न्यायालयातील सव्यापसव्य

 

उत्तराखंड राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगाचे आधी राजकारण्यांनी घटनात्मक पेचात रुपांतर केलेच होते. पण आता तिथल्या हायकोर्टाच्या ताज्या निकालांनी त्याला न्यायालयीन पेचप्रसंग बनवले आहे. कारण जो निकाल आला आहे, त्याचा कुठलाही सुस्पष्ट अर्थ लागत नाही. केंद्राने तिथल्या राजकारणात हस्तक्षेप करून राष्ट्रपती राजवट लागू केलेली आहे. अशा वेळी तिथे विधानसभेची बैठक कुठल्या नियम वा कायद्यानुसार होऊ शकणार आहे? भले कोर्टाने गुरूवारी तिथे विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पण विधानसभा केव्हा बोलवावी, याचा आदेश कोर्ट देऊ शकत नाही. सभागृह चालू असेल, तरची गोष्ट वेगळी! राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने मूळातच विधानसभा स्थगित झालेली आहे. तिची बैठकच होऊ शकत नाही. मग त्यासाठी कुणाच्या आदेशान्वये विधानसभेची बैठक बोलावली जाऊ शकेल? राज्यपालांच्या संमतीने व आदेशान्वये विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले जात असते. पण राज्यपाल हेच राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी असतात. म्हणून त्यांना राष्ट्रपतींचे आदेश झुगारून काहीही करता येणार नाही. मग विधानसभा बोलावण्याचे उल्लंघन ते कसे करू शकतील? त्यांच्या संमतीखेरीज सत्ताधारी पक्ष वा सभापतीही विधानसभेची बैठक बोलावू शकत नाहीत. मग कुठल्या प्रकारे हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन होऊ शकेल? आपला आदेश जारी करताना आणि खटल्याचा निकाल देताना, एकसदस्य खंडपीठाने अशा अनेक बाजूंचा कितीसा विचार केलेला आहे? तो केला असता, तर अशाही प्रश्नांची उत्तरे दिली असती. पण त्यांचा अभाव असल्याने आदेशाची तामिली कोण व कशी करणार, हा गहन प्रश्न आहे. कारण त्याची अंमलबजावणी केली, तरी ती कुठल्याही अर्थाने कायदेशीर वा घटनात्मक ठरू शकणार नाही. म्हणूनच कोर्टाचा ताजा निकाल हा आणखी एक नवा पेचप्रसंग आहे.

अर्थात आपल्या बाजूने निकाल लागल्याने कॉग्रेस व मुख्यमंत्री हरीष रावत खुश असायला हरकत नाही. पण त्या निकालाची अंमलबजावणीच होऊ शकणात नाही, त्याचे काय? अर्थात तशी वेळ कितपत येईल, याचीच शंका आहे. कारण केंद्र सरकारने त्या निकालाला आव्हान देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू असताना विधानसभेची बैठक होऊ शकत नाही, असा दावा करीत केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. अरुणाचलचा अनुभव लक्षात घेता, केंद्राच्याच बाजूने तिथे निकाल होईल असे मानायला जागा आहे. काहीसा असाच प्रकार दोन महिन्यापुर्वी अरूणाचल राज्यात झाला होता. कॉग्रेसच्या एका फ़ुटीर गटाने वेगळी चुल मांडून भाजपाच्या मदतीने सत्तांतर घडवण्याची कृती केली होती. तर सभापतींनी विधानसभेलाच टाळे ठोकून बैठकीची सोयच ठेवली नव्हती. तर कोर्टाने अन्यत्र विधानसभेची बैठक घेऊन बहुमताचा निकाल लावण्यास सांगितले होते. त्यावर आरंभी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ताशेरे झाडले व हस्तक्षेप केला होता. कारण तिथेही अशाच प्रकारे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली होती. पण खंडपीठाच्या निकालावर फ़ेरविचार करण्याची याचिका केंद्राने केल्यावर, आधीचा आदेश चुकीचा अ़सल्याचे मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची घटनात्मक कारवाई योग्य ठरवली होती. उत्तराखंडात त्याचीच पुनरावृत्ती होत असेल, तर त्यापेक्षा वेगळा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देईल अशी अपेक्षा करता येत नाही. शिवाय ३१ मार्चला सिद्ध मुख्यमंत्री बहुमत करणार म्हणजे तरी काय? त्यात बंडखोर आमदारांना सभापतींनी अपात्र ठरवले आहे. त्यांनाही हायकोर्टाने मताचा अधिकार दिलेला आहे. मात्र त्याची मोजणी होणार नाही. मग त्याचा उपयोग काय? मते विरोधात जाऊनही मोजायची नाहीत, तर मुख्यमंत्री बहूमत सिद्ध करू शकतील. पण तेवढ्याने काय होणार?

ताजा निकाल म्हणतो, अपात्र आमदारांनी मतदान करावे आणि ती मते एका अन्य याचिकेवर निकाल आल्यानंतर मोजण्यात यावीत. म्हणजे आज आमदारांना अपात्र ठरवून हरीष रावत यांनी आपली सत्ता टिकवायची आणि मग काही महिन्यांनी तेच आमदार पात्र असल्याचे ठरल्यावर बहुमत नाही, म्हणून रावत यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडायचे? तसे झाल्यास मध्यंतरीच्या काळातला सरकारचा कारभार अवैध ठरतो, त्याचे काय? त्याचाही खुलासा मिळत नाही. म्हणूनच उत्तराखंड हायकोर्टाचा ताजा निकाल गुंतागुंत अधिक वाढवणारा आहे. यापुर्वी असेच झारखंड विधानसभेच्या बाबतीत झालेले होते. शिबू सोरेन यांनी कॉग्रेस व अन्य पक्षांच्या मदतीने बहुमताचा दावा केला होता आणि तोच मान्य करून राज्यपालांनी त्यांना मुख्यमंत्री नेमले व शपथविधी उरकला होता. अधिक त्यांना महिनाभरात बहूमत सिद्ध करण्याची संधी दिली होती. तेव्हा त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली होती. सात दिवसात बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला, म्हणून कायदेमंडळात हस्तक्षेप ठरवून लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मग विधानसभा बोलावूनही प्रत्यक्ष मतदान होऊच नये, अशी खेळी कॉग्रेस आणि शिबू सोरेन यांनी खेळली होती. त्या रात्रीचे बारा वाजल्यानंतर कोर्टाने दिलेली मुदत संपत असल्याने, मग घटनात्मक पेच निर्माण व्हायची पाळी आली. तेव्हा रात्रीचे पावणेबारा वाजता त्यांचा सक्तीने राजिनामा घेण्यात आला होता. शिवराज पाटील गृहमंत्री होते आणि त्यांनी सोरेन यांना बडतर्फ़ीचा इशारा देऊन राजिनामा घेतला होता. योगायोगाची गोष्ट अशी, की तेव्हा सोरेन व कॉग्रेसच्या विरोधातला तो खटला लढवणारे वकील रोहटगी, आता भारत सरकारचे अटर्नी जनरल म्हणजे मुख्य वकील आहेत. तेच उत्तराखंड हायकोर्टाच्या निकालाच्या विरोधात दाद मागणार आहेत.

झारखंड व उत्तराखंड यांच्या परिस्थितीत एक मोठा फ़रक आहे. उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागलेली असून, विधानाभा स्थगीत करण्यात आलेली आहे. शिबू सोरेन प्रकरण घडले, तेव्हा तिथे राष्ट्रपती राजवट नव्हती आणि विधानसभेचे अधिवेशन बैठक बोलवायला कुठली घटनात्मक अडचण नव्हती. महाराष्ट्रात २००२ सालात असाच प्रसंग आला होता. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते आणि दोन्ही कॉग्रेसच्या त्या संयुक्त सरकारला पाठींबा देणार्‍या काही अपक्ष आमदारांनी पाठींबा काढून घेतला होता, तर शेकाप सत्तेतून बाहेर पडला होता. अशा फ़ुटीरांना सोबत घेऊन विरोधी नेता नारायण राणे व भाजपा नेते गोपिनाथ मुंडे यांनी सरकार अस्थीर केले होते. तर सभापती अरूण गुजराथी यांनी फ़ुटीर आमदारांना नोटीसा धाडल्या आणि त्यांची बाजू ऐकल्यावर त्यांना अपात्र ठरवले होते. मग ऐनवेळी शेकापने विरोधात मते दिली असती, तर सरकार तेव्हाही कोसळले असते. पण शेकापने पुरोगामीत्व जपण्यासाठी सभात्यागाचा मार्ग पत्करला आणि विलासराव सरकार तगले होते. बहुधा फ़ुटीर आमदारांना अपात्र ठरवून विधानसभेत बहुमत टिकवण्याचा तो देशातील पहिलाच प्रयोग असावा. त्यानंतर त्याची देशभर अनेक विधानसभांमध्ये पुनरावृत्ती होत राहिलॊ. गोव्यात तर याचे अनेक प्रयोग झालेले आहेत. दोन आमदारांनी राजिनामे टाकून बहूमताचे समिकरण फ़िरवण्याचाही खेळ गोव्यात झालेला आहे. दुर्दैव इतकेच की राजकीय जाणते वा विश्लेषक म्हणून जे प्रवचने करीत असतात, त्यांनाच यापुर्वीचे असले खेळ आठवत नाहीत, किंवा लपवायचे असावेत. म्हणून उत्तराखंडातला खेळ रंगवून सांगितला जातो आहे. पण त्यात तसे नवे काहीच नाही. नवे काही असेल, तर कोर्टातही आता राजकीय पेच डावपेच खेळण्याचा नवा पायंडा पाडला जात आहे. त्यातली गुंतागुंत कमी करण्यापेक्षा अशा निकालांनी तो गुंता वाढतच चालला आहे.