उत्तराखंडातली राज्य-घटना

कॉग्रेसने आणखी एक राज्यातील सत्ता गमावली आहे आणि कितीही नाटके रंगवली, तरी पुढल्या निवडणूका जिंकल्याखेरीज तिथली सत्ता त्या पक्षाला पुन्हा मिळवता येणार नाही. अर्थात त्याचे खापर कॉग्रेस भाजपाच्या माथी फ़ोडणार याविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. कारण अशा उचापती भाजपाही करतो आहे. पण त्यापुर्वी कॉग्रेसनेच अशा उचापती करून पायंडे पाडले आहेत. म्हणून तर विविध घटनात्मक सत्तापदे वापरून विरोधकांना नामोहरम कसे करावे, त्याचे धडे कॉग्रेसनेच गिरवून घेतले आहेत. म्हणूनच जे काही उत्तराखंडात चालले आहे, त्याला गुरूची विद्या गुरूला फ़ळली, इतकेच म्हणता येईल. याची सुरूवात स्थानिक कॉग्रेस नेत्यांपेक्षा पक्षश्रेष्ठी म्हणून मिरवणार्‍यांनी केली असे म्हणता येईल. चार वर्षापुर्वी या राज्याच्या निवडणूका झाल्यावर तिथे मुख्यमंत्री होण्यासाठी हरीष रावत टपून बसलेले होते आणि राज्यातला त्यांचा प्रभाव बघता, त्यांनाच मुख्यमंत्री करायला हवे होते. पण त्यांचा दावा फ़ेटाळून विजय बहुगुणा या अननुभवी नवख्या नेत्याला सोनियांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवले. त्याने पक्षाची व सरकारची यथासांग वाट लावली. तीन वर्षापुर्वी याच राज्यात निसर्गाचा कोप झाला आणि भयंकर त्सुनामी आलेली होती. तर हा मुख्यमंत्रीच गायब होता. सहाजिकच लोकसभेत कॉग्रेसला पाचही जागा गमवाव्या लागल्या आणि मध्यंतरी बहुगुणांना बदलून हरीष रावत यांना मुख्यमंत्रीपदी आणले गेले. त्यातून राज्यातल्या सत्तास्पर्धेला ऊत आला. आज तिथे ज्या बंडखोरीने थैमान घातले आहे, त्याची मुळे अशी सोनियांपर्यंत येऊन पोहोचतात. कारण त्यांनीच नसलेल्या गटबाजीला खतपाणी घालून पक्षाच्या संघटनेचा चुथडा देशभर करून टाकला आहे. अशा वातावरणाचा लाभ विरोधक म्हणून भाजपाने घ्यायचा नाही, तर राजकारण कशाला म्हणतात? भाजपानेच तेच राजकारण केले आहे, जे यापुर्वी कॉग्रेस करत आली.

राज्यात मुख्यमंत्री असतो तसाच राज्यपाल असतो आणि त्याच्यामार्फ़त केंद्रातला सत्ताधारी पक्ष राज्यात हस्तक्षेपही करू शकत असतो. आपला देशव्यापी प्रभाव संपत चालला, तेव्हा राज्यातली सत्ता टिकवायला किंवा विरोधकांची तिथली सत्ता डळमळीत करायला, कॉग्रेसनेच प्रथम राज्यपाल वा राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या उचापती सुरू केल्या होत्या. अकरा वर्षापुर्वी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूका होऊन कुणालाच बहुमत नव्हते. त्यासाठी विधानसभा भरूही शकली नव्हती. अखेरीस एका गटातल्या काही आमदारांनी नितीश-भाजपा यांना पाठींबा देण्याचा निर्णय घेतल्याच्या बातम्या आल्या आणि कॉग्रेसने काय खेळी केली होती? राज्यपाल बुटासिंग यांनी राजभवन परिसरात जमावबंदी लागू करून, ते दिल्लीला निघून गेले. तिथेच त्यांनी केंद्राला अहवाल दिला आणि विनाविलंब नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा एकही बैठक न होता बरखास्त झाली होती. त्याबद्दल कोर्टातही दाद मागितली गेली आणि केंद्रावर सुप्रिम कोर्टाने ताशेरे झाडलेले होते. असे डझनावारी घटनात्मक खेळ कॉग्रेसने साठसत्तर वर्षात केलेले आहेत. त्यामुळे आज तोच प्रयोग केंद्रातील सत्ता हाती असताना भाजपा खेळत असेल, तर त्याला लोकशाहीची हत्या म्हणायचा अधिकार कॉग्रेसला उरत नाही. कारण याप्रकारे राज्याच्या कामात हस्तक्षेप ही लोकशाहीची हत्या असेल, तर लोकशाही कॉग्रेसने केव्हाच मारून टाकलेली आहे. मग मेलेल्या लोकशाहीला भाजपा कसा मारू शकेल? थोडक्यात राजकारणात सगळेच सारखे बदमाश आहेत. प्रत्येकजण आपापले राजकीय स्वार्थ साधून घेण्यासाठी कायदे, नियम व घटनेच्या पदराआड लपत असतात. भाजपाने वा कॉग्रेसने त्यापेक्षा काहीही वेगळे केलेले नाही. अगदी उत्तराखंडात आजही दोन्ही पक्षांनी केली ती कायदे व घटनेची सारखीच विटंबना आहे. मात्र दोघेही एकमेकांवर दोषारोप करीत आहेत.

१८ मार्च रोजी तिथल्या विधानसभेत अर्थविधेयक सादर करण्यात आले. ते संमत करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावल्याचे सिद्ध झाले होते. कारण अर्थविधेयक संमत करताना सदस्यांनी मतविभागणीची मागणी केली. ती फ़ेटाळून सभापतींनी परस्पर विधेयक संमत झाल्याची घोषणा करून टाकली. हे कृत्य कोणत्या लोकशाहीचा पुरावा आहे? मग ३५ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन अर्थविधेयकाला मंजुरी देऊ नये अशी विनंती केली. त्याला प्रतिसाद म्हणून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लगेच बहुमत सिद्ध करा, अशी सुचना दिलेली होती. विनाविलंब हरीष रावत आपले बहूमत सिद्ध करू शकत होते. त्यासाठी २८ मार्चपर्यंत वेळकाढूपणा करण्याचे काही कारण नव्हते. पण दरम्यान नाराज बंडखोर आमदारांना चुचकारण्याची सवड मुख्यमंत्र्यांना हवी होती. ते शक्य झाले नाही, तेव्हा मग पक्षांतर कायद्याचा आडोसा घेतला गेला. या कायद्यानुसार आमदारांची पात्रता अपात्रता ठरवण्याचा प्राथमिक अधिकार सभापतींना असतो. तो वापरून नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले गेले. म्हणजे ७० आमदारांच्या विधानसभेची संख्या ६१ करण्यात आली. बंडखोर वगळूनही कॉग्रेसला आपले बहूमत सिद्ध करण्याची लबाडी कायद्याचा आडोसा घेऊन करण्यात आली. ही लबाडी कॉग्रेसला करण्याची मुभा असेल, तर भाजपाला कशाला नसेल? त्यांनीही मग कायद्यातल्या पळवाटा शोधल्या. तर अर्थविधेयकाला अजून राज्यपालांची मंजुरी नसल्याने घटनात्मक पेच उभा रहात असल्याचा शोध लागला आणि राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा पर्याय निवडला. त्यातून उत्तराखंडात आजची समस्या उभी राहिली आहे. त्यात कोणी धुतल्या तांदळासारखा पवित्र नाही. प्रत्येकजण आपापले राजकीय हेतू साध्य करून घेतो आहे आणि त्यासाठी कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करतो आहे. पण त्यात ज्याचे नुकसान असते, त्याने अधिक काळजी घ्यायला हवी ना?

नुकसान कॉग्रेसचे असेल, तर त्याच पक्षाने नाराजी वा बंडखोरीला आवर घालण्याची धावपळ करायला हवी होती. पण त्या बाबतीत आनंद आहे. पक्षाच्या अशा अडचणींवर मात करण्याचे सर्वाधिकार ज्यांच्याकडे आहेत, त्या राहुल गांधींना त्यासाठी अजिबात सवड नाही. ते नेहरू विद्यापीठात जाऊन कन्हैयाला पाठींबा देण्यात रममाण झालेले आहेत. त्यातून वेळ मिळाला तर हैद्राबाद विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांसाठी आपणच लढू शकतो, हे सांगायला त्यांना जायचे आहे. आणखी कुठे वादग्रस्त काही घडलेले असेल आणि त्याला माध्यमातून प्रसिद्धी मिळत असेल, तर तिथल्या कॅमेरात दिसण्यासाठी राहुलना धावावेच लागणार ना? मग त्यांना उत्तराखंड राज्यात आपल्याच पक्षात माजलेली दुफ़ळी सोडवायला उसंत कुठून असायची? मोदी कोणाकोणाचे आवाज दाबून ठेवत आहेत, त्याकडे कान लावून बसल्याने राहुलना आपल्याच पक्षातल्या नाराज बंडखोरांचा आक्रोश वा आरोळ्याही ऐकू येत नाहीत. त्याच्या परिणामी अरुणाचल असो किंवा उत्तराखंड असो, तिथल्या नेता वा आमदारांना आपसातच हाणामारी करून प्रकरणाचा निचरा करावा लागतो. त्यातून मग मोदी वा भाजपाने हस्तक्षेप केला, तर राहुल गांधी खुश होतात. संघ वा मोदी यांच्यावर आरोप करण्याचे आणखी एक भक्कम कारण त्यांना उपलब्ध होते. पण दरम्यान पक्षाची अनेक राज्यातली संघटना खिळखिळी होऊन चालली आहे, त्याची फ़िकीर कोणालाच नाही. उत्तराखंडात वेळीच लक्ष घालून राहुल वा सोनियांनी आपल्याच पक्षातल्या दोन्ही गटांना एकत्र बसवले असते आणि समजावले असते, तर इतका तमाशा कशाला झाला असता? त्याचा लाभ भाजपा कशाला उठवू शकला असता? असले विचार राहुलच्या डोक्यात येत नाहीत वा शिरत नाहीत. कॉग्रेस मेली तरी बेहत्तर! पण त्यातून लोकशाहीची हत्या मोदी करत असल्याचा आरोप करण्याची संधी त्यांना हवी आहे.