कायद्याची सक्त जरब

  कायद्याचे राज्य असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा तिथे नियमांची सक्ती असते. त्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास किंमत मोजावी लागत असते. थोडक्यात कायदा नुसता बनवून चालत नाही किंवा छापील पुस्तकाचे अंग असून भागत नाही. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी लागते. तसे होत नसेल, तर मग त्याला कायद्याचे राज्य म्हणता येत नाही. म्हणूनच कायद्याच्या राज्यात अंमलदारांचे महत्व अधिक असते. त्यांना सामान्य नागरिकांपेक्षा विशेषाधिकार दिलेले असतात. ते अधिकार त्यांनी सक्तीची अंमलबजावणी करावी एवढ्यासाठीच असतात. ही सक्ती कशासाठी करायची असते; तर कायदा सक्त व कठोर आहे, याची जाणिव समाजात निर्माण करावी लागते. तशी जाणिव असली, मग कोणी कायदा मोडायला धजावत नाही. जेव्हा अशी स्थिती येते, तेव्हाच कायद्याचे राज्य यशस्वी झाले असे मानता येते. कारण अशा राज्यात म्हणजेच समाजात लोक स्वत:ला सुरक्षित व सुखरूप समजून जगू लागतात. निर्भयपणे जगू शकतात. पण ते निर्भय तेव्हाच जगू शकतात, जेव्हा त्यांना भय घालणारा कायदा सोडून दुसरा कोणीही नसतो. इथे कायद्याला सुद्धा कायद्यानेच लगाम लावलेला असतो. जे अधिकार अंमलदाराला कायदा देतो, तोच कायदा त्या अधिकाराच्या वापराला वेसणही घालत असतो. कायदा राबवणार्‍याला कायद्याची सक्ती करायचा अधिकार असतो. पण कायद्याला धाब्यावर बसवून सक्ती करायची मुभा नसते. जो कोणी कायदा जुमानत नाही, त्याच्यावरच सक्ती करायची अंमलदाराला मुभा असते. सहाजिकच कायदा पाळणार्‍याला किंवा त्याचे पालन करणार्‍याने अंमलदाराला घाबरण्याचे कारण नसते. उलट कायदा मोडणार्‍याला सक्तीचा धाक असतो.

   ही इतकी मोठी कायद्याच्या राज्याची विस्तारीत व्याख्या एवढ्यासाठी करावी लागली, की नुकताच जो मुंबई सत्र न्यायालयाने एक निकाल दिला, त्यामध्ये कायद्याची जरब असावी आणि सामान्य लोकांना जरबेचीच भाषा कळते, असा उल्लेख आलेला आहे. त्यावरून मानवतावादी कल्लोळ करण्याची शक्यता आहे. किंबहूना मानवी हक्काचे जे पाखंड मागल्या दोन दशकात आपल्या देशात माजवले गेले, त्यातून सगळ्याच कायद्याची जरब संपलेली आहे. बारीकसारीक गुन्हे असोत किंवा मोठे गंभीर गुन्हे असोत; मानवी हक्काचे ढोल इतके वाजवले जातात, की कायद्याचे पांगळेपण अधिक स्पष्टपणे समोर येते. त्यातून गुन्हेगारांची हिंमत वाढते आणि गुन्ह्याचे बळी असलेल्यांची हिंमत खच्ची होत जाते. त्याचेच दुष्परीणाम आपण अनुभवत आहोत. त्यामुळेच दिल्लीत धावत्या बसमध्ये सामुहिक बलात्काराच्या विषयावरून देशभर रणधुमाळी माजलेली असतानाही मुंबईत शक्ती मिल आवारात सामुहिक बलात्कार होऊ शकला. तेवढेच नाही तर त्यात गुंतलेल्यांनी कारस्थान करून असे अनेक गुन्हे केल्याचे तपासात उघड झाले. त्यापैकी दोघांना तर आधीच्या गुन्ह्यातून सुधारण्याची संधी म्हणून सवलत देण्यात आलेली होती. थोडक्यात कायदा सक्त नसल्याचा किंवा दुर्बळ निरूपद्रवी असल्याचाच अनुभव त्या गुन्हेगारांच्या वाट्याला आलेला होता. मग त्यांनी सातत्याने गुन्हे करण्याची संवय अंगी बाणवली, तर खरा गुन्हेगार किंवा त्यांचा पोशिंदा शासनच होते. कारण ज्याने कायद्याची जरब निर्माण करावी, त्यानेच गुन्हेगारांना पाठीशी घातल्यावर असेच व्हायचे. त्यासाठीच मग गुन्हेगारांचा थरकाप उडवण्याला कायद्याच्या राज्यात प्राधान्य असायला हवे. आणि त्याचीच आठवण शक्ती मिल प्रकरणी कोर्टाने आपल्या निकालातून करून दिलेली आहे.

   जेव्हा लोक सामंजस्याने परस्परांशी सौहार्दाने वागतात आणि जगतात, तेव्हा कायद्याला त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसते. पण जेव्हा काही लोक आपली मनमानी करण्यासाठी दुसर्‍यांच्या जीवनात हस्तक्षेप करू लागतात आणि त्यांच्या जीवनात व्यत्यय आणू लागतात; तेव्हा इतरेजनांना त्यात हस्तक्षेप करणे भाग असते. अन्यथा अशी उपद्रवी माणसे एकामागून एक अनेकांच्या सुरक्षित आयुष्यात ढवळाढवळ करण्याचा धोका निर्माण होत असतो. त्यालाच रोखण्यासाठी व तसा अधिकृत हस्तक्षेप करण्यासाठी कायदा व शासन नावाची व्यवस्था उभारलेली आहे. त्याच व्यवस्थेला, यंत्रणेला चालवण्यासाठी अंमलदार नेमलेले असतात. त्यांच्याकडून ही कायद्याची जरब निर्माण व्हावी, ही अपेक्षा असते. कुठल्याही कारणाने ती जरब कमी झाली, मग गुन्हेगारी सोकावत जाते. आज देशातील महिलांची सुरक्षा धोक्यात आलेली असणे, अत्याचार व गुन्हे वाढत असणे, याला तीच निष्क्रियता कारणीभूत झालेली आहे. शंभरातला एकच गुन्हा नोंदला जात असेल आणि नोंदलेल्यापैकी शंभरात आठदहाच गुन्हेगारांना पंधरावीस वर्षे उलटून गेल्यावर शिक्षा मिळणार असेल; तर त्यांना वारंवार गुन्हे करण्याची मुभाच नव्हेतर प्रोत्साहनच मिळत असते. कायद्याची जरब संपणे, म्हणजेच प्रोत्साहन असते. कोर्टाने तीन आरोपींना फ़ाशीची शिक्षा ठोठावताना नेमकी त्याचीच आठवण समाजाला व अंमलदारांना करून दिलेली आहे. गुन्ह्याचा तपास, आरोपींवर खटले व त्यांना शिक्षा ठोठावल्याने कुठला समाज सुरक्षित होत नसतो. तर गुन्हेगारीला व अपप्रवृत्तीला लगाम लागून तसे प्रकार नगण्य घडावेत, अशी स्थिती असण्याला सामाजिक सुरक्षा म्हणतात, याचेच स्मरण जरब या एका शब्दातून कोर्टाने करून दिले आहे.