छचोर सभ्यता झक मारली

कालच्या लेखात आम्ही जितेंद्र आव्हाड यांनी एका मुलीला प्रोत्साहन दिले, त्याचे अभिनंदन केल्याने अनेकांना नवल वाटले. काहींना आव्हाडांचे कौतुकही आवडले नाही. ज्यांना आव्हाडांवर टिका केलेली आवडते. ती त्यांची आवड असू शकते. आम्ही वेळोवेळी आव्हाडांसह अनेकांवर टिकेचे आसुड ओढलेले आहेत. पण जेव्हा त्यांनी एक लोकोपयोगी पवित्रा घेतला आणि त्यासाठी उठलेला गदारोळ सहन करून दाखवला, तेव्हा अशा लोकप्रतिनिधीचे कौतुक करणे भाग आहे. कारण त्या व्यक्तीला महत्व नसते, इतके त्याच्या कृतीला महत्व असायला हवे. प्रामुख्याने आज देशामध्ये जी स्थिती आहे, त्यात कायद्यावर किंवा कायदा व्यवस्थेवर अवलंबून रहाणे अशक्य होत चालले आहे. मुंबई ठाण्यात पोलिसांवरही हल्ले होत आहेत आणि खुद्द पोलिसांचेच कुटुंबिय शिवसेना किंवा मनसेकडे संरक्षणाची मागणी करायला जात आहेत. अशा वेळी त्या मुलीला आव्हाडांनी पोलिस ठाण्यात घेऊन जायला हवे होते असे बोलणे, शुद्ध मुर्खपणाचे आहे. किंबहूना तो निव्वळ छचोरपणाचा नमूना आहे. कायद्याचे आपले महत्व आहे. कायदा दुबळ्यांना सबळांपासून संरक्षण देण्यासाठी असतो. कारण दुबळा माणूस आपले संरक्षण करू शकत नाही,. त्याला अन्य कोणी तरी संरक्षण देण्याची गरज असते आणि कायदा त्यासाठीच आहे. म्हणूनच दुबळ्याने कायदा व्यवस्थेकडे धाव घेतलीच पाहिजे. पण घटनास्थळी कायद्याचा कुणी अंमलदार उपस्थित नसेल, तेव्हा भोवतालच्या सामान्य नागरिकांची काहीच जबाबदारी नसते काय? अशा नागरिकांनी दुबळ्याला मदत करायचीच नसते काय? प्रत्येक गोष्ट कायदा व्यवस्थेकडे घेऊन जाण्याला सभ्यता म्हणतात काय? कारण तसे करत बसल्यास व्हायचे ते दुष्परिणाम घडून जातात. ते थांबवता येत नसेल, तिथे कायदा गुंडाळून हस्तक्षेप करण्याला नागरी सभ्यता म्हणतात ना?

काही वर्षापुर्वी रात्री उशिरा सुटलेल्या पश्चीम रेल्वेच्या लोकल गाडीत एका मंदमती मुलीवर बलात्कार झालेला होता. त्याच धावत्या गाडीत व त्याच डब्यात पाचसहा माणसे होती. पण कोणी त्यात हस्तक्षेप केला नाही. त्यांनी बलात्कार करण्याला हटकून पाहिले. पण हस्तक्षेप केल्यास धावत्या गाडीतून त्यांनाच ढकलून देण्याची धमकी त्याने दिली आणि हे सभ्य कायदेभिरू नागरिक गप्प बसले. त्यांनी बलात्कार होऊ दिला. आपले डोळेच नव्हेतर विवेकही गुंडाळून ठेवला. मग गाडी बोरीवलीला पोहोचल्यावर त्याबद्दल पोलिसात तक्रार दिली. पोलिसांनीही शोधून त्या गुन्हेगाराला पकडले. त्यांनी केलेले कृत्य कायदेशीर होते. पण व्हायचे दुष्परिणाम होऊन गेलेले होते ना? पानसरे वा दाभोळकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्या, तेव्हा तिथे असलेल्या कोणी त्यात हस्तक्षेप करावा किंवा नाही? की पोलिसाची प्रतिक्षा करावी? पोलिसांना फ़ोन करून गप्प बसावे काय? नागरिक म्हणून आपली काहीच जबाबदारी नसते काय? घटना घडताना किंवा घटना घडून गेल्यावर सरकार वा पोलिसांच्या माथी जबाबदारी थोपून पळ काढण्याला सभ्यता वा नागरी कर्तव्य म्हणतात काय? कायदा हाती घेणे म्हणजे तरी काय असते? कायदा हा सामान्य नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी असेल, तर तो कायदा हेच हत्यार असते आणि कायद्याचा धाक शिक्षेत असतो. ती शिक्षा कोर्टाने वा पोलिसानेच दिली पाहिजे, ही औपचारिकता झाली. ती शिक्षा गुन्हेगाराला होणे आवश्यक असते. ती वेळीच होणेही अगत्याचे असते. ती शिक्षा गुन्हेगाराला यातना देण्यासाठी नसते, तर त्याच्यातल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खच्ची व भयभीत करण्यासाठी शिक्षेचे प्रयोजन असते. त्यासंबंधातले बाकीचे सोपस्कार दुय्यम असतात. मुळात कुठल्याही सभ्य समाजात दुबळ्याला, पिडीताला मदत करण्याची जबाबदारी घेणे अगत्याचे असते. त्यासाठी कुठल्याही कायदेशीर पदाची अधिकाराची गरज नसते.

अशा गुन्ह्यात खटला, तपास व तक्रारीचे गुर्‍हाळ इतके चालते, की त्यात गुन्हेगारापेक्षा पिडीतच भरडून काढला जातो. म्हणून लोक तक्रार करायला धजावत नाहीत. आज तक्रार केल्यावर कित्येक वर्षे संबंधिताला शिक्षाही होत नाही. खटलाही चालत नाही. उलट जामिनावर सुटलेला आरोपी अधिक हिंमतीने पुढला गुन्हा करतो. एका गुन्ह्यामुळे त्याला धाक दाखवला गेला नाही, म्हणून तो दुसर्‍या गुन्ह्याला मोकाट होतो. त्याची ही हिंमत कायद्याच्या हलगर्जीपणाने व कालापव्ययाने वाढत चाललेली आहे. त्यातूनच महिलांच्या विरोधातले गुन्हे दिवसेदिवस बोकाळत चालले आहेत. म्हणूनच कायद्याचे सोपस्कार पुर्ण करीत बसण्यापेक्षा, विनाविलंब अशा गुन्हेगाराला वचक बसवणार्‍या कृतींची संख्या वाढत जाण्याची गरज आहे. पोलिस हा आधुनिक कायद्याचा भटजी झालेला आहे काय? कर्मकांडात जसा प्राणप्रतिष्ठा किंवा उत्तरपुजा करायला भटजीच लागतो, तसे कायदा हे कर्मकांड झाले आहे काय? त्यात गुन्हेगाराला पायबंद घालणे दुय्यम आणि बाकीचे कर्मकांड महत्वाचे होऊन राहिले आहे. तीच खरी समस्या आहे. त्याला फ़ाटा देऊन लोकांनी प्रसंगी कायदा हाती घेणे आवश्यक झाले आहे. लहानसहान गोष्टीसाठी पोलिस ठाण्यात जाणे, म्हणजे कायदा व्यवस्थेवर अकारण बोजा चढवणे आहे. अशा गोष्टी पुर्वापार स्थानिक पातळीवर होत असायच्या. तेव्हा समाजात महिला अधिक सुरक्षित होत्या. पाश्चात्य देशातले कायदे वा नियम इथे लागू केल्याने तात्काळ समाज परिवर्तन होऊ शकत नाही. त्यातून मिळणारे स्वातंत्र्य व सवलती घेतल्या जातात. त्याचे लाभ उठवले जातात. पण यातून येणारी जबाबदारी किती लोक घ्यायला तयार असतात? कुठेही गुन्हा होत असताना सभ्य नागरिकाने हस्तक्षेप करणेही अगत्याचे आहे. ते होत नसल्यास निदान तसे करण्याचे धाडस दाखवणार्‍याला तरी नामोहरम करू नये.

आव्हाडच कशाला, प्रत्येक पक्ष, लोकप्रतिनिधी वा समाजातील प्रतिष्ठीतांनी अशा बाबतीत दखल घ्यायला आरंभ केला तरी समाजात महिला उजळमाथ्याने व निर्भयपणे हिंडूफ़िरू लागतील. अनेकदा शिवसेनेच्या शाखाप्रमुख वा नेत्यांकडूनही अशा गोष्टी होत असतात. म्हणून लोकांना सेनेच्या शाखेचा आधार वाटत असतो. कोट्यवधी खटले व भानगडी पोलिसात व कोर्टात धुळ खात पडलेल्या असताना, एका पिडीत मुलीने महिलेने त्यातली धुळ आपल्या अंगावर घेऊन यातना चाटत बसाव्यात, अशी कोणाची अपेक्षा आहे काय? तसे असेल तर झक मारली असली सभ्यता, असेच म्हणायची लोकांवर पाळी येणार. किंबहूना ही मुलगी आव्हाडांकडे तक्रार घेऊन गेली, तोच त्याचा पुरावा आहे. पोलिसात जाण्यापेक्षा लोकप्रतिनिधीकडे जाण्याचे तेच कारण आहे. पोलिसांनी तक्रार, एफ़ आय आर लिहून घेण्यापलिकडे काहीही केले नसते. कारण त्यापेक्षा अधिक काहीही करण्याचा अधिकारच पोलिसांना नाही. तपासाचे कर्मकांड म्हणजे पोरखेळ असतो आणि त्यावर काही कारवाई होईपर्यंत त्या मुलीला मान खाली घालून जगावे लागले असते. आज ती मुलगी ताठ मानेने चालू शकते आणि थपडा खाणार्‍याला मात्र जगात तोंड लपवून जगावे लागणार आहे. यापेक्षा न्याय आणखी काय मोठा असू शकतो? ते काम कुठल्या पक्षाच्या आमदाराने केले, किंवा केवळ प्रसिद्धीसाठी केले असले तरी बेहत्तर! त्यातून परिणाम चांगला साधला जात असेल, तर त्याचे कौतुक करावेच लागेल. ते करायची इच्छाही नसणे कपाळकरंटेपणा म्हणावा लागेल. खरे तर अशा बातम्यांना राष्ट्रीय वाहिन्यांवर दाखवून गाजावाजा करणे, ही पत्रकारिता नव्हेतर निव्वळ छचोर मानसिकता आहे. असल्या सभ्यतेपेक्षा लोक म्हणूनच स्थानिक दबंग वा बाहुबलींना शरण जात आहेत. कारण कायद्यापेक्षा त्यांना असे बाहुबली आधार वाटू लागले आहेत. तथाकथित कायद्याचे पुरस्कर्ते लोकांना मुर्ख वाटू लागले आहेत.