शरद पवारांची राष्ट्रवादी ‘चायपे चर्चा’

पावसाने देशाच्या व शेतकर्‍याच्या तोंडचे पाणी पळवले असताना संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मात्र गडगडाटाने धुवून निघाले. सत्ताधारी भाजपा विरुद्ध पराभूत कॉग्रेस अशा सामन्यात कुठल्या बाजूला उभे रहावे, याचाच गोंधळ अन्य लहान प्रादेशिक पक्षांमध्ये दिसून आला. अशा वेळी साळसुदपणे अलिप्त राहिलेले राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार दोन्ही मुख्य स्पर्धक थकल्यासारखे दिसत असताना आखाड्यात उतरले आहेत. अवघ्या सहा लोकसभा खासदारांचा व मराठी प्रांतातला प्रादेशिक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीला राष्ट्रीय राजकारणात फ़ारसे स्थान नाही. म्हणूनच शरद पवार या रणधुमाळीपासून दूर होते. पण महाभारतातल्या श्रीकृष्णाप्रमाणे त्यांनी ‘युक्तीच्या चार गोष्टी’ सांगण्याचा पवित्रा घेतला, तर योग्यच आहे. कारण निदान विरोधी पक्षात नेते अनेक असले तरी डावपेच खेळून मोजक्या शक्तीचा नेमका वापर करण्याची कुवत असलेला कोणी नेता दिसत नाही. जयललिता थंड आहेत आणि ममता बंगालच्या राजकारणाने गांजल्या आहेत. मायावती लोकसभेच्या अपयशाने वैफ़ल्यग्रस्त आणि मुलायम गडबडलेले आहेत. बाकीच्या पक्षांना राष्ट्रीय राजकारणात स्वतंत्र असे अस्तित्व राहिलेले नाही. अशा पार्श्वभूमीवर एकटे शरद पवार हे पाठीशी पुरेसे सैन्य नसलेले पण मुरब्बी सेनापती म्हणावेत, असे नेते आहेत. त्यांनी सुषमा वा मोदी सरकारच्या विरोधातल्या गदारोळात थेट सहभागी न होता आपला वेगळेपणा नेमका दाखवून दिला, त्यामागेही राजकारणच होते. राहुल व सोनियांच्या मागे फ़रफ़टून हास्यास्पद ठरणार हे त्यांना ठाऊक होते आणि त्यात शिरले मग सोनिया त्यात पवारांना मोठेपण मिळू नये याची काळजी घेणार, हेही उघड होते. म्हणूनच मायलेकरांची रणनिती फ़सण्यापर्यंत पवारांनी शांतपणे बाजूला बसण्याचा संयम दाखवला आणि त्यापासून मुलायमसारखा मोहरा निराश झालेला दिसल्यावर आपली पहिली खेळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसात केली.

आर्थिक ओढाताण व नैसर्गिक आपत्तीने गांजलेल्या पश्चिम बंगालला केंद्राने मदत करावी म्हणून दिल्लीभेटीला मुख्यमंत्री ममता बानर्जी आल्या असताना, पवार यांनी आपल्या घरी मोजक्या प्रादेशिक नेत्यांना नव्या राष्ट्रीय आघाडीच्या चाचपणीसाठी निमंत्रित केले. मुलायम दिल्लीत आहेतच. पण केंद्रातले राजकारण भाजपा-कॉग्रेस यांच्यातच फ़सून राहिले तर प्रादेशिक व अन्य पक्षांना स्थान उरत नाही. म्हणून बिगर कॉग्रेस व बिगर भाजपा असे काही राजकीय प्रकरण निर्माण करायची कल्पना पवार यांनी मध्यंतरी मांडली होती. नेहमीप्रमाणे त्याला तिसरी आघाडी असे नाव त्यांनी दिलेले नाही. पण तिसरा पर्याय असेच त्याचे स्वरूप आहे. ती कल्पना स्विकारत ममता बानर्जी यांनी पहिला प्रतिसाद दिला. अशा पक्षांमध्ये शरद पवार हेच ज्येष्ठ नेते असल्याने त्यांनीच त्यात पुढाकार घ्यावा, असे ममतांनी सुचवले होते. पवारांनी तोच धागा पकडून मोजक्या अर्धा डझन पक्षाच्या नेत्यांना आपल्याच निवासस्थानी चहापानासाठी आमंत्रित केले. त्यातून पुढे काय निष्पन्न झाले हा वेगळा विषय आहे. पण त्यातून कॉग्रेस म्हणजे पर्यायाने सोनिया व राहुल यांच्या मागे फ़रफ़टण्याची गरज नाही, हे अन्य पक्षांच्या डोक्यात घालण्यात पवार नक्कीच यशस्वी झाले होते. कारण यापैकी बहुतेकांनी बैठकीला यायचे मान्य केले. ज्यांनी यायचे मान्य केले त्यांचे लोकसभेत सदस्यांचे संख्याबळ ५० पेक्षा अधिक आहे. म्हणजेच कॉग्रेसपेक्षा हा राजकीय गट अधिक बलवान ठरू शकतो. त्यात मुलायम बगळता अन्य कोणी राष्ट्रीय चेहरा असलेला नेता नाही. शिवाय पवार-मुलायम एकत्र येणे भेदक राजकारण असू शकेल. ज्यांना यात आमंत्रित करण्यात आले त्यांच्यापाशी बहुतांश जुन्या कॉग्रेसचाच वारसा व बळ आलेले आहे. म्हणजेच कॉग्रेसचे उरलेसुरले बळ येत्या काळात बळकावण्याची कुवत असलेले असेच हे पक्ष आहेत.

मुलायमचा समाजवादी, शरद यादव यांचा जनता दल युनायटेड, अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष, ममतांचा तृणमूल कॉग्रेस असे आमंत्रित होते. पवारांचा पक्ष धरून पाच पक्ष. त्यात पटनाईकांचा बिजू जनता दल व करूणानिधींचा द्रमुकही सहभागी होऊ शकेल. हे खरोखरच एकत्र आले तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्यांचे बळ कॉग्रेसपेक्षा खुप मोठे होऊ शकते. मात्र त्यांच्याकडे प्रभावी व्यक्तीमत्वाचा नेता नाही. लोकसभेत मुलायम व राज्यसभेत शरद पवार असे दोन चेहरे नक्की आहेत. त्यांनी एकत्र एकदिलाने काम करायचे ठरवल्यास, दोन्हीकडे त्यांना थेट विरोधी नेतेपदावर दावा करता येईल. त्याचा अर्थ कॉग्रेसला उरलेसुरले पुढारपण गमवावे लागेल आणि मुलायम-पवार यांना संसदीय विरोधी नेतेपदाचा घटनात्मक दर्जा मिळाल्याने त्यांच्या गटाचे बळ वाढू शकेल. फ़क्त त्यासाठी या सर्व पक्षांना एकत्र येऊन आपला नेता निवडून तशी सभापतींना सूचना द्यावी लागेल. परिणामी दोन्ही सभागृहातील विरोधी राजकारणाची सुत्रे कॉग्रेसच्या हातून हिसकावून घेतली जातील. राज्यसभेत कॉग्रेसकडे असलेले विरोधी नेतापद गुलाम नबी आझाद यांना गमवावे लागेल. तर लोकसभेत कोणत्याच पक्षाला मिळत नसलेले तेच पद मुलायम यांच्याकडे येऊ शकेल. त्याचा सत्ताधारी भाजपाला अनेक बाजूंनी राजकीय लाभ मिळू शकतो. कुठल्याही निवडणूकीशिवाय पुन्हा एकदा कॉग्रेसला राष्ट्रीय राजकारणात शह दिला जाऊ शकतो. दुसरी गोष्ट सोनिया व राहुल यांच्या हातून एकूणच विरोधी राजकारण निसटल्याने विरोधी गोटात दुफ़ळी माजून संसदेचे कामकाज स्सुरळीत चालवायला मदत होऊ शकते. त्याचे दुष्परिणाम संघटनात्मक पातळीवर कॉग्रेसला अधिकच भोगावे लागतील आणि संसदीय राजकारणात मग उरलेसुरले छोटे पक्षही नव्या आघाडीकडे येऊन कॉग्रेस पुरती एकाकी पडू लागेल. खुद्द कॉग्रेसमध्येही मग नेतृत्वाच्या विरोधात आवाज उठू लागेल.

कॉग्रेसला शह दिला गेला तरच आपले बस्तान पक्के आहे, याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पहिल्या दिवसपासून कल्पना आहे. २०१२ च्या गुजरात राज्य विधानसभा निवडणूकांना सामोरे जाण्याच्या काळापासून मोदी यांनी राष्ट्रीय राजकारणावर नजर रोखलेली होती. त्याच्याही आधीपासून त्यांनी कॉग्रेस म्हणजे नेहरू घराणे व त्यांचे वारस, असे गणित मांडून आपली रणनिती आखलेली आहे. या चारपाच वर्षात कधीही कुठल्या अन्य नेता वा कॉग्रेसनेत्याला त्यांनी लक्ष्य केले नाही, इतके सोनिया व राहुल यांना हास्यास्पद ठरवण्याचा सपाटा लावला होता. त्यातून त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी योग्य असे मित्रपक्ष व त्यातल्या महत्वाकांक्षी नेत्यांचा आपल्या डावपेचांमध्ये वापर करून घेतला आहे. सहा महिन्यापुर्वी अकस्मात व्हॅलेन्टाईनडे हा मुहूर्त धरून त्यांनी बारामतीला शरद पवार यांच्या बालेकिल्ल्यात येणे केले आणि पवार साहेबांचा वेळोवेळी सल्ला घेत असल्याचे गौरवपत्रही त्यांना देवून टाकले होते. ह्या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्या, तर आपल्या निवासस्थानी पवारांनी योजलेल्या ‘चायपे चर्चा’ गोष्टीचे प्रयोजन थोडेफ़ार उलगडू शकते. पवार महत्वाकांक्षी आहेत आणि तितकेच त्यांनी आमंत्रित केलेले अन्य नेतेही. त्यांच्या आपापल्या आकांक्षांना मोदींनी खतपाणी घातलेले नाही, असे ठामपणे म्हणता येईल काय? राहुल व सोनियांच्या भरकटलेल्या रणनितीचा लाभ मोदींना उठवायचा असेल आणि त्यात पवारांची महत्वाकांक्षा पुर्ण होत असेल, तर मोदी त्यांना मदत करणार नाहीत काय? कारण तिचा व्यापक फ़ायदा मोदींच्या दिल्लीतील राजकारणाला होणारच आहे. नामोहरम होणार्‍या कॉग्रेसची उरलीसुरली प्रभावक्षेत्रे पवारांच्या आघाडीत सहभागी होणार्‍यांसाठी युद्धानंतरची लुट असू शकते. त्यात हे पक्ष स्थानिक पातळीवर प्रभावी होऊ शकतील, पण राष्ट्रीय राजकारणात मोदींना आव्हान देऊ शकणारा राष्ट्रव्यापी कॉग्रेस पक्ष कायमचा निकामी होऊन जाईल.