अशक्त भाजपा सशक्त केजरीवाल

दिल्लीत दारूण पराभव झाल्यावरही भाजपाच्या अनेक समर्थक व नेत्यांना अजून वास्तवाचे भान येताना दिसत नाही. म्हणून मग मागल्या विधानसभा निवडणुकीत मिळाली तितकीच मते राखून आणखी एक टक्का मतांची त्यात भर पडल्याचा लंगडा बचाव मांडण्याचा केविलवाणा प्रयास चालू आहे. मुद्दा नुसत्या टक्केवारीचा नाही. अशा टक्केवार्‍या राजकीय विश्लेषकांसाठी असतात, अभ्यासकांसाठी असतात. प्रत्यक्ष राजकारणात असलेल्यांसाठी जय-पराजय इतकीच बाब महत्वाची असते. भाजपाने मागल्या विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष होताना ३१ जागा जिंकल्या होत्या. त्यातल्या २८ जागा घटल्या हे व्यवहारी वास्तव आहे. तर मागल्या खेपेस पंधरा महिन्यांपुर्वी अवघ्या २८ जागा मिळवलेल्या आम आदमी पक्षाने यावेळी तब्बल ३९ जागा वाढवत निर्विवाद विजय संपादन केला आहे. टक्केवारीचाच हिशोब मांडायचा तर मागल्या खेपेस त्या पक्षाला अवघी २७ टक्के मते मिळाली होती आणि आज ५२ टक्के. म्हणजे तब्बल २५ टक्के मतांची त्यात भर पडली आहे. इतक्या मतांची भर पडायला त्या पक्षाने असे कोणते काम केले होते? नसेल तर इतकी भरभरून मते त्याला द्यायला मतदार उत्साहाने कशाला घराबाहेर पडला? पराभूत पक्षाने त्याविषयी चिंतन करायला हवे आणि त्याचीच कारणमिमांसा जनतेसमोर मांडायला हवी. पण लोकसभेतील अपुर्व यशानंतर झिंग चढलेल्या भाजपा नेत्यांना त्याचे अजून भान येताना दिसत नाही. मग अशी फ़सवी स्पष्टीकरणे समोर येतात. आपल्या चुका झाकण्याचे प्रयत्न नेहमी बुडत्याचा पाय खोलात घेऊन जातात. भाजपाची अवस्था नेमकी तशीच होत चालली आहे. चुका करायच्या आणि त्या कोणी दाखवल्या, तर सुधारण्यापेक्षा अधिक रेटून तीच रणनिती असल्याची मखलाशी करायची. दिल्लीत दिसले ते त्याचेच दुष्परिणाम आहेत. तो पक्षाचा पराभव असण्यापेक्षा त्याच्या अलिकडल्या रणनितीचा पराभव आहे.

१९८० साली स्थापन झालेल्या त्या पक्षाने पुढल्या बहुतांश निवडणूका स्वबळावर लढवताना भरपूर अपयश चाखले आणि नंतरच आघाडीची रणनिती चोखाळली होती. १९७७च्या जनता प्रयोगाची फ़सगत झाल्यावर भाजपाने तोच ‘जनता’ वारसा पुढे चालवण्याचा पवित्रा घेतला. कॉग्रेसला देशव्यापी पर्याय होण्याची संधी जनता पक्षाने गमावल्यानंतर भाजपा ती जागा घ्यायला धडपडत होता. तेव्हा आपला जम बसवण्यासाठी अनेक राज्यात त्याने प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरले. त्यांच्या मदतीने आपला जम बसवला. त्यात काहीच गैर नाही. पण त्यात पुर्णांशाने यश मिळण्यापुर्वीच मित्र पक्षांनाही ओलिस ठेवण्याचे डावपेचही खेळले गेले. त्यातून अनेकदा पिछाडीवर जायची वेळ भाजपावर आली. उलट त्यातून मरगळ आलेल्या कॉग्रेसला संजीवनी मिळत गेली. म्हणूनच १९९९ पासून २००४ पर्यंत केंद्रात सत्ता भोगणार्‍या भाजपाला दहा वर्षे सत्तेच्या बाहेर बसावे लागले. महाराष्ट्रात १९९५ सालात झालेल्या सत्तांतरानंतर शिवसेनेच्या मैत्रीला ओलिस ठेवण्याचे डाव अनेकदा खेळले गेले. याच नितीने भाजपाच्या राष्ट्रीय पक्ष होण्याच्या हेतूला हरताळ फ़ासला जात होता आणि दुसरीकडे उतावळेपणाने आपल्याच मित्रांना शत्रूच्या गोटात पाठवण्याचेही पाप झालेले होते. यावेळच्या लोकसभेत प्रादेशिक मित्र पक्षांच्या मदतीने बहूमतापर्यंत पक्षाला घेऊन जाण्यात नरेंद्र मोदी या उमद्या नेत्याने यश मिळवले. पण ते बहूमत मिळताच पुन्हा शत-प्रतिशत भाजपा करण्याची उबळ त्या पक्षाला आली आणि उतावळेपणाने कळस गाठला. त्याची परिणती दिल्लीत बघायला मिळाली आहे. शत-प्रतिशत भाजपा व्हायच्या नादात आपण नुसते मित्रच गमावत नाही, तर पक्षाचा पायाही उखडतोय, याचेही भान नव्या नेत्यांना राहिले नाही. दुसरीकडे आपण विरोधकांना एकत्र येण्यासाठी निमीत्त व प्रेरणाही देतो आहोत, याचीही जाणिव संपलेली होती.

लोकसभा जिंकल्यावर पहिल्याच संसदीय भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, आता निवडणूका संपल्यात. पुढल्या निवडणुकीला पाच वर्षे आहेत. तेव्हा पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून चार वर्षे एकत्रितपणे देशाच्या विकासाचे काम हातात हात घालून करूया. हे आवाहन केवळ स्वपक्षीयांना किंवा मित्र पक्षांनाच नव्हते, तर ज्यांना लोकसभेत एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती वा जे विरोधात निवडून आले, त्यांनाही होते. पण त्याची कितीशी अंमलबजावणी झाली? अवघ्या दोन महिन्यात भाजपाने निवडणूकीचा मुहूर्त शोधून आपल्याच मित्र पक्षांशी हेवादावा सुरू केला. हरयाणात व महाराष्ट्रात मित्र पक्षांना डावलून आपले बळ वाढवायचा पवित्रा घेतला. विरोधातले पक्ष तर भाजपाला पाडायला टपलेलेच होते. पण त्यांची शक्ती कमी पडत होती म्हणून की काय, भाजपाने तिकडे आपल्याच मित्रांची कुमक पाठवायचे तंत्र अवलंबिले. अधिक सत्तेला आसुसलेल्यांना पक्षात मुक्तपणे आणून पक्षाची संघटनात्मक वीण सैल करून टाकली. थोडक्यात असलेली पक्ष संघटना विस्कळीत करायची आणि विरोधकांना एकत्र येण्याची कारणे पुरवायची; अशी अजब रणनिती भाजपाने मागल्या सहा महिन्यात राबवलेली आहे. लोकसभेतला विजय पचवून मगच पुढला घास घ्यावा, इतकाही समंजसपणा त्या पक्षाला दाखवता आला नाही. मग चार राज्यांच्या विधानसभा मतदानात जे तुटपुंजे यश मिळाले, त्यावर मस्ती वाढतच गेली. त्या प्रत्येक निकालातून लोकसभेतल्या यशाची झिलई उतरते आहे, याकडेही बघायला भाजपा नेते तयार नव्हते. लोकसभेतील यश ३१ टक्के मते आणि मित्रांच्या सोबतीमुळे आल्याचेही भान सुटलेले होते. त्याचा एकत्र परिणाम दिल्लीत बघायला मिळाला आहे. ३१ टक्के मतांवर लोकसभेत बहूमत आणि त्यापेक्षाही अधिक म्हणजे ३२ टक्के मतांवर दिल्लीत अवघ्या तीन जागा. हे काय चमत्कारिक गणित आहे?

दिल्लीतल्या भाजपाच्या ३२ टक्क्यांच्या विरोधात तमाम विरोधकांच्या सदिच्छा सोबत घेऊन केजरीवाल सामोरा उभा ठाकला, तर त्याची टक्केवारी ५२ होऊन सगळी विधानसभाच खिशात टाकू शकला. पण त्या बाकीच्यांना सोबत जायला भाग भाजपाच्या उतावळेपणानेच भाग पाडले ना? मग अशीच स्थिती लोकसभेत असती, तर ३१ टक्के मतांच्या किती जाग होऊ शकल्या असत्या? मित्रांच्या ९-१० टक्के मतांची भर पडल्याने ३१ टक्क्यात २८३ जागा विजयी होऊ शकल्या. दिल्लीतही तसेच काहीतरी घडले असते, तर ३२ टक्के मतांना वजन आले असते. म्हणून दिल्लीत आजही भाजपाची ३२ टक्के मते कायम आहेत, असा फ़सवा युक्तीवाद माध्यमातील वादासाठी ठिक असतो, पण व्यवहार्य नसतो. त्या ३२ टक्क्यांपेक्षा समोरच्याने किती टक्के मिळवले आणि त्याला कशामुळे मिळू शकले, त्याचे आकलन उपयोगी असते. भाजपाचा कोणी पराभव करत असेल तर त्याच्या मागे जाऊन उभे रहावे, असे अन्य बारीकसारीक पक्षांना वाटले त्याचाच तो परिणाम नाही काय? आपल्या विरोधातली सर्वच मते एकवटावी, अशी परिस्थिती भाजपाने निर्माण केली, हे विसरून विश्लेषण होऊ शकेल काय? केजरीवालना हवे म्हणून हे धृवीकरण झालेले नाही. आपलाच एकमेव पक्ष असेल, बाकी कोणाची डाळ शिजू देणार नाही, अशा वृत्तीने त्या धृवीकरणाला चालना मिळाली. त्याचे श्रेय केजरीवाल यांना असू शकत नाही. ‘सशक्त भाजपा सशक्त भारत’ अशी द्वाही फ़िरवणार्‍यांना त्याचे श्रेय आहे. त्यातूनच भाजपा विरोधी मतांच्या धृवीकरणाला चालना मिळाली. परिणामी ३२ टक्के मते भाजपासाठी अशक्त ठरून केजरीवालही इतरांच्या पाठबळावर सशक्त झाले. कारण भाजपाला मित्रांमध्ये शत्रू शोधण्याचा हव्यास नडला. तमाम अन्य पक्षांनी आपले वजन ‘आप’च्या पारड्यात टाकले, कारण त्यांना निरपेक्षपणे भाजपाचा पराभव बघायचा होता. मित्र आणि प्रतिस्पर्ध्यावर अशी पाळी कोणी आणली?