निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता ही दिवसेदिवस अनेक राजकीय पक्षांना जाचक होत चालली म्हणायला हरकत नाही. खरे तर ती जाचक व्हायचे काही कारण नाही. कारण यापुर्वी प्रत्येक निवडणूकीत हीच आचारसंहिता लागू होती. पण तिची कठोर अंमलबजावणी सहसा होत नसे. दोन दशकांपुर्वी शेषन हे पहिले निवडणूक आयुक्त असे आले; त्यांनी त्या आचारसंहितेचा खराखुरा अंमल सुरू केला. त्यामुळे राजकीय पक्ष व उमेदवारांना शिस्त लागू झाली. म्हणजे जे कोणी शिस्त जुमानत नव्हते, त्यांच्यावर कारवाई होऊ लागली. नुसती वरवरची कारवाई नव्हेतर कठोर नियमांचा अवलंब सुरू झाला. शेषन यांच्यानंतर त्या पदावर आलेल्यांनी त्यांचेच कमीअधिक अनुकरण केल्याने मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होऊ शकल्या. तसे झाले नसते, तर आज समाजवादी पक्षाचे मंत्री आझम खान आणि भाजपाचे सरचिटणिस अमित शहा यांच्यावर भाषणबंदी लागू होऊ शकली नसती. या दोघांनी चिथावणीखोर भाषणे दिली, म्हणून त्यांच्यावर आयोगाने ही बंदी घातली आहे. पण त्याचेही कारण लक्षात घ्यावे लागेल. अशा तक्रारी केल्यास त्याची दखल घेतली जाते आणि कारवाई सुद्धा होते; असे दिसले म्हणून तक्रारी होऊ लागल्या. शहा आणि खान यांच्यावर कारवाई झाली, तशीच काहीशी तंबी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांना आयोगाने दिलेली आहे. पक्षपात करणार्‍या अधिकार्‍यांना बदलण्यास ममतांनी नकार दिला होता, तेव्हा त्या राज्यातल्या निवडणूकाच थांबवायचा पर्याय आयोगाने पुढे केला होता. त्यामुळेच ममताला माघार घ्यावी लागली. मात्र अशा वेळी आयोग मनमानी करतो, असाही काही राजकारण्यांचा आक्षेप असतो. पण खरेच आयोगाला अशी मनमानी करायची मोकळीक कायद्याने ठेवलेली आहे काय?
निवडणूक आयुक्त कोणालाच दाद देत नाही, अशी स्थिती दोन दशकांपुर्वी आलेली होती. शेषन मनमानी करतात असे वाटू लागल्याने पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी त्यांच्या जोडीला आणखी दोन आयुक्तांची नेमणूक केली होती. त्यालाही शेषन यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते. त्याचा निकाल लागेपर्यंत शेषन यांनी सोबत असलेल्या दोन इतर आयुक्तांना कुठले काम करू दिले नाही, की कामात हस्तक्षेप करू दिला नव्हता. गील व कृष्णमुर्ती असे ते दोन आयुक्त बिनकामाचे दोन वर्षे बसून होते. अखेर कोर्टाने निर्णय दिला आणि तिघांनाही समान अधिकार असल्याचे निश्चित केले. तिघांनी सहमतीने निर्णय घ्यावेत, असाही निकाल दिला. अशाप्रकारे आणखी दोनदा निवडणूक आयुक्तांना कोर्टाने वेसण घातलेली आहे. शेषन यांच्याच काळात मतदाराला ओळखपत्र देण्याची प्रथा सुरू झाली. त्याची अंमलबजावणी राज्यसरकारने करायची होती. बोगस मतदानाला पायबंद घालण्याचा तो उत्तम मार्ग होता. पण त्याकरिता शेषन यानी इतका हट्ट केला, की राज्यात ओळखपत्र वाटप पुर्ण झाल्याशिवाय मतदानच घेणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. आयोगाचे स्थान घटनात्मक असल्याने त्यांना आव्हान द्यायला अनेक राज्यकर्ते घाबरत होते. पण तेव्हा ती हिंमत बिहारचे मुख्यामंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी दाखवली होती. त्यांच्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात ओळखपत्राचे काम रखडलेले होते. त्यामुळे मुदतीत निवडणूक घेतली जाऊ शकत नाही, असा फ़तवा शेषन यांनी काढला. लालूंनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि शेषन यांना माघार घ्यावी लागली होती. आयोगाचे काम ओळखपत्र द्यायचे नसून, ती निव्वळ सुविधा आहे. त्यासाठी मतदान रोखून धरता येणार नाही, असा निर्वाळा कोर्टाने तेव्हा दिला होता.
आयोगकडे तक्रार दिली किंवा आयोगाने निर्णय दिला म्हणजेच तो घटनात्मक अशी एकूण समजूत आहे, त्यात अजिबात तथ्य नाही. २००२ सालात त्याची प्रचिती पुन्हा आली. गुजरातच्या दंगलीनंतर विधानसभा बरखास्त करून मोदी यांनी मध्यावधी निवडणूक घ्यायचे ठरवले. तेव्हा जेम्स लिंगडोह नावाचे आयुक्त होते. त्यांनी गुजरात दंगलीमुळे विस्कळीत झालेला असल्याने तिथे इतक्या घाईने निवडणूका घेता येणार नाहीत असे सांगून टाकले. घटनेनुसार कुठल्याही सरकारला किमान सहा महिन्यातून एकदा विधानसभेची बैठक घेऊन आपल्याला बहूमताचा पाठींबा असल्याचे सिद्ध करावे लागत असते. गुजरातची विधानसभा बरखास्त होती आणि वेळेत निवडणूका उरकल्या नाहीत, तर घटनात्मक पेच निर्माण झाला असता. म्हणूनच मुख्यमंत्री मोदींनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. तेव्हा गुजरातमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावायची तरतुद वापरता येईल असे भाष्य आयुक्त लिंगडोह यांनी केलेले होते. त्यावर कोर्टाने आक्षेप घेतला. राज्यातली कायदा व्यवस्था किंवा बाकीच्या गोष्टीत निवडणूक आयोगाने नाक खुपसण्याचे कारण नाही. तो राज्यसरकारचा विषय आहे. अडचणी येत असतील तर सरकारची मदत घ्यावी. असे म्हटल्यावर लिंगडोह यांना माघार घ्यावी लागली. पण त्यामुळे मोदी विधानसभेचा पाठींबा नसताना सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहू शकले. मुद्दा इतकाच, की आताही अमित शहांनी आपल्यावरील भाषण बंदीचा फ़ेरविचार करण्याची मागणी आयोगाकडे केलेली आहे. ती फ़ेटाळली गेल्यास शहा कोर्टात जाऊ शकतात. कारण ज्या भाषणासाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात आलेले आहे, ते खुल्या सभेतील भाषण नसून खाजगी बैठकीतले वक्तव्य आहे. त्याला जाहिर भाषण म्हणून कारवाई होऊ शकते काय, हा कायदेशीर मुद्दा होऊ शकतो. बघू शहा काय करतात.
निवडणूक आयुक्त कोणालाच दाद देत नाही, अशी स्थिती दोन दशकांपुर्वी आलेली होती. शेषन मनमानी करतात असे वाटू लागल्याने पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी त्यांच्या जोडीला आणखी दोन आयुक्तांची नेमणूक केली होती. त्यालाही शेषन यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते. त्याचा निकाल लागेपर्यंत शेषन यांनी सोबत असलेल्या दोन इतर आयुक्तांना कुठले काम करू दिले नाही, की कामात हस्तक्षेप करू दिला नव्हता. गील व कृष्णमुर्ती असे ते दोन आयुक्त बिनकामाचे दोन वर्षे बसून होते. अखेर कोर्टाने निर्णय दिला आणि तिघांनाही समान अधिकार असल्याचे निश्चित केले. तिघांनी सहमतीने निर्णय घ्यावेत, असाही निकाल दिला. अशाप्रकारे आणखी दोनदा निवडणूक आयुक्तांना कोर्टाने वेसण घातलेली आहे. शेषन यांच्याच काळात मतदाराला ओळखपत्र देण्याची प्रथा सुरू झाली. त्याची अंमलबजावणी राज्यसरकारने करायची होती. बोगस मतदानाला पायबंद घालण्याचा तो उत्तम मार्ग होता. पण त्याकरिता शेषन यानी इतका हट्ट केला, की राज्यात ओळखपत्र वाटप पुर्ण झाल्याशिवाय मतदानच घेणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. आयोगाचे स्थान घटनात्मक असल्याने त्यांना आव्हान द्यायला अनेक राज्यकर्ते घाबरत होते. पण तेव्हा ती हिंमत बिहारचे मुख्यामंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी दाखवली होती. त्यांच्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात ओळखपत्राचे काम रखडलेले होते. त्यामुळे मुदतीत निवडणूक घेतली जाऊ शकत नाही, असा फ़तवा शेषन यांनी काढला. लालूंनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि शेषन यांना माघार घ्यावी लागली होती. आयोगाचे काम ओळखपत्र द्यायचे नसून, ती निव्वळ सुविधा आहे. त्यासाठी मतदान रोखून धरता येणार नाही, असा निर्वाळा कोर्टाने तेव्हा दिला होता.
आयोगकडे तक्रार दिली किंवा आयोगाने निर्णय दिला म्हणजेच तो घटनात्मक अशी एकूण समजूत आहे, त्यात अजिबात तथ्य नाही. २००२ सालात त्याची प्रचिती पुन्हा आली. गुजरातच्या दंगलीनंतर विधानसभा बरखास्त करून मोदी यांनी मध्यावधी निवडणूक घ्यायचे ठरवले. तेव्हा जेम्स लिंगडोह नावाचे आयुक्त होते. त्यांनी गुजरात दंगलीमुळे विस्कळीत झालेला असल्याने तिथे इतक्या घाईने निवडणूका घेता येणार नाहीत असे सांगून टाकले. घटनेनुसार कुठल्याही सरकारला किमान सहा महिन्यातून एकदा विधानसभेची बैठक घेऊन आपल्याला बहूमताचा पाठींबा असल्याचे सिद्ध करावे लागत असते. गुजरातची विधानसभा बरखास्त होती आणि वेळेत निवडणूका उरकल्या नाहीत, तर घटनात्मक पेच निर्माण झाला असता. म्हणूनच मुख्यमंत्री मोदींनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. तेव्हा गुजरातमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावायची तरतुद वापरता येईल असे भाष्य आयुक्त लिंगडोह यांनी केलेले होते. त्यावर कोर्टाने आक्षेप घेतला. राज्यातली कायदा व्यवस्था किंवा बाकीच्या गोष्टीत निवडणूक आयोगाने नाक खुपसण्याचे कारण नाही. तो राज्यसरकारचा विषय आहे. अडचणी येत असतील तर सरकारची मदत घ्यावी. असे म्हटल्यावर लिंगडोह यांना माघार घ्यावी लागली. पण त्यामुळे मोदी विधानसभेचा पाठींबा नसताना सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहू शकले. मुद्दा इतकाच, की आताही अमित शहांनी आपल्यावरील भाषण बंदीचा फ़ेरविचार करण्याची मागणी आयोगाकडे केलेली आहे. ती फ़ेटाळली गेल्यास शहा कोर्टात जाऊ शकतात. कारण ज्या भाषणासाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात आलेले आहे, ते खुल्या सभेतील भाषण नसून खाजगी बैठकीतले वक्तव्य आहे. त्याला जाहिर भाषण म्हणून कारवाई होऊ शकते काय, हा कायदेशीर मुद्दा होऊ शकतो. बघू शहा काय करतात.
No comments:
Post a Comment