दिल्ली बिहारनंतरचे ‘शहा’णपण

भाजपाने लोकसभा जिंकून आता वीस महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. त्यानंतरही काही राज्यात चांगले यश मिळवले आहे. मात्र दिल्ली आणि बिहारच्या दणदणित अपयशाने मोदीलाट ओसरल्याची चर्चा सुरू झाली आणि भाजपाला धोक्याचा इशारा मिळाला. त्यातही लोकसभेतील बहुमताला हातभार लावणार्‍या उत्तरप्रदेशातील यशाचा तुरा अमित शहा यांच्या शिरपेचार रोवला गेला होता. म्हणूनच त्यांना पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद मिळाले होते. मग दिल्ली बिहारच्या अपयशाचे खापर शहांच्या नावाने फ़ोडले गेल्यास नवल नव्हते. झालेही तसेच आणि शहांना दुसर्‍यांदा अध्यक्षपद मिळणार काय, असेही प्रश्न विचारले जात होते. पण आता त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असून तो विषय मागे पडला आहे. पुढल्या काळात शहांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा लोकसभेतील यशाची परंपरा कायम राखणार काय, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. कारण आगामी काळात येऊ घातलेल्या बहुतेक विधानसभा राज्यात भाजपा कमजोर पक्ष आहे. एक आसाम वगळता भाजपाला कुठेही सत्ता मिळण्याची शक्यता वा अपेक्षाही नाही. पण त्यानंतर पुढल्या वर्षी होणार्‍या विधानसभेत उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे आणि तीच शहा व मोदी यांच्यासाठी खरी कसोटी आहे. उत्तर प्रदेशात जिंकलेल्या ८० पैकी ७१ जागांनी लोकसभेत भाजपाचे पारडे जड केले होते आणि ते राज्य तेव्हा शहांनी संभाळलेले होते. मात्र त्यानंतर त्याच उत्तर प्रदेशात झालेल्या कुठल्याही बारीकसारीक निवडणूकीत भाजपा तीच चमक कायम राखू शकलेला नाही. म्हणूनच २०१७ च्या पुर्वार्धातली तिथली विधानसभा, हे भाजपा व शहांसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. पण त्याची जाणिव शहांना व त्यांच्या सहकार्‍यांना असावी असे दिसते. निदान शहांचा ताजा निर्णय तसे संकेत देतो आहे. त्याला २०१९ सालच्या म्हणजे पुढल्या लोकसभा निवडणूकीची तयारी म्हणता येईल.

गेल्या लोकसभा निवडणूकीत कोणाची अपेक्षा नसताना भाजपाने थेट बहुमताचा पल्ला पार केला होता. सात लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रथमच कुठल्या तरी एका पक्षाला बहूमत मिळण्याचा तो चमत्कार म्हणूनच मानला गेला. तेव्हा अनेक राज्यात भाजपाने नव्याने आपले वर्चस्व किंवा अस्तित्व दाखवले होते. तिथे नव्याने आपले हातपाय पसरण्या़ची संधी म्हणूनच मिळाली होती. त्यात किती यश मिळाले वा किती काम झाले, त्याची प्रचिती मतदानातूनच मिळत असते. अमित शहांनी तिकडे लक्ष देण्यापेक्षा सदस्य नोंदणी व त्यात विक्रमी संख्या गाठण्याचा अनाठायी पोरखेळ केला. त्यात वेळ वाया घालवल्याचेच परिणाम दिल्ली बिहारसारख्या राज्यात भोगावे लागले. कारण या दोन्ही राज्यात भाजपाचा चांगला पाया असताना तुलनेने दुय्यम असलेल्या स्पर्धकांनी भाजपाला हरवून दाखवले. सहाजिकच नंतर दुबळी संघटना असलेल्या राज्याची लढाई अवघड होऊन गेली. मोदींचाही प्रचाराला अतिरेकी वापर करून त्यांची चमक कमी करण्याचा गुन्हा घडला आहे. त्यातून काही शिकणे अगत्याचे असते. ताजा निर्णय त्याचा पुरावा देतो आहे. येत्या काही दिवसात पक्षाच्या खासदारांना संघटनात्मक कार्यात जुंपण्याचा असा तो निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. किंबहूना नाविन्यपुर्ण आहे. जिथे मागल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपाचा खासदार निवडून आलेला नाही, अशा मतदारसंघात अन्य जागच्या खासदाराने काही काळ जाऊन बस्तान बसवणे व त्यातून स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करणे, अशी ती योजना आहे. केवळ मोदींना पेश करून वा मोठ्या सभा योजून संघटना वाढत नसते, याचा साक्षात्कार झाल्याचा हा नमूना आहे. प्रचाराचा भपका उडवण्यापेक्षा स्थानिक कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन व उत्तेजन देण्याचा हा कार्यक्रम नक्कीच पक्षाला बळ देणारा ठरू शकेल.

पक्षाच्या खासदारांना तशी पत्रे पाठवण्यात आली असून त्यांना आपल्या मुळच्या मतदारसंघापेक्षा वेगळा भाग नेमून दिला जाणार आहे. तिथे जाऊन त्यांनी काही काळ मुक्काम करायचा आहे. सहाजिकच तिथल्या भागात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना स्थानिक प्रशासन व व्यवस्था यांच्याकरवी काही लोकहिताची कामे करवून घेणे शक्य होईल. परिणामी तिथे पक्षाविषयी जनमत बदलण्यास हातभार लागू शकतो. सत्ता आणि प्रशासन यांच्या मदतीने पडलेल्या उमेदवारांना आपण कामे केल्याचे दाखवून पक्षाचे जनमानसातील स्थान उंचावणे शक्य असते. अमेठी येथे स्मृती इराणी पराभूत झाल्या आणि राहुल गांधी निवडून आलेले होते. पण मंत्री झाल्यावरही इराणी अमेठीत नित्यनेमाने भेटी देत असतात. आपल्या मंत्रीपदाचा लाभ उठवून तिथे लोकांच्या मागण्या व अपेक्षांना दाद देण्याचे काम त्यांनी चालू ठवले आहे. आधीच्या दहा वर्षात जिंकूनही राहुलनी तिथे फ़ारशी प्रगती केलेली नव्हती. त्याच्या तुलनेत पराभूत असूनही स्मृती इराणी काही करू शकल्या, तर पुढल्या खेपेस तुलना राहुलच्या पंधरा वर्षे खासदार असण्याशी होईल आणि मतांचा झुकाव भाजपाकडे होऊ शकेल. जे काम वीस महिने मंत्रीपदाचा लाभ उठवून इराणी करीत आहेत, त्याचीच पुनरावृत्ती भाजपाने अन्य पराभूत जागी एकेक खासदार कामाला जुंपून केली, तर सदस्यनोंदणीपेक्षा मोठे प्रभावी काम होऊ शकेल. संघटनेचा पाया विस्तारला जाऊ शकेल. कारण पावत्या फ़ाडून पक्षाचा विस्तार होत नसतो, इतका लोकांच्यात मिसळून व त्यांच्या समस्यांशी जवळीक साधून होत असतो. त्याचे प्रतिबिंब अपरिहार्यपणे मतदानात पडत असते. भाजपाची ही नवी कल्पना म्हणूनच स्वागतार्ह आहे. त्यांनीच नव्हेतर अन्य पक्षांनीही अशा रितीने आपापल्या पक्षाचा विस्तार करायचा ठरवला, तर राजकारण व शासन यांच्याशी जनतेचा नित्यनेमाने संवाद विस्तारत जाईल व कारभारही चांगला होऊ शकेल.

निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी आपली कामे मंत्र्याकडे घेऊन जातो, त्यापेक्षा सरकारची विविध धोरणे व योजना जनतेपर्यंत किती पाझरतात, त्याचा आढावा खासदार व आमदार घेऊ लागले, तर सरकारचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा वेग वाढू शकेल. त्याचे स्थानिक लाभ त्या त्या प्रतिनिधीलाही राजकारणात मिळू शकतील. इथे अर्थातच आपला प्रतिनिधी नसलेल्या जागी भाजपा प्रयत्न करणार आहे. म्हणजेच पुढल्या खेपेस तिथे उमेदवार होऊ इच्छिणार्‍यांना आतापासून कामाला जुंपले जाणार आहे. त्यात भले पक्षाचा स्वार्थ असेल, पण शासन व्यवस्था लोकाभिमूख होण्याला हातभार लागू शकतो. आपला प्रतिनिधी नसलेल्या भागातही पक्ष काम करतो, याचे लाभ फ़क्त पक्षाला मिळत नसतात, तर जनतेलाही होऊ शकत असतात. किंबहूना राजकारणामुळे एखाद्या मतदारगट वा विभागाला वंचित ठेवण्याच्या नकारात्मकतेला त्यातून आळा घातला जाऊ शकेल. म्हणूनच भले धोरण पक्ष विस्ताराचे असेल, पण लोकसंपर्काने लोकहित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्याचे स्वागतच करायला हवे. निवडून आलेल्यानेच लोकांची सेवा करण्यापेक्षा पराभूतानेही त्यात लक्ष घातल्यास लोकशाही अधिक यशस्वी व्हायला मदत होऊ शकेल. खरे तर वीस महिन्यापुर्वीच शहांनी व भाजपाने असे काही आरंभले असते, तर त्यांना दिल्ली व बिहारचा दणका बसला नसता. आता असे वास्तववादी काही करण्याची बुद्धी ही शहाणपणा सुचत असल्याचे लक्षण आहे. अर्थात कागदावरील योजना व धोरण, व्यवहारात किती प्रामाणिकपणे राबवले जाईल, त्यावरच त्याचे परिणाम अवलंबून असतील. म्हणूनच त्याचा फ़ारसा गाजावाजा झालेला नसला तरी कल्पना चांगली आहे. त्याचा गदारोळ करण्यापेक्षा ती कल्पना यशस्वी करण्याकडे अधिक लक्ष द्यावे, इतकेच आज म्हणता येईल. बाकी किती यश मिळाले ते मतदानाचे आकडेच सांगतील.