शिवसेनेची ब्याद गळ्यात हवीच कशाला?

युती तुटल्यामुळे भाजपाला वाढलेल्या शक्तीचा साक्षात्कार झाल्याची भाषा पहिल्या दिवशी वापरणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी, दुसर्‍या दिवशीच मुंबई पालिकेत मात्र युती करूनच सेना भाजपा लढतील अशी भाषा बदलली आहे. पुढारी मंडळी आपल्या बोलण्यातून लोकांना समजणारे काही कशाला बोलत नाहीत, याचे नेहमी नवल वाटते. जर शक्ती वाढली असेल, तर मग सेनेचे लोढणे भाजपाने कशाला गळ्यात घालून ठेवावे. अनायसे विधानसभा मतदानाच्या निमीत्ताने युती तुटली असेल, तर कायमची ब्याद गेली म्हणून आपली शक्ती वाढवण्याचाच वसा घेतला पाहिजे ना? म्हणजे असे, की निवडणूका आपापल्या लढवाव्यात आणि निकालानंतर सत्तेची गणिते जमवताना एकत्र यावे. युती किंवा आघाडी करावी. त्याचा एक लाभ असा होईल, की दोन्ही पक्षाच्या मतदार पाठीराख्यांना आपापल्या पक्षाचे बळ सिद्ध करण्याची संधी मिळत राहिल आणि स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍या इच्छुक नेत्यांना गद्दारी वा बंडखोरी वा बेशिस्त करायची संधी उरणार नाही. शेवटी निवडणूका सत्तेसाठी असतात. त्यामुळे निकालानंतर सत्तेच्या गरजेनुसार तडजोडी केल्या जातातच. भाजपाने अधिक जागा मिळवून बळ सिद्ध केले आणि सेनेच्या दुप्पट जागा मिळवल्या, तेव्हा त्यांना कुठे सेनेच्या मदतीची गरज होती? त्यांना बहुमत सिद्ध करतानाही सेनेची गरज भासली नव्हती. राष्ट्रवादीने त्यांना ‘बिनमागे पाठींबा परोसला’ होता ना? मग पुन्हा शिवसेनेची ब्याद गळ्यात कशाला हवी? मुख्यमंत्र्यांचे हेच विधान घोळात टाकणारे आहे. नाहीतरी विधानसभा मतदानात मुंबईत भाजपानेच सेनेपेक्षा एक जागा का होईना, जास्त मिळवली आहे. त्यानंतर मुंबई पालिकेतही शत प्रतिशत भाजपा अशी गर्जना त्यांच्या अनेक स्थानिक नेत्यांनी केलेलीच होती. मग त्यांना नामोहरम करून शक्ती कशी वाढणार? युती भाजपाच्या वाढत्या बळाच्या मुळावर येईल ना?

दिल्लीची सत्ता संपादन केल्यावर पक्षाचे नेतृत्व अमित शहांच्या हाती आले आणि त्यांनी भाजपाला जगातला सर्वात मोठा पक्ष बनवण्याचा चंग बांधला. त्यात ते यशस्वी सुद्धा झालेले आहेत. दहा कोटी सदस्य असलेला तो जगातला पहिला राजकीय पक्ष आहे. त्याच आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातही भाजपाचे एक कोटीहून अधिक सदस्य झाल्याच्या बातम्या आलेल्या आहेत. त्यात तथ्य असेल, तर मग पुन्हा युतीच्या फ़ंदात हा पक्ष कशाला पडणार, तेच समजत नाही. राज्यात भाजपचे मागल्या विधानसभेत बळ वाढले, तेव्हा त्याला एक कोटी ४६ लाख मते मिळालेली आहेत. आता पक्षाने दोड कोटी सदस्य केले असतील, तर ते बळ आणखी सहा लाखांनी वाढले आहे. मग मित्रांची गरजच काय? दीड वर्षांनी व्हायच्या महापालिका निवडणूकीत भाजपाची सदस्य संख्या किमान दोन कोटीचा पल्ला ओलांडून जाण्याची खात्रीही देता येईल. अशा स्थितीत युती झाली तर अनेक वॉर्ड वा प्रभागात भाजपाच्या त्याच सदस्यांना आपल्या पक्षाचा उमेदवार मिळायला नको काय? त्यांच्यावर शिवसेनेला मत देण्याचा अन्याय करून काय साधले जाणार? अकारण आपले सदस्य व मतदार शिवसेनेच्या झोळीत टाकायचा हा कर्मदरिद्रीपणा कशासाठी? त्यापेक्षा मुंबईच नव्हे तर ठाण्यासह तमाम महापालिका भाजपाने स्वबळावर लढवायला हव्यात आणि त्यातून आणखी शक्तीवर्धन करायला हवे. आपोआपाच शिवसेनेला तिची औकात दाखवली जाऊ शकेल. विधानसभेच्या वेळी मोडलेल्या युतीचे दुष्परिणाम सेनेला भोगायला भाग पाडण्याची सुवर्णसंधी भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांना कशाला नको आहे? जे कोणी असली भाषा करत आहेत, त्यांना भाजपाच्या प्राथमिक सदस्यांची पंतप्रधान मोदींनी मांडलेली कल्पना तरी ठाऊक आहे काय? पक्षाध्यक्षांना तरी त्याची कल्पना उमगली आहे काय, याची शंका येते.

आपल्या अपुर्व विजयानंतर कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना मोदींनी दहा कोटी पीएम अशी कल्पना मांडली होती. ‘एक पीएमसे नही चलनेवाला, पार्टीको दस करोड पीएम चाहिये’, असे मोदी म्हणाले होते आणि त्यांनी पीएम म्हणजे प्रायमरी मेंबर असा खुलासा केलेला होता. अशा एका पीएमने प्रत्येकी पाच मतदार मिळवले तरी पक्षाला हक्काचे पन्नास कोटी मतदार मिळू शकतील असे समिकरण त्यांनी मांडले होते. पण तसे पीएम म्हणजे प्राथमिक सदस्य हे पक्षासाठी राबणारे असायला हवे. त्यांना पक्षाचे विचार व भूमिका यांच्याशी बांधिलकी असायला हवी. तरच ते आपल्या मतासोबत आणखी दोनतीन मते पक्षाला मिळवून देऊ शकतील. खरेच अशांचीच पक्ष सदस्य म्हणून नोंदणी झालेली आहे काय? नुसता मिसकॉल द्या आणि सदस्य व्हा, म्हणून जी नोंदणी झाली, त्यातून इतकी मते पक्षाला मिळू शकतील काय? एका फ़ोनकॉलची पदरमोड न करणारा पक्षासाठी मते मिळवून देऊ शकेल काय? सदस्य नोंदणीच्या ज्या मनोरंजक कहाण्या आतापर्यंत प्रकाशित झाल्या आहेत, त्याकडे बघता भाजपाच्या या सदस्यांपैकी दहा टक्के तरी खरेच पक्षाचे विचार व भूमिकेला बांधिल असतील किंवा नाही याची शंका आहे. मग त्यांनी आपल्याखेरीज तीनचार अधिक मते पक्षाला मिळवून देण्याचे उद्दीष्ट कसे साधले जायचे? याचे समिकरण मांडले, मगच दिल्लीत अवघ्या आठ महिन्यात भाजपाचे बळ केजरीवाल कसे घटवू शकले, त्याचे रहस्य उलगडते. नेमका असाच सदस्य नोंदणीचा पोरखेळ लोकसभेपुर्वी आम आदमी पक्षाने केलेला होता. त्याने महिन्याभरात एक कोटी सदस्य नोंदले. पण मतदाना एक कोटी मतेही मिळताना मारामार झालेली होती. मग विधानसभेपुर्वी त्यांनी सदस्यनोंदणीचा पोरखेळ सोडून दिला व लोकसंपर्काला प्राधान्य दिले आणि भाजपाचे दिल्लीत वाढले बळ हलके करून टाकले.

आजही भाजपाची महाराष्ट्रातील सदस्यसंख्या बघितली तर तेही त्याला विधानसभेत मत द्यायला घराबाहेर पडले नाहीत असेच दिसते. दिड कोटी आज सदस्य झालेत. पण सहा महिन्यापुर्वी अटीतटीची लढत झाली, तेव्हा भाजपाला मिळालेल्या मतांची संख्या अवघी एक कोटी ४६ लाख आहे. म्हणजे़च आज सदस्य होणार्‍यांना अवघ्या सहा महिन्यापुर्वी भाजपाला मत देण्याचेही अगत्य नव्हते. दिल्लीत तर लोकसभेला ज्यांनी भाजपाला मते दिली, त्यापैकी अनेकांनी आठ महिन्यात पक्षाकडे पाठ कशाला फ़िरवली. ते बघायला नको का? महाराष्ट्रात जसे कोणीही उचलून पक्षात आणले आणि त्यांना शेंदुर फ़ासला गेला. त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत झाली आणि वाढलेले बळ पुर्वीपेक्षा घटले. सदस्य वाढले आणि मते घटली. निदान मोदींना असे ‘पीएम’ अपेक्षित नव्हते. म्हणूनच मुख्यमंत्री पुन्हा युती तुटल्याचे कौतुक सांगतात आणि तेव्हाच युती करणार असल्याचेही बजावतात, ते मनोरंजक वाटते. मुंबईत एक आमदार सेनेपेक्षा अधिक असताना युती कशाला हवी? वाढलेले आमदार व सदस्य यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास नाही काय? एवढ्या बळावर खरे म्हणजे भाजपाला आता मुंबई पालिकेत स्वत:चे बहुमतही सिद्ध करायला हरकत नाही. शिवसेनेची घोंड गळ्यात कशाला घ्यायची? पण एकाच दमात युती तुटल्याचा लाभ फ़डणवीस सांगतात आणि दुसर्‍याच दिवशी मुंबईत युती करण्याचा हवाला देतात, त्याचे रहस्य बांद्रा पुर्वेच्या पोटनिवडणूकीत दडलेले आहे. विधानसभेच्या वाढलेल्या बळाला लागलेली गळती एप्रिल महिन्यातल्या विविध मतदानातून समोर आलेली आहे. त्याविषयी भाजपाने जाहिर भाष्य करायची गरज नसली तरी त्यांच्या चाणक्यांनी खाजगीत त्याचा अभ्यास नक्की केलेला असेल. म्हणून वाढलेल्या बळानंतरही युतीचे हवाले देण्याची वेळ आली आहे. नवी मुंबई व बांद्रा निकाल काय इशारा देतात?