पाकिस्तानात आता तिथल्या जाणत्या वा अभिजनांना जिहादचे चटके जाणवू लागले आहेत. क्वेट्टा येथे झालेली भीषण बॉम्बस्फ़ोटाची घटना त्याचीच ग्वाही देते आहे. कारण या स्फ़ोटात सर्वाधिक मारले गेले आहेत, ते वकील आहेत. एका सन्मान्य वकीलावर दोन बाईकस्वारांनी गोळ्या झाडल्या. तो वकील संघटनेचा पदाधिकारी होता. सहाजिकच वकीलवर्गात त्यावरून संतापाची लाट येणार हे उघड होते. त्याला उपचारासाठी इस्पितळात आणले गेले आणि त्याचा तिथेच मृत्यू झाला. पुढल्या घटना अपेक्षित होत्या. विनाविलंब तिथे वकीलांनी गर्दी केली आणि त्या गर्दीतच कोणीतरी भयंकर स्फ़ोट घडवून पाऊणशे लोकांचा झटक्यात बळी घेतला. यामागे कोणाचा हात आहे, त्याचा शोध घेण्याच्या आधीच बलुचिस्थानच्या मुख्यमंत्र्याने भारतीय गुप्तचर खात्यावर घातपाताचा आरोप करून टाकला. पाक सेनेच्या स्थानिक अधिकारी वर्गानेही त्याला दुजोरा देऊन टाकला. आता ही पाकिस्तानी शैली झालेली आहे. कुठेही पाकिस्तानात असंतोष वा हिंसक घटना घडली, मग त्यासाठी भारतीय गुप्तचर संस्थेला जबाबदार धरणे ही जणू फ़ॅशन झाली आहे. आरंभीच्या काळात त्याचा गवगवा पाकिस्तानी माध्यमे व पत्रकारही करीत असत. मात्र त्याचे चटके बसू लागले तेव्हा अनेकांना जाग येऊ लागली आहे. भारताला हिणवण्याची संधी म्हणून ज्या बुद्धीवादी वर्गाने पाकिस्तानी जिहादी मानसिकतेला खतपाणी घातले, तीच मनोवृत्ती आता तिथल्या अभिजनांवर उलटू लागली आहे. कारण शेकड्यांनी लहानमोठे जिहादी गट तयार झाले असून, ते आपापल्या हेतूसाठी कोणालाही लक्ष्य करू लागलेत. त्या मानसिकतेचा भीषण अविष्कार म्हणजे क्वेट्टा येथील घटना म्हणता येईल. पण त्यातला भारतावर झालेला आरोप नुसता झटकून टाकता येणार नाही. त्यामागे किती तथ्य आहे, त्याकडेही बारकाईने बघावेच लागेल.
गेल्या दहाबारा वर्षात बलुचिस्थान हा पाकिस्तानचा प्रांत धुमसू लागला आहे. मुळात भारत स्वतंत्र झाला व त्याची फ़ाळणी झाली, तेव्हा बलुचीस्थान हा पाकिस्तानला मिळणारा प्रदेश नव्हता. ब्रिटीशांनी तिथल्या सुलतानाला स्वयंनिर्णयाची मुभा दिलेली होती. पण इथे काश्मिरात घुसखोरी करणार्या पाक लष्कराने, राजकीय समर्थनाने बलुचीस्थानात घुसखोरी केली आणि तो प्रांत बळकावलेला आहे. तिथल्या सुलतानाच्या कपाळाला पिस्तुल लावून विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर सह्या घेण्यात आल्या. तेव्हापासून बलुची टोळ्य़ा अस्वस्थ राहिलेल्या आहेत, आरंभीच्या काळात या टोळीवाल्यांना आधुनिक जगाच्या रितीच ठाऊक नसल्याने, त्यांना सुलतानाच्या जागी नवे पाक सरकार आल्याने काही फ़रक जाणवला नाही. पण जसेजसे सक्तीने त्यांच्या प्रदेशात अन्य ठिकाणचे नागरिक आणुन वसवले जाऊ लागले, तसतशी नाराजी वाढू लागली. आपली जमातवादी संस्कृती सोडायला नाखुश असलेल्या या लोकसंख्येवर पाकिस्तानी सत्तेने आपल्या पद्धतीचा इस्लाम लादण्यास आरंभ केला. इतर बाबतीत आधुनिक पाक कायदे राबवण्याचा अट्टाहास केल्याने संघर्ष आकाराला येऊ लागला. त्यातच १९८० नंतर तिथे अफ़गाण जिहादसाठी जगभरातून मुस्लिम तरूण आणून प्रशिक्षित केले गेले. त्यांचे जगणे या टोळीवाल्यांना आपलेसे वाटणारे होते. त्यामुळेच टोळ्यांमध्ये विभागल्या गेलेल्या बलुचींमध्ये जिहादी हिंसेची लागण झाली. त्यांचे प्रशिक्षणही पाकसेनेने केले. सहाजिकच आज ज्यांनी बलुची स्वातंत्र्याचा झेंडा खांद्यावर घेऊन बंड पुकारले आहे, ते पाकसेनेनेच प्रशिक्षित केलेले जिहादी आहेत. तालिबान म्हणून घडवले गेले, त्यांच्यातले काहीजण बलुची होते आणि त्यांनी आता आपली वेगळी संघटना केलेली आहे. ज्या पाक हेरखात्याने व सेनेने त्यांना घडवले, त्याच आपल्या सुत्रधाराला ही मंडळी जुमानेशी झाली आहे. त्यातून बलुचीस्थान धुमसू लागला आहे.
आधी अफ़गाण जिहाद आणि नंतर अमेरिकेच्या तालिबान मुक्तीसाठी पाकिस्तानने मारलेली कोलांटी उडी, यातून जिहादींमध्ये दुफ़ळी माजली. त्यापैकी काहीजण आजही पाक हेरखात्याने हस्तक म्हणून नव्या अफ़गाण सरकारला सतावत असतात. पण त्यातले पख्तुनी व बलुची मात्र पाकिस्तानी सेनेपासून दुरावले आहेत. त्यातूनच नवा संघर्ष पेटला आहे. यातल्या काहीजणांनी थेट भारताकडे हस्तक्षेपाची मागणीही केलेली आहे. अर्थात बलुची सीमा कुठेही भारतीय प्रदेशाशी जवळ नसल्याने भारताला अशी कुठलीही मदत त्यांना पुरवणे शक्य नाही. पण इराणच्या मार्गाने तशी मदत केली जाऊ शकते आणि तसे काहीसे होत असल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे. त्यात अजिबात तथ्य नसेल असेही मानता येत नाही. मध्यंतरी इराणमध्ये व्यवसाय करणार्या एका माजी भारतीय लष्करी अधिकार्याला बलुची प्रदेशात पकडल्याचा दावा पाकिस्तानने केला होता. अजून तो पाकच्याच ताब्यात आहे. पण मुद्दा भारताने पाकमध्ये हिंसाचार करण्याचा किंवा तिथल्या बंडखोरांना मदत करण्याचा नाही. कारण कुठल्याही देशाचे हेरखाते असे उद्योग नेहमीच करीत असते. पाकची हेरसंस्था भारतात कुरापती घडवण्यास मदत करत असेल, तर भारताची हेरसंस्थाही तशी कुठलीही संधी सोडणार नाही. त्याला पायबंद घालायचा तर आपल्या प्रदेशातील लोक नाराज व असंतुष्ट रहाणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी पाकिस्तानने बलुचीस्थानात तितकी सावधानता बाळगली, तर भारताला तिथे हस्तक मिळू शकणार नाही. कुठलाही देश आपले नागरीक अन्य देशात उचापती करायला पाठवत नाही. घातपातासाठी स्थानिक लोकांचाच वापर होत असतो. क्वेट्टा वा अन्य पाक प्रदेशात असे काही होत असेल, तर आपल्या नागरिकांच्या वेदना यातना पाकने समजून घ्यायला हव्यात. नुसत्या बंदुका रोखून वा अंगावर रणगाडे घालून बलुचीस्थान मुठीत ठेवता येणार नाही.
गेल्या वर्षभरात क्रमाक्रमाने पाकिस्तानच्या अनेक प्रांतात हिंसक घटनांचा वेग वाढतो आहे. बलुचीस्थान तर आगडोंब उसळल्यासारखा धुमसतो आहे. त्याचे चटके कराची व अन्य नागरी भागातही जाणवू लागले आहेत. पण यातला फ़रक लक्षात घेण्यासारखा आहे. पुर्वी पाक राज्यकर्ते भारताला धमक्या देत असत. मग त्यांनाही मागे टाकून लष्करी नेत्यांनी अधिकार्यांनी इशारे देण्याचा प्रघात पडला. पाकमध्ये लष्कराचाच शब्द चालतो, अशी एक समजूत त्यामुळे रुढ झाली होती. पण आता सुत्रे लष्कराच्याही हातून निसटलेली दिसत आहेत. कारण भारताला धमक्या देण्याची ‘परराष्ट्रनिती’ आता तिथले मुजाहिदीन व तोयबा घोषित करू लागले आहेत. सईद हाफ़ीज किंवा सलाहुद्दीन अशी मंडळी पाक सरकारला काय करावे, त्याचे मार्गदर्शन करू लागली आहेत. अमूक जागी अणूबॉम्ब टाकू किंवा काश्मिरला वैद्यकीय पथक पाठवू, असे सईद हाफ़ीज सांगतो, तेव्हा तो कुठल्या अधिकारात बोलत असतो? हे लोक इतके मुजोर झालेत, की त्यांचा जिहाद व धार्मिक दहशतवाद नागरी लोकसंख्या व अभिजन वर्गाला भयभीत करू लागला आहे. त्यातले जे कोणी विरोधात आवाज उठवतील, त्यांना घातपाताने संपवण्याची प्रक्रीया आता सुरू झाली आहे. क्वेट्टा वा कराचीतील अनेक हिंसक घटना बघितल्या, तर नागरी हक्क व लोकशाहीची पोपटपंची करणार्या बुद्धीवादी वर्गाला त्यात ठरवून लक्ष्य केले जात आहे. पाक आता पुरता जिहादी दहशतवादाच्या विळख्यात फ़सला आहे. निदान लष्कराला काही शिस्त असते. पण जिहादी म्हणजे रानटी न्याय आणि त्यात सर्वात पहिला बळी बुद्धीवादी वर्गाचा जात असतो. सिरीया, इराक व लिबिया त्याची ताजी उदाहरणे आहेत. क्वेट्टाचा स्फ़ोट त्याच नजरेने तपासण्याची गरज आहे. अर्थात भारतापेक्षाही पाकिस्तानी पत्रकार, जाणकार व बुद्धीजिवींनी त्याची वेळीच दखल घेतली पाहिजे.
याचा फायदा आपण उठवला पाहिजे
ReplyDeleteWhilst we are reading this, there is another blast reported in Quetta. Pak must pay price for its Napak activities.
ReplyDelete