२०१३ सालात नव्याने आम आदमी पक्ष स्थापन करताना केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकार्यांनी सुरूवात आरोपबाजीने केलेली होती. त्यातला पहिला आरोप त्यांनी सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावर केलेला होता. वाड्रा यांच्या कंपनीच्या खात्यात लाखभर रुपये नसताना त्यांनी एका मोठ्या बांधकाम कंपनीची साडेतीन एकर जमिन विकत घेतली होती. मजेची गोष्ट म्हणजे वाड्रा यांच्या कंपनीला किरकोळ किंमतीत विकलेली तीच जमीन, काही काळानंतर त्याच बांधकाम कंपनीने अनेकपटीने अधिक किंमत मोजून परत विकत घेतली होती. त्यामागे एक रहस्य दडलेले होते. ती जमिन वाड्रा यांनी खरेदी करण्यापुर्वी साधी शेतजमिन होती आणि विकताना ती व्यावसायिक जमिन झालेली होती. हा चमत्कार राज्याचे महसुल खाते करू शकत असते आणि तो घडवण्याची जादूची कांडी वाड्रा यांच्यापाशी होती. कारण महसुल खाते राज्य सरकारच्या अखत्यारीत होते आणि तिथे कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री भुपींदरसिंग हुडा आरुढ झालेले होते. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशासनिक सहकार्य त्यांना मिळू शकले नाही. जिल्हा महसुल विभागाचे अधिकारी अशोक खेमका यांनी त्या खरेदी व्यवहारात पाचर मारून ठेवली आणि हुडा यांना त्यासाठी खेमका यांची उचलबांगडी करावी लागली होती. इतके उपदव्याप करून झाल्यावर ती जमिन व परिसर व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून सरकारने मान्यता दिली. मग रातोरात त्या शेतजमिनीची किंमत हजारो पटीने वाढली. थोडक्यात सोनियांची सरकारी कृपा व्हावी, म्हणूनच त्या कंपनीने ती जमिन कचरा भावात वाड्रा यांना विकली होती आणि त्यांच्याचकडून पुन्हा खरेदीही केली होती. यात जो चमत्कार हुडा व वाड्रा यांनी घडवला, त्याला कायदेशीर भाषेत भ्रष्टाचार वा अफ़रातफ़र म्हणतात. सहाजिकच ते कागदपत्र समोर आणून केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केलेला होता.
ह्या आरोपानंतर वाड्रांनी कुठला खुलासा केला नाही. पण त्यांच्यावतीने कॉग्रेस सफ़ाई देत होती. वाड्रा हे खाजगी नागरिक असून, त्यांना धंदा व्यवसाय करण्याचा पुर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्टीकरण कॉग्रेसने दिलेले होते. तेही योग्यच होते. पण गफ़लत एकच होती, की एका खाजगी नागरिकावर झालेल्या आरोपांना शतायुषी राष्ट्रीय पक्ष खुलासे कशाला देत होता? वाड्रा हा खाजगी नागरिक असेल, तर त्यानेच आपल्यावरील आरोपाचा खुलासा द्यायला हवा होता ना? शिवाय त्यात त्याच्या सासूवर शिंतोडे उडाले असतील, तर तो कॉग्रेस पक्षाचा राजकीय विषय कसा होऊ शकतो? असेच आरोप महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरही झाले. परंतु कॉग्रेस पक्षाने पत्रकार परिषदा घेऊन त्याचे खुलासे कधी दिले नाहीत. आदर्शच्या आरोपात चव्हाणांच्या सासूवरही आरोप झालेले आहेत. पण त्यासाठी कोणी कॉग्रेसवाला खुलासा द्यायला पुढे आला नाही. तेच कलमाडी यांच्याही बाबतीत सांगता येईल. त्यांच्यावरच्या आरोपाचा खुलासा देण्यासाठी त्यांना वार्यावर एकटे सोडून देण्यात आले होते. वाड्रापेक्षा निदान अशा लोकांनी पक्षासाठी काहीतरी आटापिटा केलेला होता. मात्र त्यांच्यावरच्या आरोपाच बचाव करायला पक्षाने कधी पुढाकार घेतला नाही. परंतु वाड्रा हा खाजगी नागरिक म्हणून जे उद्योग करीत होता, त्याच्या बचावाला कॉग्रेस पक्ष आपल्या पुर्ण ताकदीने उतरला होता. पुढे हरयाणाच्या निवडणुका झाल्या आणि तिथे भाजपाचे सरकार आले. त्याने निवडणूक प्रचारात या भानगडीचा तपास करण्याचे आश्वासन दिलेले असल्याने सत्तांतर होताच त्यासाठी चौकशी आयोग नेमण्यात आला. त्यालाही आता दिड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि अकस्मात पुन्हा त्यासाठी कॉग्रेस मैदानात आली आहे. कारण त्या आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर होण्याची वावडी उठली होती आणि कॉग्रेसच्या गोटात पुन्हा खळबळ माजली.
माजी मुख्यमंत्री हुडा व वाड्रा यांना आयोगाने याबाबतीत आपली बाजू मांडण्यासाठी आमंत्रित केले होते. पण ते तिकडे फ़िरकले नाहीत. उलट आता अहवाल सादर होण्याची वेळ आल्यावर हुडा यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून तो चौकशी आयोगच रद्दबातल करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते हा सगळा आयोग केवळ कॉग्रेसच्या नेत्यांना सतावण्यासाठी नेमलेला आहे. त्यात हुडा कॉग्रेस नेते आहेत हे मान्य! पण वाड्रा कधीपासून कॉग्रेस नेते झाले? कारण आरोपाच्या वेळी वाड्रा हे निव्वळ खाजगी नागरिक असल्याचा खुलासा करण्यात आला होता. मग मध्यंतरी असे काय झाले, की त्यांनाही कॉग्रेस नेत्यांच्या वर्गात सामावून घेण्यात आले? आपल्या विरोधात कुठलाही पुरावा नाही, असे वाड्रा म्हणतात! त्यांचे कौतुक करावे लागेल. कारण शेवटच्या क्षणी देश सोडून फ़रारी झालेले विजय मल्ल्याही नेमके तेच सांगत आहेत. आपण कुठला गुन्हा केलेला नाही आणि असेल तर आपल्या विरुद्ध कुठला पुरावा आहे ते दाखवा. ही दोघांची भाषा कशी जशीच्या तशी आहे ना? सवाल पुरावे त्यांना दाखवण्याचा नाही. निदान आपल्या देशातील कायदा आरोपीला पुरावे सादर करण्याचा आदेश देत नाही. पुरावे कोर्टाला सादर करायचे असतात आणि पुराव्याविषयी आरोपीचे समाधान झाल्यावरच गुन्हा दाखल करावा, असेही कायदा सांगत नाही. मग पुरावा वाड्रा कसे मागू शकतात? उलट आपल्या विरोधात कुठलाच पुरावा नाही असा आत्मविश्वास असेल, तर त्यांनी चौकशी आयोगापासून लपून रहाण्याचे काहीही कारण नव्हते. आयोगाचे आमंत्रण स्विकारून आपल्या निर्दोष असण्याची कागदपत्रे आयोगाच्या तोंडावर मारायला हवी होती. पण तसे काहीही न करता वाड्रा व कॉग्रेस पक्ष नुसती आदळआपट करत आहेत. आयोगाचा अहवाल अजून आलेला नाही, की त्यात कुणाला दोषीही ठरवलेले नाही. मग आधीच गदारोळ कशाला? चोराच्या मनात चांदणे यालाच म्हणतात ना?
हुडा असोत किंवा वाड्रा असोत, त्यांना आयोगापुढे जाऊन आपली बाजू मांडण्याची भिती कशाला वाटली आहे? गुजरातचे मुख्यमंत्री असूनही नरेंद्र मोदी यांनी विशेष तपास पथकाच्या प्रश्नांना आठ तास उत्तरे दिलेली होती. त्यांनी आपली राजकीय सुडबुद्धीने चौकशी होतेय, असा कांगावा केलेला नव्हता ना? कारण उघड होते. मोदींना आपल्या निरपराध असण्याविषयी आत्मविश्वास होता. म्हणूनच चौकशा व कोर्टाला घाबरून पळ काढण्याची त्यांना गरज भासली नाही. पण वाड्रा असोत किंवा कॉग्रेस पक्ष असो, त्यांना आपल्या पापाची पुर्ण खात्री आहे. आपण सत्तेचा गैरवापर केल्याची खात्री आहे. मात्र आपण कि्ती पुरावे मागे ठेवून पळ काढलाय, त्याचा आत्मविश्वास नाही. म्हणू्न हा कांगावा चालला आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे कॉग्रेस इतक्याच तावातावाने अनेक सेक्युलर पक्ष व नेतेही वाड्रा यांचा बचाव मांडायला मैदानात उतरले आहेत. आपण मोदींना अपशकून करण्याचे मोठे उदात्त व पवित्र कार्य करतोय अशी त्यांची समजूत आहे. पण प्रत्यक्षात आता ते कॉग्रेसच नव्हेतर गांधी कुटुंबाच्या पापाचेही भोई होऊन गेलेत. सहाजिकच त्यांनाही त्याची किंमत यथावकाश मोजावीच लागणार आहे. सगळी बाब इतकी उघड व स्पष्ट आहे, तर वाड्राला बेड्या ठोका, असे आवाहनही प्रकाश आंबेडकरांसह अनेकांनी मोदी सरकार व भाजपाला दिलेले आहे. पण भारताचे कायदे आणि न्यायालये कुणालाही असे उठसुट अटक करायची मुभा देत नाहीत, हे त्यांनाही ठाऊक आहे. ज्यांना मालेगाव प्रकरणात पुरोहित व साध्वी विरोधातले पुरावे आठ वर्षे समोर आणता आलेले नाहीत, पण बेछूट आरोपांची सरबत्ती मात्र ज्यांनी अहोरात्र चालू ठेवली आहे, तेच पुरावा कुठे असे वाड्रा प्रकरणी विचारतात. तेव्हा जगजीतसिंगाची गझल आठवते. थोडासा शब्दफ़ेर करून म्हणता येईल,
तुम इतका क्युं तिलमिला रहे हो.
क्या बात है जिसको छुपा रहे हो?
साध्वीजी कधी सुटणार? का सडणार ? खोटे आरोप लावणारा सडुन मेला एक सडत आहे आणि हा वाड्रा एैश करतोय
ReplyDeleteभाऊ धन्यवाद
ReplyDeleteआणखी एक भ्रष्टाचाराचा सडेतोड समाचार घेणारा लेख. आश्चर्य म्हणजे मिडिया ला एवढे आविष्कार स्वातंत्र्य असताना एवढी स्वच्छ पणे राॅबर्ट वाड्रांच्या भ्रष्टाचाराची माहिती कधीही बाहेर आली नाही. तसेच मी गेली सहा वर्षे विविध चानल वरिल चर्चा ऐकत आहे व रेकॉर्ड ही ठेवले आहे. परंतु निखिल वागळे, बरखा, राजदीप सरदेसाई पासुन अगदी अर्णव गोस्वामी सुद्धा खुली चर्चा न करता पुरोगामींना व आवार्ड विनर ना मधे घालुन व मिडिया ला एवढी स्वायत्तता असुनही हि माहिती जनतेला मिळुन दिली नाही. व हे वरिल सर्व यडुर् आप्पा च्या भ्रष्टाचाराचे काय असे प्रती प्रश्न गेली 5-6 वर्षे विचारत होते. तसेच खेमकांच्या पुर्वीच्या कारकिर्दीची चर्चा करत होते.
हे काही अल्प नागरिकांच्या लक्षात आले असेल हे पण एक निवडणूक मतांचे ध्रुवीकरण आहे. परंतु यांच्या ध्रुविकरणाला जाब विचारणार कोण.
त्यामुळे एकाच पक्षाला दशकानु दशके सत्ता मिळु दिली आहे.
ह्या भागीदारी ला सुरुंग लावणे आवश्यक आहे. पण आविष्कार स्वातंत्र्या (परदेशी ताकती) मुळे हे शक्य नाही.
जनता पण गाफिल व मशगुल आहे.
तसेच आता मोदि सरकारला येवून दोन वर्षे झाली हा प्रश्न हेच महाभाग पुरोगामी ना घेऊन भाजपच्या प्रवक्ते ची एक मिनिट पण बोलु न देता परत जनतेची दिशाभूल करीत आहेत.
सरकारी चानल वर मोदी सरकारने चांगले Anchor नेमुन निपक्श चर्चा केली पाहिजे. तसेच सरकारी चानल ची Advertising केले पाहिजे की आधिकाधीक जनता हि चानल बघतील.
आता मोदी सरकार ला प्रस्थापित सरकारी अधिकारी व त्यांच्या दशकानु दशके सत्तेत रहाणार्या पक्षाचे साटेलोटे भेदण्यात कीती कष्ट पडत असतील याची सामान्य माणसाला कल्पना नसते. याचा फायदा घेवून परत पाच वर्षांत सरकारने का कारवाई केली नाही ह्याची हेच मिडिया वाले बोंबाबोंब करुन मतांचे सेक्यूलर ध्रुवीकरण करत परत युपीए ला सत्तेवर आणतील.
आपल्या लेखातून आपण RBI चे Governer रघुराम राजन यांचा समाचार आपण घेतला आहे. अशे अनेक रघुराम व सिनियरीटी डावलून Appointed Defence chief हे मोदी सरकारच्या वाटेतील भु सुरुंग आहेत. युपीए सरकारने 2014 च्या निवडणुका हरणार याचा अंदाज आल्यावर करुन ठेवल्या आहेत (हे अधिकारी मोदी सरकार ला कीती तरी अडचणी निर्माण करत आहेत. म्हणूनच अगदि ग्राम सेवक/ कामगार पण सहज बोलतो राजकारण /राज्य करावे ते काँग्रेसने. आणि गरिब जनता हे शिरसावंद्य मानते व परत परत भ्रष्टाचारी सरकार निवडून येते भागीदारी चालु राहते.
भारता सारख्या निसर्ग खनिज संपन्न देशाला कायम गरिब ठेवून लुट करणे हा आजेंडा विकसित देशांचा आहे.
त्यामुळे मोदींना जरी पायघड्या हे विदेशी घालत असतील तरी प्रत्यक्षात वाटाण्याच्या अक्षताच लावतील व मिडिया विचारेल काय केल मोदी सरकारने. आपल्या देशातील शेती प्रगतीवर भर देणे व लोकसंख्या वाढ नियंत्रण करणे हा मोठा कळीचा मुद्दा आहे. व 1971 चे पाक युद्ध जिंकून सुद्धा हे इंदिरा गांधी सारख्या नेत्याला हे शिवधनुष्य सांभाळता आले नाही (बीबीसी ची चौफेर टीका आजच्या पिढीला माहित नाही त्यामध्ये जय प्रकाश नारायण सारखा जेष्ठ नेता पण गुमराह झाला ) आता मोदींची खरी कसोटी आहे. व 2019 लोकसभा मोदींनी जिंकली तर भारत जागतिक शक्ती झाल्या पासुन रहाणार नाही.
यासाठी भाऊ तुमचे लेख मोठे मार्गदर्शक ठरतील.
अमुल शेटे