मनसे की वंचित आघाडी?

यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीतले दोन मोठे घटक राज ठाकरे यांची मनसे आणि प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी हे असतील. या दोन पक्षांना किंवा आघाडीला सोडून असलेले कॉग्रेस व राष्ट्रवादी दोन प्रमुख पक्ष लढायच्या मनस्थितीत नसतील, तर त्याचा लाभ शिवसेना व भाजपा युतीला जसा काही प्रमाणात मिळणार आहे, तसाच तो उपरोक्त दोन राजकीय पक्षांना मिळू शकणार आहे. अर्थात फ़ायदा मिळणे आणि फ़ायदा घेणे; यात मोठा फ़रक असतो. कधीही राजकारण खेळताना आपल्याला पोषक परिस्थिती असेल, तर त्याचा अधिकाधिक लाभ उठवण्याला डावपेच म्हटले जाते. काही प्रसंगी तुम्हाला वा तुमच्या पक्षाला राजकीय लाभ मिळण्यासारखी परिस्थिती नक्की असते. पण तुम्ही किती हुशारीने त्याचा लाभ घेता, यावर परिणाम अवलंबून असतात. उदाहरणार्थ २०१४ च्या सुमारास केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाला पोषक परिस्थिती अनेक भागात होती. पण त्याचा लाभ कसा उठवावा, तेच त्यांना उमजत नव्हते. नवखेपणाचा दोष होताच. पण आपल्या कुवतीचाही अंदाज नसल्याने त्यांनी आपली नाचक्की करून घेण्यात, त्या संधीची माती करून टाकली होती. केवळ दिल्ली वा उत्तर भारतातील मोजक्या जागी त्यांनी आपली शक्ती पणाला लावली असती, तर त्यांना मोठा परिणाम साधता आला असता. पण त्यांना एकदम देशातला मोठा पक्ष होऊन सत्ता बळकावण्याची स्वप्ने पडू लागलेली होती. त्यामुळे दिल्लीत मिळालेल्या सत्तेचा व यशाचा लाभ उठवण्यापेक्षा त्यांनी चुथडा करून टाकला. चारशेहून अधिक जागा लढवताना, त्यांच्या पाठीशी असलेल्या लोकांच्या सदिच्छांच पायदळी तुडवल्या व आपल्या राजकीय भूमिकेलाच हास्यास्पद करून टाकलेले होते. पण त्याच केजरीवाल व लोकपाल आंदोलनाने निर्माण केलेल्या राजकीय परिस्थितीचा पुरेपुर लाभ नरेंद्र मोदींनी धुर्तपणे स्वत: घेतला व भाजपालाही मिळवून दिला.

लोकमत तेव्हा सत्ताधारी पक्षावर नुसते नाराज नव्हते, तर विरोधातही गेलेले होते. त्या संतप्त भावनेला चुचकारून शांत करण्यापेक्षा कॉग्रेसने मस्तवालपणा चालविला होता. तर त्याला वेसण घालण्याची क्षमता केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षामध्ये अजिबात नव्हती. पण त्यांनी मर्यादित जागा लढवून आपली छाप उठवण्याचा प्रयत्न केला तर अधिक जागा त्यांच्या पदरात पडल्या असत्या. कारण लोकांना कॉग्रेस किंवा युपीएला पराभूत करायचेच होते. सवाल कोणाकडे वळावे इतकाच होता. मोदींनी तिथे स्वत:ला गुजरातचा उत्तम प्रशासक म्हणून पेश केले आणि देशाच्या कानाकोपर्‍यातून त्यांना मतदाराचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. उलट केजरीवालांना हक्काच्या दिल्लीतही नेस्तनाबुत व्हावे लागले. काही प्रमाणात तशीच स्थिती महाराष्ट्रात मागल्या विधानसभेतही होती. राज्यातल्या दोन्ही कॉग्रेसच्या संयुक्त सरकारने केलेला कारभार इतका बेजबाबदार व दिवाळखोर होता, की त्यांना हाकलून अन्य कोणालाही सत्तेत बसवण्याच्या मानसिकतेमध्ये महाराष्ट्र गेलेला होता. अशावेळी विरोधात्ले प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेना व भाजपाला त्याचा लाभ मिळणार ही गोष्ट उघड होती. पण सवाल इतकाच होता, की अशा पोषक वातावरणाचा लाभ दोन्ही पक्षांना किती उठवता येणार, असा होता. त्यात दोन्ही पक्षांना युती टिकवता आली नाही आणि अधिकचा लाभ भाजपाला मिळून गेला. कारण भाजपा अधिक सुसंघटित होता आणि शिवसेना अजून बाळसाहेबांच्या छायेतून बाहेर पडलेली नव्हती. मात्र पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांच्याच आवेशा्त व अविर्भावात वागताना दिसत होते. त्यामुळे पोषक वातावरण असूनही शिवसेनेला त्याचा पुरता लाभ उठवता आला नाही. कॉग्रेस आघाडी दुभंगलेली असूनही फ़क्त भाजपा जास्त लाभ उठवून गेला. कारण त्यांनी आपल्या कुवतीनुसार लढत दिली होती आणि शिवसेना तिथेच फ़सलेली होती.

पाच वर्षापुर्वीची परिस्थिती बघितली तर युतीला वातावरण पोषक होते आणि म्हणूनच त्यात मनसे कुठल्या कुठे हरवून गेली. मनसेची भूमिका युतीच्याच धोरणाशी जुळणारी होती. सहाजिकच मनसेला मते देऊन विरोधी वातावरणाचा चुथडा करायला मतदाराने प्रतिसाद दिला नाही आणि मनसेचा विधानसभेत पुरता धुव्वा उडालेला होता. मनसे हा मुळातच शिवसेनेतून बाजूला झालेला पक्ष असला, तरी त्याची आरंभापासूनची भूमिका व धोरणे जशीच्या तशी शिवसेनेची होती. त्यामुळेच २०१४ च्या निर्णायक क्षणी मतविभागणीचा लाभ कॉग्रेस आघाडीला मिळू नये, म्हणून मनसेचाही पाठीराखा व अनुयायी मतदार सेना किंवा भाजपाच्या बाजूने गेला. शिवसेनेचा खरा मतदार तिच्यासोबत राहिला, तरी युतीतूनच शिवसेना राज्यात उभारीला आलेली असल्याने एकट्याने लढायची वेळ आल्यावर सेना पुरती गोंधळलेली होती. तिला आपले मतदारसंघ वा बालेकिल्लेही ठाऊक नव्हते. १९९० पासून सतत युती म्हणून लढलेल्या शिवसेनेने कधी भाजपाचे मातदारसंघ असलेल्या भागात आपला पाया विस्तारून घेतलेला नव्हता. त्याचा फ़टका सेनेला बसला. उलट युतीमध्ये असतानाही राज्यभर आपली संघटना सतत विस्तारत रहाण्याचा लाभ तेव्हा भाजपाला मिळून गेला. किंवा तसा पोषक वातावरणाचा लाभ भाजपाने उठवला, असेही म्हणता येईल. ही बाब म्हणूनच लक्षणिय असते. निवडणूका लढताना अधिकाधिक जागा लढण्यापेक्षाही जिथे आपला प्रभाव पडेल, तिथे विस्तार करण्याला प्राधान्य असावे लागते. लढायच्या जागा कमी असाव्यात, पण त्यातून जिंकायच्या जागा आधिक असण्याला महत्व आहे. सगळ्या जागा लढवून चारसहा जिंकता येत नसतील, तर तुम्ही मतफ़ोडे होऊ शकता. तुम्ही कोणाला तरी पाडू शकता. पण आपले बळ वाढवून घेऊ शकत नाही. तेच अनेकदा विसरले जाते. २००९ सालात मनसेने मर्यादित जागा लढवल्या, पण त्यातून तेरा जागा पहिल्याच फ़टक्यात जिंकल्या होत्या.

मनसे हा शिवसेनेचा फ़ुटलेला गट होता आणि त्याला सेनेचा प्रभाव असलेल्या भागातच प्रतिसाद मिळणार हे उघड होते. त्या मर्यादेत राहिल्यावर योग्य लाभ उठवता आला होता. पण पुढल्या काळात महापालिका वा अन्य निवडणुकातून मिळालेले यश मनसेला प़चवता आले नाही, तिथे त्यांचे नुकसान होत गेले. राज ठाकरे याच्यामागे आलेला कार्यकर्ता वा दुय्यम नेते कितीही निष्ठावान असले, तरी त्यांना मत देणारा त्यांचा वेठबिगार नव्हता. त्याने प्रथम लढणार्‍या पक्षाला दिलेली मते सदिच्छा होत्या. तर त्याचा सदुपयोग करून असा मतदार हक्काचा बनवणे अगत्याचे असते. तिथेच मनसेची चुक होऊन गेली आणि अवघ्या पा़च वर्षात त्या पक्षाचा आकार खंगत गेला. मोदीयुगात त्यातले अनेक नेते इतरत्र निघून गेले आणि उरलेले होते, त्यांना पुन्हा निवडूनही येणे शक्य राहिले नाही. तिथून मनसे पक्षाची घसरण सुरू झाली. किंबहूना पुढल्या काळात राज्याचे राजकारण इतके बदलत गेले, की मनसेला त्यात आपले स्थान शोधणेही अवघड होऊन गेले. त्यामुळे गेल्या दोनचार वर्षात राज ठाकरे यांना आपली नवी ओळख निर्माण करणे भाग झाले. राज्यातला तो सगळा अवकाश सेना भाजपाने व्यापलेला असल्याने त्यांना भूमिकेसह नव्याच रंगरूपात उभे रहाणे भाग होते. तिथून मग राज यांनी कडवा मोदी विरोधक म्हणून पवित्रा घेण्याला पर्याय शिल्लक राहिला नाही. म्हणून तर २०१४ मध्ये मोदींसाठी प्रचार करणारे राज ठाकरे, अकस्मात २०१९ मध्ये मोदींचे कट्टर विरोधक म्हणून पुढे आले. त्याचे कारण त्यांना नव्याने आपली जागा शोधावी लागते आहे. ती जागा प्रस्थापित भूमिकेत वा सेना भाजपाशी जुळणारी असून उपयोगाची नाही. त्याचा कुठलाही लाभ मिळण्याची बिलकुल शक्यता नाही. त्यापेक्षा जी जागा रिकामी आहे व बळकावणे शक्य आहे, तिथेच जाण्यालाही पर्याय नाही. तो अवकाश मोदी विरोधातला आहे.

गेल्या विधानसभेत मनसेला चार टक्केहून काही मते कमी मिळाली होती. म्हणजेच जागा मिळाल्या नाहीत तरी मनसेची मते लक्षणिय होती आणि गेली लोकसभा लढवली नसल्याने ती कुठे गेली असा प्रश्न पडू शकतो. तर बहुतांश मते युतीकडेच गेलेली आहेत आणि तरीही आजही निष्ठावान अशा मतदारांची एक टक्का मते मनसे मिळवू शकते. पण तेवढ्याने काहीही साध्य होत नाही. कारण मनसेची ही एक टक्का मते कुठेही केंद्रीत झालेली वा संचित स्वरूपातली मते नाहीत. ती विखुरलेली मते आहेत आणि ती अन्य कुणाला पाडू शकतात. किंवा अन्य कुणाला विजयी बनवायलाही हातभार लावू शकतात. अशा मतांना मोजणीत आणायचे असेल, तर आघाडीची गरज आहे. पण् अजून तरी तशी कुठली हालचाल नाही. शिवाय लोकसभेच्या निमीत्ताने कॉग्रेस विरोधातली ही मते अन्यत्र गेलेली असतील, तर नव्याने नवा मतदार मिळवणे मनसेला भाग आहे. तो मतदार युतीचा असू शकत नाही, तर युती विरोधातला मतदार असू शकतो. म्हणजे असे, की आजही ५१ टक्के मते लोकसभेत युतीला मिळाली असली, तरी अपक्ष वगैरे बाजूला काढल्यास किमान ४५ टक्के मते युती विरोधातली वा मोदी विरोधातली आहेत. सहाजिकच नव्याने आपला मतदार जोडताना मनसे व राज ठाकरे यांना ठामपणे मोदीविरोधी डरकाळ्या फ़ोडण्याला पर्याय नाही. त्यातून त्यांचा मोदी विरोध निपजला आहे आणि तो अजिबात गैर मानता येणार नाही. जो नवा मतदार जोडायचा आहे, तो जिथून मिळू शकेल, अशाच भूमिकेतून मनसेला आपले राजकारण पुढे रेटावे लागेल. शिवाय असा मतदार सैल किंवा ढिलाही असावा लागतो. जो इकडून तिकडे जायला सिद्ध व सज्ज असू शकतो. तसा मतदार आता कॉग्रेस विरोधातला नसून मोदी विरोधातला आहे. म्हणजेच लोकसभेत राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस पक्षाच्या झोळीत ज्याने मतदान केले, असाच तो मतदार आहे.

वंचित आघाडीने लोकसभा लढवली होती आणि त्यांना साधारण सात टक्के मते मिळालेली आहेत. दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना मिळून महाराष्ट्रात साधारण ३५ टक्के इतकी मते मिळालेली आहेत. अशी बेरीज केल्यास वंचितसह कॉग्रेस आघाडीची मते ४२ टक्केपर्यंत जातात. उरलेली ७-८ टक्के मते अपक्ष बंडखोर यांच्या पारड्यात पडलेली असू शकतात. आगामी विधानसभेचा आपण विचार केला तर लोकसभेइतकी मते युती पुन्हा मिळवू शकणार नाही. म्हणजेच ५१ टक्के असलेली मते युतीला कशीबशी ४५ टक्केपर्यंत राखता येतील, तीसुद्धा युती झाली व निवडणुकीत टिकली; तर ४५ टक्के मते युती टिकवू शकेल. पण युती पक्षांमध्ये पुन्हा बेबनाव झाला, तर मात्र हे आकडे बदलू शकतात. लोकसभेत मिळालेल्या ५१ टक्के एकत्रित मतांचा मोठा हिस्सा मग भाजपा घेऊन जाईल आणि शिवसेनेलाही अपेक्षेपेक्षा अधिक मते मिळताना दोन्ही कॉग्रेसची मतेही घटू शकतात. त्याचा अर्थ असा, की लोकसभेत युतीची टक्केवारी एकत्रित ५१ टक्के होती, ती विधानसभेत ५५ टक्के इतकी होऊन जाईल आणि तितक्या प्रमाणात युती विरोधातील मतांची संख्या व टक्केवारीत घट होईल. दोन पक्ष एकमेकाच्या विरोधात लढतात तेव्हा त्यांना मिळणारी मते आघाडी युतीमुळे बेरजेने एकत्र येत नाहीत, त्यात घट किंवा वजाबाकी होते. पण त्याच्या उलट असे पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले तर त्यांच्या प्रत्येकी मतांमध्ये काही भर पडून एकत्रित मते मात्र वाढत असतात. किंवा पर्यायाने विरोधातली मते मात्र घटत असतात. हे लक्षात घेतले, तर मनसेला आपला नवा मतदार त्या ४५ किंवा ४० टक्के मतातून हिसकावून घ्यायचा आहे. तो मतदार कॉग्रेस राष्ट्रवादी सोबत जाऊन मिळवायचा की स्वतंत्रपणे लढवून घ्यायचा; हे अजून निश्चीत व्हायचे आहे. जो नियम मनसेला लागू होतो, तोच तसाच्या तसा आंबेडकरांच्या वंचित आघाडीला लागू होतो.   (अपुर्ण)