बुधवारी संसदेचे निवडणूकीपुर्वीचे अखेरचे सत्र सुरू झाले आणि मागल्या पाच वर्षाचीच त्यात पुनरावृत्ती होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. लोकसभा असो वा राज्यसभा असो, तिथे कामकाजापेक्षा गदारोळ होऊन कामकाज बंद पडावे, अशीच सरकारची इच्छा दिसते. आपल्याला विरोधी पक्षांनी संसदेत कामच करू दिले नाही आणि म्हणूनच लोकांच्या जिव्हाळ्याचे विषय असलेल्या अनेक विधेयकांना कायद्याचे स्वरूप देता आलेले नाही. त्यामुळेच मग जनहिताचे मोठे काम विरोधकांच्या आडमुठेपणाने होऊ शकले नाही, असा संदेश पाठवायचा सरकारी हेतू लपून रहात नाही. पहिली बाब म्हणजे संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी नसून सत्ताधारी पक्षाची जिम्मेदारी आहे. पण त्यासाठी सत्ताधार्‍यांपाशी जी संहिष्णूता व सामंजस्य असायला हवे, त्याचा मागल्या दहा वर्षात संपुर्ण अभाव दिसून आलेला आहे. संसद हे लोकशाहीचे मंदीर आहे असे मानले जाते. त्याचा अर्थच तिथे सत्ताधारी व विरोधकात मतभेद असले तरी सुसंवाद व्हावा, असाच हेतू असतो. संवादातून मतभेद दूर करण्याला लोकशाही म्हणतात. सोनिया गांधी यांनी कॉग्रेसचे अध्यक्षपद आपल्याकडे घेतल्यापासून पक्षाला असंहिष्णू वागायला त्यांनी भाग पाडले आहे. संसदीय मार्गाने वा संवादातून राजकारण करण्यापेक्षा आक्रमक विसंवादातून राजकारण करण्याचा पवित्रा सोनियांनी पहिल्या दिवसापासून घेतला होता. तेराव्या लोकसभेत त्या प्रथम निवडून आल्या व विरोधी नेता बनल्यापासून त्यांनी आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना कामकाजात व्यत्यय आणायला सातत्याने प्रोत्साहन दिलेले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून एनडीएच्या वाजपेयी सरकारला संसद चालवण्यात व्यत्यय आणला गेल्याचे दिसेल. चर्चा व भाषणात व्यत्यय आणून कामकाज बंद पाडण्याचा पायंडा तिथून सुरू झाला.
पुढे चौदाव्या पंधराव्या लोकसभेत तर सत्ताधारी असूनही कॉग्रेसचेच सदस्य अधिक गोंधळ घालताना दिसलेले आहेत, संसद हे सरकारला जाब विचारण्यासाठी निर्माण केलील लोकशाहीचे सर्वात उच्च व्यासपीठ आहे. पण तिथेही सरकार उत्तरदायी नाही, असा पवित्रा युपीए सत्ताधारी झाल्यापासून घेण्यात आला. थोडक्यात विरोधी पक्षांना बोलूच द्यायचे नाही आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर खुलासेही करायचे नाहीत, असा पवित्रा सोनियांच्या हाती सत्तासुत्रे गेल्यापासून घेतला गेला. जेणे करून विरोधकांनी गदारोळ करून सभात्याग करावा किंवा कामकाज बंद पाडावे, अशी स्थिती जाणीवपुर्वक निर्माण करण्यात आली. जोपर्यंत कॉग्रेसची ताकद कमी होती आणि त्यांना डाव्या आघाडीच्या पाठींब्यावर अवलंबून रहावे लागत होते, तोपर्यंत निदान सभागृहात थोडी तरी शिस्त होती. सोमनाथ चॅटर्जी यांच्यासारखे सभापती होते, म्हणून निदान विरोधकांच्या आवाजाला दाबले जात नव्हते. पण पंधराव्या लोकसभेत विरोधी सूर उमटूच द्यायचा नाही, असा जणू अलिखित नियमच होऊन बसला. किंबहूना संसदेचे अधिवेशन म्हणजे कामकाज बंद पाडण्याची शर्यत असेच संसदेला स्वरूप येऊन गेले. मग एका बाजूला विरोधकांना मुस्कटदाबी करून बोलू द्यायचे नाही आणि त्यांनी गदारोळ केला, मग विरोधकांमुळे संसद चालू शकत नाही; असा कांगावा सुरू झाला. त्यातच पाच वर्षे संपली आणि आता तेच विरोधक सामान्य जनतेच्या वेदना मांडत होते, याचे भान सताधार्‍यांना आलेले आहे. पण वेळ निघून गेली आहे आणि सावरायला उशीर झाला आहे. मग आपल्यालाही जनतेच्या भावना कळतात, त्याचे नाटक रंगवण्यासाठी आजवर रोखलेल्या कामालाच झटपट विनाचर्चा मंजूरी देण्याची धावपळ सुरू झाली आहे. पण संवयी इतक्या लौकर मरतात काय?
पंधराव्या लोकसभेच्या या अखेरच्या अल्पकालीन सत्रातही शेवटी कामकाजाला अपशकून करण्यातूनच सुरूवात झाली आहे. आता तेलंगणाचे समर्थक आणि विरोधक असलेले सत्ताधारी कॉग्रेसचेच खासदार संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणत होते, थोडक्यात मागल्या दहा वर्षात सोनियांनी कॉग्रेसजनांकडून स्वत:च जे ‘संसदीय’ धडे गिरवून घेतले, त्याचीच परिक्षा आता त्यांचे तेलगू खासदार घेत आहेत. लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सोनिया व राहुल यांनी काही लोकोपयोगी भासणारी विधेयके झटपट संमत करून घ्यायचा घाट घातला होता. त्यात विरोधक गतिरोध निर्माण करतील, असाही प्रचार करून झाला आहे. पण पहिल्याच दिवशी कॉग्रेसच्या नितीचा खराखुरा चेहरा समोर आला. त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांनी व सदस्यांनी संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणला आणि लागोपाठ कामकाजाशिवाय संसदेची सभागृहे स्थगीत करायची पाळी आली. सोनियांनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतल्यापासून जे पेरले, तेच आता भरभरून उगवले आहे. आपल्या मनासारखे होणार नसेल तर युक्तीवाद करून व संवादाने साध्य करण्यापेक्षा गोंधळ माजवून सगळाच बाज विस्कटून टाकावा, ही शिकवण कोणाची होती? जी तेव्हा वाजपेयी सरकारच्या वाट्याला आली, तीच आता मनमोहन, सोनिया व राहुलच्या अनुभवास येत आहे. मात्र पंधराव्या लोकसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने आणि त्यानंतर थेट निवडणूकीला सामोरे जायचे असल्याने, कॉग्रेस नेत्यांची पुरती तारांबळ उडाली आहे. जितके म्हणून लोकांना भुलवायचे डाव खेळावे; तितके उलटून पडू लागले आहेत. बाहेरच्या प्रचारात फ़सलेली नौका आता संसदीय अधिवेशनातही गटांगळ्या खाऊ लागली आहे. दुर्दैव इतकेच, की ज्याच्याकडे कॉग्रेसजन मोठ्या आशेने बघत आहेत, त्या राहुलच्या ध्यानीमनी हा धोका नाही.
पुढे चौदाव्या पंधराव्या लोकसभेत तर सत्ताधारी असूनही कॉग्रेसचेच सदस्य अधिक गोंधळ घालताना दिसलेले आहेत, संसद हे सरकारला जाब विचारण्यासाठी निर्माण केलील लोकशाहीचे सर्वात उच्च व्यासपीठ आहे. पण तिथेही सरकार उत्तरदायी नाही, असा पवित्रा युपीए सत्ताधारी झाल्यापासून घेण्यात आला. थोडक्यात विरोधी पक्षांना बोलूच द्यायचे नाही आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर खुलासेही करायचे नाहीत, असा पवित्रा सोनियांच्या हाती सत्तासुत्रे गेल्यापासून घेतला गेला. जेणे करून विरोधकांनी गदारोळ करून सभात्याग करावा किंवा कामकाज बंद पाडावे, अशी स्थिती जाणीवपुर्वक निर्माण करण्यात आली. जोपर्यंत कॉग्रेसची ताकद कमी होती आणि त्यांना डाव्या आघाडीच्या पाठींब्यावर अवलंबून रहावे लागत होते, तोपर्यंत निदान सभागृहात थोडी तरी शिस्त होती. सोमनाथ चॅटर्जी यांच्यासारखे सभापती होते, म्हणून निदान विरोधकांच्या आवाजाला दाबले जात नव्हते. पण पंधराव्या लोकसभेत विरोधी सूर उमटूच द्यायचा नाही, असा जणू अलिखित नियमच होऊन बसला. किंबहूना संसदेचे अधिवेशन म्हणजे कामकाज बंद पाडण्याची शर्यत असेच संसदेला स्वरूप येऊन गेले. मग एका बाजूला विरोधकांना मुस्कटदाबी करून बोलू द्यायचे नाही आणि त्यांनी गदारोळ केला, मग विरोधकांमुळे संसद चालू शकत नाही; असा कांगावा सुरू झाला. त्यातच पाच वर्षे संपली आणि आता तेच विरोधक सामान्य जनतेच्या वेदना मांडत होते, याचे भान सताधार्‍यांना आलेले आहे. पण वेळ निघून गेली आहे आणि सावरायला उशीर झाला आहे. मग आपल्यालाही जनतेच्या भावना कळतात, त्याचे नाटक रंगवण्यासाठी आजवर रोखलेल्या कामालाच झटपट विनाचर्चा मंजूरी देण्याची धावपळ सुरू झाली आहे. पण संवयी इतक्या लौकर मरतात काय?
पंधराव्या लोकसभेच्या या अखेरच्या अल्पकालीन सत्रातही शेवटी कामकाजाला अपशकून करण्यातूनच सुरूवात झाली आहे. आता तेलंगणाचे समर्थक आणि विरोधक असलेले सत्ताधारी कॉग्रेसचेच खासदार संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणत होते, थोडक्यात मागल्या दहा वर्षात सोनियांनी कॉग्रेसजनांकडून स्वत:च जे ‘संसदीय’ धडे गिरवून घेतले, त्याचीच परिक्षा आता त्यांचे तेलगू खासदार घेत आहेत. लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सोनिया व राहुल यांनी काही लोकोपयोगी भासणारी विधेयके झटपट संमत करून घ्यायचा घाट घातला होता. त्यात विरोधक गतिरोध निर्माण करतील, असाही प्रचार करून झाला आहे. पण पहिल्याच दिवशी कॉग्रेसच्या नितीचा खराखुरा चेहरा समोर आला. त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांनी व सदस्यांनी संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणला आणि लागोपाठ कामकाजाशिवाय संसदेची सभागृहे स्थगीत करायची पाळी आली. सोनियांनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतल्यापासून जे पेरले, तेच आता भरभरून उगवले आहे. आपल्या मनासारखे होणार नसेल तर युक्तीवाद करून व संवादाने साध्य करण्यापेक्षा गोंधळ माजवून सगळाच बाज विस्कटून टाकावा, ही शिकवण कोणाची होती? जी तेव्हा वाजपेयी सरकारच्या वाट्याला आली, तीच आता मनमोहन, सोनिया व राहुलच्या अनुभवास येत आहे. मात्र पंधराव्या लोकसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने आणि त्यानंतर थेट निवडणूकीला सामोरे जायचे असल्याने, कॉग्रेस नेत्यांची पुरती तारांबळ उडाली आहे. जितके म्हणून लोकांना भुलवायचे डाव खेळावे; तितके उलटून पडू लागले आहेत. बाहेरच्या प्रचारात फ़सलेली नौका आता संसदीय अधिवेशनातही गटांगळ्या खाऊ लागली आहे. दुर्दैव इतकेच, की ज्याच्याकडे कॉग्रेसजन मोठ्या आशेने बघत आहेत, त्या राहुलच्या ध्यानीमनी हा धोका नाही.
No comments:
Post a Comment