दगडफ़ेक्यांचे राष्ट्रीय नेतृत्व

लडाखची झटापट झाल्यापासून राहुल गांधी यांनी ट्वीटर या समाज माध्यमातून सातत्याने सरकारवर दगडफ़ेकच चालविली आहे. त्यांचे शब्द योग्य ठरवण्यासाठी मग संपुर्ण कॉग्रेस पक्षालाही मैदानात उतरून त्या राष्ट्रविघातक भूमिकेचे समर्थन करावे लागत आहे. त्याच्या परिणामी हळुहळू एक एक बिगर भाजपा पक्षाला कॉग्रेसच्या त्या भूमिकेला विरोध करणे भाग पडू लागले आहे. सर्वात आधी मुऴचे कॉग्रेसी असलेले शरद पवार यांनाच राहुलना कानपिचक्या देण्याची वेळ आली. पवारांची प्रतिक्रीया समोर आल्यानंतर मायावती आपला अज्ञातवास सोडून खुल्या मैदानात आल्या आणि त्यांनी उघडपणे मोदी सरकारचे समर्थनच केले. किंबहूना त्याच्या पुढे जाऊन कोरोना व नंतरच्या स्थलांतरीत मजुरांच्या समस्येवरूनही कॉग्रेसला धारेवर धरले. आता फ़क्त मुळातच चीनधार्जिणा असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला सोडल्यास कोणीही राहुल वा कॉग्रेसच्या भूमिकेचे समर्थन करताना दिसत नाही. थोडक्यात मागल्या महिन्याभरात राहुल गांधींनी कॉग्रेसला राष्ट्रीय राजकारणात पुर्णपणे  एकाकी पाडून दाखवले आहे. याचा त्या पक्षाला कुठला फ़ायदा होणार आहे काय? इतर पक्षांना कॉग्रेसपासून दुरावा दाखवण्याची वेळ कशाला आली? त्याचेही उत्तर शोधणे भाग आहे. कारण त्या पक्षांना आपणही मतदाराच्या मनातून उतरण्याची भिती वाटलेली आहे. लोकशाहीत सर्वात मोठा राजा मतदार असतो आणि त्याची मर्जी खप्पा झाली, तर त्या पक्षाला भवितव्य उरत नाही. याच जाणिवेने अन्य पक्षांना मोदीविरोधक असूनही सरकारच्या उघड समर्थनाला उभे रहायला लागलेले आहे आणि त्याचे श्रेय एकट्या राहुल गांधींना द्यावे लागेल.

आता एक वेगळी बाजू आपण समजून घेऊ. राहुल गांधी रोज सकाळी उठून सरकार विरोधात काहीबाही आरोप करतात. त्यात तथ्य नसल्याचे सातत्याने सिद्ध होऊनही त्यांच्यावर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. कारण त्यांच्या आरोपाचे खंडन त्यांना करावे लागत नाही वा खुलासाही द्यावा लागत नाही. त्यांना जबाबदारीचे भान नाही. आपण वाटेल ते बरळावे आणि पक्षाच्या अन्य नेत्यांनी व प्रवक्त्यांनी त्याविषयी सारवासारव करावी, हा राहुल गांधींसाठी पन्नाशीतला खेळ होऊन बसला आहे. त्या खेळात सहभागी होणार नाहीत, त्यांची कॉग्रेसमधून हाकालपट्टी केली जाते. त्यामुळे पक्षाचा नेता वा प्रवक्ता रहायचे असेल, तर त्या खुळेपणाला शहाणपणा ठरवणे हेच आता कॉग्रेस पक्षाचे एकमेव कार्य बनुन गेले आहे. त्याविषयी कुणा कॉग्रेस नेत्याला हटकले तर तो सहज उत्तरतो, लोकशाहीत विरोधकांनी प्रश्न विचारायचे असतात. पण प्रश्न आणि निरर्थक आरोप यात फ़रक असतो, हे कोणी कोणाला समजवायचे? अखेरीस ज्याला समजूनच घ्यायचे नसते, त्याला समजावणेही अशक्यच असते ना? म्हणून बोलण्यापेक्षाही परिणामांकडे लक्ष ठेवावे लागते. दुष्परिणामांची राहुल वा कॉग्रेसला पर्वा असती, तर पक्षाचे नेतृत्व कधीच बदलले गेले असते. कारण मागल्या सहा वर्षात राहुलच्या प्रत्येक कृतीने कॉग्रेसला अधिकाधिक दुष्परिणाम भोगावे लागलेले आहेत. पण पक्षहित हा आता दुय्यम विषय झाला असून, राहुल यांचे मनोरंजन व समाधान हाच कॉग्रेस सारख्या शतायुषी राजकीय पक्षाचा एकमेव अजेंडा झालेला आहे. त्यांच्या निष्ठावान कार्यकर्ते व नेत्यांपुरता हा अजेंडा राहिलेला नाही. त्यांच्याच वळचणीला बसून आजवर गुजराण केलेल्या अनेक पत्रकार विश्लेषकांवरही तीच नामुष्की आलेली आहे.

ही सर्व बांडगुळे आहेत, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्यापाशी स्वत:चे काही कर्तृत्व नाही, त्यांना असेच अन्य कुणाच्या मेहरबानीवर जगण्याखेरीज पर्याय नसतो. म्हणून असे विश्लेषक पत्रकार राहुलच्या कुठल्याही वेडगळ बडबडीचे बौद्धिक समर्थन करून नित्यनेमाने तोंडघशी पडतच असतात. उदाहरणार्थ राहुल यांनी कालपरवा काही लडाखी लोकांचे व्हिडीओ टाकून चीनने भारताची भूमी कशी बळकावली आहे, त्याचा गौप्यस्फ़ोट केलेला होता. काही तासातच भाजपातर्फ़े करण्यात आलेल्या त्या खुलाश्यात सदरहू मंडळी ही लडाखी असली तरी ते सामान्य नागरिक नसून मुळचे कॉग्रेस कार्यकर्ते कसे आहेत, त्याचा छायाचित्रासहीत खुलासा केला. त्यातून राहुल कसे खोटेनाटे पुरावे किंवा व्हिडीओ टाकून देशाची दिशाभूल करीत आहेत, त्याचाच बोभाटा झाला. अर्थात राहुल अज्ञातस्थळी बसलेले असतात आणि त्यांच्यापर्यंत कोणी पत्रकार वा कॅमेरा पोहोचु शकत नसतो. पण पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्ते नेत्यांना मात्र लोकांना सामोरे जावे लागत असते आणि त्यांना खुलासे विचारले जात असतात वा त्यांना निर्भत्सना सोसावी लागत असते. आधी इतर पुरोगामी पक्ष कॉग्रेस सोबत असल्याने त्यांनीही राहुलच्या बडबडीचे समर्थन चालविले होते. पण राहुल त्यातून अधिकच शेफ़ारत गेले आणि त्याचा तोटा इतर पक्षांनाही भोगायची वेळ आल्यावर ते सावध होत गेलेले आहेत. त्यामुळे आजकाल भाडोत्री समर्थक वा पत्रकारांच्या मार्फ़त कॉग्रेसची बाजू वाहिन्यांवर मांडणारे दिसू लागलेले आहेत. त्यांना राहुल वा कॉग्रेस यांच्याशी काडीचे कर्तव्य नसून फ़क्त मोदी व भाजपाला शिव्याशाप देण्यात रस असतो. ती संधी राहुल वा कॉग्रेसच्या आडोशाने मिळणार असेल तर ते कॉग्रेसची बाजू मांडायला हजर होतात. पण कॉग्रेस व पुरोगामी पक्षांना अधिकच गाळात घेऊन जात असतात.

हळुहळू हा सगळा प्रकार काश्मिरातील त्या दगडफ़ेक्यांसारखा होऊन गेला आहे. ह्या मंडळींचे बोलणे युक्तीवाद ऐकला तर त्यांच्यातला तो काश्मिरी दगडफ़ेक्या आपल्याला स्पष्टपणे ओळखता येऊ शकतो. ते दगडफ़ेके काय करायचे? ते उघड कुठल्या तोयबा वा मुजाहिदीन संघटनेत सहभागी व्हायचे नाहीत. पण जिथे कुठे असा जिहादी घातपाती लपल्याची खबर लागायची आणि त्याच्या बंदोबस्ताची कारवाई सुरू व्हायची, तिथे हे दगडफ़ेके अत्यंत अल्पावधीत येऊन दाखल व्हायचे. पोलिस व सेनादलाचे जवान लपलेल्या जिहादीची चहूकडून कोंडी करतात, तिथे हे दगडफ़ेके मागल्या बाजूने सैनिकांवरच दगड मारण्याचे पवित्र कार्य करायचे. कारण सैनिक कितीही चिडले तरी आपल्यावर उलटा गोळीबार करणार नाहीत, याची त्यांना खात्री असायची. सहाजिकच पोलिसांच्या कामात व्यत्यय आणला जायचा आणि त्याचा लाभ पाकप्रणित घातपाती जिहादींना व्हायचा. त्या गडबडीत हकनाक काही भारतीय जवानांचा बळी मात्र पडायचा. अलिकडे हा प्रकार कमी झाला आहे. प्रामुख्याने काश्मिरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यावर आणि त्याला केंद्रशासित बनवण्यात आल्यावर स्थानिक पक्षांची सत्ता संपली. मग दगडफ़ेके व जिहादींना मिळणारे सुरक्षा कवच संपुष्टात आल्यामुळे सैनिकांना मुक्तपणे जिहादींचा खात्मा करणे शक्य झालेले आहे. पण मुळात ते दगडफ़ेके कशासाठी असला उद्योग करायचे? सैनिकी कारवाईत व्यत्यय आणण्यासाठी ना? मग राहुल गांधी आज लडाख वा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयात मागून दगड मारल्यासारखे प्रश्न विचारून वेगळे काय करीत आहेत? त्यांच्या रुपाने काश्मिरी दगडफ़ेक्यांना आता राष्ट्रीय नेतृत्वच मिळालेले नाही काय? हा नुसताच योगायोग नाही. वाहिन्यांच्या चर्चेतले त्या दगडफ़ेक्यांचे व राहुलचे समर्थक सारखेच असतात ना?

राहूल व कॉग्रेस पक्षाचा युक्तीवाद समजून घेतला पाहिजे, तरच त्यातला खोटेपणा लक्षात येऊ शकतो. मायावती व शरद पवार यांच्यापासून दिग्गजांनी चीनने बळकावलेली जमिन १९६२ पासूनची कथा असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. किंबहूना जिथे झटापट झाली, तिथे हत्याराचा वापर करायचा नाही, हा करार कॉग्रेसची सत्ता असताना १९९३ सालात झाल्याचेही पवारांनी सांगितले आहे. मग त्यावरच राहुल कशाला अडून बसलेले आहेत? तर त्यांना लोकांच्या मनात संभ्रमच निर्माण करायचा आहे. म्हणून मग अधिकाधिक भ्रमित करणारे प्रश्न राहुल विचारत असतात. पण त्यांच्या या भ्रामक प्रश्नांचा भारतीय जनमानसावर कुठलाही परिणाम होत नसला तरी चिनच्या अपप्रचारासाठी त्यातून हत्यार पुरवले जात असते. कारण चीन वा पाकिस्तान मात्र अगत्याने राहुलच्या त्या आरोप वा वक्तव्याचा सढळ हस्ते वापर करीत असतात. भारतातच एकवाक्यता नाही असे भासवण्यासाठी त्याचा वापर शत्रू देश करतात, हे राहुल वा कॉग्रेसला कळत नाही काय? नक्की कळते. पण अशी वक्तव्ये केल्याने आपल्यावर भारत सरकार कुठलीही कारवाई करू शकत नाही, हे त्यांनाही ठाऊक आहे आणि चीन पाकिस्तानलाही ठाऊक आहे. म्हणूनच हा घातपाती मार्ग शोधण्यात आलेला आहे. जिहादींना चहूबाजूंने घेरलेले असताना घेरणार्‍या सैनिक वा जवानांचे लक्ष किंचीतही विचलीत झाले, तरी त्याचा घातपात्यांना लाभच होत असतो. म्हणून तर मागून दगड मारणार्‍यांची फ़ौज उभी केली जात असते आणि महबुबा मुफ़्ती वा ओमर अब्दुल्ला त्यांना समर्थन देऊन काश्मिरी नाराजीची प्रतिक्रीया म्हणून पेश करीत असतात. राहुल गांधी वेगळे काय करीत आहेत? म्हणूनच राहुलचे हल्लीचे प्रत्येक निवेदन, आरोप वा प्रश्न हे त्या दगडफ़ेक्यांसारखे असतात. त्यातला परिणाम सारखाच असतो.

आजवर कुणा राष्ट्रीय नेत्याने अशाप्रकारे त्या दगडफ़ेक्यांचे समर्थन केलेले नव्हते किंवा त्यांना नेतृत्व देण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नव्हता. आरंभी काही वर्षापुर्वी नेहरू विद्यापीठात भारत तेरे टुकडे होंगे अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी देशद्रोहाचा खटलाही भरला गेला. नेमक्या त्याच विद्यार्थ्यांना पाठींबा द्यायला राहुल गांधी अगत्याने तिथे गेलेले होते. अफ़जल गुरूच्या पुण्यतिथ्या साजर्‍या करणार्‍या त्या टोळीला पाठींबा देण्याची किंमत कॉग्रेसने २०१९ च्या लोकसभेत मोजलेली आहे. मग त्यातून राहुलना वा अन्य कॉग्रेसी नेत्यांना जाग कशाला येत नाही असाही प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. त्याचे उत्तर अवघड नाही. अनेक नेत्यांना त्याचे उत्तर सापडलेले आहे आणि त्यांनी आपल्याला अशा देशविघातक कृत्यापासून बाजूला करून घेतलेले आहे. ज्यांना राहुल वा नेहरू गांधी कुटुंबाखेरीज भवितव्यच नाही, त्यांना मात्र राहुलच्या समर्थनाला उभे रहाण्याशिवाय गत्यंतर नाही. कारण त्याच्यात व्यक्तीगत गुणवत्ता नाही किंवा कर्तृत्व नाही. सहाजिकच ते कुटुंब बुडणार असेल तरीही त्याच्याच सोबत रहाणे इतकाच पर्याय आहे. मग खुद्द राहुल व सोनिया प्रियंकांचे काय? त्यांना भवितव्याची फ़िकीर नसेल काय? नक्कीच नाही. कारण आपल्या पुर्वजांच्या पुण्याईतून जितकी कमाई करायची, तितकी त्यांनी करून घेतली आहे. यापुढे भारतीय जनता पुर्वपुण्याईची किंमत मोजायला राजी नसल्याने मतदानातून मिळालेले संकेत त्या कुटुंबाने ओळखलेले आहेत. पण ज्या साधनाने त्यांना ही कमाई करता आली, त्या भंगाराचेही मिळतील तितके दाम वसुल करून बाजूला व्हायचा त्यांचा निर्धार असावा. ते भंगार सामान म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस आहे.

मध्यंतरी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी कॉग्रेसने करार केल्याची बातमी आली आणि त्याच्यावर अत्यंत उथळ चर्चा झाली होती. त्यात राहुल वा सोनियांनी हा करार करून काय मिळवले, त्याचा खुप उहापोह झाला. त्यातून त्यांच्यावर शंकाही घेतल्या गेल्या. आता कॉग्रेस सत्तेत येऊ शकणार नसेल तर त्याचा मोडकातोडका उपयोग चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला भारतात दुफ़ळी माजवण्यासाठी होऊ शकेल, असा एकूण प्लान असावा. म्हणजे मोदी सरकार जितके ठामपणे चिनी आक्रमणाच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहिल, तितके त्याला आतल्या राजकारणात शह देऊन बेजार करण्याची कामगिरी कॉग्रेसने पार पाडायची, असा करार असू शकतो. पुर्वी ते काम मार्क्सवादी किंवा नक्षली लोकांकडून चीन करवून घेत होता. मोदी सरकार आल्यापासून त्या दोन्ही आघाड्यांची शक्ती घटली आहे. त्यामुळे चीनी कम्युनिस्ट पक्षाने आधीपासून आपल्या गोदामात राखून ठेवलेले कॉग्रेस नावाचे भंगारातले अस्त्र बाहेर काढले आहे. लडाखची झटापट झाल्यावर चिनला भारतीय सैन्याचा व युद्धसज्जतेचा खराखुरा धोका जाणवू लागलेला आहे. मोदी सरकार येण्यापर्यंत काश्मिरात सत्ता व जिहादी यांचेच संगनमत असल्याने खुलेआम हिंसा चालत होती. पण मोदी सरकारने सेनेला मोकळी सुट दिली आणि त्यानंतरच तिथे हुर्रीयतच्या माध्यमातून राखीव ठेवलेले दगडफ़ेक्यांची फ़ौज मैदानात आणली गेलेली होती. राहुल गांधी व त्यांच्या माध्यमातून चिनी कम्युनिस्टांनी तशीच फ़ौज आता राष्ट्रीय आघाडीवर मैदानात आणलेली आहे. ती चिनने बळकावलेल्या जमिनीचा सवाल उभा करीत असते. पण खुद्द कॉग्रेस पक्षच चीनने कधी व कसा बळकावला, त्यावर चकार शब्द बोलत नाही. राहुलच्या रुपाने म्हणूनच दगडफ़ेक्यांना राष्ट्रीय नेतृत्व बहाल करण्यात आले आहे.