हुकूमशाहीला आमंत्रण?

तीन दशकापुर्वी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी पक्षांतराने सत्तांतर घडवणार्‍या आयाराम गयाराम संस्कृतीला पायबंद घालण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा संसदेत संमत करून घेतला. खरे तर तेव्हाच कोणीतरी त्याला मूलभूत आक्षेप घेऊन त्याची विल्हेवाट लावायला हवी होती. कारण हा कायदा मुळच्या प्रवृत्तीला रोखण्यात अपेशी ठरलाच. पण मुळ आजारापेक्षाही मोठे दुखणे होऊन बसलेला आहे. १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत कॉग्रेसने नऊ राज्यात सत्ता गमावली, त्याचे कारण पक्षांतराचा आजार हेच होते. कोणीही आमदार निवडून आला मग आपल्या इच्छेनुसार पक्ष बदलत होता आणि त्याच्यामुळे कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाला अल्पमतात आणून सत्ता बदलणे सोपे होते. तरीही त्याला कोणी आक्षेप घेतला नव्हता. हजारो आमदार किंवा खासदार यांच्या सदिच्छेवर सगळा खेळ विसंबूनही खुप चांगले राजकारण चालू होते. पण पक्षांतर विरोधी कायद्याने त्या पक्षांतराला घाऊक रुप देण्याचे पाप करून टाकले. एकतृतियांश आमदारांनी पक्ष सोडला तर त्याला पक्षांतर मानू नये अशी तरतुद असल्याने घाऊक पक्षांतराला प्रोत्साहन त्याच कायद्याने दिले. सत्तांतर घडवू बघणार्‍या पक्ष वा गटाला मोठ्या संख्येने आमदार खासदारांच्या पक्षांतराला प्रोत्साहन देणे अपरिहार्य होऊन गेले. आज त्याचेच दुष्परिणाम आपण विविध राज्यात बघत असतो. पक्षांतर कायदा नसता, तर असला पोरखेळ इतका राजरोस चालला नसता. तेही कमी होते म्हणून की काय बोम्मई खटल्याच्या निकालाने संसदीय लोकशाही आणखीनच खिळखिळी करून टाकली. त्या खटल्याच्या निकालात राज्यपालांच्या अधिकाराला मर्यादा घालताना सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निकाल आता विधीमंडळाला पोरखेळाचा आखाडा करून टाकलेला आहे. ह्या दोन गोष्टी नसत्या तर काही महिन्यांपुर्वी कर्नाटक आणि आज मध्यप्रदेशात रंगलेला तमाशा बघण्याची वेळ आपल्यावर नक्कीच आली नसती.

पक्षांतर कायद्याने एकतृतियांश आमदार फ़ुटल्यास आमदारकी शाबुत राहू शकते असे ठरलेले असल्याने तितक्या आमदारांची जमवाजमव करूनच पक्ष सोडण्याचे बंधन आले. परिणामी जे पाप वा गुन्हा एकदोन आमदार करीत, त्यांनी आणखी आमदारांना पापाला प्रवृत्त करण्याची कायदेशीर सक्तीच झाली. मग त्यात सत्तालोलूप पक्षनेत्यांना उतरावे लागले. ही बाबही सुटसुटीत होती. पण राज्यपालांचाही वापर अशा सत्तांतरासाठी इंदिराजींच्या कारकिर्दीत सुरू झाला. तितका राज्यपालांचा मोकाट वापर कॉग्रेसने केला नसता, तर बोम्मई खटल्याचा निकाल तसा आला नसता. आज सर्रास नरेंद्र मोदींवर फ़ॅसिस्ट असल्याचा आरोप होतो, किंवा त्यांना दुसर्‍या पक्षांची सत्ता पचत नसल्याचे आरोप होतात. पण तसा आरोप करणार्‍या कॉग्रेसने आपल्या सुवर्णकाळात काय केले होते? जिथे विरोधी पक्षाची सत्ता असायची, ती राज्यपाल वापरून डळमळीत करण्याचे डावपेच कॉग्रेसनेच आणलेले होते ना? अगदी आपले पुर्ण बहूमत नसताना विरोधी सरकारे फ़ोडण्याचे व पाडण्याचे डावपेच कॉग्रेसचेच होते ना? नरसिंहराव यांचे सरकार बहूमताचे नव्हते. पण त्यांनीही कर्नाटकातील बोम्मई यांचे जनता पार्टी सरकार राज्यपालांना पुढे करून बरखास्त केले. त्याच्यापाशी बहूमत असतानाही ते बरखास्त करण्यात आले. त्याला मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले. त्याचा निवाडा म्हणजेच बोम्मई निकष होय. तो खटला झाला नसता किंवा तसाच निकाल आला नसता, तर आज राज्यपाल लालजी टंडन कमलनाथ सरकार रातोरात बरखास्त करू शकले असते. सगळे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात जाण्याची गरजही भासली नसती. आज जे कॉग्रेसनेते सुप्रिम कोर्टात सतत धावत असतात, ते ज्या निकालाचा आधार घेऊन लोकशाही वाचवण्याची पोपटपंची करतात, ती लोकशाही कॉग्रेसनेच पायदळी तुडवली होती व सुप्रिम कोर्टाने जगवलेली आहे. मात्र त्याही निकालाचा आधार घेऊन कॉग्रेसवालेच राज्यघटनेचा गैरफ़ायदा उठवित असतात.

बोम्मई खटल्याचा निकाल येण्यापर्यंत देशात कॉग्रेसच्या पंतप्रधान व केंद्र सरकारने घाऊक संख्येने राज्य सरकारे बरखास्त केलेली आहेत आणि त्यासाठी नेहमीच राज्यपालांचा मोहर्‍याप्रमाणे वापर केलेला आहे. आज कॉग्रेसचे आमदार कुठे लपवून ठेवले, असा प्रश्न विचारणार्‍या कॉग्रेसला चिमणभाई पटेल आठवत नाहीत? त्यांनी गुजरातचे बहूसंख्य आमदार कोंडून ठेवण्यापासून ही नवी परंपरा भारतीय राजकारणात आली. ती भाजपाने आणलेली नाही. कारण तेव्हा भाजपा नावाचा पक्षही अस्तित्वात नव्हता. अन्य पक्षाचे निवडून आलेले आमदार खासदार फ़ोडणे, ही परंपराही कॉग्रेसनेच भारतीय राजकारणात रुजवलेली आहे. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना कॉग्रेसचे बहूमत नव्हते, ते कुठून जमा करण्यात आले? अन्य पक्षाचे खासदार फ़ोडूनच ही संख्या उभारण्यात आली होती ना? विविध राज्यातले अन्य पक्षाचे आमदार फ़ोडण्याची कला कोणी जन्माला घातली? हा आपलाच वारसा भाजपा आज वापरतोय, हे कॉग्रेसला कळत नाही काय? एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, कितीही निष्ठूर व बेदरकार असले तरी अजून मोदींना आपल्या बहूमताचा बेछूट वापर करण्याची ‘कॉग्रेसी हिंमत’ आलेली नाही. बेशरम कॉग्रेसच्या तुलनेत मोदींपाशी खुपच लाजलज्जा आहे. अन्यथा त्यांनी कर्नाटक असो किंवा मध्यप्रदेश असो, सरकारे बरखास्त करून विषय निकालात काढले असते.  तितकी हिंमत वा बेशरमपणा फ़क्त कॉग्रेसच करू जाणे. कारण बोम्मई सारख्या बहुतांश खटल्यात तात्कालीन कॉग्रेस केंद्र सरकारवर सुप्रिम कोर्टाने अनेक ताशेरे ओढलेले आहेत. पण त्यावर कोणी बोलणार नाही. फ़ार कशाला? अगदी युपीए किंवा मनमोहन सरकारच्या कारकिर्दीत बिहारच्या राज्यपालांना वापरून विधानसभाही बरखास्त करण्याचा बेशरमपणा कॉग्रेसच्याच खात्यावर जमा आहे. त्यावेळी हे दिग्वीजयसिंग वा कमलनाथ कुठे झोपा काढत होते? तितकी हिंमत मोदींपाशी नाही, किंवा मोदी शहा कॉग्रेसला शोभणारा बेशरमपणा करायला धजावत नाहीत.

मुद्दा इतकाच, की आताही मध्यप्रदेशचे सरकार राज्यपालांनी बरखास्त करून टाकले तर काय झाले असते? म्हणजे आपल्या अधिकारात कमलनाथ यांनी बहूमत गमावल्याचे राज्यपालांनी ठरवले तर सुप्रिम कोर्ट काय करू शकणार होते? फ़ार तर आजच्या राज्यपालांवर दीडदोन वर्षांनी कधीतरी ताशेरे मारले जातील. पण दरम्यान सत्ता संपुष्टात आली असती ना? बिहारच्या राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करून टाकली किंवा बोम्मई सरकारला बरखास्त करून विधानसभा संपवण्यात आली, तेव्हाही ते कृत्य घटनात्मकरित्या अवैध ठरलेले होते. पण त्यामुळे बरखास्त झालेली सरकारे किंवा विधानसभा संपुष्टात आलेल्या होत्या ना? त्याचा खेद कॉग्रेसने व्यक्त केला आहे काय? बिहारमध्ये बुटासिंग यांनी लोकशाहीचा मुडदा पाडला, किंवा बोम्मई सरकार बरखास्त करून राव यांनी केले ते आमचे पाप होते, असे कमलनाथ यांनी एकदा तरी म्हटले आहे काय? आज तसेच काही शहा मोदी करीत नाहीत, म्हणून अश्रू ढाळले आहेत काय? नसेल तर त्यांनी लोकशाहीच्या गोष्टी बोलण्यात अर्थ नसतो. उलट त्याला दुतोंडेपणा म्हणता येईल. पण मुद्दा इतकाच आहे, की मध्यप्रदेश वा कर्नाटकात बहूमत गमावले असतानाही कॉग्रेस सत्तेला चिकटून बसलेली आहे. किंबहूना ज्या नियम कायद्याचा आधार घेतला जात आहे. त्यातून लोकशाही संकेतांचीच विटंबना चाललेली आहे. ह्यातून लोकांचा लोकशाहीवरला विश्वास वाढण्यास मदत होणार नाही. उलट अशा पाखंडाला लोक विटले आहेत आणि त्यापेक्षा हुकूमशाही परवडली, असेच लोकांना वाटायला लागले तर नवल नाही. मग त्यावरचा उपाय काश्मिरातील ३७० कलम रद्द करण्यासारखा असू शकतो. मागल्या तीन दशकात काश्मिरात दिवसेदिवस लोकशाही व मानवाधिकाराचा इतका गैरवापर करण्यात आला, की त्याचा पाया असलेल्या ३७० कलमाचाच निकाल लावला गेला. त्यातून अराजक माजवणारी प्रवृत्ती कायमची नेस्तनाबुत झाली आहे. मुद्दा असा, की राज्यपालांचे अधिकार मर्यादित करणार्‍या बोम्मई निकालाने आजची मध्यप्रदेशातील घटनात्मक समस्या उभी केली आहे आणि तिला पक्षांतर कायद्याचा आधार मिळालेला आहे.

कुठलेही कायदे नियम करताना त्याचा गैरवापर कुठे होऊ शकेल, त्याचा आधी अभ्यास करणे आवश्यक असते. अन्यथा अशा कायदे नियमांचा भामटे लाभ उठवतात आणि कायदाच उद्देशाला हरताळ फ़ासत असतो. बहूमत असतानाही राज्यपालांनी विधानसभा किंवा अन्य राजकारणात अधिकाराचा गैरवापर करू नये, म्हणून सुप्रिम कोर्टाने बोम्मई निकालात काही उपाय सुचवलेले होते. पण राज्यपाल व केंद्राच्या मोकाट अधिकारांना पायबंद घालताना उभे केलेले निकष, बहूमत गमावल्यावरही सत्ताधारी पक्ष चुकीच्या हेतूने वापरतो आहे. बहूमत असताना सत्ताधार्‍यांना देण्यात आलेले संरक्षण बहूमत गमावलेल्यांसाठी कवचकुंडल होऊन गेले आहे. पक्षांतर विरोधातला कायदा पक्षांतराला प्रोत्साहक ठरला आहे आणि त्याने सभापतींना शिरजोर करून ठेवलेले आहे. काही आमदार राजिनामे देतात, तेव्हा त्यांना मान्यता देण्याचाही पोरखेळ होत असतो. कर्नाटकात महिनाभर राजिनाम्यांवर सभापती निर्णय घेत नाहीत आणि त्याचा उपयोग संपल्यावर काही तासात त्याच आमदारांना अपात्र ठरवून नवा घटनात्मक पेच उभा करतात. हे सर्व कशामुळे होते आहे? नियमातील पळवाटा आणि व्यक्तीनुसार शब्दांचे अर्थ बदलण्याची कायद्याने दिलेली मोकळीक, सगळाच कारभार निरर्थक ठरवित आहे. लोकशाही मारण्यालाही आज लोकशाहीचा बचाव म्हटले जाते आहे. शाहीनबाग येथे देशातल्या कायदा अंमलबजावणीला पायदळी तुडवण्याला संविधान बचाव नाव दिले जाते आहे. अराजकाला कायद्याचे राज्य म्हटले जाते आहे. मुठभर बुद्धीमंत चिकित्सक वर्गाला त्यातून समाधान मिळत असेल. पण कोट्यवधी सामान्य जनता त्याला कंटाळलेली आहे आणि यापेक्षा हुकूमशाही लष्करशाही बरी असे तिला वाटू लागले तर नवल नाही. निर्भयाच्या न्यायाची विटंबना बघून लोकांना हैद्राबादची चकमक आकर्षक वाटली, तो भयंकर संकेत आहे. न्यायाधीशांना व अभिजनवर्गाला तो संकेत कळला नाही, तर ते हुकूमशाहीला आमंत्रण ठरू शकणार आहे.