रेसची मानसिकता झालेली आहे. राजकारण खेळून जिंकण्यापेक्षा कोर्टात जाऊन किंवा कायदेशीर उचापती करून राजकीय विजय मिळवण्याची आकांक्षा त्यांना पराभवाच्या गर्तेत लोटून नेत आहे. आपल्या एकूण नाकर्तेपणावर कोर्टाकडून शिक्कामोर्तब करून घेण्याची कॉग्रेस नेतृत्वाची हौस त्याचे खरे कारण आहे. काही दिवसांपुर्वी लोकसभा निवडणूका ऐन रंगात आलेल्या असताना राफ़ायलचा विषय राहुलनी खुप मनावर घेतला होता. त्यामध्ये राफ़ायल खरेदी करार करता्ना मोदींनी आपला मित्र म्हणून अनील अंबानी यांच्या बुडित कंपनीला तीस हजार कोटी रुपये फ़ुकटात दिल्याचा राहुलचा आवडता सिद्धांत होता. त्यासाठी कुठलाही पुरावा नसताना त्यांनी मोदींविरोधात चौकीदार चोर अशी गर्जना केलेली होती. मग काही उचापतखोरांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन किल्ला लढवला होता आणि एका सुनावणीत कोर्टाने त्यावरची याचिका नव्याने सुनावणीला घेण्यास मान्यता दिली. तर त्याचा अर्थच कोर्टानेही ‘चौकीदार चोर’ ठरवल्याचा निर्वाळा देऊन राहुल मोकळे झाले. वाहिन्यांच्या मुलाखती वा जाहिरसभातून राहुल सुप्रिम कोर्टाच्या तोंडी चौकीदार चोर असे शब्द घुसवून बे्ताल बोलत सुटलेले होते. त्या खटल्याचा तमाशा आठवतो कुणाला? त्यातला वकील आठवतो?

भाजपाच्या नवी दिल्लीतल्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुलच्या या बेतालपणाला कोर्टात आव्हान दिले आणि असे कोर्टाच्या नावाने वाटेल ते बरळणे न्यायालयाचा अवमान असल्याची याचिका त्यांनी सादर केली. ती स्विकारली गेली, तिथेच राहुलचा मुर्खपणा उघड झाला होता. तिथे चटकन माफ़ी मागून निसटणे शहाणपणा ठरला असता. पण राहुल, कॉग्रेस किंवा त्यांचे एकाहून एक बुद्धीमान वकील सामान्य माणसे थोडीच आहेत? त्यांना कोर्टाकडून कंबरेत लाथ बसल्याशिवाय शुद्ध येतच नाही. सहाजिकच राहुलच्या त्या बरळण्याला कोर्टाने पहिल्या सुनावणीतच आक्षेप घेतल्यावर बिनशर्त माफ़ी मागून विषय संपवायला हवा होता. पण सिब्बल सिंघवी किती कुशाग्र बुद्धीचे वकील असावेत? त्यांनी सारवासारव सुरू केली आणि कोर्टाने माफ़ी मागायला सांगितले असताना दिलगिरीचा पोरखेळ करण्यात आला. अखेरीस कोर्टाने साफ़ शब्दात माफ़ी मागा, अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी ताकीदच दिली. तेव्हा स्पष्ट शब्दात राहुलनी माफ़ी मागितली. लेखी माफ़ी नंतर मागितली गेली, पण सुनावणी दरम्यान सिंघवींना तिथल्या तिथेच लोटांगण घालण्यापर्यंत नामुष्की आलेली होती. हेच गांधीवधाच्या आरोपासंदर्भात घडलेले आहे आणि नॅशनल हेराल्ड घोटाळ्याच्या बाबतीतही झालेले आहे. राहुल गांधींची वकिली करणे म्हणजे बुद्धीमान वकीलांनी सुप्रिम वा अन्य कोर्टात आपलेच नाक कापून घेण्यापलिकडे इतर काही काम उरलेले नाही. मग इतके कुशल वकील हाताशी असताना कर्नाटकचा विषय सुखासुखी व सभ्य मार्गाने सोडवण्याचा प्रयत्न होईलच कशाला? यावेळी त्यात कर्नाटक विधानसभेचे सभापती व कुमारस्वामी इत्यादींनी पुढाकार घेतलेला आहे. ज्या दहाबारा आमदारांनी आपल्या पदाचे राजिनामे दिले, त्यांना पक्षांतर कायद्यातील त्रुटी वा तरतुदी वापरून घाबरवण्याचा डाव कॉग्रेसवर उलटलेला असून पुन्हा वकील सिंघवीच आहेत. मग परिणाम काय असेल?

आताचा जो पेचप्रसंग आहे, तो कायदेशीर नसून राजकीय आहे आणि तो राजकीय प्रतिडाव खेळूनच भाजपावर उलटवणे योग्य आहे. त्यात आमदारांना भाजपाने तिथूनच् पुन्हा आपल्या पक्षाचे उमेदवार करण्याचे आशासन दिलेले आहे आणि तोच डाव उलटणे अधिक योग्य मार्ग आहे. त्या जागा प्रतिकुल स्थितीतही वर्षभरापुर्वी कॉग्रेस वा जनता दलाने जिंकलेल्या आहेत. सहाजिकच राजिनाम्यामुळे पोटनिवडणूका होतील, तेव्हा त्याच आमदारांना निव्वळ भाजपाच्या तिकीटावर जिंकणे सोपे नाही. कारण मुळात तिथे भाजपाचा पक्षीय प्रभाव कमी असून, मोदीलाटेने तिथे भाजपाला अधिक् मते मिळालेली दिसतात. अशा वेळी सत्ता जाऊ द्यायची आणि सगळे लक्ष होऊ घातलेल्या पोटनिवडणूकांवर लावायचे. तर त्या सर्व जागा भाजपाला किंवा बंडखोरांना जिंकणे अशक्य होईल. काही महिन्यांसाठी बहूमत दाखवून सत्तेत बसलेल्या भाजपा वा येदीयुरप्पांचे बहूमत धोक्यात येईल. त्या सोळा जागांपैकी बारा जागा पुरोगामी आघाडीने पुन्हा जिंकल्या, तरी त्यांची संख्या भाजपापेक्षा अधिक होईल आणि भाजपाला सत्तेसाठी लबाडी केल्यावरही पराभूत व्हावे लागल्याने, त्यांची अधिक नाचक्की होईल. तो खरा राजकीय विजय असेल आणि राजकारणातूनच काढलेले उत्तर असेल. आताच बहूमताला शरण जाण्यात पुढला डाव यशस्वी करण्याची हिंमत मात्र असायला हवी. पण त्या बंडखोर आमदारांपेक्षाही कॉग्रेस मतदारांचा विश्वास गमावून बसली आहे. म्हणूनच राजकीय उत्तर शोधण्यापेक्षा सगळी धडपड असलेले आमदार किंवा सत्ता टिकवण्याची सुरू आहे. कायदे नियमांचे आडोसे घेउन राजकारण खेळण्याचा आत्मघातकी प्रकार चालला आहे. तो उत्तराखंड, झारखंड किंवा अशाच अनेक राज्यात यापुर्वी फ़सलेला आहे. पण कष्टाशिवाय सत्ता मिळवण्याचा कॉग्रेसचा हव्यास मात्र संपलेला नाही. म्हणूनच कोर्टात जाऊन आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याच्या खेळी चालू आहे.

अशाच पद्धतीने उत्तराखंडात सभापती व हायकोर्टाच्या मदतीने सहा महिने हरीष रावत सरकार तगवले होते. मतदानात ते टिकले काय? हेच चौदा वर्षापुर्वी झारखंडात शिबू सोरेनच्या बाबतीत झालेले होते आणि अखेरीस त्याच सोरेन यांना बरखास्त करून हाकलण्याची धमकी देणयपर्यंत कॉग्रेसची नामुष्की झालेली होती. कर्नाटकातला डाव कॉग्रेसच्या हातून गेलेला आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग जोमाने तयारी करून बंडखोर व भाजपाला पोटनिवडणूकीत धडा शिकवणे इतकाच शिल्लक आहे. त्यात अवघडही काही नाही. गोरखपूर फ़ुलपुर किंवा अन्य अनेक राज्यातील लोकसभा पोटनिवडणूका विरोधी पक्षांनी जिंकलेला इतिहास खुप जुना नाही. केवळ दिड वर्षापुर्वीच्या घटना आहेत. अगदी महाराष्ट्रात गोंदियाची जागा राष्ट्रवादीने पोटनिवडणूकीत भाजपाकडून हिसकावून घेतली होती ना? कारण तिथे मोदीलाट चालणार नसते आणि तीच विरोधी पक्षांसाठी जमेची बाजू असते. पण त्यातून केवळ असलेल्या जागा राखल्या जाणार नाहीत, की बंडखोरीला पायबंदच घातला जाऊ शकत नाही. त्यापेक्षाही मोठी कमाई वेगळी आहे. एक म्हणजे तशाच पद्धतीने भाजपात जाण्यासाठी उतावळे झालेल्या विविध राज्यातील आमदार नेत्यांना पराभवाचा इशारा त्याच निकालातून दिला जाऊ शकतो. त्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे अशा कसरती करून औटघटकेसाठी मिळालेली कर्नाटकातील सत्ताही भाजपाला तोंडघशी पाडून कॉग्रेसला परत मिळवता येते. त्याला कोर्टाचा आडोसा नसेल, तर मतदाराची मान्यता असेल. आणखी एक गोष्ट म्हणजे मोदींना पुढे केल्याने विधानसभा किंवा प्रादेशिक सत्ता संपादन करण्याच्या भाजपाच्या रणनितीला शह दिला जाऊ शकतो. पण ते कष्टाचे काम आहे आणि कष्ट उपसून विजय मिळवण्याची इच्छाच कॉग्रेस वा विरोधी पक्ष गमावून बसले असतील, तर त्यांना कोर्टात जायला पर्याय नाही. सिंघवी त्यांच्यासाठी ‘व्हेंटीलेटर’ घेऊन सज्ज बसलेलेच आहेत ना?