मायावतींचे मायाजाल

बुधवारी निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या मतदानाचा कार्यक्रम जाहिर केला. त्यात पाच फ़ेर्‍यात होणार्‍या उत्तरप्रदेशच्या मतदानाचाही समावेश आहे. पण आयोगाने हे वेळापत्रक जाहिर करण्यापुर्वीच मायावतींनी आपल्या बहुजन समाज पक्षाच्या सर्व ४०३ उमेदवारांची यादी मंगळवारी पत्रकारांना सोपवली. त्या निमीत्ताने त्यांनी नोटाबंदी व मोदी सरकार यावर राजकीय भडीमार केला. त्यात नवे असे काहीच नव्हते. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीची घोषणा झाल्यापासून मायावती अन्य पक्षांप्रमाणेच मोदींवर तुटून पडलेल्या आहेत. आता तो विषय संपुष्टात आला असून, नोटाबंदी व नोटाबदलीची मुदतही संपून गेलेली आहे. नव्या नोटाही अधिक प्रमाणात लोकांच्या हातात येऊ लागल्या असून, दोनचार दिवसात चलनटंचाई निकालात निघालेली असेल. पण विधानसभेच्या मतदानात भाजपा विरोधातला प्रचाराचा मुद्दा म्हणून नोटाबंदीचाच भरपूर वापर होणार आहे. सहाजिकच उमेदवारांची यादी जारी करताना मायावतींनी मोदी सरकारवर तोंडसुख घेतल्यास नवल नाही. पण मुद्दा त्यांनी जे उमेदवार पुढे केले त्यांचा आहे. मायावतींचा पक्ष हा देशातील एकमेव दलितांचा प्रभावी पक्ष मानला जातो. पण त्यांनी पक्षातर्फ़े ज्यांना उमेदवारी दिलेली आहे, त्यांचे वर्गिकरण बघता त्यात दलित उमेदवार नुसते कमी संख्येने नाहीत, तर सवर्णच अधिक संख्येने समाविष्ट केलेले दिसतात. अन्य कुठल्याही राजकीय पक्षात जितक्या संख्येने दलितांना जागा दिल्या जातात, त्यापेक्षा तुलनेने अधिक जागा मायावतींनी दलितांना दिलेल्या आहेत. पण त्याहीपेक्षा अधिक संधी मुस्लिम उमेदवारांना दिलेली दिसते. ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. मागल्या विधानसभेत सर्व पक्षाचे मिळून ६८ मुस्लिम आमदार निवडून आलेले होते. यावेळी मायावतींनी ९७ जागा मुस्लिमांना दिलेल्या आहेत. याचाच अर्थ त्यांना दलित मुस्लिम अशी मतपेढी विकसित करायची आहे.

दलितांच्या पक्षाने अधिक जागा त्याच समाजघटकांना द्याव्या, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही. पण मायावतींनी त्या ठाशीव निकषाला धक्का दिलेला आहे. ज्या कांशीराम यांनी बहुजन पक्षाची स्थापना केली, त्यांच्या घोषणाच सवर्णांच्या विरोधातल्या होत्या. ब्राहमण बनिया खत्री चोर बाकी सारे डीएसफ़ोर; ह्या घोषणेतून त्यांनी तमाम दलितांना गोळा करण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्याच पक्षाने आज ब्राह्मणांना जवळपास दलितांइतके समान संख्याबळ उमेदवारात दिलेले आहे. मागल्या खेपेस म्हणजे २००७ सालात मायावतींनी स्वबळावर बहूमत संपादन केले, तेव्हा त्यांनी दलित मुस्लिमांच्या बरोबरीने ब्राह्मणांना आपल्या गोटात ओढण्याची खेळी केली होती. त्याला सोशल इंजिनीयरींग म्हणून गौरवले गेलेले होते. त्यासाठी अनेक ठिकाणी ब्राह्मण संमेलने भरवून ती मते आपल्याकडे आणलेली होती. नुसता ब्राह्मण नव्हेतर वैश्य व क्षत्रियांनाही त्यांनी जवळ घेतले होते. पक्ष दलित न्यायाला झुकते माप देणारा तरी फ़क्त दलितांचा पक्ष राहू नये, असा फ़ेरफ़ार मायावतींनी कांशीराम यांच्यानंतर केला होता. त्याची मधूर फ़ळेही चाखली. मात्र पाच वर्षात त्यांना ते सगळे समाजघटक एकत्र संभाळून राखता आलेले नाहीत. म्हणूनच पाच वर्षापुर्वी त्यांना बहूमत व सत्ता गमवावी लागली होती. अडीच वर्षापुर्वी लोकसभेत तर त्यांच्या पक्षाला एकही उमेदवार निवडून आणता आला नव्हता आणि जातव हा त्यांचा हक्काचा समाजघटक वगळता अन्य दलित घटक भाजपाकडे गेला होता. शिवाय मुस्लिम मतेही विभागली गेल्याने भाजपाने बाजी मारली होती. मुस्लिमांचा ओढा प्रामुख्याने मुलायमकडे असल्याने, त्यावर मायावती फ़ारश्या विसंबून नसायच्या. यावेळी त्यांनी दलित मुस्लिमांची मोट बांधण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. त्यासाठी त्यांनी उमेदवारीचे केलेले वाटप बारकाईने अभ्यासण्य़ाची गरज आहे.

दलितांना ८० तर मुस्लिमांना ९७ जागा दिलेल्या आहेत. ओबीसी १०६ आणि सवर्ण ११३ अशी ढोबळ विभागणी आहे. त्यात ६६ ब्राह्मण, ३६ कायस्थ आणि ११ वैश्य उमेदवारांचा समावेश आहे. याचा अर्थ २० टक्के दलित आणि जवळपास ३० टक्के सवर्ण आहेत. पण त्यात मुस्लिमांची वाढलेली उमेदवारी खरी खेळी आहे. मुलायमच्या पक्षात दुफ़ळी माजलेली आहे आणि मुस्लिम मतांचा दुसरा दावेदार कॉग्रेस दुबळा झालेला आहे. अशा स्थितीत २५ टक्के संख्या असलेल्या मुस्लिम मतदाराला आपणच खरे मुस्लिमांचे तारणहार असल्याची साक्ष मायावती उमेदवारांच्या संख्येतून देत आहेत. भाजपाच्या विरोधात ज्या मुस्लिमाला मतदान करायचे आहे, त्याच्यासाठी फ़क्त बसपा हाच एकमेव पर्याय म्हणून स्वत:ला मायावतींनी पेश केलेले आहे. जिथे मुस्लिमबहुल मतदारसंघ असेल तिथेच त्यांनी असे उमेदवार टाकलेले असणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. म्हणजेच त्यांना नुसते बहूमत मिळवण्याची मनिषा नाही. तर कायमस्वरूपी मुस्लिम मतदारात आपले बस्तान बसवायचे आहे. यादवांच्या मतात घुसखोरी करणे अशक्य असले, तरी मुस्लिमांच्या मतात मोठा हिस्सा कायमस्वरूपी निर्माण केला, तर त्यांना उत्तरप्रदेशात आपले महत्व टिकवता येणार आहेच. पण समाजवादी पक्षात दुफ़ळी झाल्याने बिथरलेल्या मुस्लिम घटकाला गोंजारण्याचा त्यांचा हेतू लपून राहिलेला नाही. मुलायमच्या गोटातील दुफ़ळीपासून मायावती एकच टुमणे लावून आहेत. मुलायमला मत म्हणजे मुस्लिमांचे मत वाया जाणार आणि भाजपाला मदत होणार. त्याच आपल्या भूमिकेला वजन देण्यासाठी मोठ्या संख्येने त्यांनी मुस्लिमांना जवळ घेण्याचा डाव टाकला आहे. त्यात त्या यशस्वी झाल्यास केवळ मुलायम नव्हेतर समाजवादी पक्षाचा उदयोन्मुख नेता अखिलेश यादव याच्याही गोटाला उभे रहाण्यापुर्वीच शह दिला जाणार आहे.

दलित मतांवर उभा असलेला दलितांचा हक्काचा पक्ष, अशी असलेली प्रतिमा आता मायावतींना सर्वसमावेशक पक्ष अशी करायची आहे. त्यात दलितांप्रमाणेच मुस्लिम समाजाचा हक्काचा पक्ष अशी आपली नवी ओळख त्यांना निर्माण करायची आहे. त्यासाठीच दलित उमेदवार कमी करून त्यांनी अन्य समाजघटकांना प्राधान्य दिलेले आहे. ब्राह्मण कायस्थांना मोठी संख्या देऊन भाजपाच्या गोटात सगळीच मते जाऊ नयेत, याचीही काळजी घेतली आहे. पण या गडबडीत हक्काचा असलेला दलित मतदार त्यांच्यापासून दुरावण्याचा धोकाही पत्करलेला आहे. जातव वगळता वेगळ्या लहानमोठ्या घटकात विभागलेला दलित, अपना दल पक्षाच्या गोटात हळुहळू जात असताना भाजपाने त्या पक्षाशी युती केली होती. त्यांना एक केंद्रीय मंत्रीपदही दिलेले आहे. सहाजिकच भाजपाचा दलित मतांवर डोळा आहेच. पण उघडपणे सवर्णांचे प्रभूत्व असलेला ओबिसींचा पक्ष, अशीच भाजपाची उत्तरप्रदेशातील मुळची ओळख आहे आणि तिलाच लोकसभेत यश मिळाले होते. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठीच मायावती आपली रणनिती राबवित असताना, समाजवादी पक्षातील दुफ़ळी त्यांना कितपत हात देते, ते आठनऊ आठवड्यांनी होणार्‍या मतमोजणीतून स्पष्ट होईल. पण आज बाकीचे पक्ष चाचपडत असताना सर्व उमेदवार जाहिर करून, मायावतींनी आपले मायाजाल पसरवले हे मान्य करावेच लागेल. आता त्या झंजावाती मेळावे आणि प्रचारसभांना आरंभ करायला मोकळ्या झालेल्या असून, बाकीच्या पक्षांना त्यांच्या मागून फ़रफ़टावे लागणार आहे. एकप्रकारे हा जुगारच आहे. त्यात त्या कितपत यशस्वी होतात की हाती आहे तोच दलित मतदार गमावतात, ते बघणे मोलाचे ठरणार आहे. समाजवादी पक्षात सध्या कोण अधिकृत उमेदवार, त्याविषयीच संभ्रमावस्था आहे. तर भाजपाने अजून आपले पत्ते उघडलेले नाहीत. येत्या आठ दिवसात त्यांनाही स्पष्टपणे समोर यावे लागेलच.