शिवसेनेची पिडा हवीच कशाला?

जसजशी मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ येते आहे, तसतशी सेना भाजपा यांच्यातील धुसफ़ुस वाढतेच आहे. त्याला पर्याय सुद्धा नाही. कारण मुंबई महापालिका ही दिल्ली राज्याइतकी मोठी अर्थसत्ता आहे. त्यावर नियंत्रण राखण्याची आकांक्षा इथल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाला असते. दिर्घकाळ तिथे शिवसेनेचे वर्चस्व राहिलेले आहे आणि त्यामागे फ़रफ़टताना भाजपा वैतागलेला असू शकतो. किंबहूना पंचवीस वर्षापुर्वी त्यासाठी युती कोवळी असताना भाजपाने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतलेला होता. आपल्याला वर्चस्व मिळण्यापेक्षा आणि शिवसेनेला धडा शिकवण्यासाठीच भाजपाने युती मोडून स्वबळावर पालिका लढवलेली होती. त्यात यश किती मिळाले हा विषय वेगळा आहे. १९८९-९० अशा लोकसभा विधानसभा लढवताना दोन्ही पक्ष एकत्र आलेले होते. मात्र त्यांचे योग्य जागावाटप पालिका निवडणूकीत होऊ शकले नाही, असे कारण दाखवून भाजपाने स्वबळावर लढायचा पवित्रा घेतला होता. अर्थात त्यातून भाजपाला मुंबईत आपले वर्चस्व सिद्ध करता आले नाही. पण सेनेला सत्तेपासून वंचित करण्याचा हेतू साध्य झाला होता. आताही नेमका तोच युक्तीवाद भाजपाकडून पुढे आलेला आहे. भाजपाला २२७ पैकी १०० जागा हव्या आहेत आणि नसेल तर सर्व जागा स्वबळावर लढवायचा आग्रह नेते व आमदार धरीत आहेत. श्रेष्ठींनी ते मान्य करावे. निदान मुंबईत कोणाचा आवाज आहे, ते तरी स्पष्ट होऊन जाईल. नाही तर गेला बाजार सेनेला धडा शिकवण्याचा मनसुबा यशस्वी होऊन जाईल ना? कारण युती नसताना तेव्हाही म्हणजे १९९२ च्या आरंभी सेनेच्या हातून निसटून सत्ता कॉग्रेसकडे गेलेली होती. आताही तसेच झाले, मग सेनेला तिची औकात कळेल आणि भाजपाला मुंबई शिवसेनामुक्त केल्याचेही श्रेय मिळून जाईल. या निमीत्ताने मतांच्या विभागणीचे जे समिकरण भाजपाचे आमदार मांडत आहेत, तेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.

मुंबईत ६०-६५ टक्के अमराठी लोकसंख्या असून सेनेमुळे हा मतदार विचलीत होतो आणि तो कॉग्रेसकडे जाईल, अशी भाजपाच्या आमदारांना वाटणारी भिती गैर मानता येणार नाही. कारण मुंबईतल्या मराठी बाण्यासाठी शिवसेना कटीबद्ध आहे आणि भाजपाला शतप्रतिशत सत्ता हवी असताना अमराठी मतदाराचे महात्त्म्य मोठे आहे. मग त्यांनी सेनेशी तडजोडी कशाला करायच्या? युक्तीवादातला दुसरा मुद्दा अधिक महत्वाचा आहे. अमराठी मतदार विचलीत होण्याबरोबर पक्षाचे तळागाळातील कार्यकर्ते नाराज होतात. आपापल्या विभागात पक्षाचे काम बांधून मजबुती आणणार्‍या अशा इच्छुकांना, युती झाल्यास उमेदवारी नाकारावी लागते. किंवा मित्र पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घ्यायला भाग पाडावे लागते. पण स्वबळावर लढताना सर्वांना हवी तितकी संधी देता येत असते. म्हणूनच युतीचा नाद सोडून भाजपाने स्वबळावर लढावे, असा या १५ भाजपा आमदारांचा हट्ट आहे. प्रत्येक आमदारामागे सहा नगरसेवक विभाग येतात. म्हणूनच त्याप्रमाणात ९० विभागावर भाजपाचा हक्क असल्याचा दावा गैर नाही. मात्र तितक्या जागा सेनेने द्यायच्या, तर त्यांचेही इच्छुक नाराज निराश होणार. तेव्हा सेनेनेही युतीचा आग्रह सोडून स्वबळावर सर्वांना उभे करावे. भाजपावर जी नुसतीच तोंडपाटिलकी सेनेतून चालते, त्याची प्रचिती यातून द्यायला सेनेलाही मग सुवर्णसंधीच मिळेल. मुंबईकरांनाही आपण कोणाला कौल देतो, त्याची साक्ष देता येईल. उगाच एकमेकांवर दुगाण्या झाडत बसण्यापेक्षा दोन्ही मित्रांनी आपापली मोर्चेबांधणी सुरू करावी आणि मुंबईला युतीमुक्त राजकारणाच्या युगात घेऊन जायला हातभार लावावा. नाहीतरी देशात आजही मोदीलाट कायम असल्याचा अमित शहांचा दावा आहे, तो उत्तरप्रदेशपुरता अजिबात नाही. मुंबईतही ती लाट कायमच असणार. तर तिचा लाभ उठवायचे सोडून भाजपाने ९०-१०० जागांवर तरी समाधान कशाला मानावे?

मुंबईच नव्हेतर ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड अशा दहा पालिकांच्या निवडणुका आता सात महिन्यावर आलेल्या आहेत. तिथे दोन्ही मित्रांनी एकमेकांच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभे राहिल्यास मजा येईल. लोकांना आपले खरे मत व्यक्त करण्याची संधी मिळेल आणि देशाला खरेच लाट कायम आहे वा नाही, त्याची प्रचिती येईल. मात्र असे करताना भाजपा आमदारांनी उपस्थित केलेला अमराठी मतदारांचा मुद्दा गंभीर आणि विचार करण्यासारखा आहे. सेनेच्या सोबत गेल्यास अमराठी मतदार विचलीत होऊन कॉग्रेसच्या सोबत जाण्याची भाजपाची भिती त्यातून व्यक्त होते. त्याचाच दुसरा अर्थ असा, की मागल्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला मुंबईत मिळालेले अतिरीक्त यश, हे अमराठी मतदाराने दिलेले होते. तोच मतदार भाजपाची साथ सोडून कॉग्रेसकडे जाण्याचे भय भाजपाला भेडसावते आहे. त्यातले तथ्य नाकारता येणार नाही. कारण त्याचे पुरावे कधीच समोर आलेले आहेत. गतवर्षी बांद्रे-पुर्व या मतदार संघातपोटनिवडणूक झाली होती. तिथे विचानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत भाजपा उमेदवार जिंकलेला नव्हता तरी त्याने २५ हजार मते मिळवली होती. पोटनिवडणूकीत भाजपाने सेनेला पाठींबा दिला, तेव्हा सेना उमेदवाराला ती सर्व २५ हजार मते मिळू शकलेली नव्हती. फ़क्त पाच हजार मतांनी सेनेच्या मतात वाढ झाली. मात्र विरोधात उभ्या असलेल्या कॉग्रेसच्या नारायण राणे यांनी १८ हजार मताधिक्य वाढवून घेतलेले होते. ही वाढलेली मते (अगोदर भाजपाला मिळालेली) अमराठी होती आणि माघारी कॉग्रेसकडे गेलेली होती. तो इशारा भाजपाला नेमका कळला असेल, तर त्यांनी सेनेशी मतदानपुर्व युती करण्यात अर्थ नाही. त्यांनी अमराठी मतांसाठी सेनेशी असलेली युती मोडूऩच स्वबळावर लढणे योग्य ठरेल. किंबहूना अधिकाधिक अमराठी उमेदवारांना संधी देऊन सेनेला हादराही देता येईल.

याचीच दुसरी बाजूही आहे. पालिका निवडणूकीचे मतदान होण्यापुर्वी भाजपाच्या राज्यातील सत्तेलाही दोन वर्षे पुर्ण होऊन जाणार आहेत. तेव्हा त्या सत्तांतराचाही जनतेला किती लाभ झाला, त्याचा कौल मतदार देईलच. कारण नुसत्या दहा पालिका निवडणूका होणार नसून, राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा व तालुका पंचायतीचेही त्याच दरम्यान मतदान व्हायचे आहे. त्यात युती नसताना मित्रांना लोक किती प्रतिसाद देतात आणि तिकडे कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षांचा किती जिर्णोद्धार होऊ शकतो, त्याचेही गणित समोर येऊ शकेल. कारण एकप्रकारे ते विधानसभा लोकसभेपुर्वीचे चाचणी मतदान असेल. त्यात युतीतल्या विभक्त मित्रांना यश मिळाले, तर दोन्ही कॉग्रेसचे भवितव्य कायमचे धोक्यात आले असेच मानले जाईल. एकत्र लढून वा विभक्त लढून त्या प्रमुख विरोधकांना ग्रामीण भागात आपला प्रभाव दाखवता आला नाही, तर सगळे राजकीय समिकरण बदलल्याची साक्ष मिळेल. कारण विभक्त युती पक्षांना प्रतिसाद मिळत असेल, तर पुढल्या लोकसभा विधानसभा राजकारणाचे रणांगण त्याच दोन युतीपक्षात विभागले जाईल. दोन्ही कॉग्रेसची अवस्था हळुहळू शेकाप, जनतादल वा कम्युनिस्ट पक्षांप्रमाणे ओहोटीला लागलेली असेल. सहाजिकच युती म्हणून दिर्घकाळ एकत्र लढलेल्या शिवसेना भाजपा यांनी या मिनी सार्वत्रिक निवडणूकीत युतीच्या भानगडीत पडू नये. त्यांनी पालिकांसह ग्रामिण भागातही स्वबळावर लढण्याचा निर्धार करावा. सेनेत तितकी हिंमत नसेल तर अधिकाधिक जागा मागून भाजपाने सेनेलाही स्वबळावर लढायला भाग पाडावे. मग बंगालमध्ये कॉग्रेस व तृणमूलच्या भांडणाने डावी आघाडी नामशेष होऊन गेली, तसे कॉग्रेस राष्ट्रवादी महाराष्ट्रात उल्लेखापुरते शिल्लक रहातील. भाजपाने मुंबईच्या जागावाटपाचे निमीत्त करून हा डाव खेळावाच. युती म्हणून सेनेच्या पिडेतून त्याला कायमचे मुक्त होता येईल.