शरद पवारांच्या भाकितातील तथ्य

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी पक्षाच्या व्यासपीठावरून बोलताना आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि त्यांची हिंमत वाढवली पाहिजे. पण तसे काही करताना आपल्याच संयुक्त सरकारला त्रास होणार नाही, असेही काही बोलले जाऊ नये याचे भान राखले पाहिजे. कारण त्यातून मग सत्ताधारी आघाडीत विसंवाद निर्माण होण्याचा धोका असतो. तसे पाहिले तर आजही या सत्ताधारी आघाडीत विसंवाद भरपूर आहे आणि वारंवार विसंवाद नसल्याचे खुलासे मात्र भाजपाला करावे लागत आहेत. इथे युती ऐवजी आघाडी असा शब्द मुद्दाम जाणिवपुर्वक योजला आहे. कारण आज महाराष्ट्रात जे सरकार आहे, ते शिवसेना भाजपा यांचे संयुक्त सरकार असून युती म्हणावे असे त्यात काहीच नाही. अनेक विषयावर आणि धोरणावर त्यांच्यात बेबनाव आहे. तो बेबनाव विधानासभा मतदानाच्या आधीपासून सुरू झाला आणि युती मोडून निवडणूका लढवल्या गेल्या होत्या. निकालानंतरही कुणाच्या मदतीची गरज नाही, असे भाजपा नेत्यांनी ठामपणे अनेकदा सांगितले होते. त्याही पुढे जाऊन अल्पमताचे सरकार स्थापन करून राष्ट्रवादीच्या घोषित बाहेरील पाठींब्यावर फ़डणवीस यांनी आपले बहुमत सिद्ध केले होते. मग प्रत्यक्ष सरकार चालवताना आकड्यांचे नाटक संभाळता येईना, तेव्हाच शिवसेनेला सोबत घेण्याचा विचार पुढे आला. पण त्याच काळातला मुख्यमंत्र्यांचा ट्वीटही विसरता कामा नये. ‘राजकारणात २२ वर्षे जितक्या शिव्याशाप घेतले नाहीत, तेवढे अवघ्या तीन दिवसात आवाजी मतदानानंतर वाट्याला आले’ अशी कबुली त्यांनी स्वेच्छेने दिली. हे सर्व लक्षात घेतले तर आज सत्तेत आहे, त्याला युती सरकार संबोधता येत नाही आणि त्यामागे उभ्या असलेल्या बहुमतालाही युती म्हणता येत नाही. सत्तावाटपातली ती तडजोड मात्र नक्की आहे. म्हणूनच ज्याच्यावर सरकार चालवायची मुख्य जबाबदारी आहे, त्याने बोलताना भान ठेवायला हवे ना?

योगायोग असा, की मोदी सरकारची वर्षपुर्ती आणि महाराष्ट्र भाजपाचे अधिवेशन एकाच वेळी आले आणि त्याच व्यासपीठावरून बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त विधान केलेले आहे. युती तोडली वा तुटली, म्हणून भाजपाला राज्यातील आपली ताकद कळू शकली, असे त्यांचे विधान त्याच वर्षपुर्तीच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाचे आहे. अगोदर यशाची व नंतर सत्तेची झिंग असल्यावर तसे भान उरत नाही. म्हणूनच मग नको असलेल्या प्रतिक्रिया आमंत्रित केल्या जातात. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी मग मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा तितकाच जोरदार प्रतिवाद केला आहे. देशातली मोदी लाट प्रथम महराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांनीच रोखली, असा टोला रावते मारतात, त्याची टवाळी करणे सोपे आहे. कारण उद्धवच्या प्रयत्नांनी भाजपाला मोठा पक्ष होण्यापासून रोखलेले नाही. पण कितीही राजकीय कसरती करून बहुमताचा पल्ला भाजपालाही गाठता आला नाही. अधिक मग तुटलेल्या युतीचे भांडण पुढे चालवताना राष्ट्रवादीचा खुला पाठींबा घेतल्याने राज्यात मिळालेल्या सदिच्छा विस्कटून गेल्या. त्यालाच मुख्यमंत्री ‘शिव्याशाप’ म्हणत आहेत. म्हणजे सरकार व सत्ता मिळाली, पण सदिच्छा गमावल्या. त्याचा परिणाम तात्काळ दिसत नसतो, तर दूरगामी परिणाम संभवत असतात. जे चार महिन्यांनी दिल्लीच्या मतदानात दिसले. मोदी लाट सर्वप्रथम रोखली असे रावते म्हणतात, त्याला दिल्लीतल्या दाणादाण उडालेल्या भाजपाचा संदर्भ आहे. त्याचा अर्थ उमगला नाही, मग राहुल गांधींची कॉग्रेस व्हायला वेळ लागत नाही. लोकसभा निकालांना वर्ष पुर्ण होत असताना मोदी सरकारवर टिकेची झोड उठली आहे, त्याचा अर्थ आताच समजून घेतला नाही, तर पुढल्या परिणामांना सामोरे जाण्याचा मार्गही बंद होत असतो. चुका मान्य केल्या नाहीत, तर अधिकाधिक चुका करण्याला पर्यायच नसतो ना?

मोदी सरकारच्या यशापयशाच्या बरोबरीने मागल्या एक वर्षात भाजपाने काय कमावले आणि काय गमावले, त्याचाही आढावा घेणे संयुक्तीक ठरेल. लोकसभा जिंकण्यासाठी अनेक मित्रांना सोबत घेऊन ते यश भाजपाने संपादन केले होते. त्यातल्या किती मित्रांना भाजपा पुढे सोबत ठेवू शकला? हरयाणात जनहित कॉग्रेस व महाराष्ट्रात शिवसेना अशा दोन मित्रांना भाजपाने गमावले आहे. त्याचा अर्थ असा, की त्या पक्षांचा पाठीराखा समर्थक मतदार एक वर्षापुर्वी मोदींचा मतदार होता, तो आज कायम राहिला आहे काय? दिल्लीत आठ महिन्यात मोठ्या संख्येने भाजपाचा मतदार कमी झाला. याचा अर्थ काही लाख मतदार मोदींपासून दुरावला. महाराष्ट्रात शिवसेनेने विरोधात निवडणूक लढवली आणि मोदींच्या विरोधात जोरदार प्रचार केला. तरीही शिवसेना लोकसभेतील एक कोटी मते सेना टिकवून ठेवू शकली. त्याच्या बदल्यात सेनेला किती जागा मिळाल्या याचा हिशोब मांडला, तर भाजपाच्या वाढलेल्या जागांमध्ये शक्ती दिसू शकते. पण शक्ती मोजण्याचे दुसरे परिमाण मतांचेही असते. एप्रिल-मे २०१४ मध्ये हेच सेनेचे मतदार मोदींचे होते आणि त्यांनी सहा महिन्यात मोदींच्या विरोधात सेनेला मत दिले. म्हणजेच त्या अवधीत भाजपाच्या अशा डावपेचांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मतदारात एकट्या महाराष्ट्रात एक कोटींची घट घडवून आणली. अन्य विधानसभांच्या मतदानाची आकडेवारी तपासली तर अशा डावपेचांनी राज्यातली सत्ता मिळालेली असेल, पण लोकसभेत हमखास मिळालेली मते, काही कोटी संख्येने गमावली आहेत. असे मित्र उद्या जागावाटपात भाजपाच्या सोबत रहाण्यासाठी तडजोडी करताना सौदेबाजी करणार आहेत. तेव्हा युती-आघाडीची गरज त्यांना नसेल, तर भाजपाला असेल. कारण त्यांनी जागा कमी मिळवल्या तरी आपली मतसंख्या या वेगळेपणातून सिद्ध केलेली आहे.

लोकसभेत भाजपाला ३१ टक्के मते होती आणि मित्र पक्षांना १३ टक्के मते होती. ती १३ टक्के मते पाठीशी नसती वा वेगळी होऊन लढली असती, तर त्यांच्या जागा दहा बाराही आल्या नसत्या. पण दुसरीकडे भाजपाला आपल्याच ३१ टक्के मतांवर २८३ चा पल्ला गाठता आला नसता. म्हणजेच स्वबळावर दिडशेचा पल्लाही गाठणे भाजपा अशक्य होते. थोडक्यात लोकसभेत वाढलेल्या बळाला मित्रांच्या १३ टक्के मतांनी वजन दिले आहे. त्यातले दोन अडीच कोटी मतदार व तीन टक्के मतदान भाजपाने अवघ्या एका वर्षात गमावले आहे. त्याचे कारणही समजून घ्यावे लागेल. मित्रपक्ष प्रादेशिक आहेत आणि त्यांना राज्यात मोठे होऊ दिले असते, तरी देशात त्या मित्रांसाठी सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी हाच राहिला असता. आज जितक्या सहजतेने शिवसेना पंतप्रधानांवर टिकेची झोड उठवते, त्यातून मोदींची ती प्रतिमा भाजपाच्या उतावळ्या डावपेचांनी गमावली आहे. त्याचा परिणाम आज दिसत नसतो. दिल्लीत दणका बसल्यावर कळत असतो. फ़डणवीस यांना राज्यात मोठा पक्ष झाल्याचा मोठा गर्व आहे. पण त्यासाठी मोदींना अंतिम नेता मानणार्‍या एक कोटी शिवसेना मतदारांच्या मनातला मोदीविषयक आदर संपुष्टात आणला गेला, त्याचे काय? मित्रांनाच शत्रूच्या गोटात नेवून बसवण्याने मुख्यमंत्री खुश असतील, तर त्यांना सत्ता लखलाभ असो. अशीच मस्ती कॉग्रेसने २००९ च्या निकालानंतर बंगालमध्ये ममता बानर्जींना डिवचण्यासाठी दाखवली होती. दिल्लीत भाजपाने केजरीवालची टवाळी करताना दाखवली होती. इथे वाढलेल्या बळाची भाषा बोलणार्‍यांनी सहा महिन्यात दिल्लीत काय बिनसले, त्याचाही खुलासा करायला हवा. दिल्लीत मित्रांनाच लाथाडण्याचे दुष्परिणाम भाजपाला भोगावे लागलेत. त्याचा तपशील नंतर देता येईल. पण मुख्यमंत्रीच असे बोलतात, तेव्हा ज्येष्ठ नेते शरद पवार मध्यावधी निवडणूकीची भाकिते कशाला करतात, त्याचे कारण समजू शकते.