अग्गोबाई, अरेच्चा! खरेच की काय?

बिहार विधानसभेच्या चौथ्या फ़ेरीचे मतदान सुरू असताना अकस्मात एक धक्कादायल्क बातमी प्रसिद्ध झाली. बिहारमध्ये डावी आघाडी सुद्धा ‘स्वबळावर’ लढत असल्याची ती बातमी आहे. अलिकडल्या दोन दशकात बिहारमध्ये कधी डाव्यांचे नाव ऐकू येत नव्हते. तिथे लालूंच्या मागे फ़रफ़टण्यालाच पुरोगामी नाव देवून डाव्यांचा संसार चालू होता. अर्थात तसे अनेक राज्यात डावे कधीच रसातळाला गेलेले आहेत. दहा वर्षापुर्वी त्यांनी आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबूंना पराभूत करण्यासाठी कॉग्रेसच्या सोबत आघाडी करून काही जागा पदरात पाडून घेतल्या होत्या. तिकडे तामिळनाडूत जो कोणी भाजपाशी युती करणार नाही, त्यांनी वाडग्यात जितक्या जागा टाकल्या त्यावर डावे समाधान मानत होते. बिहारमध्ये तर त्यांचे नामोनिशाण कधीच संपले आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब वा महाराष्ट्रात आता डाव्यांना ओळखणारेही कोणी राहिले नाही. इतकी त्या पक्षांची दुर्दशा झालेली आहे. आजवर साडेतीन दशके पश्चीम बंगाल हा डाव्यांचा बालेकिल्ला होता. २००९ मध्ये सोनियांच्या संगतीला जाऊन डाव्यांनी तो उध्वस्त करायचे कंत्राट स्वत:च घेतले. बाकीचे काम ममता बानर्जींच्या तृणमूल कॉग्रेसने पार पाडले. अशा त्या डाव्या लहानमोठ्या पक्षांनी बिहारमध्ये ‘स्वबळावर’ लढायची हिंमत केली असेल, तर त्यांची पाठ थोपटायला हवी. कारण निदान त्या राज्यात आपली कधीकाळी पाळेमुळे रुजलेली होती, याची त्यांना आठवण झाली, असे म्हणता येईल. फ़ार जुनी गोष्ट नाही. १९९६ सालात देशात जे देवेगौडांचे कडबोळे सरकार स्थापन झाले होते, त्यात चतुरानन मिश्रा नावाचे एक मंत्री होते. ते बहुधा शेवटचे बिहारी कम्युनिस्ट नेता असावेत. कारण त्यांच्यानंतर कोणी बिहारमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचा उमेदवार म्हणून निवडून आलेला ऐकला नाही. विधानसभेत एखादा आमदार डाव्यांचा असेलही. पण पक्ष म्हणून कुणी डावे तिथे उरले नाहीत.

कधीकाळी याच बिहारमध्ये कम्युनिस्टांचा बोलबाला होता. मार्क्सवादी नव्हे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष बिहारमध्ये चांगला बस्तान बसवलेला पक्ष म्हणून ओळखला जात असे. विधानसभेतील विरोधी नेतापदही त्या पक्षाला मिळावे, इतकी त्याची शक्ती होती. २००० साल उजाडेपर्यंत त्यांच्यासह डावे म्हणता येतील असे सर्वच राजकीय पक्ष बिहारमधून उध्वस्त होत गेले. त्याला आत्मघातकी राजकारण हेच कारण होते. भाजपाची शक्ती वाढते म्हणून कोणीही भाजपाच्या विरोधात बोलला, की त्याच्या समर्थनाला धावत जाणे, याला डावेपणा ठरवला गेला. त्याच नितीमुळे क्रमाक्रमाने डाव्या पक्षांविषयी लोकांचा भ्रमनिरास होत गेला. कॉग्रेसला शह देणारे राजकारण असा डाव्यांचा बिहार बंगालमधील चेहरा होता. त्यांनीच कॉग्रेसशी चुंबाचूंबी केली आणि लालूंच्या भ्रष्टाचाराला उचलून धरले. २००९ सालात तर लालूंच्या पक्षाचे तस्लिमुद्दीन नावाचे केंद्रीय राज्यमंत्री होते. ज्यांच्यावर मार्क्सवादी नेत्याच्या खुनाचा आरोप होता. तरीही भाजपा विरोधासाठी डाव्यांनी मनमोहन सरकारचे चमर्थन केले आणि त्याच तस्लिमुद्दीनला काढण्याचाही आग्रह धरला नाही. अशी डाव्या राजकारणाची उत्तर भारतात घसरण होत गेली. कुठल्याही पक्षाच्या भूमिका असतात आणि त्यानुसार त्यांचे व्यवहार चालतात. पण जी तत्वे जाहिरपणे सांगितली जातात, त्यालाच शह देणारे काम तुम्ही करू लागलात, मग लोक तुमच्याकडे पाठ फ़िरवू लागतात. डाव्यांची तीच शोकांतिका झाली आहे. कॉग्रेसला पर्यायी पुरोगामी डावे राजकारण उभे करण्याची भूमिका सोडून त्यांनी भाजपाला रोखण्याच्या नादात कॉग्रेसच्या समर्थनाची भूमिका घेण्याने, त्यांची ही दुर्दशा झालेली आहे आणि आता त्यांना सोबतही घ्यायला कोणी राजी नाही. लालू नितीश यांनी डाव्यांना आघाडी करताना वा जागावाटपाच्या वेळी विचारातही घेतले नाही.

वास्तविक लालू नितीश व कॉग्रेस यांनी पुरोगामी महाआघाडी उभी केलेली आहे. त्यातच डाव्यांना सामावून घेता आले असते. पण या पुरोगामी आघाडीला डाव्यांना सोबत घेण्याइतकीही गरज वाटलेली नाही. याचा अर्थ डाव्यांना कोणी मते देईल, असेही पुरोगामी पक्षांना वाटलेले नाही. त्याचाच दुसरा अर्थ डाव्यांनी वेगळ्या निवडणुका लढवल्या म्हणून मतविभागणीचा फ़टका पुरोगामी आघाडीला बसणार नाही, अशी नितीश लालूंना खात्रीच आहे. जर पुरोगाम्यांनाच डाव्यांची शक्ती इतकी क्षीण वाटत असेल, तर भाजपासारख्या पक्षाने त्यांची दखल तरी कशाला घ्यावी? उलट त्यांनी एकदोन टक्के मते खाल्ली तरी त्याची झळ पुरोगामी आघाडीला बसणार म्हणून भाजपा खुशच असेल ना? अर्थात म्हणून डाव्यांनी बिहारमध्ये निवडणूकाच लढवू नयेत, असे कोणी म्हणू शकत नाही. किंबहूना आपली गमावलेली भूमी परत संपादन करायची तर तेच करायला हवे. पण म्हणूनच एकही जागा निवडून येणार नाही असे गृहीत धरून उमेदवार उभे करायला हवेत. पुढल्या दोनतीन निवडणूकीत त्यातलेच काही जम बसवून यशस्वी होतील, अशी आकांक्षा बाळगून काम उभे करावे लागेल. प्रत्येक वेळी निवडणूकांचे ढोल वाजू लागले, मग आपल्या देशात तिसर्‍या वा डाव्या आघाडीच्या डरकाळ्या ऐकू येतात आणि निकालात फ़ज्जा उडाला, मग त्यांचे नावही कुठे ऐकू येत नाही. ही अलिकडल्या डाव्यांची समस्या झाली आहे. त्यामुळे उथळ बोलघेवडे नेतृत्व पुढे आले आणि त्यांनी आधीच्या पिढीने उभी केलेली संघटना व पक्ष पुरता रसातळाला नेलेला आहे. त्या पडझडीतून नव्या उभारीने उभे रहायचे असल्यास दिर्घकालीन योजना आखून लढावे लागेल. ह्यावेळी होणार्‍या पराभवानंतर त्याच उमेदवारांना तिथेच पाय रोवून उभे रहायला व संघटनात्मक बांधणी करायच्या कामाला जुंपावे लागेल. तरच बिहारमध्ये डावी आघाडी दहा वर्षानंतर दिसू लागेल.

हैद्राबादचा ओवायसी बिहारमध्ये २०-२५ उमेदवार उभे करणार याचा कितीतरी गाजावाजा झाला. पण मतदानाची चौथी फ़ेरी होईपर्यंत डावी आघाडी सर्व जागा लढवते आहे, याची साधी बातमी राष्ट्रीय माध्यमांनी दिली नाही. हाच डाव्यांच्या शक्तीचा पुरावा आहे. माध्यमांना केजरीवाल नितीशना पाठींबा द्यायला गेल्याची बातमी महत्वाची वाटली. पण सहा डावे पक्ष मिळून २४३ जागा लढवणार यात तथ्य वाटले नाही. अर्थात उमेदवार कुठलाही पक्ष कितीही उभे करू शकतो. ते सर्व निवडून यायची गरज नसते. पण पडणारा उमेदवार आपल्या मतांच्या बळावर अन्य कोणाचा विचका करतो, यालाही राजकारणात महत्व असते. डाव्या आघाडीकडे तितके जरी बळ असते, तर त्यांची दखल मागल्या दोन महिन्यापासून घेतली गेली असती. माध्यमांनीच कशाला, लालू-नितीश यांनीही मनधरण्या करून डाव्यांना थांबवण्याचा प्रयास केला असता. यातले काहीही झाले नाही, हीच डाव्यांच्या बिहारमधील शक्तीची परिक्षा आहे. त्यांच्या लढण्याने बिहारच्या निवडणूकीत कुठलाच लक्षणिय प्रभाव पडणार नाही, याचीच ग्वाही त्यातून मिळते. म्हणून हतबल व्हायची गरज नाही. त्यातला धडा शिकण्य़ाची मात्र गरज आहे. आपण बिहारमध्ये इतके दुबळे का झालो व काय चुकले? आता पुढल्या काळात नव्याने डाव्या राजकारणाचा पाया घालताना काय चुका करू नयेत, असे ते धडे आहेत. ज्यांच्या मतावर निवडणुका जिंकता येतात, त्यांनाच कमी लेखून वा त्यांच्या भावना पायदळी तुडवून लोकशाहीतले राजकारण होत नाही. तत्वांना महत्व असले तरी व्यवहारात भावनांचे वजन जास्त असल्याने तत्वांच्या आहारी जाऊन उतावळेपणा घातक असतो. हे सर्व धडे शिकण्याची तयारी असेल तर मग उपयोग आहे. अन्यथा पाच वर्षांनी पुन्हा डावी आघाडी सर्व जागा लढवते आहे, अशी बातमी येणार आणि वाचक ती वाचून म्हणणार, अग्गोबाई, अरेच्चा! खरेच की काय?