मोदी मस्त, माध्यमे त्रस्त

कालपरवाच अर्णब गोस्वामीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रदिर्घ मुलाखत दिली. सत्तासुत्रे हाती घेतल्यानंतर २५ महिन्यांनी कुणा पत्रकार वा माध्यमाला मोदींनी जाहिर मुलाखत दिली आहे. त्यामुळे अनेक ‘नामवंत’ संपादक पत्रकार विचलीत झाले तर नवल नाही. पण त्याहीपेक्षा नवलाची गोष्ट म्हणजे या मुलाखतीने आधुनिक प्रसिद्धी माध्यमात नवाच विक्रम प्रस्थापित केला. ‘टाईम्स नाऊ’ या वाहिनीने गेल्या काही महिन्यात उर्वरीत इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांना नगण्य करून टाकलेले होतेच. मोदींच्या ताज्या मुलाखतीने त्यांना पुरते नामोहरम करून टाकले. या निमीत्ताने आपलेच कौतुक करताना ‘टाईम्स नाऊ’ने म्हटले आहे, की ती वाहिनी आता माध्यमे व बातम्यांचा अजेंडा निश्चीत करते आहे. पण अशाच वाहिनीने गेल्या काही महिन्यात विविध विषयांवर उठवलेले रान बघितले, तर तिच्या यशाची कारणे नजरेत भरतात. नेमक्या अशाच वाहिनी व पत्रकाराला प्रदिर्घ मुलखत देऊन मोदींनी उर्वरीत वाहिन्या व माध्यमांची हवाच काढून घेतली आहे. कन्हैया किंवा वेमुला प्रकरण असो, पुरस्कार वापसी असो; मोदींना कोंडीत पकडण्याचे जे डावपेच माध्यमातल्या पुरोगामी मुखंडांनी रचले होते, त्याला पंतप्रधानांनी एका वाहिनीच्या मदतीने उध्वस्त करून टाकलेले आहे. लोकसभा प्रचाराच्या अखेरच्य़ा टप्प्यात अशीच तमाम मिरवणार्‍या पत्रकारांची मोदींनी गोची करून टाकलेली होती. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकार विरोधात रान उठवणार्‍या तमाम माध्यमांची आजची विश्वासार्हता किती, हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. मग अशा मुलाखतीपेक्षा पंतप्रधान पत्रकार परिषद कशाला घेत नाहीत? पत्रकारांच्या समूहाला मोदी घाबरतात, अशी भाषा कॉग्रेसने करण्यात त्या पक्षाचे राजकारण आहे. पण नामवंत पत्रकार मोदींशी बोलायला इतके अगतिक कशाला झालेत? खरे तर माध्यमांनी व त्यातल्या मुखंडांनी आपली अशी अवस्था कशामुळे झाली त्याचा फ़ेरविचार करण्याची गरज आहे.

दोन आठवड्यापुर्वी एका इंग्रजी वाहिनीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांची दोन वर्षे, विषयावरील चर्चा ऐकायला मिळाली. त्यात अत्यंत ज्येष्ठ असे दिल्लीतील अनुभवी पत्रकार सहभागी होते आणि त्यातला एक माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा माध्यम सल्लागार होता. त्या चर्चेमुळे एक महत्वाची बाब नजरेस आली. दोन वर्षे पंतप्रधान असताना आणि त्याच अधिकारात अनेक परदेशी दौरे करणार्‍या मोदींनी, आपल्या सोबत भारतीय पत्रकारांचा जत्था घेऊन जाण्याची प्रथा मोडून टाकली. पण त्याचवेळी दोन वर्षात पंतप्रधानांनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. आताही सरकारला दोन वर्षे पुर्ण झाल्यावर त्यांच्या अनेक ज्येष्ठ व तरूण सहकारी मंत्र्यांनी विविध माध्यमांना खास मुलाखती दिल्या आहेत. पण मोदी त्याला अपवाद आहेत. पंतप्रधान झाल्यावर एकदाच त्यांनी देशातील काही निवडक जाणत्या संपादक पत्रकारांशी खाजगीत संवाद केला होता. पण तो प्रसिद्धीसाठी नव्हता. फ़क्त हितगुज म्हणून ती भेट झाली होती. पण पत्रकारांचा त्या संवादात आलेला एकही प्रश्न मोदींनी टाळला नाही व प्रत्येक प्रश्नाला सहजगत्या उत्तर दिले होते. मात्र त्यातली देवाणघेवाण वा चर्चा प्रसिद्ध होऊ शकली नाही. अशी माहिती त्याच वाहिनीच्या चर्चेत एका ज्येष्ठ महिला पत्रकाराने दिली. मग पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषद घेण्याचे कशाला टाळावे? आणखी एक प्रश्न असा, की दोन वर्षे उलटूनही पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या कार्यालयात कुणालाही माध्यम सल्लागार म्हणून नेमलेले नाही. खरे तर ही बाब एखाद्या दिवशी वाहिन्यांवर चर्चा व्हावी, इतकी सणसणित बातमी होऊ शकते. पण वहिनीवरची ही चर्चा अपुर्ण होती. हा पंतप्रधान पत्रकार व माध्यमे याच्या बाबतीत असा का वागतो, याचे उत्तर खुद्द माध्यमातील जाणत्यांनी शोधणे अगत्याचे ठरेल. त्याचे साधे उत्तर त्याला माध्यमांची गरज वाटत नसावी.

माध्यमे समाजापर्यंत संदेश घेऊन जाण्यासाठी असतात. तो संदेश माध्यमांना बाजूला ठेवूनही पोहोचत असेल वा पोहोचविणे शक्य असेल, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्ती तोच अन्य सुटसुटीत मार्ग पत्करणार ना? मोदींनी इथेच मोठी बाजी मारली. पंतप्रधान झाल्यावरची पत्रकार परिषद दूरची गोष्ट झाली. त्याच्याही पुर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सात वर्षे सलग पत्रकारांपासून स्वत:ला अलग ठेवले होते. ते पत्रकार व माध्यमांना भितात, अशीही चर्चा खुप झाली होती. पण काहीसा तोच प्रकार त्याच कालखंडात कॉग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींच्याही बाबतीत म्हणता येईल. सोनिया गांधी तब्बल अठरा वर्षे कॉग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत आणि त्या काळात त्यांनी किती पत्रकार परिषदा घेतल्या? यातला फ़रक इतकाच आहे, की मोदी फ़र्डे वक्ते व हजरजबाबी व्यक्ती आहेत. उलट सोनियांना भाषा व भारतीय जीवनशैलीची अडचण आहे. २००२ सालच्या गुजरात दंगलीचा माध्यमांनी इतका गाजावाजा केला, की त्यानंतर मोदींना कधीही आणि कुठल्याही जागी दंगलीतील त्यांच्या भूमिकेचाच प्रश्न सातत्याने विचारला जाऊ लागला. तेच तेच प्रश्न आणि तीच तीच उत्तरे देऊनही, हा प्रकार थांबला नाही. त्यामुळे २००७ नंतरच्या कालखंडात मुलाखती वा पत्रकार परिषद याकडे मोदींनी कायमची पाठ फ़िरवली. अगदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत मोदी उतरल्यानंतरही त्यांनी माध्यमांकडे पाठ फ़िरवली होती. प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणूक रंगात आल्यावर तेच जिंकणार असे स्पष्ट झाले होते. तेव्हा विविध माध्यमे व वाहिन्या मोदींची मुलाखत घ्यायला व्याकुळ झाल्या होत्या. पण मोदींनी कटाक्षाने सर्वच माध्यमे व मोठ्या पत्रकारांना टाळले. प्रामुख्याने नावाजलेल्या वा मान्यवर माध्यमांना मुलाखती देण्यातही टाळाटाळ केली. त्यातही नगण्य वा दुय्यम अशा पत्रकारांना मुलाखती देऊन मान्यवरांना अगतिक करून टाकले.

मध्यंतरीच्या काळात सोशल मीडिया नावाचा पर्याय मोदींना उपलब्ध झाला होता आणि त्याच नव्या माध्यमातून प्रस्थापित माध्यमांशिवाय सामान्य लोकांपर्यंत जाणे त्यांना सहजशक्य झाले होते. आपल्या विधानाचा विपर्यास केल्याची तक्रार बहुतेक राजकारणी नेहमी करतात. मोदी त्याला अपवाद नाहीत. अशा स्थितीत आपले नेमके शब्द व आशय जनतेपर्यंत घेऊन जाणारे माध्यम, म्हणून मोदींनी सोशल मीडियाची कास धरली. त्याचा इतका कुशलतेने वापर केला, की आजही त्यांना प्रस्थापित पत्रकार व माध्यमांची गरज उरलेली नाही. पंतप्रधान झाल्यावर रेडीओ आणि दूरदर्शन या सरकारी माध्यमांचा मोदींनी अतिशय चतुराईने वापर करून घेतला आहे. सहाजिकच पंतप्रधानांना आपण प्रश्न विचारू शकत नाही, ही प्रस्थापित मान्यवर संपादक पत्रकारांची व्यथा होऊन बसली आहे. पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचण्याचा सोपा मार्ग त्यांचा माध्यम सल्लागार असतो. पण मोदींनी अशा कुणाचीच नेमणूक केलेली नाही. त्यामुळे तर मोदींपर्यंत पोहोचण्यात दिल्लीच्या प्रस्थापित पत्रकारांना मोठी अडचण होऊन बसली आहे. मात्र त्यामुळे मोदींचे काहीही अडल्याचे दिसत नाही. प्रामुख्याने सरकारी योजना व संदेश लोकांपर्यंत नेमके पोहोचत आहेत. उपरोक्त चर्चेतला चिंतेचा विषय तोच असावा. जी माध्यमे विधायक मार्गाने वाटचाल करीत आहेत, त्यांना कुठलीही अडचण आलेली नाही. प्रादेशिक वा भाषिक माध्यमांचे गाडे मोदींच्या अशा दुर्लक्षामुळे कुठेही गाळात रुतलेले नाही. पण दिल्लीच्या राजकारणावर आणि त्याच्या प्रसिद्धीवर मक्तेदारी गाजवणार्‍यांची मात्र तारांबळ उडाली आहे. दुष्काळ, दादरीची घटना, पुरस्कारवापसी किंवा विद्यपीठीय विवादानंतरही मोदींना शरण आणण्यात अपेशी झाल्याची ही कबुली म्हणता येईल. की माध्यमातील दिल्लीकरांच्या मक्तेदारीला धक्का लागल्याचे भय त्यात आहे?

दिल्लीतले तथाकथीत मान्यवर पत्रकार संपादक मध्यंतरीच्या काळात इतके सोकावले होते की तेच राजकारन खेळू लागले होते. प्रामुख्याने युपीए वा सोनिया गांधींचा अजेंडा पुढे घेऊन जाणारे वा रेटणारे पत्रकार अशी मग त्यांची ऒलख होऊन बसली. त्यांनी सुपारी घेतल्याप्रमाणे गुजरात दंगलीनंतर काम केले. भाजपाच्या वाढत्या लोकप्रियता व विस्ताराला खिळ घालण्यात कॉग्रेस अपेशी ठरत होती. ते काम त्यांच्याशी वैचारिक साम्य असलेल्या पत्रकारांनी हाती घेतले. योगायोग असा की त्याच कालखंडात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा विस्तार होत गेला. त्यात पैसे गुंतवणार्‍यांनीही अशा पत्रकारांची तात्कालीन सत्ताधीशांशी जवळीक असल्याने त्यांनाच माध्यमांचे सर्व अधिकार सोपवले. त्यातून अनेकजण माध्यम सम्राट असल्यासारखे वागू लागले होते. पण मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार झाले आणि सोनियांच्या युपीए राजवटीने या तमाम पत्रकारांना त्या जुगारात पणाला लावल्यासारखे वापरले आणि असे बहुतेकजण मोदींचे विरोधक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. सुपारीबाज म्हणून मोदींनी त्यांना चार हात दूर ठेवण्याचा जो प्रयास केला, त्यातच त्यांना थेट सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा नवा मार्ग सोशल मीडियातून गवसला होता. पुढे पंतप्रधान झाल्यावर दुरदर्शन व सरकारी माध्यम उपलब्ध झाले. तितके पंतप्रधानाला आपली बाजू जनतेपर्यंत घेऊन जाण्यास पुरेसे आहे. मात्र या गडबडीत मुख्यप्रवाहातील वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे मागे पडत गेली. प्रथम मोदींच्या विजयाने या माध्यमांची विश्वासार्हता संपली आणि आता गरजही संपत आली आहे. त्याला एकप्रकारे त्यातली सुपारीबाजी कारण ठरली आणि दुसरीकडे नव्या माध्यमाचा कुशलतेने वापर करणारे मोदी कारणीभूत झाले. म्हणूनच ही चिंता आहे. मोदींना बदनाम करण्यात दहा वर्षे घालवणार्‍या या पत्रकारांना आता मोदींचे गुणगान करायचे आहे. पण त्याचीही संधी उरली नाही, म्हणून हे रडगाणे त्या वाहिनीवर गायले जात होते.