ममता-चंद्राबाबूंच्या वाटेने शिवसेना

 शिवसेना हातात मुख्यमंत्रीपद व सत्ता आल्यापासून जशी वागते आहे, त्यामुळे अलिकडला इतिहास सांगण्याची वेळ आलेली आहे. कारण असे वचनच आहे, जे इतिहासापासून शिकत नाहीत, ते इतिहासाची पुनरावृत्ती करतात, मग शिवसेना कुठल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करतेय? तो इतिहास काय आहे? त्याचे उत्तर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी व आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू असे आहे. कारण मागल्या दोनचार वर्षात त्याही दोघांनी आजच्या उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच आपल्या हातातील सत्तेचा दुरूपयोग केला होता आणि त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागलेले आहेत. त्यापैकी चंद्राबाबूंनी पहिल्याच निवडणूकीत राज्याची सत्ता गमावली, तर ममता बानर्जींनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला बंगालमधला दोन क्रमांकाचा पक्ष बनवून टाकले. आपला प्रतिस्पर्धी वा शत्रूची शक्ती वाढवून देण्याचे हे अजब राजकारण न समजण्यासारखे आहे. मुळातच राजकारण हा कुटील खेळ असतो आणि त्यात तुमचा प्रतिस्पर्धी नेहमी तुम्हाला जाळ्यात ओढून आपल्या हिशोबानुसार डाव खेळवायचा प्रयत्न करीत असतो. त्यापैकी अनेक डाव प्रत्यक्ष त्या पक्षाचे असतातच, असे बिलकुल नाही. पण घटनाक्रमातील कुठल्या गोष्टी आपल्याला हव्या तशा वापरून घेता येतील, त्यावर प्रतिस्पर्ध्याचे बारीक लक्ष असते. मग त्यापासून राजकारणाचा डाव कसा साधायचा, त्याचा विचार सुरू होतो. विषय सुशांतसिंगचा शंकास्पद मृत्यू असो वा कंगनाचे वर्तन असो. त्यात समोरचा राजकीय पक्ष वा नेता खुपच संवेदनाशील होऊन गुरफ़टू लागला; मग प्रतिस्पर्ध्याला त्यातच संधी मिळत असते. कंगना विषयात इतक्या टोकाला जायला नको होते असे शरद पवार म्हणूनच सांगतात. पण त्यांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत शिवसेनेचे नेतृत्व आहे कुठे?

दोन अडीच वर्षापुर्वी चंद्राबाबू वा ममता बानर्जी यापेक्षा वेगळे कुठे वागत होते? ममता बानर्जी तर २०१४ पासूनच मोदी विरोधात अकारण कुरापती काढण्यात रमलेल्या होत्या आणि जसजसा भाजपा बंगालमध्ये आपले हातपाय पसरू लागला तसतसा ममतांचा तोल सुटत गेला. नोटाबंदीचा निर्णयाला विरोध करण्यात काहीच गैर नव्हते. पण त्याचे निमीत्त करून ममतांनी आरंभलेला तमाशा धक्कादायक होता. नेहमीप्रमाणे भारतीय सेनादलाने हायवेवर काही सराव केला आणि तिथून होणार्‍या वाहतुकीची गणना केली, त्यात नवलाचे काहीच नव्हते. कुठल्याही राज्य वा भागात लष्कराचे हे काम अधूनमधून चालूच असते. पण ममतांनी त्यालाच राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा केंद्रीय कट ठरवून हलकल्लोळ माजवला होता. लष्कराला बंगालमध्ये आणून आपल्याला सत्तेतून हाकलण्याचे कारस्थान म्हणून त्यांनी कांगावा केला आणि पुढे जात त्यांनी भाजपाचे तात्कालीन अध्यक्ष अमित शहा, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हेलिकॉप्टरला उतरण्यालाही परवानगी नाकारली होती. ह्याला अतिरेक नाही तर काय म्हणायचे? पण राज्य त्यांचे आणि पोलिसही त्यांचेच होते. त्यामुळे कायद्याच्या शब्दांना पुढे करून त्यांनी हा मस्तवालपणा चालवला होता. तेवढ्याने भागले नाही. सुप्रिम कोर्टाने जो तपास सीबीआयकडे सोपवला होता, त्यासाठी आलेल्या पथकाच्या कामात अडथळे आणुन त्यांना थेट अटक करण्यापर्यंत ममतांनी मजल मारली. अखेर कोर्टानेच त्यांचे कान उपटले. पण त्यातून त्यांनी भाजपाला बळी दाखवून सहानुभूती मिळण्याची व्यवस्थाच करून दिली. त्याचा परिणाम नंतरच्या लोकसभेत दिसला. ३२ जागांवरून ममतांचा पक्ष २२ पर्यंत घसरला तर भाजपाने ४ जागांवरून १८ इतकी मजल मारली. उद्धव सरकार काय वेगळे करीत आहे?

दुसरा इतिहास आंध्रातील चंद्राबाबूंचा. ते मुळातच मोदी विरोधात जाऊन दहा वर्षे वनवासात गेलेले होते. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना पुन्हा त्याच मोदींना शरण जावे लागले. त्यामुळे २०१४ साली नायडू पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि एनडीएमध्ये असताना त्यांनी चार वर्षानंतर पुन्हा फ़णा वर काढला. २०१८ च्या मध्यास त्यांनी एनडीएतून बाहेर पडत मोदी विरोधातली आघाडी उघडली व थेट त्याच सरकार विरोधातला अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. तो फ़सला ही गोष्ट वेगळी. पण आधीच्या चार वर्षात मोदी सरकारमध्ये असलेले चंद्राबाबू नंतरच्या वर्षभरात खर्‍या विरोधकांपेक्षाही कडवे मोदीशत्रू होऊन वागत राहिले. त्यांनी केंद्राच्या विरोधात इतका टोकाचा पवित्रा घेतला, की थेट केंद्रीय तपास यंत्रणांनाच राज्यात येण्याची परवानगी नाकारली. इतक्या टोकाला आजवरचे कुठलेही केंद्रविरोधी राज्यसरकार गेलेले नव्हते. एकूण परिणाम काय झाला? भाजपा विरोधी असल्या राजकारणात आपल्या राज्याकडे व कारभाराकडे नायडू यांचे साफ़ दुर्लक्ष झाले आणि दिवसेदिवस त्यांच्या नाकर्तेपणा व गैरकारभाराने रागावत गेलेली जनता सहजासहजी विरोधी पक्षाकडे ओढली गेली. दुसरा कुठला पक्ष सत्तेत आलेला चालेल, पण नायडू वा त्यांचा तेलगू देसम पक्ष संपला पाहिजे; असे लोकमत तयार होत गेले. लोकसभा व विधानसभा मतदानात सव्वा वर्षापुर्वी नायडूंचा पक्ष भूईसपाट होऊन गेला. त्यापेक्षा जमले नाहीतर एनडीएतून बाहेर पडल्यावर नायडूंनी आपल्या राज्यात लक्ष घातले असते तर? त्यांचा प्रतिस्पर्धीही नसलेल्या भाजपाकडे पाठ फ़िरवली असती, तरी त्यांची इतकी दुर्दशा नक्कीच झाली नसती. पण त्यांनी भाजपा विरोधाचा अतिरेक करताना आपले राज्यच जगन रेड्डी यांना आंदण देऊन टाकले. भाजपा राहिला बाजूला आणि सत्ता मिळाली रेड्डींना. त्यापेक्षा इथे उद्धव ठाकरे वा शिवसेना काय वेगळे करीत आहेत?

राजकारण खेळताना सत्तेला फ़ार महत्वाचे असते. कुठल्याही मार्गाने सत्ता मिळवण्याला राजकारणात गैर मानता येत नाही. पण सत्ता हातात आल्यावर आपल्या शत्रूंना खच्ची वा दुबळे करण्यापेक्षा आपली बाजू भक्कम व सुदृढ करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. शिवसेनेने कसेही करून मुख्यमंत्रीपद व सत्ता मिळवली. त्यासाठी भाजपाशी असलेली युतीही मोडून मतदाराचा रागही पत्करला, तर समजू शकते. पण सत्ता मिळाल्यावर व्यक्तीगत भांडणे वा सूडबुद्धीने वागण्याचे काहीही कारण नव्हते व नसते. त्यापेक्षा सत्तेचा आपले बस्तान बसवण्यासाठी पुर्ण उपयोग करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. शिवसेनेला त्याचा जणू विसरच पडलेला आहे. आपला लाभ होण्यापेक्षा भाजपा वा अन्य कुणाचे नुकसान करण्यासाठीच कटीबद्ध झाल्यासारखी शिवसेना वागत राहिलेली आहे. याचा अर्थच सेना सापळ्यात अडकायला उतावळा झालेला बिबट्या म्हणावा, तशी स्थिती त्यांनीच निर्माण करून ठेवली. त्याचा उपयोग प्रतिस्पर्धी धुर्तपणे करून घेत असतात. चंद्राबाबूंनी आंध्राला विशेष दर्जा मिळण्याचा अट्टाहास इतका प्रतिष्ठेचा विषय ठेवला, की जगन रेड्डीने त्याचाच सापळा बनवला आणि त्यात चंद्राबाबू अलगद फ़सत गेले. रेड्डीने त्याच मागणीसाठी आपल्या लोकसभेतील खासदारांना राजिनामे द्यायला लावले आणि नायडूंना एनडीएतून बाहेर पडून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्याची घाई झाली. पुढला इतिहास आपल्याला ठाऊकच आहे. भाजपाची साथ सोडल्यावर नायडूंना महागठबंधनाच्या मागे धावण्याची काय गरज होती? त्याचा कुठलाही फ़ायदा त्यांना आंध्रात मिळणार नव्हता. आताही भाजपासह हिंदू मतदाराला दुखावण्यापर्यंत जाऊन शिवसेनेला कुठला राजकीय फ़ायदा मिळणार आहे? उलट शिवसेना कंगना व अर्णब गोस्वामीच्या सापळ्यात फ़सलेली आहे आणि पवारांनीही हात झटकले आहेत. परिणामी चंद्राबाबूंप्रमाणेच शिवसेना एकाकी पडत चालली आहे.

कंगना प्रकरण समजून घ्यायचे तर आपल्याला ममता बानर्जी समजून घेतल्या पाहिजेत. भाजपाला विरोध करताना ममता मुस्लिम मतांच्या आहारी गेल्या, हेही समजू शकते. पण त्यातून हिंदूविरोधी प्रतिमा होण्यापर्यंत उतावळेपणा काय कामाचा होता? त्या काळात एका दौर्‍यावर असताना कुठल्या लहान गावात मुख्यमंत्री ममता गाड्या थांबवून गावकर्‍यांशी भांडत असल्याचे दृष्य तुम्ही वाहिन्यांवर बघितलेले असेल ना? आठवते काय चाललेले होते? गाड्यांचा ताफ़ा धावत असताना गावातल्या लोकांनी जय श्रीराम अशा घोषणा दिल्या, म्हणून ममता खवळलेल्या होत्या. त्यांनी आपला ताफ़ा थांबवून त्या गावकर्‍यांनाच आव्हान दिले. एकेकाला तुरूंगात बंद करू, अटकेत टाकू असल्या धमक्या देणार्‍या ममता आठवतात? कंगना प्रकरणात शिवसेनेचे प्रवक्ते सामना संपादक मागले दोन आठवडे त्यापेक्षा काय वेगळे करीत होते? त्या नगण्य गावकर्‍यांच्या किरकोळ घोषणा किती निरूपद्रवी होत्या? जय श्रीराम बोलल्याने ममतांचे कुठले नुकसान झालेले होते? कसल्या भावना दुखावल्या होत्या? त्या घोषणेलाच भाजपा ठरवून ममतांनी जो आक्रस्ताळेपणा केला; त्यातून बंगाली हिंदू मतदार मोठ्या संख्येने दुखावला गेला. संतप्त झाला आणि त्याचेच पडसाद मतदानातून उमटले होते. २०१४ साली ४२ पैकी ३२ लोकसभा खासदार निवडून आलेल्या तृणमूलला २२ इतके खाली यावे लागले. ते गावकरी व त्यांच्या घोषणा आणि कंगनाचे स्फ़ोटक ट्वीट, यात कितीसा फ़रक आहे? किती सामान्य लोक त्याकडे बघतात वा त्यातले काही समजतात? पण शिवसेनेची त्यावरची प्रतिक्रीया मात्र लाखो लोकांना विचलीत करून गेलेली आहे. हिंदी वा अमराठी भाषिकांना शिवसेनेच्या अशा सत्तेच्या गैरवापराने विचलीत केले आहेच. पण मराठी लोकांनाही ते आवडलेले नाही. मग साधले काय?

अर्थात आज शिवसेनेला त्याची पर्वा असायचे काही कारण नाही. दोन वर्षापुर्वी लोकांना काय वाटते वा मतदाराला काय वाटले, याची ममता वा चंद्राबाबूंना कुठे फ़िकीर होती? ते आपल्या मस्तीत होते. सत्तेची झिंग उतरण्यासाठी मतदानाचे निकाल यावे लागले. सामान्य माणूस रोजच्या रोज कॅमेरावर प्रतिक्रीया देत नाही वा ट्वीटरवरून आपले मत सांगत नाही. तो मतदानाच्या पहिल्या संधीच्या प्रतिक्षेत असतो. त्याचा अर्थ लोकसभा निकालानंतरच ममता व चंद्राबाबूंना उमजलेला आहे. पण तोपर्यंत नायडू सत्ता गमावून रस्त्यावर आलेले आहेत आणि राजवाडा म्हणावा असा त्यांचा बंगला नव्या सत्ताधीशांनी जमिनदोस्तही केला आहे. ममतांना येत्या चार महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीत बहूमत व सत्ता कशी टिकवावी, अशी चिंता भेडसावते आहे. कारण व्हायचे ते होऊन गेले आणि करायला नको होते, ते सत्तेच्या मस्तीत करून झालेले आहे. आता त्याची भरपाई कशी करावी, त्याचे उत्तर सापडताना मारामार झालेली आहे. शिवसेना व तिच्या प्रवक्त्यांची नेत्यांची अरेरावीची भाषा खुपच बोलकी आहे. त्यांना आता कोणी नायडू वा ममतांचा इतिहास समजावूही शकणार नाही. कारण सत्तेची मस्ती सर्वात मोठी भयंकर नशा असते. सर्वनाश होऊन गेल्याशिवाय त्यातून मुक्ती मिळू शकत नसते. म्हणूनच सत्ता जाण्यापर्यंत शिवसेनेची झिंग उतरण्याची बिलकुल शक्यता नाही. तोपर्यंत शक्य तितका अतिरेक व अतिशयोक्ती होतच रहाणार आहे. कडेलोटावर जाण्यापर्यंत अशा नशाबाजांना शुद्ध येऊ शकत नाही. आणि कडेलोटावर गेले, मग तिथूनही उडी घेण्यातली मर्दुमकी मोहात टाकत असते. मग इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याला पर्याय उरत नाही. कंगना वा सुशांतसिंग राजपूत ही प्रासंगिक निमीत्ते आहेत. समस्या ती नाहीच. शिवसेनेच्या विद्यमान नेतृत्वाला चढलेली सत्तेची नशा, ही समस्या आहे. त्यामुळे ममता व चंद्राबाबूंच्या इतिहासाची महाराष्ट्रात पुनरावृत्ती होण्याला पर्याय दिसत नाही.