पुरावे कशासाठी हवे?

केजरीवाल यांच्यापासून दिग्वीजयसिंग, मनोज तिवारी, आनंद शर्मा यांच्यापर्यंत अनेकांनी सर्जिकल स्ट्राईक झाल्याचे पुरावे पाकिस्तानच्या थोबाडावर मारा, असा मानभावी पवित्रा घेतला आहे. आमचा भारतीय लष्करावर विश्वास आहे. म्हणून आपण हल्ला केला त्याविषयी शंका घेत नाही. पण पाकिस्तानचे थोबाड बंद करायला हवेच, असा त्यांचा आग्रह आहे. पण यात पाकिस्तानचे थोबड कुठे आहे? शब्द भले पाकिस्तानचे असतील. पण बोलणारी थोबाडे आपलीच आहेत, याचे भान ज्यांना नाही, त्यांची वा त्यांच्या शब्दांची गंभीर दखल घेण्याचे खरे तर कारण नाही. पण विषय वादाचा झालाच आहे, तर अशा लोकांना भेडसावणारी चिंता कोणती, त्याचाही खुलासा होण्याची गरज आहे. त्यांच्या शब्दापेक्षाही त्यातल्या लबाडीला उघडे पाडणे गरजेचे आहे. यांना भारताच्या अब्रुची इतकी चिंता कधीपासून वाटू लागली? त्यांना पुराव्याची गरज काय आहे? पुरावे आहेत आणि ते भारत सरकारकडे असल्याचा खुलासाही झाला आहे. प्रथम या हल्ल्याची घोषणा करतानाच लेफ़्टनंट जनरल रणबीरसिंग यांनी पुरावे योग्यवेळी दिले जातील, असे स्पष्ट केले होते. म्हणजे पुरावे असल्याच्या शंकेला जागा उरत नाही. आता तर त्याच रणबीरसिंग यांच्या कार्यालयाकडून खुलासा आला आहे. सरकारकडे पुरावे दिलेले असून, जाहिर करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. म्हणजेच पुरावे असल्याची दुसर्‍यांना ग्वाही देण्यात आलेली आहे. मग त्याविषयी शंका घेणे प्रत्यक्षात भारतीय सेनेवरच शंका घेणे नाही काय? पण पाकिस्तानी आरोपांच्या पदराआड लपून, तशा मागण्या केल्या जात आहेत. त्यामागे वेगळेच राजकारण आहे. निवडणूकीचे राजकारण आहे. केजरीवाल असोत किंवा कॉग्रेस असो, त्यांना पुरावे नको आहेत. तर ते कधीच जाहिर होऊ नयेत, यासाठी सगळी धडपड आहे. निदान निवडणूकीच्या दरम्यान पुरावे समोर येऊ नयेत ही चिंता आहे.

मंगळवारी हाच वादाचा विषय विविध वाहिन्यांवर चघळला जात होता. त्यापैकी एका वाहिनीवर बोलताना आम आदमी पक्षाचा प्रवक्ता आणि माजी पत्रकार आशुतोषने मांडलेली नवी मागणी विचारात घेण्यासारखी आहे. त्याने पुन्हा पुन्हा भाजपा प्रवक्त्याला एकच सवाल केला व आश्वासन मागितले. उत्तरप्रदेश पंजाबच्या विधानसभा निवडणूकांच्या दरम्यान असे पुरावे किंवा चित्रण सादर होणार नाही, याची हमी देता काय? याचा सरळ अर्थ पुरावे व हल्ल्याचे चित्रण असल्याविषयी त्यांच्याही मनात शंका नसल्याचीच ग्वाही मिळते. मग प्रश्न कसला आहे? आणखी महिना दोन महिन्यात या विधानसभांच्या प्रचार मोहिमा सुरू होत आहेत. त्याच दरम्यान सर्जिकल स्ट्राईकचे चित्रण समोर आणले गेले, तर त्यातून मोदींचा अफ़ाट प्रभाव जनमानसावर पडू शकतो आणि मतदानाचा कल एकतर्फ़ी भाजपाच्या बाजूने झुकू शकतो, अशा चिंतेने या लोकांना भेडसावले आहे. त्यांची अपेक्षा हे चित्रण वा पुरावे समोर येऊच नयेत अशी आहे. त्या प्रतिहल्ल्याचे श्रेय सर्वांनीच मोदींना दिलेले आहे. सहाजिकच त्याचा उपयोग निवडणूक प्रचारात होणार याबद्दल शंका घेण्याला जागा नाही. पण शब्दापेक्षा चित्रे व चित्रण अधिक प्रभावी असतात. आज शब्दांनी होणारे कारवाईचे वर्णन उद्या चित्रणाने होऊ लागले, तर मोदी सर्वत्र बाजी मारून जातील. मग आपल्याला सपाटून मार खावा लागेल, अशा चिंतेने कॉग्रेस व आम आदमी पक्षाला ग्रासले आहे. म्हणूनच असे चित्रण व पुरावे गोपनीय असतात आणि ते जाहिर करू नयेत, असे भाजपा व सरकारकडून वदवून घेण्याचा हा डाव आहे. म्हणजे उद्या ऐन मतदानाच्या मुहूर्तावर असे चित्रण वा पुरावे समोर आणले गेल्यास, प्रत्यारोप करण्याची बेगमी आतापासून केलेली आहे. आणि समजा आजच पुरावे समोर आणले, तर त्याचा प्रभाव फ़ेब्रुवारी मार्चच्या मतदानावर कमी पडेल, ही या लोकांची अपेक्षा आहे.

यालाच शुद्ध मुर्खपणा म्हणतात. कुठलाही सरकारी निर्णय तात्काळ होत नसतो. त्यात मोठा कालापव्यय होत असतो. विचारपुर्वक असे निर्णय घ्यावे लागतात. आताही असा गवगवा झाल्यावर गरज असेल तर पुरावे सरकारने जाहिर करावेत असे सेनेने म्हटले आहे. म्हणजेच पुरावे आहेत आणि आवश्यक तेव्हा सरकारने जाहिर करावेत, अशी मोकळीक सेनेने दिलेली आहे. पण त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्याची घाई करण्याचे सरकारला कारण नाही. सरकारला सोयीची वेळ असेल व योग्य व्यासपीठ असेल, तेव्हाच सरकार अशा गोष्टी जाहिर करू शकते. ती वेळ डिसेंबर जानेवारी असली, तर विधानसभा मतदानाला प्रभावित करू शकते. तितका वेळ सरकारी निर्णयाला लागू शकतो. मात्र असे पुरावे राजकीय लाभासाठी सादर केल्याचा आरोप मोदी किंवा भाजपावर होऊ शकत नाही. कारण प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉग्रेसच्याच मुखंडांनी असा मुर्खपणा केलेला आहे. जी कारवाई भारतीय सेनेने केली, त्याचे श्रेय तात्कालीन सरकारला व सत्ताधारी पक्षाला मिळतेच. पण त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याची संधी आपल्या विरोधकांना देण्याचा मुर्खपणा, अशा कॉग्रेस नेत्यांनी केला आहे. त्यासाठी भाजपाला जबाबदार धरता येणार नाही. किंबहूना दिग्वीजयसिंग, मनोज तिवारी किंवा संजय निरूपम यांचा मुर्खपणा लक्षात आल्यामुळेच, पक्षश्रेष्ठींनी विनविलंब आपल्याच अशा दिवट्या नेत्यांच्या जाहिर वक्तव्याचा पक्षाशी संबंध नसल्याची घोषणा करून टाकली आहे. अर्थात अशा कारवायांचे आवश्यक पुरावे नेहमीच गोळा केले जातात. पण त्यातली आपली रणनिती उघड होऊ नये म्हणून गोपनीयता पाळली जात असते. तरीही ठराविक व जनमत प्रभावित करणारे काही तपशील सावधपणे जाहिर केले जात असतात. तितकीच मर्यादित माहिती सेनेने सरकारला पुरवलेली असणार. म्हणूनच पुरावे सरकारने जाहिर करायला सेनेने २४ तासात मान्यता दिलेली आहे.

खरे तर या कारवाईचा भाजपाला राजकीय लाभ उठवण्याची संधी नाकारणे; हा विरोधकांसाठी शहाणा डावपेच ठरला असता. पण अतिशहाणा त्याचा मेंदु रिकामा, अशीच एकुण स्थिती आहे. ओसामाला मारल्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केलेली होती. तशीच सर्जिकल कारवाईची घोषणाही पंतप्रधान वा संरक्षणमंत्री करू शकले असते. पण श्रेय सेनेला देण्याचा मोठेपणा मोदी व पर्रीकर यांनी दाखवला होता. त्यांना तिथेच रोखून सेनादलाचे कौतुक करण्यात विरोधकांना राजकारण यशस्वी करता आले असते. तिथेच हा विषय संपला असता आणि विधानसभांच्या मतदानाच्या वेळी त्याचा लाभ उठवणे, किंवा त्याविषयी बोलणे भाजपाचा राजकीय स्वार्थ ठरवणे सोपे झाले असते. तसे करणार्‍या भाजपाला चार महिन्यानंतर राजकीय संधीसाधू ठरवणेही कोणाला आक्षेपार्ह वाटले नसते. पण उतावळेपणाने भाजपाला त्याचा लाभ देण्याचा मुर्खपणा केलेला आहे. दिसेल तिथे व कुठल्याही कारणास्तव भाजपा किंवा मोदींवर दोषारोप करण्याने, विरोधाकांची विश्वासार्हता आधीच धुळीला मिळालेली आहे. त्यात पुन्हा अशा मुर्खपणाची काय गरज होती? लांडगा आला रे आला, अशा पद्धतीने विरोधी पक्ष आपली विश्वासार्हता गमावत गेले आहेत. त्यामुळेच मोदी किंवा भाजपा यांच्यावर उद्या खरे आरोप केले, तरी कोणाला खरे वाटणार नाहीत, अशी दुर्दशेची पाळी येत चालली आहे. पुरावे मागण्यामुळे केजरीवाल निरूपम पाकिस्तानी माध्यमांचे हिरो झाले आहेत. बुधवारी भारताची खिल्ली उडवण्यासाठी पाक माध्यमांनी या दोघांना प्रामुख्याने प्रसिद्धी दिली. पर्यायाने जे पाकिस्तानचे हिरो होतात, त्यांना भारतीय जनमानसात कोणते स्थान मिळते? चार महिन्यांनी होणार्‍या मतदानात भाजपा लाभ मिळू नये म्हणून खेळला गेलेला उतावळा डाव, कॉग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांच्याच अंगावर आता उलटला आहे.