भाजपाची उलटलेली चाणक्यनिती

महिनाभर चाललेला राज्यातील सत्तास्थापनेचा गोंधळ अजून संपण्याची चिन्हे नाहीत. कारण भाजपातल्या ज्या चाणक्यांनी जागावाटपापासून सत्तास्थापनेपर्यंतची रणनिती आखली अणि राबवली, त्यातून आता त्याच पक्षाला मोठे यश मिळवूनही मान खाली घालायची पाळी येते आहे. त्यामुळेच अजून शिवसेना विरोधी पक्षात आहे की सत्तेच्या बाजूने आहे, त्याचे स्पष्टीकरण होऊ शकलेले नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या पक्षाचे सरकार नेमके कोणाच्या पाठींब्याने सत्तेवर आलेले आहे, त्याचा थांगपत्ता भाजपाच्याच कार्यकर्ते, नेते व मंत्र्यांनाही लागलेला नाही. या गोंधळाला जी काही दबल्या आवाजात स्पष्टीकरणे दिली जातात, त्यापैकी एक अत्यंत हास्यास्पद असे राज्यसभेतील बहूमताचे कारण आहे. पंतप्रधान झालेल्या नरेंद्र मोदी यांना देशात आमुलाग्र बदल घडवून आणायचे आहेत आणि त्याची वाच्यता त्यांनी लोकसभेच्या प्रचारसभांतून अनेकदा केलेली होती. पण त्यासाठी नुसत्या लोकसभेतील बहूमताचे पाठबळ पुरेसे नाही. संसदीय लोकशाहीत लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही संमती घ्यावी लागते. पण तिथे बहूमत पाठीशी उभे नसले, तर अनेक प्रस्ताव धुळ खात पडून रहातात. गेल्या दोनतीन दशकात अनेक सरकारे येऊन गेली, त्यापैकी बहुतेकांना तिथेच अडचण आलेली होती. नरसिंहराव यांची सत्ता गेल्यापासून आजपर्यंत कुठल्याच सरकारला राज्यसभेत हुकूमी बहूमत मिळवता आलेले नाही. कारण विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य आहे आणि विधीमंडळातील आमदारांच्या बळावरच राज्यसभेची निवड होत असते. सहाजिकच विधानसभांमध्ये प्राबल्य असल्याशिवाय संसदेत कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाला आपली निरंकुश सत्ता राबवता येत नाही. त्यासाठी मग राज्यसभेतील लहानमोठ्या प्रादेशिक पक्षांच्या मनधरण्या कराव्या लागतात. लोकसभेतच कुठला पक्ष आठ निवडणूकात एकहाती बहूमत घेऊ शकला नसेल, तर राज्यसभेच्या बहूमताचा मुद्दाच कुठे येतो?

पण लोकसभेत अभूतपुर्व यश व एकपक्षीय बहूमत प्राप्त केल्यावर मोदी व त्यांच्या पक्षातल्या चाणक्यांची महत्वाकांक्षा विस्तारली आणि त्यांनी शतप्रतिशत भाजपा हा मंत्र आळवायला आरंभ केला. लोकसभेत आपल्याला जशी मित्रांची गरज उरली नाही, तशी राज्यसभेतही गरज उरता कामा नये, या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. बहूधा ती मोदींच्या शपथविधीच्या आधीच सुरू झाली होती. त्यासाठी मग येणार्‍या सर्वच विधानसभा निवडणूका मित्रांना दूर सारून आपल्या बळावर जिंकायच्या, अशी रणनिती आखली गेली. त्यासाठी मग पंचवीस वर्षे जुनी शिवसेना-भाजपा यु्ती तोडण्यासाठी निमीत्त शोधण्याची धावपळ सुरू झाली. त्यात मग जागावाटप असा एक मुद्दा होताच. पण थोडीफ़ार चिथावणी दिल्यास बेताल बडबडीतून सेनेने उथळ भांडणाला कारण द्यावे अशा खेळी सुरू झाल्या. त्यासाठी राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शरद पवार यांचीही मदत घेतली गेली. त्याचा पुरेसा लाभ जागा वाढवण्यात आणि हरयाणासारखे राज्य जिंकण्यात झाला, तरी महाराष्ट्रात मात्र पुरता विचका होऊन गेला. इथे बहूमत हुकले आणि सत्तेसाठी अन्य कुणाच्या पाठींब्याची निकड निर्माण झाली. त्यासाठी राष्ट्रवादी सज्ज असला, तरी त्यात बेअब्रूचा धोका होता. पण अशा मित्रांना दगा देण्यातून भाजपाविषयी अन्य प्रादेशिक पक्षांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली. ममता, नितीश, लालू, मुलायम अशा अन्य प्रादेशिक नेत्यांना एकत्र येण्याची तातडी लक्षात आली. म्हणजेच सेनेच्या बाबतीत जी चाणक्यनिती आखली व राबवली गेली, यातून राज्यसभेच्या बहूमताची पुर्तता होण्याचे दूर राहिले, नको तेवढे मोठे आव्हान मात्र सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी भाजपासमोर उभे राहू लागले. त्यांना चुचकारण्यासाठी सोनियांनी नेहरू विचार परिषद भरवून त्यात ममता व डाव्यांना एकत्र आणण्यात यश मिळवले. म्हणजेच विस्कळीत विरोधकांना एकत्र आणायला ही चाणक्यनिती कारणीभूत झाली.

आता महाराष्ट्रातील गंमत बघा. इथे युती म्हणून सेना भाजपा एकत्र लढले असते, तर दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना एकत्रित वा विभागून लढतानाही पन्नासहून अधिक जागा मिळाल्या नसत्या. युती तुट्ल्याने त्यांना प्रत्येकी चाळीसहून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजेच राज्यसभेतील सातपैकी प्रत्येकी एक जागा त्यांना दर दोन वर्षांनी मिळू शकते. परिणामी भाजपा विरोधातल्या दोनतीन जागा भाजपानेच युती मोडून विरोधकांना बहाल केल्या आहेत. युती असती आणि मित्रपक्षांनी सव्वादोनशेहून अधिक जागा मिळवल्या असत्या, तर दोन्ही कॉग्रेसना एकत्रितपणे एकच जागा प्रत्येक राज्यसभा द्वैवार्षिक निवडणूकीत मिळवता आली असती. ह्याला उलटलेली चाणक्यनिती नाही तर काय म्हणायचे? दुसरीकडे अन्य राज्यातील परिस्थिती बघा. उत्तरप्रदेश विधानसभेतून राज्यसभेत जाणार्‍यांची निवड अलिकडेच झाली. त्यात भाजपाला अवघी एक जागा मिळू शकली. आणखी सव्वा दोन वर्षे ती विधानसभा कायम असेल. म्हणजेच तिथून भाजपाला राज्यसभेत किती सदस्य मिळू शकतील? बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश अशा राज्यात भाजपाला राज्यसभेत किती सदस्य पाठवता येणार आहेत? पुरेसे नसतील तर राज्यसभेत आपलेच बहूमत संपादन करण्याची इतकी घाई कशासाठी झाली होती? त्यासाठी नवे मित्रपक्ष जोडण्यापेक्षा असलेल्या मित्रांना दुखावण्याची रणनिती कुठल्या सुपिक डोक्यातून आली? किमान आणखी चार वर्षे अनेक विधानसभा निवडणूकीत निर्णायक यश मिळवल्याखेरीज भाजपा राज्यसभेतील बहूमत गाठूच शकत नाही. पण दरम्यान राज्यसभेत उपयुक्त ठरणार्‍या मित्रांच्या मनात मात्र शंकेची पाल भाजपाच्या अशा नितीने सोडून दिली आहे. त्यामुळे मैत्री म्हणजे भाजपाशी व्यवहार करावा, पण स्वार्थासाठीच करावा, असा सिग्नल मात्र दिला गेला आहे. आणि दुसरीकडे प्रादेशिक पक्षांना भाजपा विरोधात एकत्र येण्याला चालनाही दिली गेली आहे.

बहुतेक भाजपा समर्थक वा मोदीभक्तांना युती फ़ुटण्याचा संदर्भ एका राज्यापुरता परिणामकारक असेल असे वाटते. पण तसे राजकारण होत नाही. पंतप्रधान परदेशवारी करून आल्यावर भाजपाच्या मोदी, शहा व जेटली यांची बैठक झाली. त्यात दुरावलेल्या मित्रांना नव्याने जवळ घेण्याची निती आखण्यात आली. त्यातून सेनेला सत्तेत सोबत घेण्याचे प्रयास नव्याने सुरू झाले. कारण मध्यंतरीच्या शतप्रतिशत भाजपा नितीने केलेल्या नुकसानाची जाणिव भाजपाला आता होऊ लागली आहे. इथे मतलबासाठी शिवसेनेशी युती मोडणे तात्पुरता स्वार्थ असेल. पण त्यातून मित्रांना भाजपा कधीही दगा देऊ शकतो, असा संदेश अन्य प्रांतात गेला आणि त्याचे चटके बसण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. लोकसभेत भाजपाला मिळालेले यश त्याचे एकट्याचे नाही व नव्हते. मोदींच्या लोकप्रियतेचा लाभ मित्र पक्षांनाही मिळाला यात शंका नाही. पण तेच मित्र सोबत नसते, तर भाजपाला स्वबळावर इतके मोठे यश मिळवता आले नसते, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. याचे भान दोन्हीकडून राखले गेले नाही, तरी परिणाम सारखाच असतो. यात शिवसेनेला एका राज्यापुरते तर भाजपाला राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करायचे असते. त्याचे भान ठेवले तर सेनेला एका राज्यात थोडी सूट देण्यात शहाणपणा असतो. उद्या महाराष्ट्रात सेना विरोधात असेल, तर भाजपाला आपल्या बळावर लोकसभेच्या दहा जागाही मिळवता येणार नाहीत, हे वास्तव आहे. तसे झाले, मग लोकसभेत कुठल्या पक्षाचे पाय धरणार? त्याचेच प्रत्यंतर हरयाणा, बिहार, आंध्र वा पंजाब इत्यादी प्रांतात येऊ लागले, मग राज्यसभेतील बहूमत बाजूला पडून लोकसभेतील बहूमतासाठी नाकदुर्‍या काढायची पाळी येऊ शकते. शिवसेनेशी भाजपा ज्याप्रकारे वागला, त्याचे हे दुष्परिणाम किती दुरगामी आहेत, त्याचा अंदाज दोनतीन वर्षातच जाणवू लागेल. कारण पाच वर्षे हा राजकारणातला खुप छोटा अवधी असतो.