नाचता येईना अंगण वाकडे

काही दिवसांपुर्वी पुण्याच्या महापौरांनी पालिका आयुक्तांना पाणीकपात रद्द करून पुण्य़ाला पुर्ववत पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. पण त्यांनी महापौरांचा आदेश धाब्यावर बसवून पाणीकपात जारी ठेवलेली आहे. वर्षभरापुर्वी पुण्यात दुष्काळाची स्थिती असल्याने पाणीकपात लागू झाली. आता अतिवृष्टींमुळे पुण्याला पाण्याचा पुरवठा करणारी धरणे वाहू लागली आहेत. म्हणजेच तिथे पाणी साठवण्याची जागा उरलेली नाही. म्हणून पाणी कालव्यातून व नद्यांमधून सोडून द्यावे लागलेले आहे. मात्र तरीही पुणेकर पाणीकपात अनुभवत आहेत. असे झाल्यावर पुण्याच्या महापौराने काय करावे? त्यांनी कोर्टात धाव घेऊन आयुक्तालाच हाकलून लावायची मागणी करावी काय? पुण्याच्या सर्वच घडामोडींचे अधिकार महापौरांना असल्याचा दावा करावा काय? त्यात आयुक्त किंवा पालकमंत्री हस्तक्षेप करीत असतील, तर त्यांना झुगारण्याचा पवित्रा घ्यावा काय? तेच मुंबईच्या महापौराबद्दल म्हणता येईल. अनेक महापालिका विविध पक्षांच्या बहुमताने चालत असतात. त्या शहरातील मतदाराने त्यांना कौल दिलेला असतो. पण म्हणून त्याच शहराविषयी अनेक बाबतीत त्या बहूमताच्या पक्षाला वा त्याने निवडलेल्या महापौराला कुठलेही निर्णय घेता येत नाहीत. त्याने घेतलेले निर्णय झुगारून आयुक्त आपली मनमानी करू शकतो. काही प्रसंगी पालकमंत्री पालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करतात. कारण तसे अधिकार त्या मंत्री वा आयुक्ताला कायद्याने दिलेले असतात. महापालिका क्षेत्रातील नागरी व्यवस्था व प्रशासन चालविण्यासाठी ही नागरी संस्था उभारलेली असते. तिला मर्यादित अधिकार बहाल केलेले असतात. पण ते अधिकार निरंकुश नसतात, तर मर्यादित असतात. दिल्ली नावाचे राज्य हे असेच व्यवहारी पातळीवर एक भव्य महापालिका आहे. त्यापेक्षा त्याचा दर्जा अधिक नाही.

दिल्ली हे महानगर दिर्घकाळ भारताची राजधानी राहिलेले आहे. आधुनिक राजव्यवस्थेत त्याला महापालिकेचा दर्जा होता. जुनी व नवी दिल्ली अशा तिथे दोन पालिका काम करत होत्या. अलिकडे त्याचे विभाजन करून तीन महापालिका स्थापन करण्यात आल्या. विस्तार होताना आसपासच्या राज्यांचे प्रदेश त्यांना जोडण्यात आले. पण आजही हे प्रदेश त्याच राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात कायम आहेत. म्हणजेच दिल्ली हे एक स्वायत्त प्रादेशिक राज्य नाही. पण त्याची लोकसंख्या व तिच्या नागरी समस्या विचारात घेऊन तिला राज्यासारखा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून दिल्ली विधानसभा अस्तित्वात आली. सोनिया गांधी राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षा म्हणून त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला होता. त्याचा अर्थ मंत्रीपदाच्या सुविधा त्यांना मिळू शकत होत्या. पण मंत्री म्हणून त्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकात हजर रहाण्याची मुभा नव्हती. दर्जा मिळणे याचा अर्थ असा मर्यादित असतो. दिल्ली हे राज्य नाही तर राज्याचा दर्जा मिळालेले एक महानगर आहे. म्हणूनच तिथल्या महापौराला मुख्यमंत्रीपदाचा दर्जा मिळालेला आहे. पण ती विधानसभा किंवा मुख्यमंत्री पुर्ण अधिकाराचे राज्य वा सर्वाधिकारी नाहीत. महापालिकेपेक्षा काही जादा अधिकार किंवा दिल्लीच्या तीन महापालिकांचे नियंत्रण करणारी प्रशासनिक व्यवस्था इतकीच त्या राज्याची मर्यादा आहे. बाकी घटनात्मक पातळीवर बघितल्यास दिल्ली हा आजही केंद्रशासित प्रदेश आहे. हे केजरीवाल किंवा त्यांच्या अनुयायांना उमजत नाही, असे अजिबात नाही. त्यांना आपल्या सर्व घटनात्मक मर्यादा ठाऊक आहेत. पण त्याला धडका देऊन अराजक माजवणे हाच त्यांचा मुख्य कार्यक्रम आहे. म्हणून तर पदोपदी त्यांनी नायब राज्यपाल व केंद्राशी संघर्ष करण्यात धन्यता मानलेली आहे. त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

दिल्लीत आजवर दोन पक्षाचे मुख्यमंत्री सत्तेत राहिले. भाजपने आरंभीच्या पाच वर्षात व कॉग्रेसने नंतरच्या पंधरा वर्षात दिल्लीत मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. पण त्यांचा कधी राज्यपालांशी संघर्ष झाल्याचा विषय कुणाच्या कानी आला नाही. केजरीवाल सत्तेत आल्यापासून अखंड हा संघर्ष चालू आहे. किंबहूना रोजच्या रोज त्यावरून वादावादी चालू असते. त्याची दखल माध्यमातून घेतली गेल्याने गाजावाजा खुप झाला. पण आधीच्या युपीए सरकार किंवा आजच्या मोदी सरकारने केजरीवालांच्या ह्या कुरबुरींना फ़ारशी दाद दिली नाही. राजकीय मतलब साधण्यासाठी वा आपले अपयश झाकण्यासाठी केजरीवाल मग सातत्याने मोदी सरकारवर आरोप करीत राहिले व कामे थकली तेव्हा त्यांना तोंड लपवायला जागा राहिली नाही. मग कायदाच आपल्याला काम करू देत नाही, हे दाखवण्याची पळवाट शोधणे भाग होते. त्यातूनच त्यांनी हायकोर्टात नायब राज्यपालांच्या अधिकाराला आव्हान दिले. थोडक्यात आपणच चपराक मारून घेण्यासाठी गाल पुढे करण्यासारखा मुर्खपणा होता. दिल्ली हायकोर्टाने ती अपेक्षा पुर्ण केली आणि केजरीवाल यांच्या पोरकटपणाला सणसणित चपराक हाणली आहे. जे काही निर्णय अडले आहेत आणि जी विधेयके विधानाभेने संमत केलेली आहेत, ती राज्यपालांच्या सहमतीशिवाय झालेली असल्याने कोर्टानेच रद्दबातल करून टाकलेली आहेत. यावरून दिल्लीकरांनी कसा पोरकट माणूस आपल्यावर हुकूमत गाजवण्यासाठी निवडला त्याचीच साक्ष मिळालेली आहे. अर्थात केजरीवाल यांना काही फ़रक पडत नाही. कारण त्यांना कारभार तत्व किंवा नितीमत्तेची काडीचे कर्तव्य नाही. ज्याचा उदयच निदर्शने व धरण्यातून झाला, त्यानेच आता मुख्यमंत्री झाल्यावर आपल्या निवासस्थानी निदर्शनांना प्रतिबंध लागू केला आहे. किंबहूना निदर्शने म्हणजे उपद्रव असल्याचे मतप्रदर्शन केले आहे.

या ताज्या प्रतिबंधातून केजरीवाल यांनी आपल्याच गुणवत्तेचे योग्य मूल्यमापन केले आहे. आपण दिल्लीकरांसाठी निव्वळ उपद्रव असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. जेव्हा केजरीवाल प्रथम दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या एका आगावू सहकार्‍याने पोलिसांना कुठेतरी धाड घालण्यासाठी अट्टाहास केलाखोता. पोलिसांनी त्यालाच गप्प केले तेव्हा केजरीवाल मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकारच्या कुठल्यातरी कचेरीसमोर जाऊन धरण्य़ाला बसले. प्रजासत्ताकदिन जवळ आला होता. तर धरणे उठवण्याचा प्रयास झाल्यावर केजरीवाल यांनी काय तमाशा केला होता? आपण अराजकवादी असल्याचे सांगून कुठेही धरणे धरण्याचा अधिकार असल्याचा दावा हेच केजरीवाल करीत होते. किंबहूना आपण मुख्यमंत्री आहोत, दिल्लीकरांनी आपल्याला निवडले आहे असा दावा करताना त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्याला आव्हान दिले होते. ‘ये शिंदे कौन होता है?’ हा केजरीवालांचा सवाल आठवतो? देशात भ्रष्टाचार असताना प्रजासत्ताकदिन कसला साजरा करता अशीही मुक्ताफ़ळे याच माणसाने उधळली होती. एकूणच कायद्याच्या सवलती व हक्क वापरून देशात अराजक माजवणे ही केजरीवाल यांची रणनिती आहे. त्यामुळे हाती असलेल्या वा मिळालेल्या अधिकारांचा भरपूर वापर करून काही चांगली कामे पार पाडण्याचा विचारही ह्या लोकांच्या मनाला शिवत नाही. लोकांच्या अपेक्षा व आकांक्षा पुर्ण करण्यासाठी मर्यादित अधिकारांचा खुप उपयोग होऊ शकतो. पण नाकर्ता असतो, त्याला आपले अधिकार अपुरे असल्याचे सांगण्यची पळवाट शोधावी लागते. केजरीवाल आणि त्यांचा आम आदमी पक्ष त्यापेक्षा वेगळा नाही. नाचता येईना अंगण वाकडे, या उक्तीनुसार ते असेच मतदारांच्या सदिच्छा मातीमोल करून टाकणार यात शंका नाही. दिल्लीकर पुढली संधी मिळताच  असल्या अराजकाला धडा शिकवतील यात शंका नाही.