जाये तो जाये कहॉ?

आदर्श घोटाळ्याचे हल्ली नावही ऐकू येत नाही. पण त्या प्रकरणाने ज्या दोन राजकारण्यांचे बळी घेतले, त्यांचे मात्र पुनर्वसन कुठे होताना दिसत नाही. नाही म्हणायला कॉग्रेसचा लोकसभेत धुव्वा उडाला, त्यात ज्या दोन जागा कशाबशा कॉग्रेसला महाराष्ट्रात जिंकता आल्या, त्यातली एक जागा जिंकली म्हणून अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष पदापर्यंत पोहोचू शकले. कारण आदर्श घोटाळ्यामुळेच त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेलेले होते. पण त्यावेळी कुठलेही कारण नसताना राष्ट्रवादीच्या छगन भुजबळ यांना आपले उपमुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेले होते. अशोक चव्हाण जाऊन पृथ्वीराज चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा राष्ट्रवादीच्या गोटात कुठल्या बदलाची शक्यता नव्हती. किंबहूना भुजबळांनी तसे पत्रकारांना सांगितलेही होते. पण दुसर्‍या चव्हाणांचा शपथविधी होण्याच्या आधी कुठेतरी माशी शिंकली आणि भुजबळांवर गदा आली. शपथविधीला दोन दिवस असताना राष्ट्रवादीच्या बहुतांश आमदारांनी अजितदादा पवारांना उपमुख्यमंत्री करण्याचा दावा मांडला आणि पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनाही थक्क व्हायची पाळी आली होती. त्याचा आरंभच मुळात २००९ च्या विधानसभा निकालानंतर झाला होता. तेव्हा पक्षनेत्याची निवड न करता साहेबांनी भुजबळांचे नाव जाहिर केले आणि अजितदादा रुसून बसले होते. इतके रुसून बसले होते, की त्यांनी पत्रकारांनाही तोंड दाखवायला नकार दिला होता. राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे गायब झालेल्या दादांचा माध्यमे कसून शोध घेत होती. आणि जेव्हा दादा माध्यमांच्या कॅमेरापुढे आले, तेव्हा ते नाराजी लपवू शकले नव्हते. त्यावेळी हुकलेली संधी त्यांनी पृथ्वीराज यांच्या शपथविधीच्या निमीत्ताने साधली. पक्षाच्या आमदारांना आपल्या बाजूने सज्ज करून त्यांनी भुजबळांना दूर सारले होते. काहीही कारण नसताना अकस्मात भुजबळांचे अधिकारपद गेले. त्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही. ती स्थिती आजपर्यंत तशीच आहे.

आरंभी अजितदादांमुळे भुजबळ बाजूला पडले, तरी साहेबांचा आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी होता. मात्र विविध आरोपांना भुजबळ सामोरे जाऊ लागले, तेव्हा साहेब आपल्या सवयीप्रमाणे बाजूला झाले. किंबहूना त्यांनी भुजबळांशी संपर्कही कमी केला. माध्यमांच्या नजरेत भरावा इतका, हा दुरावा स्पष्ट होता. म्हणूनच राज्यात सत्तांतर झाले, त्यानंतर चौकशांचा ससेमिरा सुरू झाला आणि त्यात भुजबळ जवळपास एकाकी पडले. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन व बांधकाम विभागाच्या अन्य घोटाळ्याचा तपास सुरू झाल्यावर तर राष्ट्रवादीने भुजबळांना एकाकी सोडून दिले होते. त्यावेळी भुजबळांनी साहेबांना खुला इशारा देण्यापर्यंत मजल मारली. त्या आरोपात व तपासात आपण एकाकी नाही, वेळ आली तर सर्वांनाच फ़सावे लागेल, असे भुजबळांना सूचित करावे लागले होते. ‘आपले निर्णय व्यक्तीगत नव्हते, तर सामुदायिक होते’ असा इशारा सुचक होता. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी पवार साहेब भुजबळांच्या समर्थनाला हजर झालेले होते. भुजबळांना कधीही अटक होऊ शकते, अशा बातम्या झळकत असताना पवारांनी एक उपरोधिक विधान तेव्हा केलेले होते. ‘मला कधी अटक करतात, त्याची वाट बघतोय’ असे पवारांनी तेव्हा म्हटलेले होते. म्हणजेच भुजबळांवरील आरोपात तथ्य नसल्याचे आणि पक्ष त्यांच्या पाठीशी असल्याचे पवारांना सुचित करावे लागले होते. मात्र शब्दांपेक्षा कृती अधिक बोलकी असते आणि कृतीतून पवार भुजबळ यांच्यातला दुरावा स्पष्ट झालेला होता. एका निमीत्ताने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पवारांनी तरूण नेते जीतेंद्र आव्हाड हे पक्षाचे ओबीसी चेहरा असल्याचे सांगितले होते. तिथेच विषय संपला नाही. आव्हाड यांनी कारण नसताना विधानसभेत तेलगी प्रकरण उकरून काढले, जे तेव्हा भुजबळांवर शेकलेले होते. म्हणजेच पवारांचे नवे लाडके आव्हाड भुजबळांची राजकीय कोंडी करण्याचे डाव खेळत होते. पवारांच्या राजकारणात भुजबळ यांची उपयुक्तता संपल्याचा तो इशारा होता.

भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यापासून जुन्या घोटाळे व भानगडींच्या तपासाला चालना मिळालेली आहे. पण त्यात जितकी भुजबळांची कोंडी करण्यात आली, तितकी बाकीच्या राष्ट्रवादी नेत्यांची झालेली नाही. थोडक्यात अन्य नेते व सगेसोयरे यांच्यासाठी साहेब आपला बळी देत आहेत, अशी धारणा भुजबळांची झालेली असेल तर चुकीचे म्हणता येणार नाही. कारण सिंचन घोटाळा गाजला व त्यासाठी श्वेतपत्रिका काढली गेली. काही महिने अजितदादानी सत्तेबाहेर रहाणे पसंत केले. इतके असूनही त्यांच्यावरील कुठल्या आरोपाची धडाकेबाज चौकशी होऊ शकलेली नाही. पण तुलनेने कमी गाजलेल्या भुजबळांवरील आरोपाचा तपास व कारवाई वेगाने चालू आहे. त्याला कायदेशीर उत्तर देणे भागच आहे. पण त्यापेक्षा राजकीय उत्तर देणे आवश्यक आहे. त्यात पक्ष साथ देणार नसेल तर भुजबळांना एकाकी लढणे शक्य नाही. समता परिषद त्यासाठी उपयोगाची नाही. म्हणुनच भुजबळ अन्य राजकीय पर्याय शोधणार असतील, तर त्यात गैर काहीच नाही. सध्या शिवसेनेशी जवळीक साधण्याच्या ज्या बातम्या येत आहेत, त्याची अशी पार्श्वभूमी आहे. कुठल्या पदाच्या वा अधिकाराच्या हव्यासापायी भुजबळ अन्य पक्षात जाण्याची शक्यता नाही. पण आपली कातडी बचावण्यासाठी त्यांना राजकारण खेळणे भाग आहे. त्यात भाजपा हा पर्याय नाही. पण सेनेत जी नेतृत्वाची पोकळी आहे तिथे भुजबळांसाठी स्थान असू शकते. कुठलीही मोठी महत्वाकांक्षा नसलेला पण झुंजार आक्रमक वृत्तीचा प्रचारक नेता, म्हणुन भुजबळ शिवसेनेला उपयुक्त आहेत. ज्येष्ठतेमुळे त्यांना उद्धव ठाकरे यांच्या जवळचे स्थान मिळू शकते आणि ते अर्थातच उद्धवसाठी स्पर्धक नाहीत. सेनेसारखी संघटना पाठीशी असली तर आपल्यावरचे आरोप आक्रमकपणे झुगारण्याचे राजकारण भुजबळांना करणे शक्य आहे. दोन्हीकडून असा सौदा लाभदायक असू शकतो. म्हणूनच या विषयातल्या बातम्यांकडे गंभीरपणे बघणे आवश्यक आहे.

आजची राज्यातील राजकारणाची स्थिती बघितली तर भाजपाला पुन्हा विधानसभेत इतके यश मिळवणे शक्य नाही. फ़डणवीस वा अन्य कुणी भाजपा नेता आपली राज्यव्यापी प्रतिमा निर्माण करू शकलेला नाही. कॉग्रेसला पाया असला तरी त्यावर इमारत उभी करू शकेल असा कोणी नेता लाभलेला नाही. राष्ट्रवादी पक्षात पवारांच्या नंतर राज्यव्यापी नेतॄत्व करू शकेल, असा नेता अजून दिसत नाही. राहिलेला पर्याय उद्धव ठाकरे आहेत. ज्यांनी सत्तेत सहभागी होऊन विरोधी राजकारणाचीही जागा व्यापण्याचा सपाटा कायम ठेवला आहे. अशावेळी भुजबळ शिवसेनेत आले, तर डबलबॅरल बंदुक म्हणतात तशी सेनेची भेदकता वाढू शकते. भाजपाला उद्धव आणि राष्ट्रवादीला भुजबळ नाकी नऊ आणू शकतात. सेनेला नामोहरम करण्यासाठी पवारांनी कुशलतेने भुजबळांना वापरलेले आहे. पण तेच् भुजबळ पवारांची लक्तरे चव्हाट्यावर आणू लागले तर काय होईल? भुजबळ शिवसेनेत परतले, तर कुठली किंमत मागायच्या अवस्थेत नाहीत. पण सेनेला त्यांची उपयुक्तता मात्र मोठी आहे. तसे होऊ शकते, कारण भुजबळांना आज राजकीय लाभापेक्षा राजकारणात टिकून रहाण्याची गरज आहे. पण कुठे जावे आणि काय करावे अशी द्विधा मनस्थिती त्यांना सतावते आहे. जुने चित्रपटगीत आठवते. ‘जाये तो जाये कहॉ, समझेना कौन यहॉ, दर्दभरे दिलकी जुबा’ यासारखी भुजबळांची स्थिती आहे. अशावेळी शिवसेनेतील कोणी पक्षप्रमुखाचा निकटवर्ति भुजबळांच्या दुखण्यावर फ़ुंकर घालत असेल, तर तो सुचक संकेत मानायला हवा. पक्षातून कोणी समर्थन करत नाही आणि अन्य पक्षातला कोणी तोच दिलासा द्यायला पुढे येत असेल, तर त्यात राजकारणच असते. त्याला शक्यतांची चाचपणी म्हणता येईल. मात्र भुजबळ यांना गमावून राष्ट्रवादीतला एक स्पर्धक कमी झाल्याचा आनंद मिळाला तरी भुजबळांची जागा भरून काढणारा अन्य पर्याय त्याच्यापाशी नाही, हे पवारांनी लक्षात ठेवलेले बरे!