तैनाती फ़ौजेचा इतिहास

आज सकाळी म्हणजे गुरूवारी मराठवाड्यातला एक पत्रकार मला फ़ोन करून माहिती देत होता, की शिवसेनेने सत्तेत जाऊन आपले कसे नुकसान करून घेतले आहे. अर्थात असे अनेकजण बोलतात, पण मुद्दा वेगळाच आहे आणि तो त्याच्या लक्षात येण्यासाठी, त्यालाच मी उलटा प्रश्न विचारला. नुकसान शिवसेनेचे आहे असे तुम्हा लोकांना वाटते. पण शिवसेनेला ते नुकसान वाटत नसेल, तर तुम्ही इतके कासावीस होण्याची काय गरज आहे? त्यापेक्षा कोणा कट्टर शिवसैनिक वा सेना नेत्याकडून त्यांना कसला लाभ झाला आहे, ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. शिवसेनेला खाती वा मंत्रीपदे कमी मिळाली. त्यातही दुय्यम खाती निमूट स्विकारावी लागली. आता पालकमंत्री ठरवण्यात आले आणि त्यातही शिवसेनेवर अन्याय झाला, असे त्याचे म्हणणे होते. राजकारणी तर्कानुसार त्याच्या बोलण्यात तथ्य होते व आहे. कारण मुंबई कोकणानंतर सेनेची खरी ताकद मराठवाड्यात आहे. पण तिथल्या एक वगळता अन्य सर्व जिल्ह्यात सेनेला पालकमंत्री पदही मिळाले नाही. त्यामुळे तिथल्या शिवसेना कार्यकर्त्याला राष्ट्रवादीच्या पालकमंत्र्याच्या दारी बसावे लागणार; असे त्या पत्रकाराचे म्हणणे होते. पालकमंत्री हा पक्षाची संघटना वाढवण्यासाठी सर्वात उपयुक्त पद असते. कारण त्या जिल्ह्याचे प्रशासन त्याच्याच अखत्यारीत येत असते. सहाजिकच असा पालकमंत्री त्याच्या व्यक्तीगत वा पक्षीय प्रभावाखाली बहुतांश कार्यकर्त्यांना आणू शकत असतो. सामान्य कार्यकर्त्याला प्रभावित करून आपल्या पक्षात ओढू शकत असतो. त्या बाबतीत शिवसेना आता पांगळी झाली, असे त्याला वाटत होते. पण हे त्या पत्रकाराला वाटून काय फ़ायदा? शिवसेनेला तसे वाटले पाहिजे. उलट त्यांना जे काही चालले आहे, त्यातच धन्यता वाटत असेल, तर इतरांनी नाके मुरडण्यात अर्थ नसतो. त्याला म्हटले शिवसेनेच्या नेतृत्वाला हेच उत्तम वाटत असेल, तर परिणामांची पर्वा इतरांनी कशाला करावी?

ब्रिटीश सत्तेच्या काळात हळुहळू करून त्यांनी देशातल्या लहानमोठ्या संस्थाने व राज्ये खालसा केलेली होती. तिथल्या राजांना नबाबांना आपल्या किरकोळ कार्यक्षेत्रात कायम ठेवण्याच्या बदल्यात सत्तेचे लाभ मिळू दिले होते. म्हणजे ते राजे होते आणि त्यांच्या सुखचैनीच्या सर्व सुविधा खर्च भागवला जात होता. व्यवहारात त्या राजांना कुठलेही अधिकार नव्हते. फ़ार कशाला त्यांच्यापाशी स्वत:ची फ़ौज वा सेनाही नव्हती. त्यांना अशी फ़ौजही ब्रिटीशांनीच पुरवलेली असायची. म्हणजे ठराविक सेनेच्या तुकड्या त्या खालसा राजाच्या दरबारी वा राज्यात तैनात असायच्या. पण त्यांना लढायचे आदेश मात्र राजा नबाब देऊ शकत नव्हते. त्यांना ब्रिटीश रेसिडेन्टकडून मिळणारे आदेश पाळावे लागत होते. बाकी राजा आपल्या थाटामाटाने जगू शकत होता. त्याला ब्रिटीश निर्णयाच्या विरुद्ध आवाज उठवण्याची मुभा नव्हती. राजा असण्याची हमी त्याला देण्यात आलेली होती. आपला राजा गुलाम झालाय किंवा ब्रिटीशांच्या हाताने पाणी पितोय; याचे दु:ख भले सामान्य रयतेला होत असेल. पण राजे नबाब त्याही स्थितीत सुखीसमाधानी होतेच ना? त्या राजांना कुठले सुख वा समाधान मिळत असेल? त्याचा विचार करायचा. मग आज नामधारी मुख्यमंत्री असण्यातही शिवसेना पक्षप्रमुख कशाला खुश आहेत आणि मायबाप पवारांचे गुणगान कशाला करीत आहेत, ते समजू शकते. त्यांचे निकष वेगळे असतात आणि सामान्य पत्रकार विश्लेषका़चे निकष वेगळे असतात. शेवटी शिवसेना हा पक्ष ज्यांचा आहे वा ज्यांनी चालवला आहे, त्यांच्या इच्छा व समाधान यानुसारच तो चालणार. त्याचे भवितव्य किंवा कल्याण नेत्यांना अधिक कळते. पत्रकार विश्लेषकांना कळू शकत नसते. ज्याचे परिणाम त्यांनी भोगायचे आहेत, त्याविषयी इतरांनी अश्रू ढाळण्याला काहीही अर्थ नसतो.

सत्तेत सहभागी होऊनही शिवसेना मागली पाच वर्षे देवेंद्र वा भाजपाच्या नावाने शंख करीत नव्हती का? मुख्यमंत्री म्हणून फ़डणवीसांनी कधी त्या सेनेच्या मंत्र्यांना सरकारमधून हाकलून लावण्याची हिंमत केली होती का? बहूमत टिकवायचे तर सेनेला सत्तेत ठेवून त्यांचे शिव्याशाप पचवण्याला पर्याय नव्हता. सेना सत्तेतून बाहेर पडली तर पर्यायाने मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागेल, अशा भयामुळे फ़डणवीसांनी त्या शिव्या पचवल्या नव्हत्या काय? त्याला राजकारण म्हणायचे असेल किंवा मुख्यमंत्रीपदाची किंमत म्हणायचे असेल, तर आज शिवसैनिक वा पक्षप्रमुख तशीच किंमत मोजत आहेत. त्यांना राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेसचा प्रत्येक शब्द व शिव्या निमूट झेलल्या पाहिजेत. शिवसेनेसाठी तेच राजकारण असते. किंबहूना त्यालाच तर गनिमी कावा म्हणतात. त्यापुढे मंत्रीपदे, पालकमंत्री, मंत्रालये अशा गोष्टी दुय्यम असतात. त्यापेक्षा आपल्या दुखण्यातही जुन्या मित्रपक्षाला अधिक यातना होण्यातले समाधान काही और असते. ते अस्सल राजकारण्याला चांगले कळते. पत्रकाराला समजू शकत नाही. अन्यथा सावरकरांवर अश्लाघ्य टिका झाल्यावर शिवसेना प्रक्षुब्ध होऊन रस्त्यावर उतरली नसती का? तेव्हा ‘सामना’चे बोचरे शब्द फ़डणवीसांनी निमूट सोसले आणि आता ‘सामना’ला दिग्विजयसिंग वा राहुल गांधींच्या शेलक्या शब्दांचे समर्थन करावे लागणार. कारण ती मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याची किंमत आहे. अर्थात अशा राज्यात वा सत्तेत प्रत्येक गोष्टीची किंमत असतेच. आणि ही तर सुरूवात आहे. अजून पाच वर्षे सरकार चालवायचे आहे. जसजशी वर्षे जातील तसतशी अधिकाधिक सोशिकता शिवसेनेत येणार आहे. आपल्याच अस्मितेचा अपमान अवमान स्विकारण्याची सवयही अंगवळणी पडणार आहे. त्यात काही विशेष नाही. हे राजकारण टिकाकारांनीही समजून घेतले पाहिजे. तरच बदलत्या काळात शिवसेना कशी वागणार व काय सहन करणार; त्याचा अंदाज येऊ शकतो.

जमियामिलीयात उद्धवराव जालियनवाला बाग बघू शकले आणि नेहरू विद्यापीठातल्या हिंसाचारामध्ये त्यांना मुंबईत घडलेल्या २६/११ च्या घटनेचे प्रतिबिंब दिसले; ही त्याच दिशेने होणारी वाटचाल आहे. शिवसेना दिवसेदिवस पुरोगामी होत चालल्याची लक्षणे आहेत. क्रमाक्रमाने सावरकर का शब्द शिवसेना निषिद्ध मानू लागली, तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. नजिकच्या कुठल्या मेळाव्यात दिग्विजयसिंग शिवसैनिकांचा अभ्यासवर्ग घ्यायला आमंत्रित झाले, तरी आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. त्यालाच ब्रिटीशकालीन तैनाती फ़ौज म्हणता येईल. आजकाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी फ़डणवीसांनी काहीही बोलल्यावर त्याला ‘सामना’ उत्तर देत नाही. राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल त्वरेने ट्वीटरवर चोख उत्तर देतात, असे दिसून आलेले आहे. किती पत्रकार माध्यमांच्या नजरेत ही बाब आलेली आहे? आता शिवसेना पक्षप्रमुखांची बाजू राष्ट्रवादी समर्थपणे मांडू लागल्याची बातमी कुठे वाचनात आली कोणाच्या? याच स्वरूपाच्या कामाला त्या काळात तैनाती फ़ौज म्हटले जायचे. सेनेचाच मुख्यमंत्री करण्याची ही किंमत आहे आणि ती मोजण्याला पर्याय नाही. होऊ घातलेला बदल शिवसैनिकही निमूट स्विकारत आहेत. यालाच सत्तेची किमया म्हणतात. कितीही ताठ कण्याचा माणूस असो, त्यामध्ये लवचिकता आणायची अजब क्षमता सत्तेमध्ये असते. म्हणून तर शरद पवारांनी अगत्याने उद्धवरावांना मुख्यमंत्री व्हायचा आदेश दिला वा कमी आमदारात सरकार बनवायचा गुरूमंत्र दिला. काही दिवसातच शिवसेना कुठली आणि राष्ट्रवादी पक्ष कोणता, असा प्रश्न पत्रकारांना पडू लागला; तर नवल नाही. यंदाच्या दसरा मेळाव्यात पवार शिवसैनिकांना वार्षिक मार्गदर्शन करायला शिवतिर्थावर दिसले, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नसेल. राजा पदावर आणि कारभार ब्रिटीश अधिकार्‍याच्या इच्छेनुसार; हा इतिहास खुप जुना नाही मित्रांनो.

शेवटी राजकीय नेता किंवा पक्षप्रमुखही माणूसच असतो. त्यालाही रागलोभ भावभावना असतात. त्यामुळेच तो सुडबुद्धीच्या आहारी जाऊ शकतो आणि तसा गेला, मग त्याला स्वहीताचेही भान उरत नाही. ज्याच्यावर राग असतो, त्याला किती यातना वेदना होतात, त्यानुसार याच्या सुखाची मोजपट्टी अवलंबून असते. ज्याचा राग आलेला आहे, त्याला दुखेल अशा गोष्टी करण्याचा अतीव आनंद असतो. मग अशा अनेक कृती स्वत:ला वेदना देत असल्या तरी बेहत्तर. दिड वर्षापुर्वीचे चंद्राबाबू आठवतात? एनडीए सोडून बाहेर पडलेले चंद्राबाबू मोदींना दुखावे म्हणून काय काय करीत होते? चार वर्षात कॉग्रेस वा पुरोगामी पक्षांनी कधी अविश्वास प्रस्ताव मोदींच्या विरोधात आणला नव्हता. पण महिनाभर आधी सत्तेतून बाहेर पडलेल्या तेलगू देसमने तो प्रस्ताव २०१८ च्या जुन महिन्यात आणला. सोनिया किती खुश झाल्या होत्या ना? मग चंद्राबाबू कुठल्याही राज्यात भाजपाचा पराभव झाल्यावर खुश असायचे. अगत्याने तिथल्या शपथविधीला उपस्थित राहून इतर पुरोगामी नेत्यांसोबत हात उंचावून उभे ठाकायचे. मोदी व भाजपाला संपवायची मोहिम त्यांनी हाती घेतली होती आणि शिवसेना आतापासूनच २०२२ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी शरद पवारांना उमेदवार करण्यासाठी कामाला लागली आहे. मुद्दा मुख्यमंत्रीपदाचा वा सरकार बनवण्याचा नाहीच, सुडबुद्धीच्या आहारी जाण्याचा आहे. जेव्हा अशी मनस्थिती असते, तेव्हा आपली हानी नुकसान दुय्यम होऊन दुष्मन मानला, त्याच्या वेदना सुखद होऊन जात असतात. तशी भूमिका घेतली मग तुमचे खरेखुरे शत्रू तुम्हाला प्यादे मोहरे बनवून खेळी करू लागतात आणि मोहरे आपणच राजे नबाब असल्याच्या थाटात त्यांच्या पटावर खेळू लागतात. खेळ संपल्यावर ते कुठे पडलेले असतात, त्याची कोणाला फ़िकीर असते? चंद्राबाबू आजकाल काय करतात?