राजकीय सूडबुद्धीचे पुराण

आदर्श घोटाळा हे प्रकरण पुन्हा पटलावर आलेले आहे आणि अपेक्षेप्रमाणे त्यात आपल्याला सूडबुद्धीने वागवले जात असल्याची तक्रार कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. कारण त्याच घोटाळ्याचा गवगवा झाला आणि त्यामुळे त्यांना तडकाफ़डकी आपल्या पदाचा तेव्हा राजिनामा द्यावा लागला होता. आज त्याच प्रकरणात सूडबुद्धीचा आक्षेप घेताना चव्हाण यांना आपल्या राजिनाम्याची तरी आठवण राहिलेली आहे काय? कारण ते खरेच निर्दोष असतील आणि त्याबद्दल त्यांना इतकाच आत्मविश्वास होता, तर त्यांनी तेव्हाही आपल्या पदाचा राजिनामा देण्याची काहीही गरज नव्हती. किंबहूना तसा आग्रह धरणार्‍या पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींचा आदेश झुगारण्याची हिंमत दाखवायला हवी होती. पण त्या घोटाळ्याचा गाजावाजा झाला, तेव्हा भ्रष्टाचार असल्याचा साफ़ इन्कार करणार्‍या चव्हाणांनी दिल्लीत सोनियांची भेट घेतली होती. त्या भेटीला जाण्यापुर्वी आपण निर्दोष असल्याचाही हवाला देत राजिनाम्याच्या प्रश्नच नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र दिल्लीत पोहोचलेले चव्हाण एकदम बदलून गेले. एकदम त्यांना नैतिकतेचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी आदर्श घोटाळ्याची नैतिक जबाबदारी स्विकारून राजिनामा देत असल्याची घोषणा केली होती. त्या नैतिकतेची वा राजिनाम्याची तरी काय गरज होती? कुठल्याही चौकशी समिती, आयोग वा न्यायालयाने तेव्हा दोषी मानले नव्हते की त्यांच्यावर आरोपपत्र ठेवलेले नव्हते. मग अकस्मात नैतिकतेचा मुखवटा लावून राजिनामा दिलाच कशाला होता? एकप्रकारे ती आपल्या चुकीची वा गुन्ह्याची कबुलीच होती. त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी मग त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारने त्या प्रकरणात चौकशी समिती नेमली होती आणि झालेल्या चौकशीनंतर सीबीआयने चव्हाण यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची संमती राज्यपालांकडे मागितली होती.

तेव्हाचे राज्यपाल कॉग्रेस नियुक्त होते आणि यांनी तशी संमती नाकारली होती. म्हणूनच लगेच आरोपपत्र दाखल होऊ शकलेले नव्हते. तो चव्हाण निर्दोष असल्याचा पुरावा नव्हता, की त्यांचा राजिनामा नैतिकतेचा पुरावा नव्हता. उलट कॉग्रेसी राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात आपल्याच पक्षाच्या नेत्याला वा पाठीराख्याला न्यायाच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी काढलेली अनैतिक पळवाट होती. मध्यंतरी राज्यात व देशात सत्तांतर झाले आणि तात्कालीन राज्यपालांना राजभवन सोडावे लागले. तिथे भाजपाप्रणित नवे राज्यपाल आले आणि आता त्यांनीच फ़ेरविचार करून चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. पण आधीच्या राज्यपालांनी परवानगी नाकारल्याने सीबीआयने तेव्हाच्या आरोपपत्रातून चव्हाण यांचे नाव वगळण्याचा पवित्रा घेतला होता. कारण केंद्रात कॉग्रेसचे सरकार होते आणि सीबीआय राजकारण्यांचा आज्ञाधारक पोपट असल्याची टिप्पणी सुप्रिम कोर्टानेच केलेली होती. म्हणूनच सीबीआयही चव्हाण यांना वाचवण्यासाठी धडपडत होती. त्याला कोर्टाने नकार दिला आणि पुन्हा चव्हाण यांचे नाव आरोपपत्रात घालण्याचा विषय आला. त्यासाठी नव्या राज्यपालांना नव्याने विचार करणे भाग पडले. आता कॉग्रेसी राज्यपाल नसल्याने तशी संमतीही मिळून गेली आहे. तेव्हा चव्हाणांना नैतिकतेचे विस्मरण झाले असून, राजकीय सूडबुद्धी दिसू लागली आहे. अर्थात आजकाल गुन्हेगारांना दोषी ठरवण्याला कोणी हरकत घेत नाही. पण गुन्ह्याची शिक्षा द्यायला गेलात, मग असंहिष्णुता असल्याचा ओरडा सुरू केला जात असतो. चव्हाण यांनी संहिष्णुता त्याच्याही पुढे घेऊन जाण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. त्यांनी आरोपपत्र दाखल करणे वा न्यायालयात खटला भरण्यालाच सूडबुद्धी ठरवण्याचा दावा केला आहे. त्यातही नवल नाही. त्यांच्या पक्षाध्यक्षा व उपाध्यक्षही तशाच ‘सूडबुद्धी’चे बळी झालेले आहेत.

आपण वाटेल ते करू आणि सत्तेचाही त्यासाठी गैरवापर करू. त्याबद्दल कोणी कुठली तक्रार करता कामा नये. तशी तक्रार असेल तर बोंबा मारण्याचे अविष्कार स्वातंत्र्य दिलेले आहे. तेव्हा घसा कोरडा पडण्यापर्यंत बोंबा ठोकाव्यात. पण त्या गुन्हे वा अन्यायाच्या विरोधात न्याय मागायचे धाडस कोणी करू नये, अशी संहिष्णुतेची नवी व्याख्या पुरोगाम्यांनी तयार केलेली आहे. त्याचाच फ़ायदा सोनिया, राहुल वा चव्हाण उठवत आहेत. फ़ार कशाला काही वर्षापुर्वी ‘तहलका’चे पत्रकार तरूण तेजपाल यांनीच त्याची सुरूवात करून दिली होती. आपल्या कचेरीत काम करणार्‍या तरूणीचा विनयभंग व तिचे लैंगिक शोषण करण्याला ते पुरोगामीत्व समजत होते आणि त्यावरून काहुर माजल्यावर काय झाले होते? तेजपाल यांच्या विरोधात पोलिस कारवाई सुरू झाल्यावर आपण पुरोगामी असल्यानेच आपल्यावर भाजपाचे गोवा सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करते, असा आरोप तेजपाल यांनी केला होता. त्यांच्या तुलनेत चव्हाण यांच्या बचावासाठी चाललेला कॉग्रेसी कांगावा समजून घेण्यासारखा आहे. पुरोगामी असलेल्यांना कोणतीही मनमानी करण्याची मुभा असते आणि त्याविरुद्ध दाद मागणे म्हण्जे सुडबुद्धी असते, असा काहीसा समज या लोकांनी करून घेतला आहे. किंबहूना त्याच अनागोंदीला पायबंद घालण्यासाठी सामान्य मतदाराने अवघ्या देशात सत्तांतर घडवले, याचेही भान पुरोगाम्यांना आलेले नाही. अशा पुरोगामी राज्यापेक्षा जात्यंध वा प्रतिगामी सरकार परवडले, अशी लोकांची धारणा झाली आणि त्यामुळेच देशात सत्तांतर होऊ शकले, हे विसरता कामा नये. पण पक्षाध्यक्षा सोनियांनाच त्याचे भान नसेल, तर चव्हाण पवारांना त्याची आठवण कशाला होईल? दोनच दिवस आधी छगन भुजबळ यांच्यावरही कारवाई झालेली होती. तेव्हा शरद पवार यांनीही सूडबुद्धीचा प्रत्यारोप केलेला होता.

चव्हाण ज्या आदर्श घोटाळ्यात फ़सले आहेत, त्याची चौकशी त्यांचाच पक्ष सत्तेत असताना सुरू झाली व चौकशीचा निर्णयही त्यांच्याच पक्षाच्या सत्तेने घेतलेला होता. पण त्यावर कारवाई करायला मात्र टाळाटाळ झालेली होती. तो अडथळा नव्या सरकार व राज्यपालांनी दूर केला आहे. म्हणूनच सूडबुद्धीचाच आरोप करायचा असेल तर तो स्वपक्षावर केलेला बरा. आपण जे बोलत आहोत, त्यातून न्यायालयाचा अवमान होतोय आणि न्यायप्रक्रियाच आपण बदनाम करतोय, याचेही भान पुरोगाम्यांना राहू नये, याचे नवल वाटते. सराईत गुन्हेगारासारखे पुरोगामीत्व वागणार असेल, तर लोकांना प्रतिगामीत्व भावणे स्वाभाविक आहे. तपासात पुरावे किंवा गांभिर्य आढळले मग पुढली कारवाई न्यायालयात होत असते. त्यालाच नकार देण्यातून मनमानी राजकारण होत असते. तेच कॉग्रेसी व पुरोगामीत्वाच्या नावाखाली राजरोस चालले होते. त्याला शह मिळाला आहे. राजकीय नेते वा पुरोगामी म्हणून त्यांना कायद्यातून सवलत मिळणार असेल, तर सगळेच गुन्हेगार विनाविलंब पुरोगामी होऊन जातील. चव्हाण यांना होणारी कारवाई सूडबुद्धी वाटत असेल, तर मग तुरूंगात खितपत पडलेल्या लक्षावधी आरोपी व कैद्यांचे काय? त्यांनाही आपल्यावर सूडबुद्धीनेच कारवाया झाल्याचे म्हणायची मोकळीक कशाला नाही? दिर्घकाळ ज्यांनी देशात सत्ता राबवली व शेकड्यांनी लोकांना कायदा म्हणून खटल्यात गोवले, त्या जुन्या शासनकर्त्यांनी अशी सूडबुद्धीची भाषा वापरावी, हे लज्जास्पद आहे. आपण सत्तेत होतो, पण सत्ता राबवण्याला किती नालायक होतो, त्याचीच ग्वाही असे लोक या भाषेतून देत नाहीत काय? चव्हाण तुलनेने नवे आहेत. पण पवारांसारखे जुनेजाणते अशी भाषा वापरतात, तेव्हा खरेच ऐकतानाही मनस्ताप होतो. चव्हाण भुजबळांवरील कारवाई सूडबुद्धी असेल, तर न्यायालये, तुरूंग वा पोलिस हवेतच कशाला?