कसला हा भिकार अर्थसंकल्प

अर्थातच अरूण जेटली यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प भिकार असणार यात शंका नाही. कारण ज्यांना विरोधात बसायचे असते आणि विरोधच करायचा असतो, त्यांच्यासाठी त्यातल्या तरतुदींपेक्षा कोण अर्थसंकल्प मांडतो, त्याला महत्व असते. असा कोणी संघाशी संबंधित असेल वा भाजपावाला असेल, तर अर्थसंकल्प भिकार होऊन जातो. उलट तो मांडणारा कोणी त्यांच्या पठडीतला सेक्युलर असेल, तर अर्थसंकल्प कसाही असला, तरी कल्याणकारीच असणार. हे आजकालचे तर्कशास्त्र आहे. म्हणूनच जेटली यांच्या अर्थसंकल्पावर उमटलेल्या बहुतांश राजकीय प्रतिक्रिया चक्क दुर्लक्ष करण्यासारख्या आहेत. त्यापेक्षा ज्यांचा राजकारणाशी फ़ारसा संबंध नाही, त्यांची मते अधिक मोलाची असतात. मग ती बाजूची असोत किंवा विरोधातली असोत. हल्ली पत्रकारांपासून कुठल्याही समाजघटकाला राजकारणाची बाधा झाली असल्याने, हा निकष महत्वाचा आहे. उदाहरणार्थ राहुल गांधी घ्या. त्यांनी मागल्या वेळी प्रथमच प्रदिर्घ भाषण करताना याच मोदी सरकारची ‘सुटबुटवाली सरकार’ अशी टवाळी केली होती. कारण त्यातून उद्योगपतींना वा श्रीमंतांना सवलती दिल्याचा आक्षेप होता. भूमी अधिग्रहणाचा विषय पटलावर होता. यावेळी पैसेवाले किंव व्यापारी यांच्याकडे काणाडोळा करून अर्थमंत्री जेटली यांनी गरीब, महिला, ग्रामीण किंवा वंचितांना दिलासा देणारा पवित्रा घेतला आहे. त्यामागे अर्थातच राजकीय हेतू असणार यात शंका घेण्याचे कारण नाही. आगामी वर्षभरात अनेक विधानसभांच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत आणि तिथे भाजपाला आपल्या राजकीय स्वार्थाचे गणित साध्य करायचे आहे. सहाजिकच सामान्य मतदाराला खुश करण्याचे उद्दीष्ट यावेळच्या अर्थसंकल्पात डोकावले तर नवल नाही. सामान्य माणसाला अर्थशास्त्रातली गुंतागुंत कळत नाही. पण आपल्यापर्यंत येणारे लाभार्थ कळत असतात.

जेटली यांनी मोठ्या प्रमाणात खेडूत, गरीब शेतकरी, ग्रामीण महिला, वंचित असा वर्ग खुश होईल, याची आर्थिक मांडणी केली आहे. त्याच्या खर्चाचा बोजा श्रीमंत म्हटला जाईल अशा वर्गावर टाकला आहे. त्याचवेळी व्यापार उद्योगाला चालना म्हणून ज्या भरमसाट सवलती दिल्या जातात, तसे काहीही केलेले नाही. म्हणजेच उद्योगपती नाराज होणार आणि व्यापारी निराश होणार, हे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या नाराजीने मतदानावर फ़ारसा कुठला विपरीत परिणाम होत नाही. पण आपल्याला कराचा अतिरीक्त बोजा उचलावा लागणार आणि बदल्यात कुठलेही प्रोत्साहन नसेल, तर त्यांनी नाराज होणे स्वाभाविक आहे. दुसरी बाजूही त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. युपीए वा कॉग्रेसने दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत अब्जावधी रुपये गरीब वंचितांच्या नावाने उधळले, त्याचा कितीसा लाभ खर्‍या सामान्य गरीबापर्यंत पोहोचू शकला? गरीब वंचितांच्या नावावर मोठी रक्कम खर्च झाली. पण गरीबी कायम राहिली आहे. त्याच्याच नाराजीचे परिणाम आधीच्या सत्ताधीशांना मोजावे लागले आहेत. जेटली यांच्या ताज्या अर्थसंकल्पात त्याहून अधिक रक्कम गरीबांच्या कल्याणासाठी बाजुला काढली गेली आहे. म्हणूनच त्या आकड्याने गरीबांनी हुरळून जाण्याचे काही कारण नाही. जोवर ही रक्कम खरेच सामान्य गरीबाच्या हातापर्यंत पोहोचत नाही वा तिचे लाभ त्याला मिळत नाहीत, तोवर अशा आकड्यांना काहीही अर्थ नसतो. मधल्या मध्ये होणारी गळती थोपवल्याशिवाय ते लाभ वंचितांपर्यंत पोहोचणार नाहीत, की त्याची नाराजी संपण्याची शक्यता नाही. जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पी भाषणात त्याचे संकेत दिले आहेत. इतकी मोठी रक्कम नुसती खर्च होणार नाही, तर ती शक्यतो, थेट गरजूंपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग प्रशस्त केला जाणार आहे. त्यासाठी आधार कार्ड ही जुनीच कल्पना अधिक निर्दोष व कायदेशीर केली जाणार आहे.

अब्जावधी रुपयांच्या ज्या तरतुदी जेटली यांनी आपल्या संकल्पात समाविष्ट केल्या आहेत, ती रक्कम नुसत्या आकड्यांपुर्ती महत्वाची नाही. तिचा विनोयोग गरीब जनतेसाठीच व्हावा, अशी योजना आहे. म्हणजे असे, की अनुदान रुपाने खिरापत वाटण्याला त्यात प्राधान्य नाही, तर उत्पादक व रोजगार मार्गाने हा पैसा गरजूंच्या हाती जाणार आहे. त्यातून भ्रष्टाचाराचे खाचखळगे बाजूला करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. विविध रस्ते, सुविधा ग्रामीण भागात उभ्या करताना रोजगार निर्मिती व्हावी आणि पर्यायाने त्याचे वेतन वा उलाढाल म्हणून हा योजनेतला पैसा गरीबाच्या हाती पडावा, असे नियोजन केलेले आहे. सहाजिकच इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसा खेडोपाडी पोहोचू लागला, तर तिथेच तो खर्च होणार आहे. त्याच्या परिणामी तिथल्या छोट्या व्यापार दुकानाला ग्राहक मिळणार आहे. या दुकान बाजारातला सर्व माल स्थानिक नसतो, तर मोठ्या प्रमाणात कंपन्या कारखान्यांनी उत्पादित केलेला असतो. म्हणूनच जे उद्योजक आहेत, कारखानदार आहेत, त्यांच्यासाठी ग्राहक निर्माण केला जाणार आहे. त्यांना उद्योगात सवलती वा अनुदान देण्यापेक्षा बाजार उपलब्ध करून देणार्‍या अनेक तरतुदी यातून केल्या गेल्या आहेत. नुसते अनुदान व सवलती व्यापारी उद्योजकालाही आळशी बनवतात. मालाचा खप वाढला, मग उत्पादन वाढवूनही विस्तार होऊ शकतो. ग्रामीण भागातील लहानसहान उत्पादनेही रस्ते चांगले असतील तर शहरी बाजारात येऊ लागतात आणि शहरातला पैसा दलालामार्फ़त शेतकर्‍याला मिळण्यापेक्षा अधिक किंमत त्याला थेट बाजारात माल पाठवून मिळवणे सोपे जाते. हा अर्थसंकल्प मोठ्या प्रमाणात शहर ग्रामीण अंतर कमी करणारा असल्याने आर्थिक समतोल साधणारा आहे आणि पर्यायाने गरीबाला रोजगार व उद्योगाला चालना देणारा ठरू शकणार आहे. कारण त्यात कुणाला खिरापत नाही.

गेल्या सात दशकात गरीबांना सर्वकाही खिरापतीसारखे वाटण्यावर पैसा उधळला गेला, पण त्यातून किंचितही गरीबी कमी झाली नाही. कारण पैसे खर्च झाले आणि त्यातला मोठा हिस्सा भ्रष्टाचाराने मधल्यामध्ये गिळून टाकला. राजीव गांधीच म्हणाले होते, शंभर रुपये गरिबाला दिले जाताना ८५ रुपये मध्येच पळवले जातात. तीच गळती या अर्थसंकल्पात रोखलेली आहे. आधार कार्डाला ओळख ठरवून अनुदानाची रक्कम मध्यस्थ नव्हेतर थेट लाभार्थीच्या खात्यात टाकण्याचे पाऊल उचलले जाणार आहेच. खेरीज विविध रस्ते वा उभारणीच्या खर्चातून रोजगारामार्फ़त गरीबाला पैसे कमावण्याला प्रवृत्त केले जाणार आहे. थोडक्यात सरकारने काही तरी वाडग्यात घालावे अशी जी भिकारी मानसिकता मागल्या सहा दशकात जोपासली गेली, तिला यंदाच्या अर्थसंकल्पाने छेद देण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. लाखो लोकांनी गॅस अनुदान नाकारून दिलेल्या प्रतिसादाचा लाभ अधिक गरजू ग्रामीण महिलांना सिलींडर देण्याकडे होणार आहे. म्हणजेच खरा गरजू व गरीब असेल, त्याच्यापर्यंत लाभ पोहोचवणे हे यातले उद्दीष्ट मोलाचे आहे. किंबहूना समाजवादी कल्पनाच उजव्या मानल्या गेलेल्या सरकारने प्रत्यक्षात राबवण्याचा विडा उचलला आहे. मनरेगा किंवा विविध गरीबी हटवायच्या योजनांनी बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्याचे पाऊल प्रथमच उचलले गेले आहे. पण म्हणून ते तथ्य मान्य होण्याची अजिबात शक्यता नाही. सवाल काय झाले वा केले हा नसून, कोणी केले असा असतो. काम चांगले असले तरी ते भाजपाने वा मोदींनी केलेले असेल तर त्याला दोष दिलाच पाहिजे,. कारण मोदींना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी बुद्धी राबली नाही, तर पुरोगामीत्व धोक्यात येणार ना? गरीब वंचित तडफ़डून मेला तरी चालेल. पण पुरोगामीत्वाचा झेंडा फ़डकत राहिला पाहिजे आणि तो तसाच फ़डकत राखण्याचा सोपा मार्ग मोदींच्या नावाने शिव्याशाप देत बसणे हाच आहे ना?