‘राष्ट्रवादी’ भाजपावाल्यांचे काय?

अखेरीस नाथाभाऊंना नैतिक कारणास्तव मंत्रीपद सोडावे लागले. तसे त्यांच्या मनात नव्हते आणि दडपणाखाली त्यांनी तडजोड मान्य केली, हे शेंबड्या पोरालाही कळू शकते. पण मुद्दा देवेंद्र-खडसे यांच्यातल्या सत्तास्पर्धेचा नसून, भाजपाच्या महाराष्ट्रातील भवितव्याचा आहे. दोन दशकांपुर्वी काहीशी अशीच स्थिती गुजरातमध्ये निर्माण झाली होती. राज्यात भाजपाचे बस्तान बसवण्यासाठी झुंजलले राबलेले शंकरसिंह वाघेला यांना बहुमत असूनही पक्षाने मुख्यमंत्री केले नाही. तेव्हापासून वाघेला अस्वस्थ होते. वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी केशूभाई पटेल यांना अपशकून करण्याचा सपाटा लावला होता. खडसे नुसते बोलत होते. पण तेव्हा वाघेलांनी आमदारांना एका घरात लपवून भाजपाच्या श्रेष्ठींना कोंडीत पकडले होते. सत्ताधारी राजकारणातल्या मोदींच्या उदयाचे तेच एक कारण होते. वाघेला-केशूभाई यांच्यातल्या बेबनाव आणि सत्तास्पर्धेने गुजरात भाजपाला इतके गांजवले, की निवडणूक कधीही न लढवलेल्या नरेंद्र मोदी या नवोदिताला मुख्यमंत्रीपदी आणून बसवले गेले होते. आज महाराष्ट्राच्या भाजपात काहीशी तशीच अस्वस्थता बोकाळली आहे. कारण स्वबळावर शत-प्रतिशत भाजपा सत्तेत आणण्याचा प्रयोग खडसे यांनीच पुढाकार घेऊन पार पाडला होता. सेनेशी युती मोडण्याचा पवित्रा असो किंवा सेनेशिवाय बहूमत संपादन करण्याचे डावपेच असोत, त्यात खडसेच पुढे होते. म्हणूनच वाढलेल्या भाजपाच्या आमदार संख्येचे श्रेयही त्यांचेच आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. भाजपात आज भगवी झुल पांघरलेले दोनतीन डझन आमदार पक्के ‘राष्ट्रवादी’ आहेत. त्यांना नाथाभाऊंनीच भाजपात आणले आणि आता खडसेच आघाडीवर नसतील, तर या आमदारांचे नेतृत्व कोणी करायचे? वाघेला बाहेर बसून जो खेळ करीत होते, तोच खडसे आतून खेळतील काय? भाजपापाशी आज राज्यात एकमुखी नेतृत्व उरलेले नाही, त्यामुळे सरकारपेक्षा पक्षाचे भवितव्य काय, हा गंभीर प्रश्न आहे.

भाजपाने युती मोडून स्वबळावर बहूमत व सत्ता मिळवण्याचा जो खेळ यशस्वी केला, त्याची किंमत तेव्हा अनेकांना कळलेली नव्हती. बहूमत हुकल्यावर विधानसभेत बहूमत सिद्ध करताना केलेल्या आवाजी मतदानाची किंमत तेव्हा मोजलेली नव्हती. शरद पवार यांनी भाजपाला मदत करताना केलेल्या ‘त्यागाचे मोल’ कधी मोजायचे, याचाही विचार तेव्हा कोणाच्या मनाला शिवला नव्हता. आज ती सगळी देणी थकबाकी म्हणून मोजायची वेळ आली आहे. कारण कितीही झाले तरी असल्या राजकारणात देवेंद्र फ़डणवीस हा अननुभवी व प्रामाणिक मुख्यमंत्री आहे. यातले छक्केपंजे त्यांना अजून आत्मसात करायचे आहेत. समोर पवारांसारखा यातला मुरब्बी खेळाडू असतो, तेव्हा तर हे खेळ कमालीचे घातक होऊ शकतात. कारण फ़डणवीस सरकारला आजही आपले हुकमी बहूमत नाही आणि शिवसेना त्याला गोत्यात जाताना बघायला उत्सुक आहे. त्याचे प्रतिविंब पवारांच्या राष्ट्रवादी प्रतिक्रीयांमध्ये पडलेले दिसू शकते. दुष्काळ वा अन्य बाबतीत सरकारवर टिका करताना पवार अनेकदा शिवसेनेला ‘निर्णय’ घेण्याचे आवाहन करीत असतात. त्याचा अर्थ असा, की सेनेने पटत नसेल तर सत्तेतून बाहेर पडावे. अशावेळी मग पवार सरकारला आधार देऊन वाचवू शकतील का? शक्यता कमी आहे. पवारांच्या पाठींब्यावर सरकार चालविणे ही देवेंद्रसाठी आत्महत्या असेल. किंबहूना शपथविधीनंतर त्याची त्यांनी ट्वीटरवरून कबुलीच दिली होती. राजकीय कारकिर्दीत जितक्या शिव्या खाल्या नाहीत, तितक्या चार दिवसात मिळाल्या, अशी ती कबुली होती. अशा स्थितीत सेनेने पाठींबा काढून घेतला, तर पवारांच्या पाठींब्याने सरकार चालवणे अशक्य आहे. पण जे काही भाजपाचे संख्याबळ आज आहे, त्यातले कितीजण वास्तविक निष्ठावान भाजपावाले आहेत? किती ‘राष्ट्रवादी’ भाजपावाले आहेत? यावर सत्तेचे गणित बनते व बिघडू शकते.

विधानसभेचे मतदान व्हायच्या आधी शत-प्रतिशत उमेदवार उभे करण्यासाठी जे उमेदवार पवारांच्या पक्षातून आणले गेले, त्यात खडसे यांचा पुढाकार होता आणि त्यांचे नेतृत्व अर्थातच खडसे यांच्याकडेच होते. किंबहूना मुख्यमंत्री पदावर डोळा ठेवूनच नाथाभाऊंनी ही आयात केलेली होती. त्यातले दोनतीन डझन भाजपाचे ‘राष्ट्रवादी’ आमदार म्हणून निवडूनही आलेले आहेत. नाथाभाऊंच्या मागे त्यांचे नेतृत्व कोणाकडे असेल? अर्थात ते भाजपात असले तरी आजही त्यांचे खरे नेते शरद पवारच आहेत. अशा आमदारांना प्रेरणा पवार देतात आणि म्हणूनच ती प्रेरणा खडसेंच्या बंडाला पाठींबा देण्याची असेल, तर विचित्र परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच खडसे हा विषय संपलेला नाही, तर काहीअंशी शरद पवारांच्या राजकीय डावपेचांना पोषक असे वातावरण त्यातून तयार झालेले आहे. येत्या महापालिका निवडणुकीत सेना भाजपा यांच्यात खडाजंगी उडणार आहेच. अशावेळी नाराज खडसे, भाजपातले राष्ट्रवादी आमदार आणि मुळचे भाजपावाले, असे तीन घटक एकदिलाने कितपत काम करू शकतील, यावर भाजपाचे भवितव्य अवलंबून आहे. मध्यावधी निवडणूकांना पोषक वातावरण असल्याची चाहुल पवारांना लागली, तर साहेब कधीही त्या राष्ट्रवादी भाजपा आमदारांना बंडासाठी खडे करू शकतील. अधिक त्यांना आता खडसे यांचाही हातभार लागू शकणार आहे. न्यायालयीन चौकशीत खडसे यांना गोवणे व रमवणे शक्य असले, तरी कोणी कोर्टात गेल्यास खडसेंना शांत राखणे भाजपा नेतृत्वाच्या हाती उरणार नाही. अशावेळी सेनेसारखा मित्र खंबीरपणे पाठीशी उभा असता, तर बाकीच्या गोष्टींशी लढणे सोपे होते. पण सेनाही सुडाला पेटलेली आहे. म्हणूनच येत्या काही महिन्यात राज्यातील भाजपाच्या वाढलेल्या ‘बळा’वर गंभीर प्रश्नचिन्ह लागणार आहे. दोन दशकापुर्वी पुर्ण बहूमत हाताशी असूनही गुजरात भाजपात माजलेल्या बेबनावाची पुनरावृत्ती इथे होणार काय?

गुजरातमध्ये निदान बाहेरच्या निष्ठा असलेल्यांचा भाजपात समावेश नव्हता. तरीही सत्तास्पर्धेने पक्ष पोखरून काढला. अंतर्गत विवादाची लक्तरे चव्हाट्यावर आली होती. इ्थे महाराष्ट्रात महत्वाकांक्षा असलेल्या नेत्यांची संख्या मोठी आणि राज्यव्यापी प्रतिमा असलेला एकही नेता पक्षात नाही. त्यात पुन्हा मतदानापुर्वी पक्षात आलेल्यांची संख्या लक्षणिय आहे. त्यांना पक्षाच्या भूमिका व विचारापेक्षा सत्ता मोलाची वाटते. अशा स्थितीत युतीही फ़िसकटलेली आहे. तिची घडी पुन्हा बसू शकलेली नाही. मग पालिका निवडणूकीत युती पुरती फ़िसकटली आणि अपेक्षित यश भाजपा स्वबळावर मिळवू शकला नाही, तर देवेंद्र सरकारचे भवितव्य काय असेल? नवी मुंबई, विरार वसई आणि औरंगाबाद पालिकांचे निकाल बघता, स्वबळावर मुंबई ठाण्यात बाजी मारणे भाजपाला अशक्य आहे. सहाजिकच शत-प्रतिशत की राज्यातील सत्ता, असा पेच भाजपाने स्वत:साठीच निर्माण करून घेतला आहे. शत्रू अधिकाधिक निर्माण करण्याचे हे कौशल्य, वाखाणण्यासारखे आहेच. पण राष्ट्रवादी आमदारांची फ़ौज पोटात घेऊन सुत्रे शरद पवारांच्या हाती देण्याची रणनितीही अनाकलनीय आहे. कारण आज गोत्यात असलेले खडसे वरकरणी काहीही बोलत दाखवत नसले, तरी ते शांत बसण्याची शक्यता अजिबात संभवत नाही. किंबहूना ‘गप्प’ बसण्यापेक्षा नाथाभाऊ आता ‘दबा धरून’ बसलेले आहेत, हे विसरता कामा नये. अशा लोकांना चुचकारण्यातले पवारीय कौशल्य कोणी नाकारू शकत नाही. आठ महिन्यांनी मुंबईसह ठाणे पालिका निवडणूकीत सेनेने स्वबळावर यश संपादन केले, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाला भलते वळण लागण्याची चिन्हे आहेत. आणि पक्षात दबा धरून बसलेल्या ‘राष्ट्रवादी’ भाजपावाल्यांची त्यातली भूमिका निर्णायक असेल.