संसदेत अनेक बाबतीत आरंभीच विरोधकांनी कोंडी केल्याने अनेक विधेयके अडकून पडली आणि मोदी सरकारने त्या विधेयकांना अध्यादेशाच्या मार्गाने लागू करण्याचा मार्ग चोखाळला. संसदीय लोकशाहीत सरकारला कायदे करायचे वा बदलायचे असतील, तर संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते. पण काही प्रसंग असे असतात, की संसदेची मान्यता मिळवण्यासाठी सवड नसते. तातडीच्या वेळी तशी अडचण होऊ नये, म्हणून राज्यघटनेने सरकारला वटहुकूम वा अध्यादेशाने कायदा जारी करण्याचा विशेषाधिकार दिलेला आहे. पण तो अधिकार अपवादानेच वापरावा असा दंडक आहे. आजवर त्याचा तितक्या प्रामाणिकपणाने वापर झाला नाही आणि तशा गैरवापराचा पायंडा खुद्द दिर्घकाळ सत्ता राबवणार्‍या कॉग्रेस पक्षानेच पाडलेला होता. त्याचा अगदी अलिकडला दाखला म्हणजे दोषी ठरलेल्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींना संरक्षण देण्याविषयीचा अध्यादेश होय. दोन वर्षापेक्षा अधिक काळाची शिक्षा कुणा लोकप्रतिनिधीला कोर्टाकडून झाली असेल, तर तात्काळ त्याची निवड रद्दबातल करण्याचा निकाल सुप्रिम कोर्टाने दिला होता. त्याची तात्काळ झळ लागू नये, म्ह्णून तोच निकाल बाद करणारी कायदेशीर तरतूद एका अध्यादेशाद्वारे करण्याचा प्रयास मनमोहन सरकारने केला होता. त्यावरून खुप काहूर माजले होते. राष्ट्रपतींची सही झाल्यावरच तसा अध्यादेश जारी होतो. पण गदारोळ झाला आणि राहुलनीच त्यावर हल्ला चढवला. ‘हा अध्यादेश फ़ाडून कचरा टोपलीत फ़ेकून देण्य़ाचा लायकीचा’ असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आणि तो अधादेश बारगळला होता. राष्ट्रपतींनी त्यावर सही करण्यापुर्वी विचारणा केली आणि सरकारने तो मगे घेतला होता. त्याच राष्ट्रपतींनी विद्यमान सरकारने अनेक अध्यादेश काढण्याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. भूमी अधिग्रहण त्यापैकीच एक अध्यादेश वा विधेयक आहे.
अध्यादेश सरकार केव्हाही काढू शकते. पण त्याची मुदत सहा महिन्यांची असते. ती संपण्यापुर्वी त्याला संसदेची मान्यता ध्यावी लागले. म्हणजे तोच अध्यादेश विधेयक म्हणून संसदेच्या दोन्ही सभागृहापुढे आणून संमत करून घ्यावा लागतो. संसदेत अशा काही विधेयकांची कोंडी झाल्यावर मोदी सरकारने त्यांचे अध्यादेश जारी केले होते. त्या सरसकट अधिकार वापराने राष्ट्रपतींनी विचलीत झाले व त्यांनी आपली नाराजी बोलूनही दाखवली होती. मग या अधिवेशनात त्यापैकी काही विधेयकांना दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळवण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले. विरोधकातच त्याविषयी एकवाक्यता नसल्याने तसे होऊ शकले. पण भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाचा मामला तसा नाही. ह्या बाबतीत काही विरोधक सरकारच्या सोबत आहेत तर शिवसेनेसारखे काही मित्रपक्ष विरोधात आहेत. त्यामुळेच सरकारची काहीशी कोंडी झालेली आहे. शिवाय हा कायदा आधीच्या सरकारने दुरुस्ती करून पुर्वीच सुधारला आहे. त्याला तेव्हा भाजपानेही पाठींबा दिलेला होता. मग आता त्यात बदल कशाला, असाही प्रश्न अगत्याने विचारला जात आहे. २०१३ साली पर्यावरण व ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांच्या पुढाकाराने हा दुरूस्त कायदा संमत करून घेण्यात आलेला होता. त्याला नंदीग्राम व सिंगूर अशा भूसंपादनातून उदभवलेली परिस्थितीही कारणीभूत होती. एका बाजूला डाव्यांच्या अभेद्य़ बंगाली सत्तेला आव्हान द्यायला ममता बानर्जींनी हेच हत्यार बनवले होते आणि पुढे मायावतींना आव्हान देण्य़ासाठी राहुलनी भट्टा परसोल या गावातील भूसंपादनाला आंदोलनात्मक आव्हान दिलेले होते. या पार्श्वभूमीवर शतकानंतर भूसंपादन कायद्यात काही मूलभूत दुरूस्त्या करण्यात आल्या. त्यासाठी राजकारणाच्या पलिकडे स्वयंसेवी संस्थांचेही मत विचारण्यात आले होते. म्हणून इतक्या लगेच त्यात बदल करण्याचा विषय वादाचा होऊन गेला आहे.
अशा घडामोडींनंतर इतक्या घाईघाईने पंतप्रधान अध्यादेश आणतात, म्हणजे त्यामागे उद्योगपतींचाच स्वार्थ असल्याचा संशय घेतला जाणे स्वाभाविक आहे. सहाजिकच आता प्रत्येक विरोधकाने शेतकरी हितासाठी लढत असल्याचा आव आणणे योग्यच आहे. कारण देशातला मोठा मतदार आजही शेतीवर विसंबून आहे. त्याच्याच हिताला हे सरकार नख लावते, म्हटल्यावर त्याचा ओढा विरोधाकडे येणार ना? तोच राजकीय लभ उठवण्यासाठी विरोधकांनी मोडता घातला तर नवल नाही. मात्र व्यवहारात बघितले तर हा कायदा मंजूर झाल्यास प्रत्यक्षात कितीसा शेतकरी सरकारच्या विरोधात जाईल याची शंका आहे. कारण नव्या अध्यादेश वा कायद्यात प्रचंड मोबदला देऊ करण्यात आलेला आहे आणि संपादनाच्या सक्तीला कोर्टात आव्हान देण्याच्या अधिकाराचा संकोच केला आहे. हेच खर्‍या अर्थाने दोन वादाचे मुद्दे आहेत. त्यामध्ये दुप्पट चौपट मोबदल्याचे गाजर दाखवले असल्याने, शेतकरी त्याला बळी पडणार हे विसरता कामा नये. एकूणच मागल्या काही वर्षातील शेती व्यवसायाची दुर्दशा बघता, शेती हा न परवडणारा विषय झाला आहे. युपीएचे कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सहासात वर्षापुर्वी शेती परवडत नसेल, तर विकून मोकळे व्हा; असा सल्ला दिलेला होताच ना? शेतकरीपुत्र म्हणून राजकारणात अर्धशतकाचा कालखंड घालवलेले पवार असे म्हणू शकले, त्याचा अर्थ शेती करण्याचा व्यवहार आतबट्ट्याचा झाल्याची साक्ष मिळते. खेरीज नैसर्गिक आपत्ती व कर्जबाजारीपणाने होणार्‍या आत्महत्या बघितल्यास, यातून मुक्ती मिळवायला बहुतांश ग्रामिण जनता उत्सुक असणार, हे संशोधनाने शोधण्याची गरज नाही. सवाल त्यापलिकडला आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने शेतकरी शेतमजूर ग्रामिण जीवनातून बाहेर पडला, तर त्याचे भवितव्य काय असेल? याचे पुनर्वसन कुठे व कोणत्या प्रकारे होणार आहे? त्याचे उत्तर कोणापाशी नाही.
सत्ताधारी पक्ष शेतकर्‍यांना न्याय देणारा कायदा असे म्हणतो, तेव्हा त्यातून मोबदला व पुनर्वसन ही अपेक्षा आहे. पण कसे, त्याचे उत्तर मिळत नाही. दुसरीकडे शेतीचा उद्योग आतबट्ट्याचा होत असल्याने भरपाई सरकारने द्यावी म्हणणार्‍या विरोधकांपाशी शेती शाश्वत करण्याचा कुठला मार्ग दिसत नाही. म्हणूनच शेतकर्‍याच्या नावाने लढत झगडत सगळेच असले, तरी शेतीचे भवितव्य कोणी स्वच्छपणे मांडत नाही. नैसर्गिक संकटे व दिवाळखोरी यातून गांजलेल्या शेतकर्‍याला कसे बाहेर काढावे वा काढता येईल, त्याचा पर्याय विरोधकांनी मांडला तर देशभरची जनता या कायद्याच्या विरोधात कंबर कसून नक्कीच उभी राहिल. पण तो पर्याय नसेल, तर शेतकरीच निमूट मोठा मोबदला घ्यायला झुंबड करील. अर्थात तो पलायनवाद असेल. तो मोदी सरकारचा विजय म्हणता येणार नाही. कारण त्याही मार्गाने कायदा संमत होऊन भूसंपादन मोकाट होऊ लागले, तर करोडोच्या संख्येने जे बेकार वा भंणंग जमाव निर्माण होतील, त्यांना चांगल्या कामात गुंतवण्याचा पर्यायही आवश्यक असेल. अन्यथा तो कायदा व्यवस्थेलाच फ़ास होऊ शकेल. अलिकडल्या काही महिन्यात आपापल्या जमिनी मोठ्या किंमतील विकायला गर्दी करणार्‍या शेतकर्‍यांची झुंबड उडालेली बघता, या मोठ्या लोकसंख्येचा शेतीवरचा विश्वास उडालेला आहे. त्यांना सुसह्य व सुखवस्तु जीवनाची आस लागलेली आहे. त्यातून दोन्ही बाजुंच्या राजकारण्यांना मार्ग काढणे भाग आहे. त्यासाठी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून सहमतीने राष्ट्रीय हिताचा मार्ग शोधावा लागेल. पण त्याचा कुठे मागमूस दिसत नाही. राजकीय भूमिकेतून इतक्या नाजूक व दुरगामी परिणामांच्या विषयावर नुसते काहूर माजवले जाते आहे. त्यातल्या दोन्ही बाजू तितक्याच बेजबाबदार वाटतात. लोकांना राजकारणाचा कंटाळा वा वीट कशाला आलेला आहे, त्याचा हा पुरावाच नाही काय?
अध्यादेश सरकार केव्हाही काढू शकते. पण त्याची मुदत सहा महिन्यांची असते. ती संपण्यापुर्वी त्याला संसदेची मान्यता ध्यावी लागले. म्हणजे तोच अध्यादेश विधेयक म्हणून संसदेच्या दोन्ही सभागृहापुढे आणून संमत करून घ्यावा लागतो. संसदेत अशा काही विधेयकांची कोंडी झाल्यावर मोदी सरकारने त्यांचे अध्यादेश जारी केले होते. त्या सरसकट अधिकार वापराने राष्ट्रपतींनी विचलीत झाले व त्यांनी आपली नाराजी बोलूनही दाखवली होती. मग या अधिवेशनात त्यापैकी काही विधेयकांना दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळवण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले. विरोधकातच त्याविषयी एकवाक्यता नसल्याने तसे होऊ शकले. पण भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाचा मामला तसा नाही. ह्या बाबतीत काही विरोधक सरकारच्या सोबत आहेत तर शिवसेनेसारखे काही मित्रपक्ष विरोधात आहेत. त्यामुळेच सरकारची काहीशी कोंडी झालेली आहे. शिवाय हा कायदा आधीच्या सरकारने दुरुस्ती करून पुर्वीच सुधारला आहे. त्याला तेव्हा भाजपानेही पाठींबा दिलेला होता. मग आता त्यात बदल कशाला, असाही प्रश्न अगत्याने विचारला जात आहे. २०१३ साली पर्यावरण व ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांच्या पुढाकाराने हा दुरूस्त कायदा संमत करून घेण्यात आलेला होता. त्याला नंदीग्राम व सिंगूर अशा भूसंपादनातून उदभवलेली परिस्थितीही कारणीभूत होती. एका बाजूला डाव्यांच्या अभेद्य़ बंगाली सत्तेला आव्हान द्यायला ममता बानर्जींनी हेच हत्यार बनवले होते आणि पुढे मायावतींना आव्हान देण्य़ासाठी राहुलनी भट्टा परसोल या गावातील भूसंपादनाला आंदोलनात्मक आव्हान दिलेले होते. या पार्श्वभूमीवर शतकानंतर भूसंपादन कायद्यात काही मूलभूत दुरूस्त्या करण्यात आल्या. त्यासाठी राजकारणाच्या पलिकडे स्वयंसेवी संस्थांचेही मत विचारण्यात आले होते. म्हणून इतक्या लगेच त्यात बदल करण्याचा विषय वादाचा होऊन गेला आहे.
अशा घडामोडींनंतर इतक्या घाईघाईने पंतप्रधान अध्यादेश आणतात, म्हणजे त्यामागे उद्योगपतींचाच स्वार्थ असल्याचा संशय घेतला जाणे स्वाभाविक आहे. सहाजिकच आता प्रत्येक विरोधकाने शेतकरी हितासाठी लढत असल्याचा आव आणणे योग्यच आहे. कारण देशातला मोठा मतदार आजही शेतीवर विसंबून आहे. त्याच्याच हिताला हे सरकार नख लावते, म्हटल्यावर त्याचा ओढा विरोधाकडे येणार ना? तोच राजकीय लभ उठवण्यासाठी विरोधकांनी मोडता घातला तर नवल नाही. मात्र व्यवहारात बघितले तर हा कायदा मंजूर झाल्यास प्रत्यक्षात कितीसा शेतकरी सरकारच्या विरोधात जाईल याची शंका आहे. कारण नव्या अध्यादेश वा कायद्यात प्रचंड मोबदला देऊ करण्यात आलेला आहे आणि संपादनाच्या सक्तीला कोर्टात आव्हान देण्याच्या अधिकाराचा संकोच केला आहे. हेच खर्‍या अर्थाने दोन वादाचे मुद्दे आहेत. त्यामध्ये दुप्पट चौपट मोबदल्याचे गाजर दाखवले असल्याने, शेतकरी त्याला बळी पडणार हे विसरता कामा नये. एकूणच मागल्या काही वर्षातील शेती व्यवसायाची दुर्दशा बघता, शेती हा न परवडणारा विषय झाला आहे. युपीएचे कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सहासात वर्षापुर्वी शेती परवडत नसेल, तर विकून मोकळे व्हा; असा सल्ला दिलेला होताच ना? शेतकरीपुत्र म्हणून राजकारणात अर्धशतकाचा कालखंड घालवलेले पवार असे म्हणू शकले, त्याचा अर्थ शेती करण्याचा व्यवहार आतबट्ट्याचा झाल्याची साक्ष मिळते. खेरीज नैसर्गिक आपत्ती व कर्जबाजारीपणाने होणार्‍या आत्महत्या बघितल्यास, यातून मुक्ती मिळवायला बहुतांश ग्रामिण जनता उत्सुक असणार, हे संशोधनाने शोधण्याची गरज नाही. सवाल त्यापलिकडला आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने शेतकरी शेतमजूर ग्रामिण जीवनातून बाहेर पडला, तर त्याचे भवितव्य काय असेल? याचे पुनर्वसन कुठे व कोणत्या प्रकारे होणार आहे? त्याचे उत्तर कोणापाशी नाही.
सत्ताधारी पक्ष शेतकर्‍यांना न्याय देणारा कायदा असे म्हणतो, तेव्हा त्यातून मोबदला व पुनर्वसन ही अपेक्षा आहे. पण कसे, त्याचे उत्तर मिळत नाही. दुसरीकडे शेतीचा उद्योग आतबट्ट्याचा होत असल्याने भरपाई सरकारने द्यावी म्हणणार्‍या विरोधकांपाशी शेती शाश्वत करण्याचा कुठला मार्ग दिसत नाही. म्हणूनच शेतकर्‍याच्या नावाने लढत झगडत सगळेच असले, तरी शेतीचे भवितव्य कोणी स्वच्छपणे मांडत नाही. नैसर्गिक संकटे व दिवाळखोरी यातून गांजलेल्या शेतकर्‍याला कसे बाहेर काढावे वा काढता येईल, त्याचा पर्याय विरोधकांनी मांडला तर देशभरची जनता या कायद्याच्या विरोधात कंबर कसून नक्कीच उभी राहिल. पण तो पर्याय नसेल, तर शेतकरीच निमूट मोठा मोबदला घ्यायला झुंबड करील. अर्थात तो पलायनवाद असेल. तो मोदी सरकारचा विजय म्हणता येणार नाही. कारण त्याही मार्गाने कायदा संमत होऊन भूसंपादन मोकाट होऊ लागले, तर करोडोच्या संख्येने जे बेकार वा भंणंग जमाव निर्माण होतील, त्यांना चांगल्या कामात गुंतवण्याचा पर्यायही आवश्यक असेल. अन्यथा तो कायदा व्यवस्थेलाच फ़ास होऊ शकेल. अलिकडल्या काही महिन्यात आपापल्या जमिनी मोठ्या किंमतील विकायला गर्दी करणार्‍या शेतकर्‍यांची झुंबड उडालेली बघता, या मोठ्या लोकसंख्येचा शेतीवरचा विश्वास उडालेला आहे. त्यांना सुसह्य व सुखवस्तु जीवनाची आस लागलेली आहे. त्यातून दोन्ही बाजुंच्या राजकारण्यांना मार्ग काढणे भाग आहे. त्यासाठी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून सहमतीने राष्ट्रीय हिताचा मार्ग शोधावा लागेल. पण त्याचा कुठे मागमूस दिसत नाही. राजकीय भूमिकेतून इतक्या नाजूक व दुरगामी परिणामांच्या विषयावर नुसते काहूर माजवले जाते आहे. त्यातल्या दोन्ही बाजू तितक्याच बेजबाबदार वाटतात. लोकांना राजकारणाचा कंटाळा वा वीट कशाला आलेला आहे, त्याचा हा पुरावाच नाही काय?
No comments:
Post a Comment