स्वबळाच्या खुमखुमीची पुनरावृत्ती

सकारात्मक आणि नकारात्मक असे सार्वजनिक जीवनाचे दोन भाग असतात. राजकारण हा सार्वजनिक जीवनाचाच एक भाग असतो. त्यामुळे आपल्याला काय मिळवायचे आहे व काय साध्य करायचे आहे, त्याचे समिकरण मांडूनच वाटचाल करावी लागत असते. जेव्हा तुम्ही नवखे असता, तेव्हा मित्र वा परिचितांच्या सहकार्याने उभे रहाणे अगत्याचे असते. आपल्याच पायावर उभे राहू असा हट्ट कामाचा नसतो. कारण आपल्या पायावर उभे रहाण्याइतके बळ येण्याआधी उभे रहाणे म्हणजे तरी काय, याच्या अनुभवातून जावे लागते. उभे राहिले मग आपलेच ओझे कितीवेळ आपले पाय पेलू शकतात, त्याचा अंदाज येतो. मग हळुहळू आपल्याच पायावर उभे रहाण्याचा हट्ट वा प्रयास शक्य असतो. अन्यथा असलेले नाजूक पायही जखमी व दुबळे होऊन जाण्याचा धोका असतो. राहुल गांधी यांचा राजकारणात प्रवेश झाल्यावर त्यांना मुळातच पक्षाची उभारणी करण्याचा कुठलाही अनुभव नव्हता. आयती गर्दी समोर येते आणि आपला जयजयकार करते, म्हणजे लोकांना आपण प्रेषित वाटतोय अशा भ्रमात जाण्याचा धोका असतो. २००९ च्या लोकसभेत राहुल त्याच अनुभवातून गेले. तेव्हा नगण्य असलेल्या कॉग्रेसला उत्तरप्रदेश या मोठ्या राज्यात ८० पैकी २१ जागा मिळाल्या, तर राहुलच्याच लोकप्रियतेचा तो चमत्कार ठरवण्यात आला. आपल्या बळावर २१ जागा कॉग्रेसला मिळाल्या हे सत्य असले, तरी त्याला तात्कालीन राजकीय स्थिती कारणीभूत होती. देशावर राज्य करण्यासाठी बहुमताच्या जवळ जाणारा पक्ष म्हणून मतदाराने कॉग्रेसला झुकते माप दिलेले होते, जसे मागल्या लोकसभेत त्याच राज्यात भाजपाला यश मिळाले. पण त्याच्या आधारावर उत्तरप्रदेशची विधानसभा एकट्याने जिंकण्याच्या गमजा कॉग्रेस वा राहुलने करण्यात कुठलाही दम नव्हता. त्याचा फ़टका तेव्हाच त्यांना बसला होता.

लोकसभेत ८० पैकी २१ जागा जिंकणार्‍या कॉग्रेसला बहुमतात आणण्यासाठी राहुलनी मग तीन महिने त्या राज्यात मुक्काम ठोकला आणि निकाल लागले, तेव्हा ४०५ पैकी २४ जागा कॉग्रेस मिळवू शकली. कारण राज्यात पक्षाची संघटना शिल्लक उरलेली नाही किंवा त्याच्यापाशी कोण मुख्यमंत्री होईल, अशा चेहराही नव्हता. उलट मायावतींना आव्हान देवू शकणारा पर्याय म्हणून मुलायम सिंग समोर होते आणि मतदाराने त्यांना कौल दिला होता. इतके यश मिळवणारे मुलायम तेव्हा जमिनीवर होते. म्हणूनच त्यांनी कॉग्रेसशी जागावाटपाचा प्रयत्न करून बघितला होता. जो राहुलनी फ़ेटाळून लावला होता. राहुलना स्वबळाची झिंग चढलेली होती. गेल्या लोकसभेत तशीच झिंग मायावती मुलायमना चढलेली होती. पण तोच मतदार त्यांना धडा शिकवून गेला. त्याच्यासमोर मोदी हा पंतप्रधान पदाचा पर्याय होता आणि म्हणूनच ८० पैकी ७१ जागी भाजपाला यश मिळाले. पण इतिहासाची पुनरावृत्ती कशी होते बघा. पाच वर्षापुर्वी जशी नशा राहुलना २२१ जागांची चढलेली होती, तशीच २०१४ सालात ७१ जागा जिंकून देणार्‍या अमित शहांना स्वबळाची झिंग चढली. वर्षभर आधी गुजरातच्या स्थानिक राजकारणात यशस्वी झालेले अमित शहा, राष्ट्रीय राजकारणात येऊन आठ महिने होण्यापुर्वीच देशात आमुलाग्र क्रांतीची भाषा बोलू लागले. आपण उत्तरप्रदेश पादाक्रांत करू शकतो, तर संपुर्ण देशात भाजपाचा ध्वज फ़डकवू शकतो, अशा भ्रमाने शहांना पछाडले. त्यातून मग पंचायत टू पार्लमेन्ट स्वबळावर असले नाटक सुरू झाले. मग जे राहुलचे झाले तेच भाजपा व शहांचे व्हायला पर्यायच नव्हता. जिथे भाजपाचा पाया मजबूत वा निदान प्रबळ होता, तिथे शहानितीला थोडे यश मिळाले. पण त्यातून स्वबळाचा अतिरेक सुरू झाला आणि दिल्लीच्या पाठोपाठ बिहारमध्ये नामुष्की भाजपाच्या पदरी आहे. आता येत्या वर्षभरात अर्धा डझन विधानसभांचे आव्हान शहा कसे पेलणार?

जिथे आपण दुबळे असतो, तिथे शर्थीची लढाई करावी लागते आणि जिथे आपले वर्चस्व आहे, तिथे ते कायम टिकवण्यातही पुरूषार्थ असतो. पश्चिमेकडील राज्यात भाजपा बलवान आहे. तिथे अनेक मित्रांच्या मदतीने भाजपा यशस्वी होऊ शकला आहे. पण दक्षिण व पुर्वेकडील अनेक राज्यात भाजपाला भक्कम पायाही निर्माण करता आलेला नाही. म्हणूनच देशव्यापी प्रमुख पक्ष होण्याचे स्वप्न रंगवताना आपला पाया जिथे नाही, तिथे घट्ट पाय रोवण्याला प्राधान्य असायला हवे. याचा विसर शहा व त्यांच्या सहकार्‍यांना पडला. त्यामुळे लोकसभेच्या यशानंतर अशा दुबळ्या राज्यात नवे मित्र शोधून पक्षाचा पाया घालण्यापेक्षा प्राबल्य असलेल्या राज्यातले मित्र दुखावण्याचा पवित्रा शहांनी घेतला. युत्या आघाड्या मोडून जे काही केले. त्याचा तात्काळ थोडा लाभ मिळाला आणि मोदी लाट ओसरताच दिल्ली व बिहार अशा पाया असलेल्या राज्यातही नामोहरम होण्याइतका फ़टका बसला. पाच वर्षापुर्वी असाच फ़टका बसलेल्या कॉग्रेसला आता अक्कल येते आहे. कारण मित्रांशी जुळते घेऊन वा काही प्रसंगी पडते घेऊन, कॉग्रेस सावरू लागली आहे. बिहारमध्ये लालू-नितीश आघाडीत लहान मित्र म्हणून अवघ्या ४० जागा सोनियांनी निमूट पत्करल्या. पण त्यामुळे विधानसभेतील कॉग्रेसचे बळ ४ वरून २४ पर्यंत उंचावले. उलट दिल्लीत लोकसभेच्या सर्व जागा जिंकलेल्या भाजपाला विधानसभेत ३३ वरून ३ पर्यंत घसरगुंडी झालेली आहे. सोनियांनी बिहारमध्ये पडते घेऊन बळ वाढवले आणि आता बंगालमध्ये त्यांनी डाव्या आघाडीशी जागावाटपाचा पर्याय विचारात घेतला आहे. आसाममध्ये आजही कॉग्रेसचे सरकार आहे आणि त्याच्यापाशी बहुमत आहे. पण असलेले बळ टिकवण्यासाठी कॉग्रेस मित्रपक्ष शोधतो आहे. कारण भाजपाचे लोकसभेतील यश कॉग्रेसला भेडसावते आहे. म्हणूनच राहुलची एकला चालोरेभूमिका वा स्वबळाचा हट्ट सोडण्याचे शहाणपण सोनियांना सुचले आहे.

एका बाजूला लोकसभेच्या अपयशातून कॉग्रेस काही शिकते आहे, तर दुसरीकडे लोकसभेच्या यशाची भाजपाला चढलेली झिंग अजून उतरलेली दिसत नाही. निदान दिल्ली व बिहारच्या दणक्यानंतर भाजपाला जाग यायला हवी होती. कारण या दोन राज्यानंतर येणार्‍या कुठल्याही विधानसभा निवडणूकीत भाजपा दुबळ्या स्थितीत आहे. अशा राज्यात लागोपाठचे पराभव पचवावे लागणार असल्याने जिथे प्राबल्य आहे तिथे अपयश परवडणारे नव्हते. दिल्ली व बिहारचे अपयश म्हणूनच गंभीर बाब आहे. तिथेच आपले बळ भाजपाने लक्षणिय रितीने टिकवले असते, तर आसाम, तामिळनाड, केरळ, बंगाल आदी राज्यात किरकोळ यशही भाजपाची चमक वाढवणारे ठरले असते. कारण या राज्यात भाजपाला आजवर आपला भक्कम पाया उभारता आलेला नाही. मोदीलाटेचा लाभ उठवून तिथे हातपाय पसरावेत आणि जिथे आधीपासूनच प्राबल्य आहे, तिथे अस्तित्व टिकवून ठेवणे लाभदायक ठरले असते. राष्ट्रव्यापी सर्वात मोठा पक्ष होण्यासाठी लक्षावधी वा कोट्यवधी सदस्यांच्या पावत्या उपयोगाच्या नसतात. बहुतांश राज्यात पक्षाची संघटना व विधानसभेतील अस्तित्व व्यापक असावे लागते. पश्चिमेकडील राज्यात प्रबळ असलेला भाजपा, पुर्व आणि दक्षिणेकडील राज्यात पुर्णत: दुबळा आहे. याचे भान अमित शहांना राहिले नाही. म्हणूनच दुबळ्या राज्यात पाय रोवण्याचे विसरून त्यांनी पश्चिमेकडील राज्यात अरेरावी केली. आता आसाम जिंकायला हवा आणि पुर्वेकडील राज्यात प्रबळ दिसायला हवे. जे काम अवघड आहे. शिवाय वर्षभरात येणार्‍या उत्तरप्रदेशात लोकसभेतील यशाची पुनरावृत्ती करायला हवी. तसे झाले नाही, तर २०१९ च्या संसदीय निवडणूकांपुर्वीच घसरगुंडी सुरू झाल्याचे मानले जाईल. ज्यामुळे पुढली लोकसभा मोदींसाठी अवघड अशक्य करून ठेवल्याचे श्रेय मात्र शहांच्या खात्यात जमा होईल. ती राहुल गांधींच्या स्वबळाच्या लढाईची पुनरावृत्ती कसेल. अमित शहांच्या फ़ेरनिवडीने तोच धोका भाजपाने पत्करला आहे.