लोकांना भ्रष्टाचार आवडतो का?

कालपरवा ठाणे महापालिकेच्या दोन पोटनिवडणूका पार पडल्या. त्यात एक जागी अपक्ष तर दुसर्‍या जागी शिवसेना उमेदवार निवडून आले. भाजपाने त्यात सपाटून मार खाल्लाच. पण कॉग्रेसचे तर कुठे नामोनिशाणही दिसले नाही. अर्थात लोकसभेच्या पराभवातून कॉग्रेस नेतृत्वच अजून सावरलेले नाही, तर ठाण्यातल्या कॉग्रेसला उभारी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. गंमतीची गोष्ट म्हणजे तिथे अपक्ष म्हणून निवडून आलेली महिला उमेदवार मुळची कॉग्रेसीच आहे. तिथे संजय घाडीगाअकर या कॉग्रेस नगरसेवकाने राजिनामा दिल्याने फ़ेरमतदान घ्यावे लागले होते. पण त्याच्या इच्छेनुसार उमेदवार दिला नाही आणि त्याने अपक्ष पुढे करून स्वपक्षालाच धडा शिकवला. तिथे शिवसेनेची डाळ शिजली नाही, तर भाजपाची काय कथा? भाजपा कुठल्या कुठे फ़ेकला गेला. पण दुसर्‍या जागी शिवसेनेने आपला किल्ला शाबुत ठेवला. तिथे भाजपाला पराभवाची चव चाखावी लागली. लौकरच मुंबईसह दहा पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणूका व्हायच्या आहेत. त्या निमीत्ताने ताजे निकाल काही प्रमाणात सूचक मानायला हरकत नाही. विशेषत: स्वबळावर सत्ता सगळीकडची सत्ता काबीज करायला निघालेल्या भाजपाला हा धडा महत्वाचा आहे. कारण मुंबई नजिकच्या ठाणे पालिकेतच त्याला एकही पोटनिवडणूकीत आपला ठसा उमटवता आलेला नाही. पण दुसरी बाजूही तितकीच महत्वाची आहे. शिवसेनेच्याच हाती दिर्घकाळ मुंबई व ठाणे महानगरांची नागरी सत्ता आहे. तिच्यावर सतत खंडणीखोरी व भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतात. तरीही लोकांनी या पक्षाच्या उमेदवाराला इतकी मते कशाला द्यावीत? एका जागी सेनेचा उमेदवार थोडक्या मतांनी पराभूत झाला, तर दुसरीकडे सेनेलाच यश मिळाले. मग तिथला उमेदवार स्वच्छ चारित्र्याचा व उत्तम काम करणारा आहे असा अर्थ लावायचा काय? कुठल्याशा संस्थेने नगरसेवकांचे प्रगतीपुस्तकही बनवल्याची बातमी आहे.

मुंबईत विविध नगरसेवकांची प्रगती बघून, तपासून हे प्रगतीपुस्तक बनवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यानुसार काही नगरसेवक नाकर्ते आहेत आणि काही अतिशय उत्तम काम करणारे आहेत. मात्र या संस्थेने कुठल्या निकषावर अशी गुणवत्तायादी तयार केली, त्याचे बातमीत स्पष्टीकरण नाही. पण ते निकष अर्थातच पुस्तकी असणार याची खात्री आहे. जागतिक अभ्यास करून असे निकष बनवले जातात आणि मग असे काही मास्तर नगरसेवक किंवा लोकप्रतिनिधींची प्रगतीपुस्तके तयार करीत असतात. मात्र त्याचा काहीही उपयोग नसतो. कारण प्रत्यक्षात या गुणवत्ता यादीत उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालेले नगरसेवक पुन्हा निवडून येतील, याची कोणतीही खात्री नसते. उलट त्यात नाकर्ते ठरलेले नगरसेवक अधिक मतांनी सातत्याने निवडून आलेलेही आपल्याला दिसू शकतात. उदाहरणार्थ या गुणवत्ता यादीत राहुल शेवाळे नावाच्या सेनेच्या नगरसेवकाचा नंबर तळातून पहिला आहे. म्हणजे सर्वात नाकर्ता नगरसेवक अशी त्याची पात्रता संस्थेने निश्चीत केली आहे. पण दिर्घकाळ शेवाळे सतत निवडून येत राहिले आहेत. सव्वा दोन वर्षापुर्वी लोकांनी त्यांना लोकसभेतही निवडून पाठवले आहे. मग याचा अर्थ कसा लावायचा? प्रगतीपुस्तक बनवणार्‍यांनी ज्याला नाकर्ता ठरवले, असाच प्रतिनिधी लोकांना हवा असतो काय? नसेल तर त्याला मतदाराने बढती कशाला द्यावी? लोक जर त्याला नाकर्ता असून सतत निवडून देत असतील, तर लोकांनाही काम करणारा उमेदवार नकोच आहे, असा अर्थ घ्यायचा काय? जनमत किंवा लोकांच्या अपेक्षा आणि असे तथाकथित अभ्यास; यामध्ये कुठे तरी सांगड घालायला नको काय? नसेल, तर असले अभ्यास कशासाठी उपयोगी ठरू शकतात? काहीतरी खळबळ माजवून देण्यापलिकडे या संस्थांच्या अभ्यासाला काही किंमत असते काय?

जे काही निकष अशा संस्थांनी निवडले आहेत, त्यांचा नगरसेवकाचे अधिकार, सत्ता व मर्यादा यांच्याही संबंध असायला हवा. नगरसेवक किंवा आमदार खासदार यांचे अधिकार लोकशाहीत खुप मर्यादित असतात. प्रत्यक्ष सत्ता त्यांच्या हाती अजिबात नसते. बहुतांश सत्ता ही सनदी अधिकार्‍यांच्या हाती असते. राजकीय सत्ताधीशांनी धोरण निश्चीत केल्यावर त्याला कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचे काम नोकरशाही करीत असते. मग बाकीच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी त्या धोरण योजनेनुसार काम करायचे असते. सहाजिकच आपापल्या विभागात लोकप्रतिनिधीला काय हवे नको, ते सांगण्यापलिकडे कुठलेही काम करता येत नाही. तक्रार वा सुचना यापेक्षा काहीही करणे ज्याच्या हाती नाही, त्याच्या कर्तबगारीचा अभ्यास वा परिक्षा घेण्यात कुठला शहाणपणा असू शकतो? मग अशा प्रतिनिधीला आपल्या क्षेत्रातले काम दाखवता यावे, म्हणून काही किरकोळ सवलती दिलेल्या असतात. त्याने खर्च करायला विकासनिधी दिला जातो. त्याचा एकूण विभागिय विकासाशी काडीचा संबंध नसतो. रस्ते, पाणी, आरोग्य, गटारे इत्यादी कामे विभागाच्याही सीमा ओलांडून जाणारी असतात. मग हे नगरसेवक फ़लक-बाके, कुंपणे वा कुठल्या शाळा संस्थांना उपयुक्त सुविधा उभ्या करण्यात पैसा खर्च करतात. नुसती हजेरी देऊन वा बैठकीत बोलून त्यांना मते मिळणार नसतात. त्यापेक्षा विविध नागरी समस्यांनी भंडावून गेलेल्या स्थानिक नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अधिकार्‍यांच्या बोडक्यावर बसण्याची कुवत नागरिकांना हवी असते. त्यात आक्रमक असलेला नगरसेवक आमदार लोकांना भावतो. पण असे कुठलेही निकष अभ्यास करणार्‍यांपाशी नसतात. म्हणुनच त्यांनी नापास केलेले नगरसेवक वा प्रतिनिधी सातत्याने निवडून आलेले दिसतील. कारण अभ्यासू कामसू लोकांपेक्षा हल्लेखोर पुंडाई करू शकणारा प्रतिनिधी, ही लोकांची गरज झालेली आहे.

उदाहरणार्थ मुंबई ठाण्याच्या परिसरात गजबजलेली शिवसेनेची शाखा, ही स्थानिक नागरिकांची जिव्हाळ्याची गरज बनून गेलेली आहे. तिथले कार्यकर्ते वा शाखाप्रमुख गुणीजन नसतात. प्रसंगी पोलिसावर, अधिकार्‍यावरही हात उचलण्याची त्यांची हिंमत, ही त्यांची खरी पात्रता असते. मग असे लोक खंडणी घेतात वा लाच मागतात, याची गांजलेल्या नागरिकाला पर्वा नसते. असल्या चर्चात्मक गोष्टीत दवडायला नागरिकांकडे वेळ नसतो. नित्यनेमाने पोट भरण्यासाठी कमाईच्या मागे लागलेल्यांना घरात व परिसरात सुखनैव जगायचे क्षण मिळावेत, इतकीच किमान अपेक्षा असते. त्याला हातभार लावणारा पैसे खातो किंवा भ्रष्ट आहे, याच्याही कर्तव्य नसते. भ्रष्ट या शब्दाची सामान्य माणसाची व्याख्या व अभ्यासकांची व्याख्या भिन्न आहे. काम करील तो पैसे मागणारच. पण त्याने लुटमार करू नये, इतकीच अपेक्षा लोकांनी बाळगलेली असते. परवडणारे पैसे लाच मागणारा त्यांना काम करणारा योग्य नगरसेवक वा प्रतिनिधी वाटत असतो. काही प्रसंगी तर कायदा मोडूनही संरक्षण देणारा प्रतिनिधी हवा असतो. जो संस्थांच्या परिक्षेत नापासच होईल, अशी खात्री देता येते. कारण सामान्य माणसाला टिव्हीवरल्या रंगतदार चर्चा आणि कुणा साधूपुरूषाची प्रवचनेही खुप आवडतात. पण विरंगुळा म्हणून! त्याप्रमाणे जगता येणार नाही, याची त्यांना खात्री असते. म्हणून ते शुद्ध चारित्र्याच्या अण्णा हजारे वा तत्सम लोकांचा आदर करतात. पण त्यांना निवडून देत नाहीत. काम करणारा म्हणजे कोणत्याही मार्गाने समस्येवर तोडगा काढणारा, अशी सामान्य माणसाची व्याख्या आहे. त्यामध्ये पुण्यपुरूषांना स्थान नाही. त्यांना देव्हार्‍यात बसवायला जे लोक धावून येतील. पण तेच त्यांना निवडणूकीत पाडायलाही हिरीरीने पुढे येतील. कारण व्यवहार आणि आदर्श यात जमिन अस्मानाचे अंतर असते. जे सामान्य माणसाला कळते, बुद्धीला सहसा पटत नाही.

रोजनिशी (दै, जनशक्ति)