पुनश्च हरिओम: राजकारणाचा

अकस्मात येऊन थडकलेल्या कोरोनाच्या संकटाने भारतातल्या राजकारणाला मोठाच दणका दिलेला होता. अर्थात राजकारण मुठभर लोकांसाठी असते. पण त्याच राजकारण्यांच्या हाती कोट्यवधी लोकांचे भवितव्य सामावलेले असल्याने लोकांनाही त्याचा विचार करावा लागतो. मात्र कोरोनाने सर्वांना एकाच पायरीवर आणुन उभे केल्याने मध्यंतरी जगाचे व्यवहार थंडावलेले असताना एकूण भारतीय राजकारणही मंदावलेले होते. सत्ताधारी कोरोनातून वाट काढत होते आणि विरोधकांना आपली वाट सापडत नव्हती. कारण टिकेला वाव नव्हता आणि राजकीय कुरघोडीला उसंत नव्हती. कोरोना समान शत्रू होऊन भेडसावत होता. त्याला आता दोनतीन महिन्यांचा कालावधी उलटला असून पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नवी सुरूवात घोषित केली आहे. ती जनजीवन सुरळित करण्याची की नव्या राजकारणाची आहे, त्याची प्रचिती लौकरच येईल. पण अन्य राज्यात मात्र राजकारणाचा नव्याने श्रीगणेशा सुरू झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. त्यात गुजरात आघाडीवर असून कर्नाटकातही नव्या राजकीय नाट्याची तालीम सुरू असल्याचे कानी येते आहे. त्या दोन्ही राज्यात राज्यसभेच्या निवडणुका असून त्यातूनच राजकिय हालचालींना वेग आल्याचे कळते. दोन्हीकडे भाजपाचीच सत्ता असून त्यात काही गडबडी होणार किंवा काय, अशा वावड्या उडू लागल्या आहेत. यात गुजरातच्या सत्तेला फ़ारसा धोका नसून कर्नाटकात मात्र येदीयुरप्पांच्या सत्तेला धोका असल्याचे भाकित अनेकजण करू लागले आहेत. यातून राजकारण पुर्वपदावर येत असल्याची साक्ष मिळते आहे. बाकी सामान्य जनता कोरोनामुक्त झाली किंवा नाही, हा विषय मागे पडू लागला आहे.

कर्नाटक व गुजरातमधून राज्यसभेच्या प्रत्येकी चार जागा निवडल्या जाणार असून त्यासाठीची रस्सीखेच सुरू झालेली आहे. बघायला गेल्यास दोन सत्ताधार्‍यांना व दोन विरोधकांना अशी विभागणी केल्यास या निवडणूका बिनविरोध होऊ शकल्या असत्या. महाराष्ट्रात राज्यसभा व विधान परिषदेच्या जागा तशाच भरल्या गेल्या आणि मतदानाची वेळच आली नाही. मात्र कर्नाटक वा गुजरात या शेजारी राज्यात तसे काही होण्याची बिलकुल शक्यता दिसत नाही. कर्नाटकात भाजपाला शह देऊन अधिकची जागा मिळवण्यासाठी कॉग्रेस उत्सुक आहे आणि मित्रपक्ष जनता दल सेक्युलर त्याला किती साथ देणार हा शंकेचा विषय आहे. त्यातच तिथे सत्तेत असलेले येदीयुरप्पांचे सरकार दिसायला बहूमताचे असले तरी अंतर्गत दुफ़ळीने ग्रासलेले आहे. कोरोनाने त्या दुफ़ळीवर दोन महिने पांघरूण घातलेले असले तरी कोरोनाचा प्रभाव संपत असताना तिथला भाजपातील असंतोष उफ़ाळून येतो आहे. निदान माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचा तसा दावा आहे. त्यात अजिबात तथ्य नाही असे कोणीही म्हणू शकत नाही. कारण भाजपात नव्याने आलेले काही कॉग्रेसजनच त्या पक्षाला सत्तेत घेऊन गेलेले आहेत, मात्र त्यात अनेक निष्ठावान जुन्या भाजपा नेत्यांना सत्तेची खुर्ची मिळण्यात अडथळे उभे राहिलेले आहेत. बहूमताचा पल्ला गाठण्यासाठी गेल्या वर्षी भाजपाने घाऊक संख्येने कॉग्रेस व जनता दल आमदारांना राजिनामे द्यायला भाग पाडले होते. त्यांना अर्थातच आमिष दाखवल्याशिवाय कोणाला इतका राजकीय त्याग करता येत नसतो. ते आमिष पुर्ण करण्याची वेळ कोरोनामुळे लांबलेली असली तरी आता जवळ आलेली आहे. त्यातूनच नवागत व जुने निष्ठावंत यांच्यात रस्सीखेच जुंपली आहे. आश्वासन पुर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नवागतांना मंत्रीमंडळात सामावून घ्यावे लागेल आणि तितक्या निष्ठावंतांना उपलब्ध संधी कमी होतात, ही अडचण आहे.

जवळपास २२ आमदारांनी आपली आमदारकी सोडून भाजपाला सत्तेत आणले आहे. त्यांनी आमदारकी व पक्षाचा  त्याग केल्याने विधानसभेची सदस्यसंख्या कमी होऊन भाजपाच्या अल्पमताचे बहूमत सिद्ध झाले होते. त्यानंतर त्याच माजी आमदारांना पोटनिवडणूका लढवून पुन्हा निवडून यावे लागलेले आहे. आता त्यांनाच मंत्रीमंडळामध्ये सामावून घेणे भाग आहे. किंवा अन्य सत्तापदे देऊन त्यांची सोय लावावी लागणार आहे. पण सत्तापदे हवी तितकी वाढवून घेता येत नाहीत, ही मुख्यमंत्र्यांची अडचण असते. त्यामुळेच पक्षाचे जुने निष्ठावंत आणि पक्षाचा त्याग करून आलेले नवागत, यांची सोय लावताना येदीयुरप्पांची तारांबळ स्वाभाविक आहे. ही आजच्या लोकशाहीत सर्वच पक्षांची व मुख्यमंत्र्यांची अडचण असते. येदीयुरप्पा त्याला अपवाद नाहीत. हेच मध्यप्रदेशात कमलनाथांचे झाले आणि त्यांना आपली सत्ता गमवावी लागली होती. मात्र त्यांच्या जागी आलेल्या शिवराज चौहान यांना अजून तरी सत्तावाटपाच्या संकटाला सामोरे जाण्याची वेळ आलेली नाही. कारण तिथल्या कॉग्रेस आमदारांना राजिनामे देऊन भाजपाला सत्तेत आणलेले असले तरी कोरोनामुळे त्यांना हव्या असलेल्या पोटनिवडणुका होऊ़ शकलेल्या नाहीत. सहाजिकच भाजपात दाखल झालेल्या त्या नवागतांना पुन्हा आमदार होऊन मंत्री व्हायला खुप वेळ लागेल. पण कोरोनापुर्वीच कर्नाटकातील बहुतांश नवागत भाजपाचे आमदार निवडून आले आहेत आणि त्यांना आता आश्वासनपुर्ती म्हणून सत्तेत सहभागी करून घेण्याची टाळाटाळ येदीयुरप्पा करू शकत नाहीत. त्यातून ही नवी समस्या उभी ठाकली आहे. पण त्यात अजून रंग भरलेले नाहीत. कोरोनाचा प्रभाव कमी होणे व राज्यसभेचे मतदान होऊन जाईपर्यंत त्यात जोश भरणार नाही. पण मतदानाचाही मुहूर्त फ़ार लांबचा राहिलेला नाही. पुढल्या म्हणजेच जुलै महिन्यातच कर्नाटकात राज्यसभेसाठी मतदान व्हायचे आहे. त्यासाठीच सिद्धरामय्या हुलकावण्या आतापासून देत आहेत. गुजरातची कहाणी याच्या नेमकी उलट आहे.

गुजरातमध्ये भाजपा सलग दिर्घकाळ सत्तेत असून तिथे कॉग्रेसपाशी राज्यातले नेतृत्वच शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे सत्तेचा रथ उलथून पाडण्याची इच्छाही आढळून येत नाही. उलट प्रत्येक वेळी कॉग्रेसला गळती लागलेली बघायला मिळत असते. दोन वर्षापुर्वी एक हक्काची जागा निवडून आणतानाही कॉग्रेसची तारांबळ उडालेली बघायला मिळालेली होती. मतमोजणीला आव्हान देत मध्यरात्रीपर्यंत एक एक मत वैध अवैध ठरवण्याचा संघर्ष केल्यावर अहमद पटेल राज्यसभा गाठू शकलेले होते. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणूकीत पंतप्रधान मोदींनाही आपली सर्व लोकप्रियता वा प्रतिष्ठा पणाला लावूनच गुजरातचे बहूमत टिकवावे लागलेले होते. मात्र त्यात मिळालेले यश टिकवणारा कोणी नेता कॉग्रेसपाशी नव्हता. म्हणून लागोपाठ त्यांच्या आमदारांना गळती लागली आणि अजून ते सत्र संपलेले दिसत नाही. कालपरवा म्हणजे देशात लॉकडाऊन लागू होण्यापुर्वीच पाच आमदारांनी कॉग्रेसचे व आमदारकीचे राजिनामे देऊन गणिते बदलली होती. पण मतदानच लांबले आणि आता येत्या १९ जुनला गुजरातचे राज्यसभा मतदान व्हायचे आहे. त्यात काठावर का होईना, कॉग्रेसला दुसरा राज्यसभा सदस्य निवडून आणणे शक्य होते. त्यातले पाच आमदार घटल्याने अटीतटीने निवडणुक लढवण्याइतकी स्थिती वाईट झाली होती. आता त्यात आणखी भर पडली आहे. दोनच दिवसांपुर्वी आणखी दोघा कॉग्रेस आमदारांनी आपले राजिनामे दिल्यामुळे कॉग्रेसला दुसरी जागा लढवणेही अवघड होऊन बसले आहे. या दोन आमदारांचे राजिनामे स्विकारले असल्याची घोषणा सभापतींनी केलेली असल्याने भाजपाला चारपैकी तीन जागा जिंकणे सोपे होऊन गेले आहे. अर्थात ही तिसरी जागा लढूनच भाजपाला जिंकावी लागणार आहे. 

राज्यसभेत गुजरातमधून पोहोचण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला किमान ३६ प्रथम पसंतीची मते आवश्यक असून कॉग्रेसकडे मित्रपक्षांसह ७२ आमदारांचा आकडा नाही. त्यात चारपाच मतांची संख्या कमी आहे. तर भाजपापाशी १०६ आमदार असल्याने तिसर्‍या जागेसाठी फ़क्त दोन आमदार कमी आहेत. तितके कॉग्रेसच्या मित्र पक्षांकडून खेचून आणले तर भाजपाला तिसरी जागा सहज जिंकता येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा गुजरातची राज्यसभेची निवडणूक अटीतटीची होऊ घातलेली आहे. ती होऊन निकाल लागण्यापर्यंत पुढले दोन आठवडे कोरोनालाही मागे टाकणारा सावळागोंधळ गुजरातच्या राजकारणात होणार आहे. ह्यात नवे काही नसले तरी कोरोनामुळे मागे पडलेले अटीतटीचे व फ़ोडाफ़ोडीचे राजकारण पुन्हा रंगात येऊ लागल्याची ती चाहुल आहे. विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर सत्ता मिळवणार्‍या कॉग्रेसला दोन राज्यात मिळालेली सत्ता आमदारांची नाराजी व पक्षातील नेतृत्वहीनतेमुळे गेलेली आहे. गुजरातची स्थिती तशी नसल्याने तिथे नवे नेतृत्व उभे करून कॉग्रेसला पक्षाची संघटना नव्याने उभी करणे शक्य होते. पण आजकाल कॉग्रेसला पक्ष वा संघटनेची फ़िकीर उरलेली नसून आपण स्वयंसेवी संस्था आहोत की एक राजकीय पक्ष आहोत, त्याचीही जाणिव बोथट होऊन गेली आहे. त्यामुळेच पक्षाचे निवडून आलेले आमदार वा लोकप्रतिनिधीही पक्षात भवितव्य उरले नाही अशा भावनेने दुरावत चाललेले आहेत. त्यासाठी आमदार फ़ोडणार्‍या भाजपावर आरोप करून कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार होऊ शकणार नाही. खंबीर नेतृत्व करू शकेल अशा कोणाला तरी पक्षाची धुरा सोपवावी लागेल. किमान सिद्धरामय्या वा अमरिंदर सिंग अशा थोडीफ़ार महत्वाकांक्षा असलेल्या नेत्यांना पुढे आणण्याची गरज आहे. त्यातून कॉग्रेसला नवी उभारी येऊ शकेल. पण राहुल व प्रियंकाच्या राजकीय भवितव्याच्या पलिकडे ज्या पक्षाला बघताच येत नाही, त्याला नव्या नेतृत्वाचे धुमारे कुठून व कसे फ़ुटायचे?

कर्नाटक असो किंवा मध्यप्रदेश, तिथे नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नव्हती आणि त्यांच्यातले मतभेद संपवण्यापेक्षा राहुल गांधी त्यांच्यावरच आपले निर्णय लादून त्यांना नाराज करण्यात धन्यता मानत राहिल्याचे दुष्परिणाम कॉग्रेस भोगते आहे. कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपद देताना राहूलनी सिद्धरामय्यांना विश्वासात घेतले नाही आणि मध्येप्रदेशात आपला बालमित्र असलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना सामावून घेण्य़ाचा सल्ला कमलनाथ यांना दिला नाही. त्याचे परिंणाम म्हणूनच त्या दोन्ही राज्यात पक्षाचा जिर्णोद्धार करण्याची संधी मातीमोल होऊन गेली. पण राहुलमध्ये काहॊही सुधारणा झालेली नाही. एक राहुल कमी होते, त्यांच्या जोडीला प्रियंका गांधी नव्या पोरकटपणाचे प्रदर्शन मांडू लागल्या आहेत. मागल्या दोन महिन्यात राहुल यांच्या अनुपस्थितीची पोकळी प्रियंकांनी भरून काढली. त्यांना राज्य पातळीवर पक्षाची दुर्दशा बघता आली नाही की सुधारताही आलेली नाही. त्यांनी उत्तरप्रदेशात प्रवासी मजुरांच्या बसनाट्याचा जो अंक रंगवला, त्यामुळे त्या मोठ्या राज्याच्या विधानसभेत जे चार आमदार आहेत, त्यातल्या एका आमदारालाही कॉग्रेस पक्ष नाकर्ता वाटू लागलेला आहे. रायबरेली विधानसभेतील आमदार अदिती सिंग यांनी त्या बसनाट्याला विरोध करून पक्षालाच जणू लाथ मारली. तर प्रियंकांनी त्यांचीच पक्षातून हकालपट्टी केली. ही केंद्रीय नेतृत्वाची अवस्था आहे. त्यांना आपल्या करिष्म्याने पक्षासाठी आमदार खासदार निवडून आणता येत नाहीत आणि आपल्या खुळेपणावर आक्षेप घेतला म्हणून पक्षातून हाकलता मात्र येते. अशी एकूणच कॉग्रेसची दुर्दशा आहे. इतके अनुभव घेतल्यावर कुठल्या आमदाराला वा नेत्याला कॉग्रेस पक्षात भवितव्य असल्याचे वाटणार आहे? त्यापेक्षा अनेकजण पक्षाला राम राम ठोकून अन्यत्र आपले नशिब काढायला निघाले तर नवल नाही. त्याचाच परिपाक मग गुजरातमध्ये दिसला. मार्चपासून आतापर्यंत सात आमदारांनी कॉग्रेसचा राजिनामा दिलेला असून त्यामुळे राज्यसभेतील एक जागा हातातली जाण्याची नामुष्की आलेली आहे.

मध्यंतरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनतेला संबोधन करताना म्हणाले होते, कोरोना आपल्यासोबत रहायला तयार आहे काय? ताज्या राजकीय घडामोडी त्याची साक्ष देत आहेत. कोरोना असो किंवा नसो, भारतीय राजकारण आपल्या गतीनेच चालणार आहे. तिथे पक्षांतर, सत्तांतर आणि घोडेबाजार तसाच चालू राहिल. कोरोना बाकी कोणालाही घाबरवू शकत असेल. तो भारतीय सत्तालालसेला भयभीत करू शकत नाही, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. आता गुजरात व कर्नाटकच्या राज्यसभा निवडणूका संपतील, तेव्हा महाराष्ट्रातही राजकारणाला ऊत येणार आहे. कारण आणखी चारपाच आठवड्यात कोरोनाचा भर ओसरणार असून, विविध भागातील महापालिका व स्थानिय संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागणार आहेत. तेव्हा सत्तेतले तीन पक्ष त्याला कसे सामोरे जातात आणि त्यांच्यातल्या नाराजांना विरोधातला भाजपा कसा किती सामावून घेण्याचे डावपेच खेळतो; त्याकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे. किंबहूना आतापासूनच म्हणजे लॉकडाऊन पुर्णपणे हटलेला नसताना अनेक जिल्हे व पालिकांच्या परिसरातील राजकीय हालचाली सुरू झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. एक मात्र निश्चीत महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाआघाडीला पाडण्याचे डावपेच भाजपा इतक्यात खेळणार नाही. काही स्थानिक निवडणूका व त्यांचे निकाल लागण्यापर्यंत प्रतिक्षा केली जाईल. ते निकाल आघाडीला पुरक नसले तर सत्ताधारी गोटातही चलबिचल सुरू होऊ शकते. म्हणूनच सरकार पाडण्याचे पाप माथी घेण्यापेक्षा त्यांच्या गोटात चलबिचल माजेल, असे स्थानिक निकाल येण्यासाठी भाजपाचे डावपेच चालणार आहेत. त्यात नवी मुंबई व औरंगाबादच्या महापालिका निवडणूका आहेत. तशाच अनेक लहानसहान नगरपालिकांचे मतदान व्हायचे आहे. गुजरातचे राज्यसभा मतदान त्याचा मुहूर्त असेल आणि कर्नाटक भाजपातील बेबनाव त्याचा नवा सुगावा असेल. कालाय तस्मै नम: !