‘आप’ची खाप पंचायत

  

    गेल्या आठवडाअखेर दिल्लीत दोघा आम आदमी पक्षाच्या मंत्र्यांनी जो तमाशा केला व त्यांच्या कर्यकर्त्यांनी जो धुडगुस घातला; तो पाहिल्यानंतर देशातल्या अनेक विचारी लोकांच्या मनात पहिला प्रश्न असा आला असेल, की मग पुर्वापार चालत आलेल्या खाप पंचायती किंवा जातपंचायती का नकोत? कारण ज्याप्रकारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांचे सहकारी देशाचे ‘लोकशाहीकरण’ करू बघत आहेत, त्याचे बहुतांश गुण व स्वभाव जुन्याजाणत्या खाप पंचायतीमध्ये आधीपासून आहेत. कुठल्याही गाव वस्तीत वा कुठल्याही जात संप्रदायामध्ये लोकांनी कसे जगावे आणि त्यांच्या हिताचे नेमके काय असू शकते; ते ठरवण्याचा अधिकार त्या पंचायतीला असतो. त्या पंचायतीमध्ये समाजातले बुजुर्ग लोक जमा होतात आणि त्यातले मान्यवर व्यासपीठावत उपस्थित असतात. मग तिथेच घडलेल्या घटना वा प्रकारांची सुनावणी होते आणि तिथल्या तिथे खुल्या मैदानात लोकांच्याच साक्षीने निवाडे होत असतात. त्यापैकी काहीच बंद खोलीत चार भिंतीआड होत नाही. शिवाय तिथे जो पंचायतीचा निर्णय होतो, तो दोन्ही बाजू निमूटपणे मान्य करतात. अगदी आपल्या पोटच्या पोरांना घराबाहेर काढण्यापासून ठार मारण्यापर्यंत पंचायतीने दिलेला निर्णय स्विकारला जातो व अंमलात आणला जातो. पंचायतीने दिलेला निर्णय शिरसावंद्य मानला जात असतो. पण खरेच तिथे जमलेला जनसमुदाय तो निवाडा करीत असतो काय? की त्यातल्या मोजक्या लोकांनी आधीच घेतलेल्या निर्णयाला जमावाची मंजूरी घेतली जात असते? तिथेही नेते वा पंचायतीचे प्रमुख पंच असतात, त्याच्या निवाड्याला जमाव मान डोलवत असतो ना? मग केजरीवाल यांच्या मोहल्ला समितीचे स्वरूप तरी कितीसे वेगळे आहे?

   दिल्लीच्या एका भागात आफ़्रिकन देशातले काही कृष्णवर्णिय विद्यार्थी नागरिक वास्तव्य करतात. तिथे त्यांच्याकडून अंमली पदार्थ व देहविक्रयाचा धंदाव्यापार चालतो. अशा तक्रारी आहेत. अशा बाबतीत स्थानिक लोकांनी अनेक तक्रारी दिल्याचा दावा केला जातो. पण पोलिस त्याची दखल घेत नाहीत ही मंत्र्याकडे तक्रार आली; म्हणून हे कायदामंत्री तिथे आपल्या समर्थकांसह जाऊन पोहोचले आणि पोलिसांना बोलावून तात्काळ संशयित जागी धाड घालावी असा आग्रह धरू लागले. पोलिसांनी मात्र त्याला नकार दिला. वॉरन्टशिवाय अशी धाड घालता येणार नाही, असा पोलिसांचा युक्तीवाद होता. त्यावर त्या गुन्हेगारीला स्वत: पोलिसच पाठीशी घालतात, असा आरोप करून मंत्र्यांनी तमाशा केला. मग आपल्या हाती सत्ता असल्याच्या मस्तीत त्यांच्या समर्थकांनी संशयित महिलांना ताब्यात घेऊन परस्पर त्यांच्या अटकेची कारवाई सुरू केली. थोडक्यात घटनात्मक मार्गाने सत्तेवर आलेल्या या ‘आप’मंत्र्याने थेट खाप पंचायतीला शोभावी अशी कारवाई सुरू केली. पंचायतीसमोर आलेली तक्रार व तिथे मांडल्या गेलेल्या पुरावे साक्षीनुसार थेट पोलिसांनी कारवाई करावी, इतकाच त्यातला फ़रक होता. म्हणजे खाप पंचायतवाले तसा आग्रह पोलिसांकडे धरत नाहीत. परस्पर स्वत:च कारवाई करतात. ‘आप’च्या मंत्र्याने खापच्या नेत्याप्रमाणे पोलिसांना आपल्या आदेशाचे पालन करायला फ़र्मावले आणि त्याच्या हुकूमाची तामिली झाली नाही; तेव्हा त्याच्या पाठीराख्यांनी ती कारवाई सुरू केली. मग प्रस्थापित प्रचलीत खाप पंचायतीसमोर पोलिस व अन्य कायदा यंत्रणा जशा ओशाळवाण्या गप्प बसतात; तसेच इथेही पोलिस गप्प बसले आणि त्यांनी त्या परदेशी महिलांची अवहेलना होऊ दिली. थोडक्यात घडली ती ‘आप’ची खाप पंचायत होती.

   गेल्या काही वर्षात अशा जातपंचायती व खाप पंचायतींना आव्हान मिळू लागले आहे. त्यामुळेच देशातल्या अनेक सत्ताधार्‍यांना आणि थेट सुप्रिम कोर्टालाही त्यांच्या उचापतींची दखल घ्यावी लागली आहे. याप्रकारच्या खाप व जात पंचायतींना आपल्या घटनात्मक समाजात व देशात स्थान नाही, असा निर्वाळा सुप्रिम कोर्टाने दिलेला आहे. त्यामुळेच त्यांच्या कारवायांना बराच पायबंद बसला आहे. अनेक खाप पंचायतींनी अशाप्रकारे न्यायनिवाडे न करण्याचेही निर्णय घोषित केले आहेत. पण दिल्लीत भ्रष्टाचार व अन्य गैरकारभाराच्या नावावर मते मिळवून यश संपादन करणार्‍या केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी मात्र सत्ता हाती आल्यावर त्याच कालबाह्य खाप पंचायतींचे नव्याने पुनरुज्जीवन करण्याचा मनसुबा योजलेला दिसतो. आरंभी त्यांनी अल्पमताचे सरकार बनवावे किंवा नाही? त्यासाठी कॉग्रेसचा बाहेरून दिलेला पाठींबा घ्यावा किंवा नाही; यासाठी जनमनाचा कानोसा घेण्यासाठी गल्लीबोळात सभा घेतल्या त्याबद्दल त्यांचे खुप कौतुक झाले होते. लोकशाही तळागाळापर्यंत घेऊन जाण्याची प्रक्रिया म्हणून त्यांची पाठ थोपटण्यात आली होती. पण असे करताना देशामध्ये राज्यघटना आहे आणि त्यानुसारच चालणारी संसदीय प्रातिनिधीक लोकशाही आहे. तिच्या मर्यादेत राहून देशाचा व राज्यांचा कारभार चालवायचे बंधन आहे. मात्र केजरीवाल व त्यांचे सहकारी मागल्या दाराने थेट जनतेची लोकशाही म्हणजे खाप पंचायतीच्या रुपाने माओवाद्यांची लोकशाही आणायला निघाले आहेत. त्यांच्या कायदेमंत्र्यांनी व कार्यकर्त्यांनी केलेले कृत्य म्हणूनच गंभीर आहे. एकीकडे ते खाप पंचायतीचे नवे रूप आहे आणि दुसरीकडे ती माओवाद्यांच्या थेट न्यायनिवाड्याच्या दिशेने होणारी वाटचाल आहे. किंबहूना निवडून आल्यावर त्याच संसदीय लोकशाहीला सुरूंग लावण्याचा खेळ होताना दिसतो आहे.