ही मेराथॉन शर्यत आहे

लॉकडाऊन म्हणजे सगळा देश वा आपापला परिसर निर्मनुष्य करणे होय. याचा अर्थ सार्वजनिक मानल्या जातात अशा जागी एकत्र येण्यापासून लोकांना रोखणे असते. तशा जागा फ़क्त समारंभ वा मनोरंजनाच्याच नसतात, तर जीवनावश्यक गोष्टींची खरेदी करण्याच्या किंवा आरोग्यविषयक सेवांच्याही जागा असू शकतात. त्या अकस्मात बंद केल्या, तर लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. पण दंगल हिंसाचार जाळपोळीच्या प्रसंगी असे तातडीचे उपाय योजले जात असतात. कारण आधी जमावाला विस्कटून टाकणे व त्याच्या मनात दहशत निर्माण करणे असते. ते तेवढ्यापुरते शक्य असते. कारण दंगलीचा वणवा अन्य भागात पसरू नये, म्हणून एका भागापुरता जमाव पांगवला वा रोखला जात असतो. त्यालाही एकप्रकारे लॉकडाऊनच म्हणतात. पण ते पोलिस वा लष्कराला शक्य होते, कारण अंमलाचा प्रदेश मर्यादित असतो. एक गाव वस्ती तालुका किंवा शहराचा एखादा भाग, त्यामध्ये समाविष्ट केलेला असतो. त्याच्यापलिकडे सर्वत्र जनजीवन सुरळीत चालू असते. त्या कर्फ़्यु वा लॉकडाऊनमुळे कोंडली जाणारी लोकसंख्या मर्यादित वा किरकोळ असते. म्हणून तर पुर्व दिल्लीत उसळलेली दंगल कर्फ़्यु लागू केल्यावर अवघ्या ३६ तासात आटोक्यात आलेली होती. पण तेव्हाच संपुर्ण दिल्लीतच कर्फ़्यु लागू केली असती तर काय झाले असते? आपला दोष नसताना वा परिस्थिती आटोक्यात असताना बंदिस्त कशाला करता; असा सवाल प्रत्येकाच्या मनात येत असतो आणि मग लोक कर्फ़्युला आव्हान देऊ लागतात. तशी स्थिती निर्माण झाली मग अपुर्‍या पोलिस संख्याबळाने कर्फ़्यु अंमलात आणणे अशक्य होऊन जाते. यामागची योजना लोकसंख्या व यंत्रणा यांचे समिकरण मांडून आखलेली असते. किमान लोकसंख्या आव्हान द्यायला पुढे येईल, अशा रितीने कर्फ़्यु लावणे अगत्याचे असते. लॉकडाऊन करण्याला विलंब झाला असले शहाणपण शिकवणार्‍यांना त्याचे अजिबात भान नाही. ज्यांना आपल्या घरात वा कुटुंबातले गुंते सोडवतानाही नाकी दम येतो, त्यांचे हे शहाणपण आहे.

उदाहरणार्थ आपण धावण्याची शर्यत विचारात घ्यावी. ती शर्यत विविध अंतराची असते आणि त्याचा हिशोब मांडूनच त्यात धावपटू सहभागी होत असतात. शंभर वा चाऱशे मिटर्सची स्पर्धा धावणारा जशी सुरूवात करतो, तशी मॅराथॉन शर्यतीत भाग घेणारा सुरूवात करीत नाही. कारण त्याला ४२ किलोमिटर्स धावायचे असते आणि तितके अंतर तोडण्यापर्यंत आपल्या अंगातली उर्जा, शक्ती व हिंमत टिकवून धावावे लागत असते. त्यामुळेच त्यात सहभागी होणारे खरे धावपटू हळुहळू धावायला सुरूवात करतात आणि आपली उर्जा जपून वापरत धावतात. पण त्यात शेकड्यांनी सहभागी होणारे हौशी धावपटू पहिल्या क्षणापासून वेगवान धावताना दमून बाजूला होत जातात. कारण ते आरंभशूर असतात. त्यांना या खेळातले तंत्रही ठाऊक नसते. ते व्यावसायिक खेळाडू नसतात. हा मोठा फ़रक असतो आणि म्हणूनच शर्यतीच्या परिणामातही त्याचेच प्रतिबिंब पडलेले असते. ह्या धावण्याच्या व मॅराथॉन शर्यतीमध्ये जो फ़रक आहे, तितकाच फ़रक नेहमीच्या दंगल हिंसाचारात लावली जाणारी कर्फ़्यु व लॉकडाऊन यातला फ़रक आहे. हौशी धावपटू असोत किंवा आजकाल सरकारला सल्ले देणारे सार्वजनिक शहाणे असोत. त्यांची बुद्धी अशा बाबतीत सारखीच म्हणायला हवी. निदान हौशी धावपटू खर्‍या स्पर्धकाला कसे धावावे, ते शहाणपण शिकवित नाहीत किंवा सल्ले तरी देत नाहीत. ते बंधन जगाला शहाणे करण्याची जबाबदारी डोक्यावर असल्याच्या समजूतीत जगणार्‍या बुद्धीमंताना नसते. त्यामुळे ते डॉक्टरपासून धावपटूलाही सल्ले देण्यासाठी पुढे सरसावत असतात. अन्यथा त्यांनी लॉकडाऊन आठवडाभर आधीच लावायला हवा होता, असली शेरेबाजी कशाला केली असती? मॅराथॉन धावपटू आपली उर्जा कशाला राखून ठेवत असतो? आपल्या अंगामध्ये असलेली शक्ती व हिंमत तो जपून कशाला वापरत असतो? आज कोरोनाच्या निमीत्ताने सरकार योजत असलेले उपायही तशाच गतीने पुढे सरकत आहेत.

जेव्हा अशा रोगराईचा महामारीचा फ़ैलाव सुरू होतो, तेव्हा त्यातल्या बाधीतांना आधी उर्वरीत लोकसंख्येपासून वेगळे काढावे लागते. त्यांचा संसर्ग इतरांना होऊ नये याची काळजी घ्यावी लागते. दुसरीकडे अशा बाधितांविषयी जनमानसात चुकीचे समज होऊ नयेत, याचीही सावधानता बाळगावी लागते. अन्यथा सामान्य माणसाचे रुपांतर पशूमध्ये व्हायला वेळ लागत नाही. मृत्यूचे भय माणसाला पाशवी मानसिकतेमध्ये घेऊन जाते. समोरचा आपल्या जीवावर उठला आहे किंवा त्याच्यामुळे आपल्याला मरावे लागेल; अशा भितीने मनाचा कब्जा घेतला मग अगोदर समोरच्याला मारून टाकण्याची इच्छा प्रबळ होत जाते. अनेक गावात लोक आता बाहेरून येणार्‍यांना प्रवेशबंदी करू लागले आहेत. रुग्णांची सेवा, उपचार वा नेआण करणार्‍यांनाही रोगबाधीत समजून त्यांचेच आप्त परिचीत टाळू लागले आहेत. आपल्या परिसरात वा वसाहतीमध्ये अशा डॉक्टर्स व अन्य सेवेतील कर्मचार्‍यांना बहिष्कृत करण्याचा अतिरेक होण्यापर्यंत मजल गेली आहे. त्याला पाशवी जाणिवा म्हणतात. तिथे नातीगोतीही दुय्यम होऊन जातात. मग नात्याच्या परिचयाच्या पलिकडल्या लोकांविषयी काय प्रतिक्रीया असू शकते? म्हणून एका बाजूला अशा बाधितांना वेगळे करणे आणि त्यांच्या सेवा उपचारांना संभाळताना त्यांच्या बाबतीत जनमानसात विपरित भावना उदभवू नये, याचीही काळजी घ्यावी लागत असते. त्याचे भान राखले नाही तर उपजत उदभवू शकणार्‍या त्या पाशवी भावनेला चिथावणी दिल्यासारखे परिणाम दिसू शकतात. त्यासाठी आधी परिस्थितीचे गांभिर्य लोकांना समजावणे आणि अधिकाधिक लोकसंख्येला रोगप्रतिबंधक प्रयत्नात सहभागी करून घेण्याला प्राधान्य द्यावे लागते. ते तात्काळ लॉकडाऊन करून शक्य नसते. इतर देशांमध्ये तात्काळ सेनादल वा लष्कराला आणून काम त्यांच्याकडे सोपवल्याचे भीषण परिणाम आपण बघू शकतो आहोत. पण इथे तसे अजून झालेले नाही. सरकारने प्रसंग ओळखून अधिकाधिक लोकसंख्या स्वेच्छेने व समंजसपणे या प्रतिबंधक कारवाईत सहकार्य देण्याची स्थिती निर्माण होण्याला प्राधान्य दिलेले आहे.

हळुहळू पण योग्य पद्धतीने धावपटू मॅराथॉन धावतो, तसेच भारत सरकारने उपाय योजलेले आहेत. कोट्यवधी लोक सैरभैर होणार नाहीत, ह्याची काळजी घेतली गेली आणि जनता कर्फ़्युच्या निमीत्ताने तशी मानसिकता आधी तयार केली. त्यानंतर दोन दिवस लोकांना ते गांभिर्य पचवायला देण्यात आले. त्यानंतरच पंतप्रधानांनी मंगळवारी संपुर्ण लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्याचा फ़ायदा असा होता, की निदान अर्धी लोकसंख्या मनाने महिनाभर बंदिस्त रहावे लागणार ह्या सज्जतेत आलेली होती. जनता कर्फ़्युच्या निमीत्ताने किमान ९० टक्के लोकसंख्या स्वेच्छेने त्यात सहभागी झाली आणि जे कोणी १५-२० टक्के लोक बंदिस्त व्हायला राजी नव्हते, त्यांना जागोजागी पोलिस आवरू शकले होते. पण त्यातूनही पोलिसांचा प्रसाद अनुभवलेल्यांना अक्कल आली आणि संपुर्ण लॉकडाऊन अंमलात येण्याच्या कालखंडात बंदोबस्त करावा लागणारी लोकसंख्या फ़ारतर दोनतीन टक्क्यांवर आलेली आहे. तितके काम नागरी शासन यंत्रणेच्या आवाक्यात असल्याच अंदाज सरकारलाही आलेला आहे. १३० कोटी लोकांवर नुसता बडगा उगारायचा किंवा बंदुका रोखायच्या तरी किमान सहासात कोटी सैनिकी प्रशिक्षीत संख्याबळ आवश्यक आहे आणि तितकी आपल्या देशाची क्षमता नाही की सज्जता नाही. सामान्य पोलिसांपासून लष्करी दलांपर्यंत एकत्र केल्यासही एक कोटीपेक्षा अधिक संख्या नसेल. त्यांनी प्रत्येकी शंभर दिडशे लोकांना आवरणे शक्य नाही. त्यामुळेच शक्य तितक्या लोकसंख्येला मानसिक पातळीवर सरकारशी व लॉकडाऊनशी सहकार्याला प्रवृत्त करणे अगत्याचे होते. उलट तितक्या लोकसंख्येवर थेट लॉकडाऊन लादणे म्हणजे गावगल्लीपासून महानगरापर्यंत सरळ दंगल हिंसाचाराला आमंत्रण देणेच ठरले असते. कोरोनाच्या बंदोबस्तामध्ये म्हणूनच ही हळुहळू उलगडणारी उपाययोजना सर्वाधिक निर्णायक ठरलेली आहे. जनतेला आवरण्यापेक्षा तिलाच त्यात सहभागी करून घेण्याचा हा प्रयोग, त्याच कारणास्तव जगभर प्रशंसेला पात्र ठरला आहे.

आणखी एक बाब इथे नमूद केली पाहिजे, किंवा सार्वजनिक चर्चेपासून अलिप्त राहिली आहे. भारत हा एकच देश या कोरोना लढाईत असा उतरला आहे, की त्याने अजून तरी भारतीय सशस्त्र दलांना मैदानात आणलेले नाही. ती यंत्रणा राष्ट्रीय उपाययोजनेपासून दुर ठेवण्यात आलेली आहे. जगभरच्या बातम्या बघितल्या तर बहुतांश पुढारलेले देश व राष्ट्रांनी अल्पावधीतच लॉकडाऊनसाठी थेट लष्कराच्या हाती नागरी व्यवस्था सोपवल्या आहेत. पण इथे भारतात दंगल वा नक्षलींचा बंदोबस्त करायलाही लष्कराला पाचारण करण्याची परंपरा असताना, कोरोना विरोधी लढाईत भारतील सेनादलाचे सर्व विभाग अलिप्त ठेवलेले आहेत. त्यांनाही तात्काळ कशाला कामाला जुंपलेले नाही? अजून कोणा दिडशहाण्याने असा प्रश्न कसा विचारला नाही, याचेही नवल वाटते. काश्मिरात प्रश्न राजकीय आणि नाकर्ते नागरी प्रशासन असल्याने तिथेही लाखो सैनिकांना तैनात करून कारभार चालवावा लागला होता. मग आज देशभर कर्फ़्यु वा लॉकडाऊन होत असताना सेनादलाला पाचारण करण्यात दिरंगाई झालेली आहे का? बिलकुल नाही. ती राखीव सज्जता आहे. जिथे नागरी प्रशासनावरचा ताण वाढत जाईल, तेव्हा आवश्यक तिथे तिथे मदतीला जाणारी राखीव फ़ौज म्हणून त्यांना सज्ज रहायचे आदेश आधीच जारी केलेले आहेत. पण तुर्त सेनादले आपापल्ता छावणीतच आहेत. त्यामागेही परिपुर्ण योजना आहेच. जसा हळुहळू धावताना स्पर्धक अधिकाधिक अंतर तोडण्याचा प्रयत्न करीत आपली उर्जा राखून ठेवतो, त्यापेक्षा ही रणनिती वेगळी नाही. लॉकडाऊन अंमलात आणताना नंतरच्या काळात अधिक गंभीर परिस्थिती होणार आहे आणि आधीच अथक काम करणार्‍या नागरी सेवेतील पोलिस डॉक्टर वगैरे लोक थकून जाणार आहेत. तेव्हा त्यांची जागा घेऊन विना व्यत्यय व्यवस्था कार्यरत राखण्याची जबाबदारी लष्कराला पार पाडावी लागणार आहे. त्यांना आधीपासून थकवून टाकले, तर प्रत्यक्ष गरज भासेल तेव्हा अधिकचे संख्याबळ आणायचे कुठून? त्यासाठीची ती तरतुद आहे. त्याविषयी नंतर चर्चा करू.