थोडीशी उलटतपासणी

मध्यप्रदेशात कॉग्रेस पक्षाची छानपैकी नाचक्की झालेली आहे. पण ‘गिरे तो भी टांग उप्पर’ हीच ज्यांची मानसिकता असते, त्यांना आपल्या बेअब्रूचे पुरते धिंडवडे झाल्याखेरीज समाधान मिळत नसते. राहुल गांधी कॉग्रेसमध्ये प्रभावशाली झाल्यापासून ती पक्षाची कार्यशैली झालेली आहे. त्यामुळेच कर्नाटकात प्रतिष्ठा पुर्णपणे लयाला जाऊन मग सत्ता सोडण्याची नामुष्की आलेली असतानाही कॉग्रेस त्यातून काहीही धडा शिकलेली नाही. अन्यथा त्यांनी आता मध्यप्रदेशात आपल्याच अब्रुची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगण्याचा खेळ कशाला आरंभला असता? अर्थात मुठभर बुद्धीमंत व संपादक आपला खुळेपणा झाकायला सज्ज आहेत, म्हणूनच कॉग्रेस इतके धाडस करू शकते आहे. माध्यमांनी व पत्रकारांनी योग्य प्रश्न विचारले असते, तर मागल्या सहासात वर्षात कॉग्रेसची इतकी अधोगती नक्कीच झाली नसती. त्यांच्या खुळेपणाला वा निरर्थक वक्तव्यांना युक्तीवाद म्हणून पेश करणार्‍यांनीच कॉग्रेसची ही दुर्दशा करून टाकली आहे. उलट माध्यमांनीच दोन खडेबोल कॉग्रेसच्या नेत्यांना ऐकवले असते, तर कॉग्रेस इतकी रसातळाला गेली नसती, की आपली बेअब्रू करून घेण्यासाठी झटली नसती. आता कुठले प्रश्न विचारले जात नाहीत, त्याचा थोडा उहापोह करूया; म्हणजे कॉग्रेसच्या दुर्दशेला माध्यमेच कशी जबाबदार आहेत, त्याचा खुलासा होऊ शकेल. गेल्या आठदहा दिवसापासून कॉग्रेसच्या आमदारांचे भाजपाकडून अपहरण झाल्याचा दावा वारंवार दिग्वीजयसिंग व कमलनाथ करीत आहेत. मग त्यांचीच री अन्य कॉग्रेस नेतेही ओढत असतात. पण मुद्दा इतकाच, की अपहरण कुठून झाले? कोणी केले? असे अपहरण राजरोस व आमदारांचे होऊ शकत असेल, तर मुख्यमंत्री कमलनाथच आपल्या नाकर्त्या शासनाची ग्वाही देत नाहीत काय? त्यांना पहिला प्रश्न पत्रकारांनी विचारला पाहिजे, अपहरण होईपर्यंत तुमचे पोलिस काय करीत होते? पण हा प्रश्न एकदा तरी कोणा पत्रकाराने विचारला आहे काय?

आमदार म्हणजे लहानसे बाळ असते काय? चॉकलेट वा तत्सम काही आमिष दाखवून भुलवून पळवून न्यावे, इतके आमदार भोळसट वा निरागस बालके असतात काय? २२ आमदारांना एकाच वेळी भाजपाने माफ़ियांच्या मदतीने उचलून राज्याबाहेर पळवून नेले, असे मुख्यमंत्रीच सांगतो. तेव्हा त्याला जाब कोणी विचारायचा? पत्रकार व माध्यमांची ती जबाबदारी नाही काय? त्यातही हलगर्जीपणा झाला, हे मान्य करून पुढला प्रश्न विचारता येईल. जेव्हा असे कुणाचे अपहरण होते, तेव्हा त्याचे निकटवर्तिय काय करतात? पत्रकार परिषद घेऊन अपहरणाचा डंका पिटत असतात काय? की आपले कोणी माणुस हरवले म्हणून पोलिसात जाऊन तक्रार देतात? कमलनाथ वा दिग्वीजय सिंग किंवा कॉग्रेसच्या कोणा पदाधिकार्‍याने अजून तरी मध्यप्रदेशच्या कुठल्या पोलिस ठाण्यात आपल्या पक्षाचे आमदार पळवून नेले आहेत, अशी तक्रार दिली आहे काय? तिथल्या राज्य पोलिसांना त्याचा शोध घेण्याच्या कामी जुंपलेले आहे काय? असेल तर त्या आमदारांना जबरदस्तीच्या कैदेतून सोडवून आणणे अजिबात अशक्य नाही. मध्यप्रदेशचे पोलिस तशी तक्रार घेऊन शोध सुरू करू शकतात आणि त्या कामात त्यांना सहाय्य करणे, हे बंगलोरच्या पोलिसांचे घटनात्मक कर्तव्य होऊन जाते. मध्यप्रदेशातील कुठल्याही कोर्टाचा आदेश घेऊन पोलिस कर्नाटकात जाऊन त्या आमदारांची सुटका करु शकतात. त्यात कुठलीही अडचण येऊ शकत नाही. आपल्याला आठवत असेल तर कोलकात्याच्या पोलिस आयुक्ताला अटक करायला दिल्लीचे सीबीआयचे पोलिस पोहोचले असताना ममतांनी अडवणूक केली होती. तर सुप्रिम कोर्टानेच हस्तक्षेप करून सीबीआयशी सहकार्य करायला बंगाल पोलिसांना भाग पाडलेले होते. मग यापैकी कुठलीच गोष्ट कमलनाथ कशाला करू धजलेले नाहीत? की त्यांच्या राज्याचेच पोलिस आपल्या मुख्यमंत्र्याची साधी तक्रारही नोंदवून घ्यायला राजी नाहीत असे म्हणायचे?

मुद्दा किंवा प्रश्न इतका सोपा व सरळ आहे. कुठल्याही सामान्य माणसाच्या बुद्धीला पडणारे हे प्रश्न आहेत. परंतू कायम ब्रेकिंग न्युज देण्यात वाहून गेलेल्या माध्यमांच्या बातमीदार संपादकांची बुद्धीच ब्रेकडाऊन होऊन गेलेली असावी. अन्यथा असे प्रश्न नक्कीच विचारले गेले असते आणि कमलनाथ यांना अपहरणाच्या कपोलकल्पित गोष्टी माध्यमांना रंगवून सांगणे अशक्य झाले असते. पण आठवडाभर छान नाटक रंगलेले आहे. तेच तेच प्रश्न विचारले जातात आणि तीच तीच निरर्थक बिनबुडाची उत्तरे दिली जात आहेत. पण अशा प्रत्येक प्रश्नोत्तरातून मुख्यमंत्रीच आपण कसे नाकर्ते प्रशासक आहोत, त्याची साक्ष देत आहेत. तेवढे मात्र कुठल्या संपादकाच्या मेंदूत शिरत नाही. अपहरण हा इतका पोरखेळाचा विषय असतो असे कमलनाथ आणि पत्रकारांनाही वाटत असेल, तर भारतीय माध्यमांच्या बुद्धीची कींव करावी तितकी थोडीच आहे. हेच कमलनाथ पुढे आपल्या पक्षाच्या आमदारांना बंगलोर येथे कोंडून ठेवले असून त्यांच्या मुक्ततेसाथी केंद्रीय गृहमंत्र्याची मदत मागणारे पत्रही लिहीतात. ज्यांना आपल्याच राज्यातुन आमदार पळवून नेले जात असताना रोखता येत नाही, ते अमित शहांची मदत मागतात. तेव्हा कॉग्रेसचा मुख्यमंत्री स्वत:पेक्षा अमित शहांच्या कर्तबगारीवर अधिक विश्वास ठेवतो असे मानायचे काय? त्यांना मध्यप्रदेश पोलिसांच्या गुणवत्तेपेक्षा भाजपाच्या गृहमंत्र्याबाबत विश्वास कशाला वाटतो आहे? तर त्यांना कुठल्याही कायद्याची वा व्यवस्थेची फ़िकीर नसून फ़क्त राजकीय नाटक करायचे आहे. म्हणून पोलिसात अपहरणाची तक्रार करायचे सोडून पत्रकार परिषदेत अपहरणाचे नाट्य रंगवले जात आहे. त्यात रंग कमी पडू नये म्हणून माध्यमेही रंगाचे दबे घेऊन सज्ज आहेत. राज्यपालांच्या अधिकाराची चर्चा चालली आहे. पण मुख्यमंत्र्याच्या अधिकारात अपहरण झाले त्या आमदारांना सोडवणे शक्य असल्याचे कोणी बोलतही नाही.

आता दुसरा मुद्दा बघूया. कर्नाटकात येदीयुरप्पा किंवा महाराष्ट्रात फ़डणवीस यांचा शपथविधी उरकून राज्यपाल त्यांना बहूमत सिद्ध करायला आठवड्याचा कालावधी देतात, तेव्हा कॉग्रेसला एक दिवसाची उसंत नसते. बहूमत तात्काळ सिद्ध करण्यासाठी कॉग्रेसचे वकील सुप्रिम कोर्टाला मध्यरात्रीही उठवून सुनावणीला भाग पाडतात. पण आता मात्र कमलनाथ यांनी बहूमत गमावलेले असताना अपहरणाचे दावे करून बहूमत सिद्ध करण्यासाठी कुठली कालमर्यादा असू नये, असे़च कॉग्रेसला वाटते. त्यापैकी एकही वकील उठून सुप्रिम कोर्टात लोकशाही किंवा देशाच्या राज्यघटनेची पायमल्ली थांबवायला धाव घेत नाही. चमत्कारीक गोष्ट नाही काय? पत्रकार माध्यमांना खरे तर असे प्रश्न पडायला हवेत. पण त्यांना आजकाल आमदार कुठल्या हॉटेलात लपवलेत, किंवा त्यांचे कुठले व्हिडीओ व्हायरल झालेत, त्याचा शोध घेण्यातून फ़ुरसतच मिळत नाही. त्यामुळे अशा दुधखुळ्या पत्रकारांना कमलनाथ किंवा कॉग्रेसचे बोळ्याने दुध पाजत असले, तर त्याला माया ममता म्हणायला नको का? आपल्यापाशी बहूमत आहे आणि सिद्ध करण्याची आपल्याला चिंता नाही; असे कमलनाथ वारंवार सांगतात. पण त्यासाठी हवे असलेले आमदारांचे पाठबळ अमित शहा किंवा राज्यपालांनी पुर्ण करावे, अशी त्यांची लाडीक मागणी आहे. तुमच्या पक्षाचे आमदार संभाळणे हे केंद्रीय गृहमंत्र्याचे काम कधीपासून झाले? राज्यपालांना कुठले अधिकार नाहीत वा त्याच्या कामाच्या मर्यादा कोणत्या; त्यावर कमलनाथ जाणकार असतात. पण राज्यपालांवर पक्षा़चे आमदार शोधण्याची जबाबदारी घटनेच्या कुठल्या कलमानुसार सोपवली आहे, असा प्रश्न कोणी पत्रकार विचारत नाही. आहे की नाही गंमत? अर्थात प्रश्न इतकेच नाहीत. खुप आहेत आणि विचारताही येतील. पण त्यासाठी बुद्धीला थोडेफ़ार कष्ट द्यावे लागतील. माध्यमांना आता त्याची गरज वाटत नाही. अन्यथा अविश्वास प्रस्तावाचे पिल्लू कमलनाथांनी कशाला सोडले असते? सभापतींना राज्यपाल बहूमत सिद्ध करण्यास सांगतात यावरही वायफ़ळ चर्चा कशाला झाली असती?

पहिली गोष्ट म्हणजे बहूमत असेपर्यंत मुख्यमंत्री सत्तेत राहू शकतो आणि त्याने बहूमत गमावले असेल तर राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपाल त्याला बहूमत नव्याने सिद्ध करण्याचे आदेश देऊ शकतो. त्याप्रमाणे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ यांना पत्र लिहून त्वरेने बहूमत सिद्ध करण्यास फ़र्मावले आहे. जेव्हा राज्यपाल असे फ़र्मान सोडतात, तेव्हा मुख्यमंत्र्याने विधानसभेत तात्काळ विश्वास मताचा प्रस्ताव आणायचा असतो. हा प्रस्ताव सभापती आणू शकत नसतात. ते काम मुख्यमंत्र्याचे आहे आणि म्हणून त्यात टाळाटाळ झालेली आहे. अर्थसंकल्प सोमवारी मांडला जायचा होता आणि राज्यपालांच्या भाषणाने विधानसभेची बैठक सुरू व्हायची होती. आपले भाषण आवरते घेऊन राज्यपालांनी सभागृहातच आपल्या मुळच्या आदेशाची पुनरुक्ती केली. आपले भाषण संपताच विश्वास प्रस्ताव आणावा, असे राज्यपालांनी सांगितले होते आणि कमलनाथ यांनी त्याचे उल्लंघन केलेले आहे. कारण त्यांनी कामकाजाचे अधिकार सभापतींचे असल्याचे सांगून पळ काढला आणि सभापतींनी कोरोना व्हायरसचे निमीत्त सांगून विधानसभाच २६ मार्चपर्यंत स्थगित करून टाकली. आपल्यापाशी बहूमत नसल्याची ती सर्वात मोठी कबुली आहे. त्यावर विरोधी नेते शिवराज चौहान यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेण्याला पर्याय नव्हता. आता त्याचा निवाडा कोर्टातच होईल. त्यामुळे मरणासन्न कॉग्रेस सरकारला काही दिवसांचे जीवदान मिळाले आहे, इतकेच. पण राजिनामा देणारे आमदार निकाल लागण्यापर्यंत भोपाळला येणारच नसतील, तर आणखी पंधरा दिवसांनंतर कमलनाथ सरकार टिकणार कसे? आजचे मरण उद्यावर यापेक्षा अधिक काहीच नाही. पण इथेही पुन्हा पत्रकारांना उल्लू बनवण्याची संधी कमलनाथांनी सोडलेली नाही आणि उल्लू बनण्याची संधी माध्यमांनी सोडलेली नाही. कमलनाथ म्हणतात, भाजपाला इतकीच घाई असेल तर त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणावा. याचा अर्थ काय?

विधीमंडळाचे कामकाज काही नियमावलीनुसार चालते. ती शाहीनबाग नाही. धरणेकर्‍यांनी वाटेल त्या मागण्या पुढे करून ठाण मांडावे आणि मनमानी करावी. अविश्वास प्रस्ताव कधीही आणायची मोकळीक विरोधी पक्षाला जरूर आहे. पण त्यासाठी किमान १४ दिवस आधी नोटिस द्यावी लागते. म्हणजे १५-१६ मार्चला भाजपाने अविश्वास प्रस्तावाची नोटिस दिली आणि सभापतींनी ती स्विकारली; तरी त्यावर ३० मार्चपुर्वी चर्चाही होऊ शकत नाही. याचा अर्थ कमलनाथ यांना अविश्वास प्रस्ताव आणून भाजपानेच आणखी चौदा दिवसांचे जीवदान द्यावे, अशीच मागणी आहे. पत्रकार जितके खुळे वा निर्बुद्ध असतात, तितके सत्तेत मुरलेले व सत्तेसाठी हपापलेले राजकारणी बेअक्कल नसतात. मग ते कमलनाथ असोत किंवा शिवराज चौहान असोत. म्हणून तसा प्रस्ताव आणण्यापेक्षा भाजपाने थेट सुप्रिम कोर्टात धाव घेतलेली आहे. आणि विश्वास प्रस्ताव आणला तर आजच खुर्ची रिकामी करावी लागेल, म्हणूनच कमलनाथ यांनी ते करायचे टाळलेले आहे. त्यासाठी राज्यपालांच्या आदेशाचे उल्लंघन केलेले आहे. प्रत्येकाला आपल्या राजकारणाची पोळी भाजून घ्यायची आहे. कॉग्रेस किंवा भाजपा कोणीही साधूसंतांचे पक्ष नाहीत. त्यांना सत्ता उपभोगायची आहे. ती भोगायला हपापलेल्या या नेत्यांना नैतिकता वा सभ्यतेशी कुठलेही कर्तव्य नाही. तर आपले कुटील हेतू नितीमत्तेमध्ये बसवून स्वार्थ साधायचा असतो. मात्र आपल्या राजकारणाला नितीमत्तेचा स्वाद यावा म्हणून फ़ोडणीतल्या कडीपत्त्याप्रमाणे घटना वा लोकशाही असले शब्द वापरावे लागत असतात. कमलनाथ व शिवराज यांना आपापली लबाडी नेमकी ठाऊक असते आणि दोघेही संगनमताने पत्रकारांना मुर्ख बनवीत असतात. मुद्दा इतकाच, की पत्रकारांना आपली बांधिलकी वाचक प्रेक्षकाशी ठेवायची आहे की राजकीय भूमिकेशी? प्रत्येकाने त्याचा विचार करावा. कारण जितका राजकीय नेत्यांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे, तितकाच तो माध्यमे व पत्रकारांच्या विश्वासार्हतेचाही प्रश्न आहे.

राहिला प्रश्न कॉग्रेसचे २२ आमदार फ़ोडून त्याना राजिनाम्याला प्रवृत्त करणे नैतिक आहे काय? अजिबात नाही. पण तसे केल्याने लोकमत पायदळी तुडवले जाते का? नक्कीच जाते. भाजपाला विधानसभेत कमी जागा मिळालेल्या होत्या म्हणून कॉग्रेस सत्तेत बसू शकली. आता त्यांचे आमदार फ़ोडणे कितपत योग्य आहे? पहिली बाब म्हणजे या आमदारांनी आपली आमदारकी कायम ठेवून पक्षांतर केलेले नाही. त्यांनी लोकमताचा कौल पायदळी तुडवला असे म्हणता येणार नाही. कॉग्रेससाठी मते घेऊन ते आता भाजपाच्या बाजूने विधानसभेत उभे राहिलेले नाहीत. तर त्यांनी विधानसभेचाच राजिनामा दिलेला आहे. त्यांनी कॉग्रेस पक्षाला दगा दिला असे नक्की म्हणता येईल. पण लोकमताला दगा दिलेला नाही. राजिनामे दिल्याने त्यांनी निदान लोकमताला सामोरे जाण्याचा हिंमत दाखवली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर जो आरोप केला जातो, त्यात तितकेसे तथ्य नाही. पण महाराष्ट्रात जे घडले, त्याला नक्कीच लोकमत पायदळी तुडवणे म्हणता येईल. कारण शिवसेनेने महायुती म्हणून निवडणूका लढवल्या होत्या आणि जनतेने त्यांना दोन्ही कॉग्रेस नको म्हणून मते दिलेली होती. पण ती मते व त्या जागा जिंकल्यावर शिवसेनेने त्याच दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना सोबत घेऊन सरकार बनवलेले आहे. आपल्या बदललेल्या भूमिकेसाठी त्या मतदाराचा नव्याने कौल घेण्याची हिंमत शिवसेनेने दाखवलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात जे काही घडले, त्याच्या तुलनेमध्ये मध्यप्रदेशात वा कर्नाटकात घडले वा घडते आहे, ते कमी अनैतिक म्हणता येईल. पण असले तारतम्य बघायला कोणाला वेळ आहे? कोणाची इच्छा आहे? लोकशाही म्हणजे दोन्ही कॉग्रेस आणि शिवसेनेच्या आमदारांची नंतर होणारी बेरीज असेल, तर कर्नाटक वा मध्यप्रदेशात त्यापेक्षा अधिक नितीमान लोकशाही चालली आहे, हे मान्य करावेच लागेल. कारण मतदाराची इच्छा वा कौल तेवढ्यापुरता असतो. बाकी निकाल लागल्यावर पक्ष व नेत्यांच्या इच्छा मतलब अंतिम असतात ना?