निर्भयावर तीन वर्षापुर्वी अत्याचार झाला, तेव्हा तिचे जन्मदाते मातापिता रस्त्यावर आलेले नव्हते. अवघी दिल्ली रस्त्यावर आलेली होती. दिवसरात्र आक्रोश चालू होता आणि त्यालाच शरण जाऊन नवा कायदा सरकारने विनाविलंब केला होता. त्यानंतरच्या आपल्या दोन अर्थसंकल्पात युपीएचे अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी कोट्यवधी रुपयांचा निर्भया-निधी राखून ठेवला होता. त्याचा कुठे आणि कसा वापर झाला, ते कुणाला माहीत नाही. नव्या सरकारने अच्छे दिन आणताता त्या विषयात काय केले, आपल्याला माहित नाही. आता त्याच प्रकरणातला एक अल्पवयिन आरोपी मुक्त व्हायची वेळ आली, तेव्हा आपले सर्वांचे डोळे कोरडे आहेत. मुठभर लोक त्याबद्दल प्रश्न विचारीत आहेत आणि काही लोक सामाजिक माध्यमातून टाहो फ़ोडत आहेत. बाकी ज्यांना जमेल तसा राजकीय लाभ उठवण्याचा उद्योग चालू आहे. पण यावेळी एक मोठी लक्षणिय गोष्ट घडलेली आहे. ती म्हणजे निर्भयाचे जन्मदातेच आपल्या मुलीला न्याय मिळावा म्हणून रस्त्यावर आलेले आहेत. मात्र तीन वर्षापुर्वी ज्यांना ती पिडीता आपल्याच घरातली कुटुंबातली वा नात्यातली कोणी एक वाटली होती, असे आपण सगळेच त्यापासून अलिप्त आहोत. तर ज्यांनी तेव्हा टाहो फ़ोडला आणि न्यायाच्या गप्पा मारल्या होत्या, त्यांच्यात दोन तट पडले आहेत. एका गटाला अल्पवयिन म्हणून तो बलात्कारी आरोपी मुक्त होऊ नये असे वाटलेले आहे, तर दुसरा गट कायद्यानुसार तो अल्पवयिन असल्याने त्याच्यावर इतक्या गंभीर आरोपाखाली खटला भरू नये, अशा मताचे आहेत. थोडक्यात या दुसर्या गटाला निर्भया अथवा कुठल्याही बलात्कारीत मुलीविषयी काडीची आस्था नाही, इतके कायद्याचे शब्दप्रामाण्य अगत्याचे वाटते आहे. अल्पवयिन म्हणून त्याने कितीही प्रौढ गुन्हा केलेला असला तरी खटला मात्र वयानुसार भरला, पाहिजे असा अट्टाहास आहे.
आणि असले चर्वितचर्वण करणारे आपण शहाणे समाजातले बुद्धीमान असतो. ज्यांना माणसापेक्षा, त्याच्या यातना व भावनांपेक्षा शब्दाची महत्ता अधिक मोलाची वाटत असते. बाकी जे कोणी त्या आरोपीच्या वयाला झुगारून त्यालाही गुन्ह्याची शिक्षा मिळावी असा आग्रह धरतात, ते अर्थातच रानटी असतात. नागरी समाज आणि रानटी समाज अशी आता लोकांची विभागणी झाली आहे. रानटी ते असतात, ज्यांना अन्याय अत्याचार याच्या विरोधात कठोर शिक्षा व्हावी असे वाटते. अन्यायपिडीत असतील त्यांना न्याय मिळावा आणि अन्याय करण्याला शासन मिळावे, अशी अपेक्षा बाळगणे आता रानटीपणाचे लक्षण झाले आहे. म्हणूनच जे कोणी तशी मागणी वा अपेक्षा करतात, ते रानटी असतात. उलट अशा कुठल्याही अन्याय अत्याचारानंतर आरोपी असेल, त्याला मानवी अधिकार असल्याचा दावा करून त्याच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून शक्ती पणाला लावतात, ते लोक सुसंस्कृत वा सभ्य नागरी लोक मानले जातात. त्यांना पिडीत वा त्याने सोसलेल्या अन्यायासाठी चौकशी खटले व्हावेत असेही वाटते. पण म्हणून कोणी दोषी ठरला तरी त्याला यातना होऊ नयेत, असा त्यांचा आग्रह असतो. नागर सभ्य समाजाने वा त्यातल्या कायदेभिरू व्यक्तीने अन्याय अत्याचार सोसावा, पण अन्याय करणार्याविषयी संवेदनशील असावे, असा त्यांचा आग्रह असतो. उलट अन्याय करणार्याविषयी त्यांना मोठी आस्था असते. मग तो निर्भया वा अन्य कुणा मुलीवर बलात्कार करणारा असो, किंवा शेकडो लोकांना बॉम्बस्फ़ोटातून हकनाक ठार मारणारा याकुब मेमन असो. सभ्यपणाची ही आता व्याख्या झालेली आहे. कायदा गुन्हेगाराविषयी आत्मियता बाळगणारा असावा आणि पिडीताविषयी अलिप्त-तटस्थ असावा, हे आता सुसंस्कृतपणाचे लक्षण बनले आहे. तर न्याय मागणे हा रानटीपणा ठरत चालला आहे.
मुळात मग खटले, तपास, धरपकड वा कायदे तरी कशाला हवेत? गुन्हेगारांनी गुन्हे करावेत आणि ज्यांना गुन्हे करता येत नाहीत, त्यांनी गुन्ह्याचे परिणाम निमूट सहन करावेत. तोच तर निसर्ग नियम आहे. माणूस सोडला तर पृथ्वीतलावर अन्य कुठल्या प्राणिमात्रांमध्ये कायदे वा न्यायालये वगैरे भानगडी आहेत? बळी तोच कान पिळी, हाच सरसकट कायदा व न्याय त्यांच्यात असतो ना? दुर्बळाने बलदंडांनी केलेले अन्याय सहन करायचे किंवा मान्य नसेल तर झुंजायचे. त्यात संपून जायचे. आपल्यावर दुर्बळ म्हणून अन्याय होत असल्याची तक्रार कुठल्या हरण-शेळी वा सावज मानल्या जाणार्या प्राण्याने केली आहे काय? हल्ले व हिंसा यापासून जीव मूठीत धरून पळत सुटणे, हाच निसर्गाचा नियम व कायदा आहे आणि त्याविषयी कुठलाच प्राणी तक्रार करत नाही. ती तक्रार माणसाने केली व दुर्बळावर सबळाने अकारण अन्याय अत्याचार करू नयेत म्हणून विविध प्रकारचे कायदे निर्माण केले. त्यात शिक्षा हा महत्वाचा घटक तयार झाला. हकनाक वा विनाकारण दुर्बळावर हल्ला वा अत्याचार होऊ नयेत आणि तसे करण्याची सबळाला हिंमत होऊ नये, म्हणून शिक्षेची तरतुद कायद्याने केली, हे कायद्याचे मर्म आहे. सबळाला आपल्या बळाची खुमखुमी आली म्हणून दुर्बळाचा बळी पडू नये, यावरचा उपाय म्हणून शिक्षेची दहशत त्याच्या मनात निर्माण करणे, हा शिक्षेमागचा मूळ हेतू आहे. त्यालाच हरताळ फ़ासला, मग कायदा किती कठोर वा नेमका आहे, याला अर्थच उरत नाही. बाकीचे सर्व सव्यापसव्य निरर्थक होऊन जाते. अठरा वयापेक्षा लहान म्हणून आपल्याला गुन्हे माफ़ होऊ शकतात, हे लक्षात आल्यावर त्या अल्पवयिन बालकाला कोणती हमी मिळत असते? गुन्हे करायला ते प्रोत्साहन ठरत नाही काय? आणि तसे गुन्हे करण्याचे प्रोत्साहन देण्याला आजकाल सभ्य समाजाचे म्होरके मानले जाते. रानटीपणाला संरक्षण वा प्रोत्साहन म्हणजे सभ्यपणा झालाय ना?
केजरीवाल यांनी अर्थमंत्री जेटली यांच्यावर काही आरोप केलेत. त्यातून बदनामी झाली म्हणून जेटलींनी खटला भरण्याचा इशारा दिला आहे. त्यावर केजरीवाल समर्थक म्हणतात, खटल्याच्या धमक्या देवू नका. काय गंमत आहे ना? आपण बेतालपणा करू आणि कायद्यानुसार प्रतिसाद देण्याला धमकी म्हटले जाते. बदनामी झाली तर जेटलींनी कोर्टात दाद मागणे ही धमकी असते. सोनिया राहुल यांच्या गैरव्यवहाराला स्वामींनी कोर्टात आव्हान दिले, तर त्याला राजकीय सूडबुद्धी म्हटले जाते. न्याय वा कायद्याचा तरी आता कुठला अर्थ घ्यायचा? आपल्या मुलीवर बलात्कार झाला व त्याच हिंसेत तिचा बळी पडला, तर तिच्या मातापित्यांनी कोणती अपेक्षा करायची? गुन्हा करणारा अल्पवयिन होता आणि त्याला अक्कल नाही, म्हणून आपल्या मुलीला हकनाक बळी होऊ द्यायचे, म्हणजे सभ्यपणा असतो काय? दुर्बळाने अन्याय अत्याचार करणार्याला शिक्षा व्हावी व त्यातून गुन्हेगार मानसिकतेला वेसण घातली जावी, अशी अपेक्षा बाळगणे हा आता सभ्यपणा उरलेला नाही. तर गुन्हेगारीला जोजवणे वा प्रोसाहन देऊन तिचे कोडकौतुक करणे, हा आता सुसंस्कृतपणा झालेला आहे. मग जंगलात दुसरे काय चालते? एका हरणाला श्वापदाने ठार मारून आपली भूक भागवली, म्हणून हरणांचा कळप कधी वाघ सिंहावर सामुहिक हल्ला चढवत नाही. मरणार्याला तसेच सोडून आपला जीव वाचवायला पळ काढतात. त्यापेक्षा निर्भयाचा बलात्कारी सुटण्यात वेगळे काय आहे? जंगलचाच हा कायदा वा नियम नव्हे काय? पण त्यालाच आज सभ्यता म्हणतात. थोडक्यात आजकालचे सभ्य सुसंस्कृत लोक समाजाला रानटी जंगली कायद्याकडे घेऊन चालले आहेत. मात्र त्यात हरणांच्या वा रेड्यांच्या कळपाने सिंहावर हल्ला चढवला तर त्याला ते रानटीपणा म्हणतात. जमावाच्या हाती गुन्हेगार लागला मग त्याला चोप मिळतो, तेव्हा बुद्धीमंत रानटीपणाचा आरोप करतात. कुठे घेऊन चाललोय आपण समाजाला?
भाऊ हे बुद्धीजीवी वर्गाचे दुटप्पी वागणे आहे. याला पर्याय नाही. हे असेच चालू राहणार.
ReplyDeleteभाऊ, अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आपण येथे मांडला आहे. कायदा इतका गाढव असतो ? की कायदे करणारे आपण ?
ReplyDeleteयामधून एक चुकीचा समज प्रदर्शित होउ शकतो...
ReplyDelete'अल्पवयीन मुलाने बलात्कार केल्यास शिक्षा कमी होते व तो लवकर बाहेर पडतो...'
सर्व गुनेगाराच्या नावात गुपित दडलेले आहे.अफरोज...
ReplyDeleteयाला गुन्हा केल्याची लाज देखील वाटत नाही,तर तो अजुन हट्टी झाला आहे.आणि आपले पुरोगामी मतासाठी लाचार...
राजसभेत नविन कायदा मजुर होऊ देणार नाहीट.पण शिलाई मशिन काय १००००₹ काय!अजुन या कलयुगात या पेक्षा अजुन वाईट काय बघावे लागणार आहे,माहित नाही.
मी रानटी समाज्याचा घटक असल्यासारखे वाटले.
लोकशाही चे चारही स्तंभ कोलमडून पडल्याचे विदारक चित्र निर्माण झालेले आहे सलमान खान आणि निर्भया प्रकरणातील गुन्हेगार आपराधी असतांना सुध्दा फक्त कायदेशीर बाजु लंगडी पडल्यामुळे सुटले दुसरी व्यवस्था पत्रकारीता ब्रेकींग न्यूज च्या काळात परिस्थितीचे आकलन व मांडनी पेड न्यूज होऊन बसलेली आहे संसद एका परिवारच्या स्वार्थासाठी आणि मोदी विरोध यासाठी कामकाज बंद पाडले जात आहेत आम आदमी पार्टीच्या कंटाळवाने राजकारणाला मिडीयात अनावश्यक कव्हरेज मिळत आहे कायदेपाडणारा सर्वसामान्य या लोकशाहीचा पिडीत आहे आणि कायद्याचे स-हास उलंल्घन करणारे बळी ठरत आहे त्यामुळे या देशात स्वातंत्र्याची भाषा ही स्वैराचारीची भाषा वाटु लागलेली आहे भाऊ तुमचे विचार कुंभकरर्णाची झोप घेणा-या सर्वसामान्यांना जागी करणेसाठी शेअर्स लिंक द्या
ReplyDeleteभाऊ हा सरकारनामा इथुन पुढे असाच चालू राहिल
ReplyDeleteन्यायालय न म्हणता निकालालय म्हणणे जास्त योग्य ठरेल. कारण न्यायालयात न्याय मिळत नाही. न्यायालयात जे मिळते त्याला न्याय म्हणतात अशी आजची परिस्थिती आहे.
ReplyDeleteआजकालचे so called सभ्य सुसंस्कृत लोक समाजाला रानटी जंगली
ReplyDeleteकायद्याकडे घेऊन चालले आहेत. . जमावाच्या हाती गुन्हेगार लागला मग त्याला चोप मिळतो, तेव्हा बुद्धीमंत रानटीपणाचा आरोप करतात. Ase asel tr sabhya, susanskrut mhanaun ghenyapeksha RANTI MHAnun ghetlel parwdte.