राणेंनी हा धोका पत्करलाच कशाला?

सहा महिन्यात पुन्हा दोन जागी विधानसभेचे मतदान व्हायचे आहे. माजी गृहमंत्री आर. आर. आबा पाटिल आणि प्रकाश बाळा सावंत, या दोन आमदारांच्या आकस्मिक निधनाने ती वेळ आलेली आहे. योगायोग असा, की दोन्ही जागी त्यांच्याच विधवा पत्नीला पक्षांनी उमेदवार्‍या दिलेल्या आहेत. त्यमागे अर्थातच सहानुभूतीची मते पारड्यात पाडून घेण्याचा बेत आहे. मात्र त्यात जितकी तासगावची लढत सोपी आहे, तितकी बांद्रा-पुर्व ही लढत स्पष्ट नाही. कारण कॉग्रेसने इथे यशाची अजिबात शक्यता नसताना नारायण राणे यांच्यासारखा मोहरा खर्ची घातला आहे. त्यामागे पक्षाचे अंतर्गत राजकारणही असल्याचे म्हटले जाते. योगायोग असा, की राणे यांनी दहा वर्षापुर्वी शिवसेना सोडली आणि कॉग्रेसची कास धरली, ती मुख्यमंत्री होण्यासाठी. त्यांच्याच कृपेने तेव्हा विधानसभेत सेनेचे आमदार कमी होऊन राष्ट्रवादीपेक्षा मोठा पक्ष होण्याची संधी कॉग्रेसला मिळालेली होती. पण म्हणून लगेच राणे मुख्यमंत्री होऊ शकत नव्हते. विलासराव ती जागा अडवून बसलेले होते आणि राणेंना आवडते खाते म्हणून महसुलमंत्री करण्यात आले. त्यासाठी अशोक चव्हाण यांना ते महत्वाचे खाते सोडावे लागले होते. मात्र त्याची किंमत त्यांना लौकरच मिळाली. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुखांना जावे लागले, तेव्हा आपोआप राणेच मुख्यमंत्री व्हायचे होते. तशीच चर्चा होती आणि प्रत्यक्षात त्या पदावर अशोक चव्हाण यांची वर्णी लागली. तेव्हा राणे यांनी केलेला आकांत पक्षश्रेष्ठी अजून विसरलेले नाहीत. म्हणूनच आता मोठ्या पराभवानंतर राज्यात पक्ष नव्याने उभा करायचा, तरी प्रदेशाध्यक्षाचे पदही राणेंना नाकारण्यात आले आहे. उलट तिथे पुन्हा अशोक चव्हाण यांची नेमणूक झाली असून त्यांनीच राणे यांना बांद्रा-पुर्वच्या मैदानात उतरण्याचे आदेश दिले आहेत. ह्या सर्व पार्श्वभूमीचा अर्थ काय होतो?

महाराष्ट्रात आज राणे आणि चव्हाण वगळता कोणी नेतृत्वाचे दावेदार पक्षात उरलेले नाहीत. त्यात चव्हाण यांनी राणे यांना विधानसभेत आणायची संधी दिली, असेही म्हणता येईल. पण जी संधी दिली तिचा लाभ उठवण्यासारखी परिस्थिती आहे काय? पहिली बाब म्हणजे राणे कधीच मुंबईतून विधानसभा लढलेले नाहीत. किंबहूना १९८५ ची पालिका निवडणूक सोडली, तर कुठलीच निवडणूक त्यांनी मुंबईत लढवलेली नाही. अशा पार्श्वभूमीवर बांद्रा हे संपुर्ण नवे आव्हान आहे. अधिक तिथे सहा महिन्यापुर्वी झालेल्या मतदानात कॉग्रेस व राष्ट्रवादी मिळूनही भाजपा इतकी मते मिळवू शकलेले नाहीत. आणि भाजपा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर पराभूत झालेला होता. मात्र पराभूत भाजपाला तुल्यबळ लढत ओवायसीच्या उमेदवाराने दिलेली होती. याहीवेळी तिथे त्या पक्षाने आपला तोच उमेदवार टाकलेला आहे. म्हणजेच कॉग्रेस वा राणे मुस्लिम मतांच्या बळावर ही लढाई जिंकू शकत नाहीत. भाजपाने युतीधर्म मान्य करत आपला उमेदवार उभा केलेला नाही. त्यामुळे बहुतांश भाजपा मतेही सेनेच्या पारड्यात पडतील अशी अपेक्षा करता येते. थोडक्यात सेनेचा उमेदवार फ़ारसा नावाजलेला नसला तरी सहानुभूती मिळवू शकणारा आहे. तर राणे यांच्यासाठी ही निवडणूक अशक्य कोटीतले आव्हान आहे. साधनांपेक्षा सदिच्छा ही अशा ठिकाणी मोलाची ताकद असते. त्यातच राणे तोकडे पडणार आहेत आणि कॉग्रेस पक्ष म्हणून त्यांना कुठलीही मदत करू शकणार नाही. मग नुसता पडण्यासाठी कॉग्रेसने इतका मोठा मोहरा टाकावा काय? त्यालाच राजकारण मानले जात आहे. अशोक चव्हाणांना दुसर्‍यांदा राणेंनी पराभूत व्हावे असे वाटते आहे. ते झाले तर महाराष्ट्रात राणे यांचे आव्हान संपुष्टात येईल आणि चव्हाण हेच एकमेव पक्षनेता म्हणून उभारी घेऊ शकतील. त्यात म्हणूनच तथ्य वाटते.

राणे यांनी हा धोका कशाला पत्करावा, त्याचाही मात्र उलगडा होत नाही. वास्तविक त्यांनी उमेदवारी नाकारून ज्याला उभे कराल त्याला विजयी करण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावतो, असा पवित्रा घ्यायला हवा होता. त्याचा लाभ असा झाला असता, की त्यांना पराभवाची टांगली तलवार डोक्यावर घ्यावी लागली नसती. पण पोटनिवडणुकीचे निमीत्त साधून मुंबईतील कॉग्रेस कार्यकर्त्यांना आपल्या पंखाखाली आणण्यावर लक्ष केंद्रित करता आले असते. उमेदवार जिंकणे आता महत्वाचे नसून मुंबईवरच राणेंना आपला राजकीय प्रभाव निर्माण करणे अगत्याचे आहे. या निमीत्ताने मुंबईभरच्या कार्यकर्त्यांना संघटित करून कामाला जुंपताना त्यांच्याशी संवाद साधत त्यांना आपल्या दावणीला बांधण्याची अपुर्व संधी राणे साधू शकले असते. त्यात मग अनेकजण आगामी पालिका निवडणूकीतले इच्छुक असू शकतात. त्यांना गोंजारून पक्षामध्ये आपले समर्थक निष्ठावंत नव्याने जोडता आले असते. पैशाच्या बाबतीत राणे सढळ हस्ते पुढे असतात, असे म्हटले जाते. त्याचा प्रयोग करून ही निवडणूक राणेंना प्रतिष्ठेचा प्रश्न म्हणूनही लढवता आली असती. मग उमेदवार पडला म्हणून बिघडले नसते. राणेंवर व्यक्तीगत पराभवाचे खापर कोणी फ़ोडू शकला नसता. शिवाय प्रचारापेक्षा आपल्याच गटाचे सामर्थ्य वाढवण्याची सुवर्णसंधी साधायला पुर्ण वेळ देता आला असता. आता तसे होणार नाही. राणेच उमेदवार असल्याने पक्षातीलच त्यांचे विरोधक पराभवासाठी प्रयत्नशील असतील. अधिक कट्टर शिवसैनिक राणे पराभवासाठी आपली ताकद पणाला लावतील. म्हणजेच स्वत:च उमेदवार होऊन राणे यांनी शिवसेना प्रक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे काम खुप सोपे करून ठेवले आहे. दुसर्‍या बाजूला ओवायसीच्या आव्हानाने भाजपाच्या मतदाराला सेनेच्या पाठीशी उभे रहाण्याची सक्ती झाली आहे. यातून राणे कसा मार्ग काढणार, त्याचे उत्तर सापडत नाही.

म्हणूनच नारायण राणे यांनी इथे उमेदवारीचे आव्हान कशाला स्विकारले, त्याचा अर्थबोध होत नाही. केवळ बाळासाहेबांचे निवासस्थान तिथे आहे, म्हणून बांद्रा-पुर्व हा सेनेचा बालेकिल्ला नाही आणि तिथे जागा गमावल्याने उद्धव यांची प्रतिष्ठा काडीमात्र कमी होत नाही. मग राणे यांनी तिथे उडी घेऊन साधले काय? २००९ सालात त्यांनी मुद्दाम तसे केले असते, तरी समजू शकते. कारण तेव्हा आजच्या इतकी सेनेची संघटना वा आव्हान मोठे नव्हते. आज तशी स्थिती नाही. अगदी भाजपाशी आघाडी तुटली असतानाही भाजपालाच पराभूत करीत बाळा सावंत तिथे विजयी झाले होते. म्हणजेच कुठूनही कॉग्रेसला विजयाची शक्यता नाही. इथे राणेंच्या स्वभावात असलेला दोष सांगायला हवा. डिवचले मग अंगावर जाण्याचा त्यांचा मूळचा शिवसैनिकी स्वभाव, त्यांच्या शत्रूंनी नेमका जोखला आहे. त्याचाच वापर मग त्यांचे विरोधक मोठ्या धुर्तपणे करत असतात. त्याच आधारावर सापळे लावतात आणि त्यात राणे फ़सत जातात, असे मागल्या चारपाच वर्षात दिसून आले आहे. आताही मातोश्रीचे स्थान असलेला बांद्रा-पुर्व म्हणजे उद्धवचे नाक कापण्याची संधी, असा सापळा लावला गेला आणि त्यात राणे फ़सलेले आहेत. मग हा सापळा फ़क्त अशोक चव्हाणांनी लावला, की त्यातही उद्धव-चव्हाणांचे संगनमत आहे, अशी शंका येते. कारण त्याच दोघांना राणे नेहमी शत्रू मानत आले आणि राणेंचा नवा पराभव दोघांना राजकीय लाभदायक असू शकतो. चव्हाणांचे आव्हान संपते आणि उद्धवना पुन्हा गद्दार संपवला, म्हणून शिवसैनिकांची पाठ थोपटत पक्षावर आपली पकड मजबूत करायची संधी उपलब्ध होते. पण सगळे अंदाज विस्कटून राणे जिंकले तर? मग सगळी समिकरणे बदलू शकतील. पण आत्याबाईला मिश्या असत्या तर, या उक्तीप्रमाणे ती अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. मग राणेंनी हा धोका पत्करलाच कशाला, हा एकमेव यक्षप्रश्न उरतो.