Tuesday, April 21, 2015

भूमी अधिग्रहण समस्येचे जनक कोण?



भूमी अधिग्रह्ण कायदा हा सध्या राजकीय वादंगाचा विषय झाला आहे. त्यात मग दोन बाजू स्पष्ट झाल्या आहेत. एका बाजूला त्याचे समर्थक व दुसर्‍या बाजूला त्याचे कट्टर विरोधक अशी एकूण विभागणी झालेली आहे. कॉग्रेसला मोदी सरकारच्या विरोधात वर्षभर काही करता आलेले नाही. त्यामुळे लोकांना विचलीत करू शकणारा एक महत्वाचा मुद्दा हाती आल्याने, त्या पक्षात काहीसा उत्साह दिसून येतो आहे. तर दुसरीकडे शेतकरी व शेतीवर विसंबून असणारी लोकसंख्या मोठी असल्याने भाजपाही विचलीत झालेला आहे. या अध्यादेश वा कायद्याविषयी उलटसुलट माहितीही समोर येत आहे. विकासासाठी जमीन लागणार आणि तिचा ताबा घेताना आपण भरपूर मोबदला देऊन शेतकर्‍यांचे हित जपणार, असा दावा पंतप्रधान करीत आहेत. तर शेतक‍र्‍यावर अन्याय होणार आणि त्याला साधा न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकारही मोदी नाकारत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. यातले खरे काय आणि खोटे काय, असाही गोंधळ आहे. कोणीही कितीही उलटसुलट दावे केले, तरी संपुर्ण सत्य कोणी सांगतो आहे, असेही मानायचे कारण नाही. त्यासाठी आधी या कायद्याच्या निमीत्ताने झालेल्या राजकीय विभागणीचे राजकीय चारित्र्यही तपासून बघायला हवे. पुर्वी कुणा एका जाणत्या राजकीय अभ्यासकाने म्हटलेले होते, ‘या देशात कॉग्रेसला पराभूत करणे सोपे नाही. त्यासाठी अस्तित्वात असलेले राजकीय पक्ष कामाचे नाहीत. प्रस्थापित कॉग्रेसला पराभूत करायला दुसरी कॉग्रेस उभी करावी लागेल.’ आज आपण ज्याला भाजपा म्हणतो त्याचे स्वरूप काहीसे तसेच आहे. उजव्या विचारांचा हिंदूत्ववादी पक्ष अशी भाजपाची नेहमी संभावना केली जाते. पण आज व्यवहारी पातळीवर बघितले, तर ते स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेसचेच प्रतिबिंब त्यात पडलेले आहे. एक पर्यायी कॉग्रेस म्हणूनच तो पक्ष उदयास आलेला आहे.

आज जसे तमाम उदारमतवादी व डावे पक्ष भाजपाच्या विरोधत तावातावाने बोलत असतात, तसेच ते १९७० पुर्वी कॉग्रेसच्या विरोधात बोलत होते. आज मोदी अथवा भाजपावर अदानी-अंबानींचे दलाल असा आरोप होतो. तेव्हा कॉग्रेस म्हणजे टाटा-बिर्लांचा दलाल पक्ष, असा आक्षेप घेतला जायचा. त्यामुळे गरीबांचा शत्रू असेच कॉग्रेसला दूषण दिले जात होते. पण इंदिरा गांधी यांनी पक्षातल्या जुन्या नेत्यांना बाजूला करण्याचे डावपेच आखले. त्यासाठी एका रात्रीत कॉग्रेसच्या गांधीवादाला गुंडाळून समाजवादी कार्यक्रम हाती घेतला. त्यासाठी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करून गरीबी हटावची घोषणा दिली आणि समाजवाद आलाच अशा भ्रमात तमाम डावे पुरोगामी पक्ष इंदिरा गांधींचे समर्थक म्हणून उभे ठाकले. तेव्हा अशीच राजकीय विभागणी झाली होती. एका बाजूला कॉग्रेसमधले जुने पुराणमतवादी नेते, अधिक जनसंघ व स्वतंत्र पक्ष; विरोधात तमाम डावे पुरोगामी अधिक इंदिराजींचा कॉग्रेस गट, अशी ती विभागणी होती. मात्र एकदा आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांचा काटा काढल्यावर आणि सत्तेवर मांड ठोकून बसल्यावर, इंदिराजींनी समाजवादाला टांग मारली. मग पुन्हा जुनीच कॉग्रेस अनुभवास येऊ लागली आणि त्यांच्या मागे फ़रफ़टलेल्या पुरोगाम्यांचा पुरता भ्रमनिरास होऊन गेला. त्यांना पुन्हा नव्याने आपल्या पुरोगामी डाव्या राजकारणाची झालेली पडझड सावरून उभे रहाण्यात काही काळ गेला. तोपर्यंत इंदिराजी जाऊन राजीव गांधीही सत्तेत येऊन गेलेले होते. जगात मोठी उलथापालथ होऊन गेलेली होती. जगभरचा समाजवाद कोसळून पडत होता आणि नव्या मुक्त अर्थकारणाचे वादळ घोंगावू लागले होते. त्याचीच कास नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग यांना धरावी लागली होती. त्यातून आजची राजकीय संभ्रमाची स्थितॊ उदभवलेली आहे. त्यात कोण डावा पुरोगामी आणि कोण उजवा भांडवलवादी, तेच उमजेनासे होऊन गेलेले आहे.

दोन दशकापुर्वी मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून जे मुक्त अर्थकारण भारतात प्रस्थापित केले, त्याचेच विरोधक दहा वर्षांनी सेक्युलर झेंडा खांद्यावर घेऊन त्याच मनमोहन सिंग यांचे पाठीराखे झाले. भाजपा आणि कॉग्रेस अशा दोन्ही उजव्यातून एकाला पाठींबा देण्यापेक्षा पुरोगाम्यांना पर्यायच नव्हता. मग धर्मांध राजकारणाचा आडोसा घेऊन त्यांनी मनमोहन सिंग यांची पाठराखण केली आणि डाव्यांच्याच पाठींब्याने मोकाट भांडवलशाहीचे धुमशान सुरू झाले. त्याला रोखण्यासाठीही भाजपाच्या सोबत जाण्याची वेळ पुरोगाम्यांवर आली. आता तीच चक्रे उलटी फ़िरत आहेत. सत्तेत भाजपा हा उजवा पक्ष येऊन बसला आहे आणि उजव्याच कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या विरोधाची लढाई डाव्यांना लढावी लागते आहे. कारण भारतातल्या डाव्या पुरोगाम्यांनी सतत उजव्या राजकारणाला विरोध केला, तरी त्या राजकारणाला पर्याय ठरेल असा राजकीय पक्ष व शक्ती कधीच उभी केली नाही. सत्तेत वा विरोधात उजवेच राजकीय पक्ष राहिले आणि त्यांना अडथळे करण्यापलिकडे पुरोगामी कधीच जाऊ शकले नाहीत. ज्या २०१३ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्याचे गुणगान आज चालू आहे, तो करण्यासाठी कॉग्रेसला पुरोगाम्यांनीच भाग पाडले होते. पण त्याच्या अगोदर किती मोकाट भूसंपादन चालू होते, याचा आज सर्वांनाच विसर पडलेला दिसतो. साडेतीन दशकाची बंगालमधील आपली सत्ता डाव्या आघाडीने भूसंपादनाच्या विरोधामुळे गमावली होती. डाव्यांचेच सरकार असताना नंदीग्राम व सिंगुर या गावातली जमीन सक्तीने ताब्यात घेण्यातून झालेली हिंसा पुरोगामी राजकारणाचा दाखला होता, असे कोणी म्हणू शकेल काय? अशा अनेक प्रकरणातून जी स्थिती निर्माण झाली, तेव्हा लोकमत विरुद्ध जाण्याच्या भयापोटी पुन्हा कॉग्रेस पक्षाने पुरोगामीत्वाचा मुखवटा लावला होता. त्याचे फ़लित २०१३ चा नवा भूमी अधिग्रहण कायदा होय.

तेव्हा उजवा पक्ष असूनही भाजपानेही त्या सक्तीच्या अधिग्रहणाला विरोध केला होता आणि नव्या कायद्याला काही दुरुस्त्या सुचवून पाठींबाही दिलेला होता. आज भाजपाकडे हुकमी बहूमत असल्याने त्यांनी पुन्हा त्यात सुधारणा करून सक्तीने जमीन ताब्यात घेण्याची तरतुद असलेला नवा अध्यादेश आणला आहे. त्यातले दोष वा तरतुदी एका उजव्या भांडवलधार्जिण्या पक्षाला शोभणार्‍याच आहेत. पण सात दशकानंतर ही वेळ कशाला आलेली आहे? भारतातल्या पुरोगामी डाव्या पक्ष व संघटनांनी इतक्या प्रदिर्घ काळात, उजवी धोरणे व राजकारणाला देशव्यापी पर्याय उभा केला असता, तर मोदी वा मनमोहन सरकारपुढे त्यांना आंदोलने करीत बसायची वेळ का आली असती? मागण्या करण्यापेक्षा त्यांनाच गरीबाच्या, शेतकरी आदिवासींच्या हिताचे कायदे व धोरणे आखता व राबवता आली असती ना? जनहिताच्या वा त्या डाव्या धोरणांच्या विरोधात भाजपा वा कॉग्रेस अशा पक्षांना आंदोलने करावी लागली असती. पण तसे झालेले नाही, होऊ शकले नाही. म्हणूनच त्याचे खापर पुरोगामी व डाव्यांवर फ़ोडावे लागेल. कारण स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात तत्वांचे अवडंबर माजवताना या लोकांनी कधीही व्यवहारी विचार केला नाही, किंवा डावपेच धोरणे आखली नाहीत. त्यांचा अवलंब केला नाही. तात्कालीन राजकीय लाभ वा अतिरेकी आदर्शवादाच्या आहारी जाऊन राजकारणाचा नुसता विचका करून टाकला. किंबहूना उजव्या राजकारणाच्या हातातले खेळणे होऊन रहाण्यापलिकडे पुरोगामी राजकारणाचे या प्रदिर्घ काळातले अन्य कुठले योगदान दाखवता येणार नाही. १९५२ सालानंतर स्थापना झालेला जनसंघ आज भाजपा होऊन बहूमतापर्यंत मजल मारू शकला, तर त्याच्याही खुप आधीपासून राजकीय भूमिका मांडणार्‍या पुरोगामी पक्ष संघटनांना राजकारणात आपले स्थान बस्तान का बसवता आले नाही? त्याची फ़लश्रुती म्हणून ह्या भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या समस्येकडे बघणे भाग आहे. तिचे जनक डावे पुरोगामीच होत.

1 comment:

  1. भाऊ हा इतिहास म्हणून वाचायला ठीक आहे, पण नवीन सरकारचा हा कायदा नक्कीच शेतकरयांच्या हिताचा नाही.

    ReplyDelete