वांद्रे पुर्व पोटनिवडणूकीनंतर दोन आठवड्यात महाराष्ट्राच्या दोन महापालिकांसाठी मतदान झाले. त्यांचे निकाल राज्याच्या राजकारणावर ताबडतोब कुठले परिणाम घडवणारे नाहीत. पण हे निकाल दिर्घकाळ महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगणार्‍या कॉग्रेस पक्षासाठी निर्वाणीचा इशाराच म्हणावा असे आहेत. त्यात औरंगाबाद पालिका शिवसेना भाजपा युतीने पुन्हा पादाक्रांत केली, तर नव्या मुंबईत सत्ता टिकवण्यासाठी गणेश नाईक यांची कमालीची दमछाक झालेली आहे. आजवर नवी मुंबई म्हणजे नाईक यांची जणू जहागिरी होती. त्यांनी कुणालाही उमेदवार म्हणून उभे करावे आणि तो निवडून येणारच, अशी स्थिती होती. १९९५ सालात सिडको प्रणित या भागाला नवी मुंबई महापालिका म्हणून घोषित करून निवडणूका घेण्यात आल्या. तेव्हा गणेश नाईक तिथले आमदार व मंत्री होते. ते शिवसेनेत असल्याने सत्ता सेनेचीच आली. पण पुढे नाईक यांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करून शरद पवारांचे नेतृत्व पत्करले, तरीही नवी मुंबई नाईक कुटुंबाचाच बालेकिल्ला राहिला. मात्र घरातच बेबनाव वाढत जाऊन नाईक सत्तेला ग्रहण लागत होते. पण निवडक निष्ठावान सहकारी हाताशी असल्याने व पवारांनी मोकळीक दिल्याने नाईक नवी मुंबई आपल्या हाती राखू शकले होते. मोदी लाटेने त्यांच्या मक्तेदारीला पहिला दणका दिला. तिथून नाईकपुत्र संजीव लोकसभेला पराभूत झाले आणि राष्ट्रवादीतल्या मंदा म्हात्रे भाजपात जाऊन नवा सवतासुभा उभा राहिला. त्याच्या परिणामी नाईक यांची मक्तेदारी खिळखिळी होऊ लागली. त्यांना स्वत:ला बेलापूरमध्ये विधानसभा गमवावी लागली. त्यानंतर मक्तेदारी टिकवण्यासाठी त्यांनी भाजपा व सेनेत आश्रय घेण्याचाही प्रयत्न केला होता. पण तो निष्फ़ळ झाल्यावर राष्ट्रवादीतच राहुन नवी मुंबई हातात राखणे, एवढेच उद्दीष्ट शिल्लक राहिले. त्यात नाईक यांनी बर्‍यापैकी यश मिळवलेले दिसते.
आजवर नव्या मुंबईत गणेश नाईक यांचा शब्द हाच कायदा होता. आता त्यांना सत्ता राखण्यासाठी कॉग्रेस वा इतर कोणाची मदत घ्यावी लागेल. म्हणजेच खुप तडजोडी कराव्या लागतील. तेव्हा आजवर दुखावलेले अनेकजण संधी शोधत नाईकांचा हा किल्ला आणखी खिळखिळा करायचे डावपेच खेळणार यात शंका नाही. शिवसेनेने तिथे मिळवलेले यश भाजपाच्या सोबतीचे असले, तरी मागल्या पंधरा वर्षात तिथे उभे राहू बघणार्‍या नव्या शिवसेना नेतृत्वाचे ते खरे यश आहे. म्हणूनच त्याला मातोश्रीचे सहकार्य मिळाल्यास नव्या मुंबईत सेनेला नव्याने नेता व उभारी मिळू शकेल. कुटुंबाकडेच सत्तासुत्रे राखण्याच्या नादात नाईक यांनी गमावलेल्या सहकार्‍यांना हिशोब चुकते करायची संधी विविध मार्गाने आता मिळू शकेल. मात्र ज्यांच्यासाठी त्यांना दुखावले, ती मुले नाईक यांना पुढल्या राजकारणात कितपत उपयुक्त ठरतील याची शंका आहे. पण निदान नाईक यांनी आपली भूमी टिकवण्यासाठी जोरदार झुंज दिली, हे मानावे लागते. अर्थात सत्तेतली मक्तेदारी गेल्यावर उरलेल्या सहकार्‍यात नाईक यांची हुकूमत किती टिकून राहिल याची शंका आहे. राष्ट्रवादी, कॉग्रेस व भाजपासाठी हे कधीच प्रभावक्षेत्र नव्हते. म्हणूनच ही लढाई सेनेच्या आजीमाजी नेते कार्यकर्त्यापुरती मर्यादित होती. त्यात आजी शिवसैनिक मुसंडी मारताना दिसले. औरंगाबादेत मात्र शिवसेनेने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. त्याचे श्रेय स्थानिक सेना नेत्यांना आहे, तितकेच ओवायसी यांच्या घुसखोरीला द्यावे लागेल. हैद्राबादच्या या पक्षाने गेल्या वर्षभरात पद्धतशीरपणे मराठवाड्यात हातपाय पसरले आहेत. त्यामुळे विधानसभेच्या लढतीत तीन पैकी एक आमदार त्यांच्या वाट्याला आलेला होता. आता त्यांनी पालिकेत दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा जिंकून अधिकृत विरोधी पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली आहे. त्यापेक्षा त्या पक्षाने औरंगाबादेत अधिक उद्दीष्टही नव्हते.
महाराष्ट्रात औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरात येऊन वसलेल्या उत्तर भारतीय मुस्लिमात आपला प्रभाव निर्माण करून पुढल्या काळात बंगाल, बिहार व उत्तरप्रदेशात मोठ्या संख्येने मुस्लिम उमेदवार उभे करणे; हा ओवायसींचा गेम आहे. तिथे पोहोचण्यासाठी व तिथे पक्षाचे मुस्लिम नेतृत्व नव्याने उभे करण्यासाठी ओवायसी मराठी प्रांतात कष्ट उपसत आहेत. त्यात त्यांना मोठे यश औरंगाबादेत मिळाले असे म्हणता येईल. त्याची जितकी स्पष्ट कल्पना सेनेला होती, तितकी अन्य पक्षांना नसावी असे म्हणावे लागते. मुस्लिम हुकमी मतदार असलेल्या २०-२५ वॉर्डात ह्या पक्षाला प्रतिसाद मिळेल आणि तिथे कॉग्रेसला किंमत मोजावी लागेल, असे सेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे आधीच म्हणाले होते. निकालात त्याचेच प्रतिबिंब पडलेले आहे. मात्र युती होऊनही सेना भाजपाला मिळालेल्या जागा बघता, त्याचे श्रेयही ओवायसींच्या द्यावे लागेल. मात्र तितक्या प्रमाणात युतीला यश मिळू शकलेले नाही. त्याचे कारण युतीतल्या बंडखोरीत दडलेले आहे. विधानसभेच्या वेळी ज्या हव्यासाने युती मोडली गेली आणि अन्य पक्षातल्या कुणालाही पक्षात आणून उमेदवारी देण्यात आली, त्याने आता स्थानिक पातळीवर युती राखणे दोन्ही युतीपक्षांना अशक्य होणार आहे. इच्छुक समर्थकांच्या महत्वाकांक्षा त्यातून बळावल्या आणि त्याचेच प्रतिबिंब बंडखोरीत पडले. औरंगाबादेत मोठ्या संख्येने अपक्ष निवडून आलेले आहेत. त्यामध्ये युतीतलेच जास्त असणार आणि पुढल्या काळात त्यांना पक्षात सामावून घेतले जाईल. पण त्यातून पक्षशिस्तीचा व पक्षनिष्ठेचा बळी गेलेला आहे. त्याची भरपाई होणार नाही व पुढल्या काळात प्रत्येक स्थानिक निवडणूकीत बंडखोरीला ऊत येत जाईल. पण औरंगाबादचे निकाल हे वांद्रा पुर्वप्रमाणेच कॉग्रेस राष्ट्रवादीकरिता गंभीर इशारा आहेत. हिंदूत्व आणि मुस्लिम याविषयी कॉग्रेसला नव्याने भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
विधानसभा व पालिका निवडणूकीत जिथे मुस्लिम बहूल जागा आहेत, तिथेच ओवायसी आपले बस्तान बसवत आहेत. शिवाय मुळच्या मराठी मुस्लिम वस्त्यांमध्ये ते जात नाहीत, जिथे उत्तर भारतीय वा परप्रांतिय मुस्मिल वस्त्या आहेत, तिथेच ओवायसी बंधू घुसखोरी करीत आहेत. त्यांना तिथे मिळणारा प्रतिसाद कॉग्रेसच्या मूळावर येतो आहे. औरंगाबादेत त्याच कारणास्तव मंत्रीपदी असलेले राजेंद्र दर्डा कुठल्या कुठे फ़ेकले गेले होते आणि आता त्याचीच पुनरावृत्ती पालिका मतदानात झाली. युतीला मिळालेल्या जागांच्या खालोखाल एम आय एमने जागा जिंकल्या आहेत. एकूण जागा तीन गटात विभागल्या गेल्या आहेत. युती, एम आय एम आणि बंडखोर अपक्ष. त्याचा अर्थ असा, की क्वचितच कोणी कॉग्रेस-राष्ट्रवादी बंडखोर असू शकेल. कारण युती व ओवायसी समर्थक यांच्यातच बंडखोरी झालेली होती. आणि त्याच तीन गटात शंभरावर जागा वाटल्या गेल्या आहेत. उरलेल्या १३ जागांमध्ये कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांना नगण्य हिस्सा मिळाला आहे. जणू हे पक्ष औरंगाबादच्या राजकारणात पुसले गेले म्हणायला हरकत नाही, अशी अवस्था झालेली आहे. त्याचे खापर अर्थातच कॉग्रेसच्या श्रेष्ठींवर फ़ोडावे लागेल. लागोपाठ मोठे पराभव होऊनही त्यांनी राज्यात पक्षाचा नेताही बदलण्यास दिर्घकाळ वाया घालवला. अशोक चव्हाण यांची नेमणूक केल्यावर त्यांना थेट अशा आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे आणि त्यात वांद्रा व औरंगाबाद ह्या दोन्ही जागी ओवायसी ठाण मांडून बसले होते. याचा अर्थ साफ़ आहे, की ओवायसींना कॉग्रेसला मिळणार्‍या मुस्लिम मतांची रसद तोडायची आहे आणि त्यात ते कमालीचे यशस्वी होताना दिसत आहेत. दुसरीकडे टोकाची हिंदूत्व विरोधी भूमिका घेऊन कॉग्रेस-राष्ट्रवादी हिंदूंमध्ये असलेली मतेही गमावत आहेत. त्याचा एकत्रित परिणाम पुढल्या काळात दिसेल. पण आज तरी ओवायसी व युती यांचे यश निर्विवाद म्हणावे लागेल.
शिवसेनेसाठी धोक्याची घंटा.
ReplyDelete