पवारांचे दुर्मिळ सत्यकथन

अर्धशतकाच्या आपल्या राजकीय वाटचालीत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मिळवलेली एकच ख्याती म्हणजे सहसा ते खरे बोलत नाहीत. म्हणूनच त्यांच्या वक्तव्य आणि भूमिकांची जाडजुड भिंगातून तपासणी करावी लागते. पण काही प्रसंगी पवार अनवधानाने बेसावध खरेही बोलून जातात. अर्थात असे प्रसंग अतिशय दुर्मिळातील दुर्मिळ असू शकतात. दिर्घकाळानंतर तशी स्थिती आलेली आहे. केंद्र सरकारने दोन वर्षे जुना कोरेगाव भीमा खटला व तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे घेण्याचा निर्णय कालपरवा झाला. त्यामुळे पवार कमालीचे विचलीत झाले असतील, तर नवल नाही. कुठलेही डाव किंवा चतुराई आपणच करू शकतो, याविषयी पवारांचा आत्मविश्वास इतका टोकाचा आहे, की अन्य कोणी त्यांच्यावर कडी केली; मग पवार कमालीचे विचलीत होऊन जातात. ह्याही बाबतीत नेमके तसेच झालेले आहे. अन्यथा हे प्रकरण केंद्राकडे गेल्यामुळे पवारांनी अस्वस्थ होण्याचे काहीच कारण नव्हते. कारण ती बाब कायदेशीर आहे आणि तो कायदा खुद्द पवारांचा समावेश असलेल्या युपीए सरकारनेच बनवलेला आहे. त्यामुळे त्या कायद्याच्या वापराला पवारांनी आक्षेप घेण्याचे काहीही कारण नाही. कारण असे काही घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, की असे पाऊल उचलणारे हे केंद्रातील पहिलेच सरकार नाही. मग पवारांच्या प्रक्षोभाचे कारण काय असावे? त्यांच्या आक्षेपातच त्यामागची खरी पोटदुखी सामावलेली आहे. किंबहूना असाही डाव उलटू शकतो, याचा आधीच विचार आपल्या डोक्यात कशाला आला नाही? यासाठीची ती चिडचिड आहे. म्हणूनच एन आय ए संस्थेला हे काम सोपवण्यानंतर पवारांनी व्यक्त केलेला संताप काळजीपुर्वक वाचला अभ्यासला पाहिजे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात पवारांची विधाने काय आहेत? त्यातली गोम काय आहे?

पहिली बाब म्हणजे पवारांनी या विषयाला हात घालताना त्याची नव्याने चौकशी करावी अशी मागणी केली. किंबहूना राज्यात नुसता सत्ताबदल झाल्यापासून ह्या विषयाचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांच्याच चौकशीची चर्चा चालू झाली. म्हणजेच गुन्हेगार कोण वा गुन्हा कुठला, याला महत्व नाही. त्यात गुंतलेल्यांविषयीची आस्थाच अस्वस्थ करणारी आहे. म्हणूनच चोरांना सोडून संन्याशी त्यात कसे गुंतवता येतील, त्याची फ़िकीर लपून रहात नाही. ह्यात नवे काहीच नाही. गुजरात दंगलीपासून सातत्याने हा खेळ चालत आलेला आहे. त्यात गुन्हेगारांना सोडवण्यासाठी पोलिस अधिकार्‍यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची परंपराच अशा मानसिकतेने निर्माण केलेली आहे. अर्थात त्यातले बहुतांश अधिकारी काही वर्षांनी व डझनावारी खटल्यांसाठी कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवून निर्दोष मुक्तही झालेले आहेत. पण दरम्यान त्यांचे आयुष्य व त्यातली महत्वाची आठदहा वर्षे मातीमोल होऊन गेलेली आहेत. हा प्रकार गुजरातनंतर महाराष्ट्रात शरद पवारांनी उचलला आणि त्याचा प्रयोग मालेगाव बॉम्बस्फ़ोटाच्या तपासात करण्यात आला. त्याचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांना पवारांच्याच तात्कालीन गृहमंत्र्यांनी बदलले होते आणि करकरे यांची तिथे नेमणूक झाली होती. अलिबागच्या चिंतन शिबीरात बोलताना पवारांनी एकाच धर्माचे लोक दहशतवादी म्हणून कशाला पकडले जातात, असा सवाल करून त्याची सुरूवात केली होती. तो तपास कुठवर आला आहे? त्या खटल्याचे पुढे काय झाले आहे? बारा वर्षे उलटून गेली, त्यातले आरोपी प्रज्ञासिंग व कर्नल पुरोहित यांच्यावर कुठला गुन्हा सिद्ध झाला आहे? पण आठनऊ वर्षे त्यांना कसल्याही पुराव्याशिवाय तुरूंगात सडत पडावे लागले ना? त्यातून पवार किती समाधानी झाले? ते प्रकरण व खटला सध्या कुठल्या तपास यंत्रणेकडे आहे? तो तिथपर्यंत कसा जाऊन पोहोचला? मोदी सरकार येऊनही त्याचा निचरा कशाला होऊ शकलेला नाही? पवार कधीतरी त्याचे उत्तर देणार आहेत काय?

आज त्यांना कोरेगाव भीमा चौकशी वा तपासाची फ़िकीर पडलेली आहे. पण त्यांच्याच प्रयत्न व इच्छेखातर मालेगाव स्फ़ोटाच्या वेगळ्या चौकशीची सुत्रे हलवली गेली, त्याची फ़लनिष्पत्ती काय झाली? त्यावर पवार अवाक्षर तरी कधी बोलतात काय? कारण त्यांना त्याचे निराकरण वगैरे काहीच नको होते. त्यातले सत्य समोर येण्याविषयी त्यांना कुठलीही आस्था नव्हती. तर पुरोहित वा साध्वी अशा लोकांना बिनपुराव्याचे गजाआड डांबण्याची सुविधा वापरायची होती. किंबहूना त्यासाठीच तेव्हा एन आय ए नावाचा कायदा बनवण्यात आला आणि बनवणार्‍या त्या मंत्रिमंडळात खुद्द शरद पवारही एक ज्येष्ठ मंत्री होते. पुढे आधीच सुरू असलेला सीआयडी, सीबीआयचा मालेगाव विषयातला तपास; त्या नव्या संस्थेकडे कसा गेला? त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारची कुठली बैठक झालेली होती? राज्याची पुर्वसंमती घेऊन मालेगाव विषय त्या संस्थेकडे गेला होता काय? की परस्पर केंद्रानेच तो तपास आपल्या अखत्यारीत आणला होता? त्यावेळी पवारांना केंद्र राज्य अधिकारकक्षेचे भान वा ज्ञान नव्हते काय? त्यांना त्याबद्दल कसलेही कर्तव्यच नव्हते. मालेगावचा स्फ़ोट वा त्यात मेलेले जखमी झालेले लोक; यांची फ़िकीर नव्हती. तर ठराविक लोकांना खोटे पुरावे उभे करून गोवण्यापेक्षा अधिक काहीही अपेक्षित नव्हते. त्याची इत्थंभुत माहिती व तपशील आर व्ही एस मणि नावाच्या तात्कालीन गृहमंत्रालय अधिकार्‍याने आपल्या पुस्तकातून कथन केलेली आहे. पण पवार त्यापैकी एकाही आरोप वा संशयाचा खुलासा करीत नाहीत. मालेगाव असो किंवा कोरेगाव भीमा असो. पवार स्वत:ला गुन्हे तपास शास्त्रातले इतके जाणकार समजत असतील, तर स्वत:च विविध तपासकामांचे नेतृत्व कशाला करीत नाहीत? नुसत्या शंका आरोप करून निरपराधांना तुरूंगात डांबण्याचे हट्ट कशासाठी आहेत? त्याचे उत्तर मिळणार नाही. मुद्दा इतकाच, की आता शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याकडून साप म्हणून निरपराधांना मारून घेण्याचा डाव पवार खेळत आहेत.

नवे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणतात, केंद्राने केलेली ही कुरघोडी आहे. कारण गृह मंत्रालय हे राज्याच्या अधिकाराचे खाते आहे. शंभर टक्के सत्य आहे. पण त्याचा अधिकार डावलून त्याच्या अखत्यारीतले प्रकरण थेट केंद्रीय संस्थेच्या हातात देण्याचा अधिकार एका कायद्यानेच केंद्राला देण्यात आला. तो कायदा भाजपा सत्तेत आल्यानंतर संसदेने संमत केलेला नाही. युपीए सत्तेत असताना केला. त्यामुळे तो कायदा कुरघोडी करणारा असेल, तर त्याचा दोष युपीए व पर्यायाने पवारांकडेच जातो. तसे नसेल, तर तेव्हा जाणिवपुर्वक बनवण्यात आलेला हा कायदा राज्याच्या अधिकारात कुरघोडी करण्यासाठीच संमत करण्यात आलेला असणार. तेव्हा गप्प राहिलेल्या पवारांना केंद्राला राज्यात कुरघोडी करण्याची संधी हवी होती. त्यामुळे दोष कुठूनही काढायला गेलात, तरी पवार आणि युपीएचाच निघणार. पण कारस्थान त्याच्याही पुढले आहे. म्हणून मालेगाव तपासाचा संदर्भ अतिशय मोलाचा आहे. त्यातला घटनाक्रम तपासला तर पवारांचा खरा हेतू लक्षात येऊ शकतो. मालेगाव प्रकरणी सत्य बाहेर येण्याची आस्था पवारांना असती, तर पुढल्या काळात त्यांनी त्या तपासाचा व खटल्याचा पाठपुरावा सातत्याने केला असता. पण त्या तपासात आधी अटक झालेल्या मुस्लिम संशयितांना बाजूला ठेवून, त्यात हिंदूत्व मानणार्‍यांना वा एकूण जिहादी उचापतींचा तपास करणार्‍या लष्करी गुप्तचर कर्नल पुरोहितांना गोवून झाल्यावर पवारांनी मालेगाव हा शब्द आपल्या रेकॉर्डमधून पुसून टाकला. आजही त्यांना मालेगावचे काय झाले ते आठवत नाही. मग कोरेगाव भीमा विषयातला त्यांचा हेतू काय असू शकतो? त्यांना सत्याचा शोध हवा आहे, की त्यामध्ये गुंतलेल्या संशयितांना मोकाट सोडून भलत्याच कुणाला तरी दिर्घकाळ तुरूंगात डांबण्यासाठी सेनेचा मुख्यमंत्री वापरून घ्यायचा आहे?

अशा विषयात कार्यपद्धती म्हणजे मोडस ऑपरेन्डी विचारात घ्यावी लागते. मालेगाव प्रकरणी पवारांनी संशय व्यक्त केला व नवी चौकशी मागितली. त्यात पुरोहित साध्वी गुंतवल्यानंतर तिकडे पाठ फ़िरवली. इथेही पवारांना कोरेगाव भीमा प्रकरणात हिंदूत्ववादी मुख्यमंत्र्याकडून संभाजी भिडे व सेनेचाच माजी विधानसभा उमेदवार मिलींद एकबोटे यांना गजाआड विनापुरावा डांबायचे आहे. त्यासाठीच आधी तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांवर शंका घेतली गेली. मग त्यासाठी नवी एस आय टी नेमण्याची मागणी पुढे आली. म्हणूनच केंद्राने अतिशय वेगवान हालचाली करून सगळे प्रकरणच केंद्रीय संस्थेकडे सोपवले आहे. तेव्हा पवारांना किंवा त्यांच्या लाडक्या नव्या गृहमंत्र्यांना त्यात केंद्राची कुरघोडी आढळली आहे. पण मुळात तशी कुरघोडी करण्याची कायदेशीर तरतुद कोणी व कशाला केलेली होती? तर जिथे कॉग्रेसची राज्य सरकारे नाही,त तिथे असे अधिकार युपीए म्हणून केंद्राकडे यावे आणि राज्यांना पांगळे करायचे होते. आता त्याचाच डाव उलटला, तेव्हा आपणच केला कायदा व त्यातल्या तरतुदी घटनात्मक नाहीत असल्याचे साक्षात्कार होत आहेत. अर्थात त्यात एकटे पवारच गुंतलेले नाहीत. छत्तीसगडचे कॉग्रेस मुख्यमंत्री बघेल यांनाही तसाच साक्षात्कार झालेला आहे. त्यांनी आपल्या राज्यातर्फ़े सुप्रिम कोर्टात केंद्राच्या एन आय ए कायद्याला आव्हानही दिलेले आहे. ह्यातली दुटप्पी भूमिका सहज लक्षात येऊ शकते. आपणच केलेले कायदे आपण राबवतो, तेव्हा की कुरघोडी नसते किंवा सूडबुद्धी नसते. पण सत्तापालट झाला, मग त्यानुसार होते, ती कारवाई सुडबुद्धी व कुरघोडी ठरवली जाते. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तिथल्या युपीएप्रणित राज्यपाल पदोपदी त्यांची कोंडी करीत होत्या. आज तशी कुरघोडी कुठल्याही राज्यपालाने केलेली नाही. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी राज्यपालांना झुगारून लावतात. तरी मोदी हुकूमशहा असतात आणि युपीएतले पक्ष लोकशाहीचे लढवय्ये असतात.

सरकार स्थापनेपर्यंत पंचनाम्याशिवाय शेतकर्‍यांना भरपाई मिळावी, म्हणून शरद पवार बांधावर जाऊन भेटीगाठी करीत होते. तेव्हा त्यांना कोरेगाव भीमा वगैरे काही आठवत नव्हते. पण सत्तेत जाऊन बसल्यावर शेतकरी किंवा त्याची दुर्दशा गायब झाली आहे आणि सगळी चिंता शहरी नक्षलवादी ठरलेल्यांना तुरूंगातून बाहेर काढण्यासाठी सतावते आहे. हा पवारांचा वा विद्यमान तीनपायी सरकारचा खरा चेहरा आहे. त्यांचे दोन महिन्यातले निर्णय जरी बघितले व तपासले, तरी त्यातली सुडबुद्धी लपून रहात नाही. एकामागून एक जुन्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. नव्याने काही करण्यापेक्षा मार्गी लागलेली कामे रोखण्याला प्राधान्य आहे. आधीच्या सत्तेने घेतलेले निर्णय फ़िरवण्याला सुडबुद्धी म्हणतात, की न्यायबुद्धी म्हणतात? शेतकर्‍यांचे जीवन पुर्वरत होण्यापेक्षाही नव्या सरकारला जुन्या सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची झालेली घाई, कुरघोडी व सूडबुद्धीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. अशा सरकारकडून कुठलाही निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही. म्हणूनच केंद्राने कोरेगाव भीमा विषयाचा तपास तात्काळ काढून एन आय ए संस्थेकडे सोपवला असेल, तर त्याला सावधानता म्हणावेच लागेल. किंबहुना या घटनाक्रमानंतरची पवारांची प्रतिक्रीया अतिशय बोलकी व स्पष्ट आहे. परस्पर वा ताबडतोब ह्या बाबतीत केंद्राने निर्णय घेताना त्यांच्याशी सहकार्य करणार्‍या राज्यातील वरीष्ठ अधिकार्‍यांची राज्याचे सरकार ‘दखल’ घेईल; अशी धमकी पवार देतात. त्यातून सुडबुद्धीचा दर्पच येत नाही काय? सुडाची भावना म्हणजे काय, त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. किंबहूना मधल्या काळात पवारांनी आपली ज्येष्ठता वापरून त्याच प्रकरणात हस्तक्षेप करतानाही ज्या अधिकार्‍यांनी दाद दिलेली नव्हती, त्यांनाही धडा शिकवण्याची पवारांची इच्छा त्यामुळे लपून राहिलेली नाही. म्हणूनच या निमीत्ताने पवारांनी केलेले जाहिर सत्यकथन, अतिशय दुर्मिळ आहे. पवार किती विचलीत झालेत, त्याचा हा अप्रतिम दाखला आहे.