मर्यादाभंग कोणी केला?

माध्यमांचा विस्तार प्रचंड झाल्यामुळे आपल्या देशात सध्या जाणकार, अभ्यासक वा विश्लेषकांचे अमाप पीक आलेले आहे. त्यामुळे कुठल्याही विषयात ज्यांना थोडीफ़ार जाण आहे, असे लोक बाजूला पडलेले असून, ज्यांना कशाचेही पुरेसे ज्ञान नाही, अशा लोकांना बाजारभाव आलेला आहे. सहाजिकच परराष्ट्रनिती असो, रिझर्व्ह बॅन्केचा गव्हर्नर असो, त्या विषयाचा सार्वत्रिक उहापोह मोठ्या प्रमाणात होत असतो. त्याविषयी वाचणारे किंवा ऐकणारेही मन लावून ऐकतात आणि विसरूनही जातात. कारण काय ऐकले-वाचले ते त्यांनाही उमजलेले नसते. पण जाणकार बोलतात, लिहीतात, म्हणजे काही महत्वाचे कानावर पडते आहे, अशीच सर्वसाधारण भावना असते. मग तशी बाष्कळ बडबड करणार्‍यांनाही आपण कोणी शहाणे असल्याचे साक्षात्कार होत असतील आणि त्यांनी जगातल्या प्रत्येक घटनेवर मतप्रदर्शन केल्यास नवल नाही. किंबहूना अशा जाणत्यांना मग तीच देशाची गरज असल्याचे भासू लागते. आताही रिझर्व्ह बॅन्केच्या गव्हर्नरची नेमणूक किंवा त्याविषयीच्या वादाकडे आपण तसेच बघू शकतो. यावर तावातावाने प्रत्येक माध्यमातून मतप्रदर्शन चालू आहे. पण असे बोलणार्‍यांपैकी कितीजण रघुराम राजन यांच्या आधीच्या गव्हर्नरचे नाव सांगू शकतील? अशा नेमणूका कोण कधी करतो व त्याची मुदत किती असते? बहुतांश लोकांना त्याचे उत्तर देता येणार नाही. कारण आजवर अशा विषयाची इतकी खुली चर्चा कधीच झाली नव्हती. आजकाल गल्लीतल्या एखाद्या हाणामारीपासून भारत-चीन संबंधांवर तितक्याच आवेशात चर्चा मतप्रदर्शने चालू असतात. त्यामुळे चाळ कॉलनीतल्या कुणा तरूणीने पळून जाऊन प्रेमविवाह करणे व भारत-पाक संबंध; यात किंचीतही फ़रक उरलेला नाही. गावगप्पा आणि गंभीर दुरगामी विषय, यातली सीमारेषाच पुसली गेली आहे. मग त्यात इतक्या मोठ्या पदावर काम केलेली माणसेही वहावत जातात.

रिझर्व्ह बॅन्क आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांच्यात परस्पर संबंध आहे. अर्थशास्त्र व अर्थकारणावरचे नियंत्रण हा अतिशय किचकट विषय आहे. त्यात अर्थमंत्री, मंत्रालय, त्याची धोरणे हा एक भाग आहे आणि पतनियंत्रण हा संपुर्ण वेगळा विषय आहे. रिझर्व्ह बॅन्केचा गव्हर्नर पतनियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडत असतो आणि रघुराम राजन यांनी आपल्या बुद्धीचा कस लावून ते काम चांगले पार पाडले, असे म्हणता येईल. तसे करताना त्यांना अर्थमंत्र्यांची नाराजीही ओढवून घ्यावी लागली आहे. मग ते आजचे अरूण जेटली असोत किंवा त्यांच्या आधीचे पी. चिदंबरम असोत. आज चिदंबरम, राजन यांचे गोडवे गात आहेत. ती त्यांची राजकीय अगतिकता आहे. परंतु दोन वर्षापुर्वी दस्तुरखुद्द चिदंबरम यांनीही राजन यांच्यावर दोषारोप केलेले होतेच. त्यात गैर काहीच नाही. दोन भिन्न अधिकारपदी बसलेल्या व्यक्तींचे प्रत्येक बाबतीत  एकमत होण्याची सहसा शक्यता नसते. अर्थमंत्र्याला देशाची अर्थव्यवस्था प्रवाही व प्रगतीच्या दिशेने जावी असे वाटत असते. तर त्या वेगामध्ये अर्थकारणाला पायाभूत भूमी देणारी पत विस्काटू नये, याची काळजी रिझर्व्ह बॅन्केला घ्यावी लागत असते. पुर असो किंवा ओहोटी असो, प्रवाह खेळता ठेवण्याची जबाबदारी बॅन्केचीच असते. त्याच मर्यादेत राजन यांनी काम केलेले आहे. पण म्हणून देशातील सुदृढ अर्थव्यवस्थेचा पराक्रम त्यांनीच केला असल्याचा आव आणणे, शुद्ध मुर्खपणाचे आहे. तसे असते तर त्यांची नेमणूक करणार्‍या मनमोहन सरकारच्या काळात अर्थकारणाची घडी विस्कटली नसती. त्याला सरकार जबाबदार असते. तिथेच सरकार व रिझर्व्ह बॅन्क यांच्यात खटके उडत असतात. सरकारला गतिमान अर्थकारणासाठी धोके पत्करायचे असतात आणि त्या धोक्यात उडी घ्यायला सहसा बॅन्क राजी होत नाही. कारण बॅन्केला चाकोरीतून जावे लागत असते.

रघुराम राजन हे अमेरिकन विद्यापीठात अर्थशास्त्र शिकवतात आणि त्या विषयातले त्यांचे प्राविण्य जगन्मान्य आहे. असे अभ्यासू प्राध्यापक आपापल्या विषयावर मोठे मोठे ग्रंथ लिहून काढतात. पण तोही होऊन गेलेल्या अर्थकारणाचा उलगडा असतो. येऊ घातलेल्या काळात काय करावे, त्याचे मार्गदर्शन त्यात कितीसे असू शकते? म्हणून तर असे बुद्धीमान प्रतिभावंत प्राध्यापक ग्रंथसंपदा निर्माण करीत असले, तरी सहसा त्यांनी कुठली मोठी कंपनी उद्योगसमुह उभारल्याचे आढळत नाही. त्यांनी अशा उद्योजक व्यापार्‍यांना सल्ला दिलेला बघायला मिळतो. पण तो सल्ला मान्य करून वा त्यात सोयीनुसार फ़ेरबदल करून अर्थकारणात मोठी क्रांती त्या भलत्यानेच घडवलेली असते. कारण अभ्यासक जुगारी नसतो. झेप घेण्यासाठी त्यात संभाव्य असलेल्या धोक्यांना पत्करण्याची हिंमत लागते. ती अभ्यासकांपाशी नसते. म्हणूनच अभ्यासक चाकोरीतून चालत असतो. राजकारणी व उद्योजक धोके पत्करून झेपावत असतो. सहाजिकच सतत सावधानतेचे इशारे देणारा अभ्यासक राजकीय वा उद्योगातील धाडसी लोकांमध्ये नावडता असतो. रघुराम राजन यांचे चिदंबरम वा आजच्या सरकारशी जुळले नसेल, तर नवल नाही. पण त्यांच्याही काही चुका आहेत. रिझर्व्ह बॅन्क ही स्वायत्त संस्था असली तरीही सरकारी बॅन्कच आहे आणि तिथे बसलेल्या प्रमुख अधिकार्‍याने प्रचलीत सरकारच्या धोरणांना छेद देणारी वक्तव्ये करू नयेत, असाही संकेत आहे. राजन ती मर्यादा किती पाळू शकले? विद्यापीठातील प्राध्यापक म्हणून अमर्त्य सेनही भाष्य करीत असतात. त्यांना असलेले स्वातंत्र्य सरकारी पदावर बसून राजन यांना घेता येणार नाही. पण काही मान्यवर टाळ्या पिटणारे आहेत, म्हणून राजन यांनी आपल्या मर्यादा ओलांडल्या होत्या, हे नाकारता येणार नाही. सहाजिकच जे काही झाले आहे, ते त्यांनी ओढवून आणलेले संकट आहे.

दोन वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत बहूमत मिळवले आणि देशातल्या बहुतांश बुद्धीजिवींना खोटे पाडले. तेव्हापासून अशा वर्गाला मोदी देशाचे पंतप्रधान झालेत आणि देशाची सुत्रे त्यांच्या हाती आहेत, हे अजून पटवून घेता आलेले नाही. म्हणून मग मिळेल त्या बाबतीत व विषयात मोदींना चुकीचे ठरवण्याची एक मानसिकता बळावलेली आहे. त्यात तथ्य असण्याची त्यांना गरज वाटत नाही. सहाजिकच हा वर्ग मोदी वा त्यांच्या सरकारकडून काहीतरी चुकलेले नासलेले आहे, असे सांगण्याचा सतत प्रयत्न करीत असतो. त्यांना कुठलेही खुसपट पुरेसे असते. राजन यांनी अकारण अशा वर्गाला खुश करण्याचा पवित्रा घेतला आणि विनाकारण मोदी सरकारला दुखावणारे मतप्रदर्शन करणारी विधाने केली. जणू आपण स्वायत्त पदावर असल्याने प्रस्थापित सरकारला अपमानित करण्याचाही आपल्याला विशेषाधिकार असल्याचे सिद्ध करण्याचा त्यांना प्रयत्न, असभ्य म्हणता येईल असाच होता. पण तरीही सरकार व मोदींनी त्यांच्यावर कुठला दबाव उघडपणे आणला नाही. रिझर्व्ह बॅन्केला नव्या सरकारच्या धोरणासाठी मुरड घालण्याचे दडपण आणल्याची तक्रारही झाली नाही. मोदी ज्या वेगाने देशाला विकास व आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जायला बघत आहेत, त्यात रिझर्व्ह बॅन्केने अधिक मोकळीक द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा असणारच. पण कुठलाही धोका पत्करण्यास राजन तयार नसल्याने सरकारच्या अपेक्षा पुर्ण होऊ शकत नव्हत्या. किंबहूना तशीच घासाघीस चिदंबरम अर्थमंत्री असतानाही झाली. आपली नाराजी तेव्हाच्या अर्थमंत्र्यांनी उघड बोलून दाखवलेली होती. तितकीही प्रतिक्रिया मोदी सरकारकडून आली नाही. पण राजन यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, असे स्पष्ट संकेत देण्यात आलेले होते. म्हणूनच त्यांनी काढता पाय घेण्याचा पवित्रा घेतला. मुदतवाढ घेणार नसल्याचे राजन यांनी घोषित केले आणि रणधुमाळी सुरू झाली.

राजन यांना जावे लागणार किंवा ते मुदतवाढ घेणार नाहीत, म्हणजे भारताची रिझर्व्ह बॅन्कच बुडाली, असा टाहो फ़ोडला जातो आहे, तो मोठा हास्यास्पद आहे. आजवर अशा किती गव्हर्नरांना मुदतवाढ देण्यात आली? मुदतवाढ हा जणू जन्मसिद्ध हक्क आहे, अशा थाटातले युक्तीवाद चालू आहेत. इतका गुणी व महान गव्हर्नर यापुर्वी देशाला मिळालाच नव्हता, असाही एकूण सूर आहे. याचा अर्थ यापुर्वी कोणी तितक्या लायकीचा गव्हर्नर भारतीय रिझर्व्ह बॅन्केला मिळालेलाच नसावा. रघुराम राजन यांनी पुरती बुडालेली रिझर्व्ह बॅन्क गाळातून बाहेर काढली आणि उद्या ते नसले, मग ती पुन्हा बुडून जाणार आहे काय? एकूण जो गदारोळ चालू आहे, त्यातून सामान्य माणसाला काय वाटेल? खरे तर ज्याप्रकारे यासाठी मोदी सरकारला गुन्हेगार ठरवण्याची स्पर्धा चालू आहे, त्यातून राजन यांच्याच गुणवत्तेला बाधा आणली जाते आहे. कारण विरोधासाठी विरोध करण्याच्या निरर्थक प्रवृत्तीने यात पुढाकार घेतला आहे. सहाजिकच राजन यांना मोदी विरोधक म्हणून जावे लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. वस्तुस्थिती तशी नाही. आपल्या क्षेत्रातला तो अतिशय हुशार बुद्धीमान माणूस आहे आणि त्याच्या गुणावत्तेचे कोडकौतुक मोदींनीही परदेश दौर्‍यात अनेकवेळी केलेले आहे. पण ज्याप्रकारचे आरोप व आक्षेप चालू आहेत, त्यातून राजन व केजरीवाल यांच्यातला फ़रक लोकांना कळेनासा होऊन जातो आहे. सुब्रमण्यम स्वामी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात फ़रक असतो. स्वामींचे आक्षेप म्हणजे सरकारचे आरोप नव्हेत. तसेच मोजायचे असेल तर राजन यांनीही मोदी सरकारवर केलेले आरोप व घेतलेले आक्षेप गर्हणिय ठरू शकतात. आपण रिझर्व्ह बॅन्केचे गव्हर्नर आहोत आणि राजकीय भाष्यकार नाही, याचे भान राजन यांना कित्येकदा ठेवता आलेले नाही. त्यांनाही मोदींनी कानपिचक्या दिल्या नसतील, तर स्वामींना तरी मोदी कशाला रोखतील?

भारताच्या रिझर्व्ह बॅन्केचे रघुराम राजन हे तेविसावे गव्हर्नर आहेत. आजवर इतके गव्हर्नर झाले, त्यापैकी कितीजणांनी प्रस्थापित सरकारच्या धोरणांवर अशाप्रकारची जाहिर टिकाटिप्पणी करण्याचे औधत्य दाखवले आहे? परदेशी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये राजन यांनी आपल्या पदाच्या मर्यादा सोडून विधाने केली आहेत. त्यावर देशाच्या पंतप्रधानाने कुठलेही भाष्य केले नाही. पण सुब्रमण्यम स्वामी हा स्वतंत्र राजकीय नेता आहे आणि सत्ताधारी पक्षात असला, तरी त्याच्यापाशी कुठलेही सरकारी घटनात्मक पद नाही. अशा व्यक्तीनेही राजन यांच्यावर भाष्य करायचे नाही, तर मग लोकशाही कशासाठी आहे? कोणीही उठून पंतप्रधानावर कसलेली आरोप करतो आणि आक्षेप घेतो. पण असे आक्षेप घेणार्‍यांच्या चुका दाखवण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, अशी लोकशाहीची व्याख्या व व्याप्ती आहे काय? कोणी तसे करत असेल तर त्याला पंतप्रधानाने रोखावे, असे लोकशाही सांगते काय? लोकशाही असो किंवा आणखी कुठलीही राजकीय व्यवस्था असो, त्यात ठराविक सीमारेषा आखलेल्या असतात. त्या प्रत्येकाने पाळाव्यात हीच त्या व्यवस्थेचे लाभ घेणार्‍याकडून अपेक्षा असते. ती राजन किंवा अन्य किती लोकांनी पाळली आहे? ती मोदी वा त्यांच्या समर्थकांनी पाळली पाहिजे आणि बाकीच्यांनी उधळून लावली, म्हणजे लोकशाहीचा गौरव होतो काय? ह्या मर्यादा आजवरच्या गव्हर्नरांनी पाळल्या आहेत आणि आजचे राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जीही पाळतात. त्यांना स्वत:ची राजकीय मते आहेत आणि त्यांना मोदींच्या अनेक गोष्टी मान्यही नसतील. पण त्याचा जाहिर उच्चार करू नये, ही मर्यादा त्यांनी कधीतरी ओलांडली आहे काय? हा उहापोह एवढ्यासाठी करायचा, की मुद्दा रघुराम राजन यांच्या वर्तनातून उदभवला आहे. अन्यथा त्यांना सन्मानाने बाजूला होता आले असते. चुका झाल्यावर हुतात्मा होण्याचा आव आणण्याने काय साध्य होणार?