चार दशकांपूर्वी गाजलेला एक हिंदी चित्रपट लोकांना अजूनही आठवत असेल. पडोसन असे त्याचे नाव होते आणि मेहमूद, सुनील दत्त व किशोरकुमार यांच्या अप्रतिम अभिनयाने तो चित्रपट सजला होता. त्यातला मेहमूद एक दाक्षिणात्य संगीत नृत्यशिक्षक म्हणून नायिकेला प्रभावित करू बघत असतो आणि तिचा शेजारी पहिलवान भोला तिच्या प्रेमात पडलेला असतो. हा दाक्षिणात्य मेहमूदने छान रंगवला होता. एकदा त्याला थेट पहिलवानाला भिडण्याचा प्रसंग रंगवला आहे. तो पहिलवान भोला याला दम भरत असतो आणि एकही अक्षर न बोलता भोला त्याच्या अंगावर येतो. तर मास्टर मेहमूद त्याला धमकावतो, बोला, आगे मत आना, असे दोनतीनदा सांगून काहीच परिणाम होत नाही. तेव्हा शेपूट घालून हा मास्टरजी म्हणतो, तुम आगे आयगा तो हम पिछे जायगा. थोडक्यात काय उसने अवसान आणून त्याची डाळ शिजत नाही. हा त्या चित्रपट कथेतला विनोद असेल. पण वास्तव जीवनातही आपण असे अनुभव घेत असतो आणि अगदी जागतिक राजकारणातही त्याचीच प्रचीती येत असते. मध्यपूर्व आशियात तेच चालू आहे आणि अगदी युरोपातही त्याचेच पडसाद उमटत आहेत. इराक व सिरीयात युरोपीयन देशांनी जे उद्योग केले त्यातून अराजक माजले आणि आता तिथून निर्वासित म्हणून लक्षावधी लोकांचे लोंढे युरोपात घुसत आहेत. त्यांना थांबवण्याचे रोखण्याचे इशारे देऊन काहीही उपयोग झालेला नाही आणि आता तर त्याही दुखण्यावर मीठ चोळायला म्हणून की काय, राष्ट्रसंघातल्या शहाण्यांनी सौदी अरेबियाच्या प्रतिनिधीला मानवाधिकाराच्या शाखेचे प्रमुख नेमले आहे. ही सध्या जागतिक लोकशाही व उदारमतवादाची शोकांतिका बनू लागली आहे.
आपल्या धर्माचे व आपलेच शेजारी असून सौदी वा अन्य अरबी देशांनी एकाही निर्वासिताला सामावून घेतलेले नाही. उलट तिथे कोणी घुसू बघेल तर त्याला जिवानिशी मारण्याचे इशारे दिले आहेत. आणि ते इशारे शब्दश: खरे आहेत. कारण जिनिव्हा कराराने मानवाधिकार जाहीरनामा अस्तित्वात आला. त्यावर सौदीसह कुठल्याच अरबी देशाने सही केलेली नाही. म्हणूनच मानवाधिकार म्हणून अन्य लोकशाही देशात जे थोतांड चालते, ते सौदीमध्ये होत नाही. थोडक्यात सौदीमध्ये मानवाधिकार अस्तित्वात नाहीत; आणि अशा देशाच्या प्रतिनिधीने आता जागतिक मानवाधिकार शाखेचे म्होरकेपण सांभाळायचे आहे. श्रीलंकेत तामिळी वाघांचा बंदोबस्त करताना मानवाधिकाराचे हनन झाले, अशी तक्रार करायची आणि त्याचवेळी सौदीमध्ये नित्यनेमाने मानवाधिकार पायदळी तुडवले जातात, त्यांच्या हाती त्याच विषयातील नेतेपद सोपवायचे. याला विनोद म्हणायचे की जखमेवर मीठ चोळणे म्हणावे? कालपरवाच सौदी राजांनी म्हणजे तिथल्या राजेशाहीने आणखी आठ-दहा फाशी देणार्‍यांच्या जागा भरण्यासाठी जाहिरात दिली आहे. फाशी म्हणजे तलवारीने एकाच घावात मुंडके उडवणे होय. त्यासाठी अतिशय कुशलता आवश्यक असते. ज्याला पुढारलेल्या देशामध्ये अमानुष मानले जाते, तशी शिक्षा सौदी मोठ्या अभिमानाने देत असते. त्यासाठी मनुष्यबळ कमी पडत असल्याने नव्या जागा भरल्या जाणार आहेत. म्हणजेच मानवाधिकाराचेच मुंडके उडवण्यात ज्याची ख्याती आहे, अशा देशाच्या हाती आता जगाच्या मानवाधिकाराचे पद देण्यात आले आहे. वास्तविक ही नवी बातमी नाही. काही महिन्यांपूर्वीच त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पण त्याविषयी कमालीची गोपनीयता बाळगली गेली.
सध्या जगाला सर्वात मोठा मानवी पेचप्रसंग भेडसावतो आहे, तो सिरिया, इराकच्या निर्वासितांचे युरोपातील स्थलांतर! तिथे इतक्या लक्षावधी लोकांना सामावून घेण्याची व्यवस्थाही नाही की पैसा नाही. पण त्याचवेळी एकट्या मक्केत हज यात्रेसाठी येणार्‍या पर्यटकांसाठी तिथल्या प्रशासनाने २० लाख लोकांसाठी सुविधा उभारलेली आहे. म्हणजेच युरोपऐवजी निर्वासित तिथे मक्केत गेले, तर विनासायास त्यांना वास्तव्य करता येईल. शिवाय मुस्लिमच असल्याने मक्केत त्यांना जाण्यात कुठली अडचण येऊ शकत नाही. पण तिकडे एकाही निर्वासित मुस्लिमाला फिरकू देण्याची मुभा सौदीने दिलेली नाही. किंबहुना त्यापासून हात झटकले आहेत. म्हणजेच विषय इस्लाम धर्माचा असो किंवा मानवतेचा असो, दोन्ही बाजूने सौदी अरेबियाने नाकर्तेपणाचीच साक्ष दिलेली आहे. तरी मानवाधिकार पदावर सौदीलाच बसवण्यात आले आहे. मग प्रश्‍न असा पडतो, की मानवाधिकार म्हणून जे उद्योग राष्ट्रसंघात चालतात, ते पंक्तिप्रपंच करणारे नाहीत काय? भारतातल्या दंगली वा श्रीलंकेतील युद्धस्थिती यावर भिंग हातात घेऊन गुन्हे शोधणार्‍या राष्ट्रसंघातील मानवाधिकारी शहाण्यांना, सौदीतले गुन्हे कशाला दिसत नाहीत? तर त्याचे उत्तर सोपे आहे. तिथे त्यांना दिसत सगळे असले तरी काही बघायचेच नाही. आणि बघायचेच नसल्याने दिसत नाही, की त्याविषयी बोललेही जात नाही. आता देखील निर्वासितांना सामावून घेण्यासाठी युरोपवर दबाव आणला जात आहे. पण मानवाधिकार पद सौदीला बहाल करताना त्यांच्यावर निर्वासित पुनर्वसनाचा दबाव कोणी आणलेला नाही. कारण सौदी दाद देणार नाही याची पुरेपूर खात्री आहे. पण उद्या तशी वेळ आली, तर भारतावरही दबाव आणला जाऊ शकतो. कारण आपल्या देशानेही जिनिव्हा करारावर सह्या केल्या आहेत. जणू तुम्ही चांगल्या गोष्टीला होकार भरलात, हाच गुन्हा आहे. सौदी वा अन्य मुस्लिम अरब देशांनी त्याला नकार दिला असल्याने त्यांना अमानुष वागूनही सन्मान मिळू शकतो. याला आजकाल सेक्युलर वा उदारमतवाद संबोधले जाते. ही बाब लक्षात घेतली, तर याकुब मेमन वा अफजल गुरू यांच्या फाशीविषयी इथे आक्रोश कशासाठी चालू होता, त्याचा उलगडा होऊ शकतो.
पावणे दोनशेहून अधिक लहान-मोठे देश राष्ट्रसंघाचे आज सदस्य आहेत आणि त्यातले बहुतांश देश लोकशाही मानत नाहीत. शंभराहून अधिक देशात हुकूमशाही किंवा लष्करशाही नांदते आहे. त्यांच्यासाठी राष्ट्रसंघ काही करू शकलेला नाही. पण जे कुठलीही लोकशाही तत्त्वे मानत नाहीत वा पायदळी तुडवतात, त्यांनाही सदस्य करून घेण्यात आले आहे. मात्र, अशा बेछूट देशाच्या हुकूमशहा लष्करशहांनी अन्य कुठल्या लोकशाही देशाची आगळिक केली, तर त्यांना मोकळीक आहे. कारण त्यांना कुठल्या लोकशाही, मानवाधिकार कराराने बांधलेले नाही. पण चुकून कुणा लोकशाही देशाने त्याच लोकशाही विहीन देशाची आगळिक केली, तर राष्ट्रसंघ त्यांचा कान पकडतो, अशी स्थिती आहे. आपल्या देशातील बहुसंख्य जनता वा बहुमताची गळचेपी करणार्‍यांचे आज राष्ट्रसंघात बहुमत आहे आणि त्याचाच आधार घेऊन हे देश लोकशाही देशांना ओलिस ठेवत असतात. सोप्या भाषेत वर सांगितल्याप्रमाणे भोलावर धमक्यांनी उपयोग होत नाही आणि भोला पहिलवान पुढेच येत राहिला, मग माघार घेण्याला आता राष्ट्रसंघातील मुत्सद्देगिरी म्हटले जाते. तसे नसते तर सौदीला इतके मोठे व महत्त्वाचे पद मिळूच शकले नसते. शिवाय गंमत बघा, त्याविषयी कमालीची गोपनीयता पाळली गेली. अर्थात त्याचे दुष्परिणाम सामान्य लोकांना भोगावे लागत असतात. सुरक्षित सभागृहात वा केबिनमध्ये बसून गप्पा ठोकणार्‍यांना त्याच्या झळा लागत नसतात. उदाहरणार्थ सिरियन निर्वासितांची समस्या युरोपीयन महासंघातल्या बुद्धिमंत मुत्सद्दी लोकांनी कागदावर सोडवून टाकली आहे. दीड लाख निर्वासित प्रत्येक देशाने प्रमाणात सामावून घेण्याचा निर्णय झाला आहे. पण त्यासाठीचा आर्थिक बोजा कोणी उचलावा? या घुसखोरांनी दंगली माजवल्या आहेत, त्याच्या जखमा कोणी अंगावर घ्यायच्या? त्याची मुत्सद्दी लोकांना फिकीर नाही. असा एकूण कारभार आहे. जगभर हेच चालले आहे, यात नवे काहीच नाही.
आपल्याकडे आपण ज्यांना पुरोगामी वा सेक्युलर संबोधतो, तीच ही युरोपमध्ये मिळणारी राजकीय प्रजाती आहे. तिला सामान्य लोकांच्या जगण्यामरण्याशी काडीमात्र कर्तव्य नसते. आपने सिद्धांत व पुस्तकी पांडित्य यानुसार हे समस्या शोधतात व निकालात काढतात. त्याचे वास्तवात काय झाले याची गंधवार्ता त्यांना नसते. मुंबईत स्फोट झाले व शेकडो माणसे मारली गेली, त्यांच्या जिवाला कवडीची किंमत नसते. पण त्यात कोणी संशयित आरोपी, गुन्हेगार, कारस्थानी पकडला गेला, म्हणजे विनाविलंब इथले मानवाधिकारवादी जागे होतात ना?
पकडलेल्या आरोपीवर न्यायालयाकडून अन्याय होऊ नये वा पोलिसांकडून अत्याचार होऊ नये, म्हणून मानवाधिकारी लोकांची किती धावपळ होते ना? याकुब वा अफजल गुरूसाठी किती जाणत्यांनी रात्री जागवल्या ते आपण पाहिले ना? आपण त्यांना समजून घेतले पाहिजे. त्यांच्यासाठी सामान्य माणसे किडा-मुंगीपेक्षा अधिक मोलाची नसतात. अशा सामान्य माणसांचे जीव कधीही, कुठेही गंमत म्हणून कोणीही घेऊ शकतो, तो खरा माणूस असतो आणि म्हणून त्याला असतात, ते मानवाधिकार असतात. त्याची जपणूक तितकेच अमानुष वागू शकणारे सौदी राजेच घेऊ शकतील ना? मग त्यांच्याकडे असे महत्त्वाचे अधिकार सोपवायला नकोत का? सगळा निव्वळ पोरखेळ झाला आहे. आता लवकरच या पोरखेळाने युरोपीयन देशातील सामान्य लोकांना घरातून बाहेर पडून दंगली करायची पाळी येणार आहे. कारण आपल्याच देशात व आपल्याच घरात शांतपणे जगायचीही सोय तिथल्या उदारमतवादी मानवाधिकाराने शिल्लक ठेवलेली नाही. कुणी राहात्या घरात घुसून तुमच्यावर बलात्कार करणार असेल, तुम्हाला लुटणार असेल वा प्राणघातक हल्ले करणार असेल, तर त्या झुंडीला झुंड होऊनच उत्तर देण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. कारण तिथले पोलिसही आपल्याच जनतेसाठी निर्वासितांवर हात उचलू शकणार नाहीत. सिरियातून आलेले निर्वासित भणंग त्याच मार्गाने निघाले आहेत. त्यात सौदीकडे मानवाधिकाराचे प्रमुख पद सोपवल्यावर सामान्य युरोपीयनांपुढे अन्य काही पर्याय उरतो काय? येत्या दीड-दोन वर्षात युरोपचाच इराक सिरिया होण्याला पर्याय नाही.
पूर्वप्रसिद्धी: तरूण भारत (नागपूर) रविवार, २७ सप्टेंबर २०१५
No comments:
Post a Comment